विशेष सुरक्षा भत्ताको नाममा प्रदेश २ सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवले मासिक रूपमा भत्ता बुझ्दै आएका छन् ।

बिल भरपाइ समेत पेश नगर्ने गरी मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले मासिक १ लाख ५० हजार रूपैयाँको दरले वार्षिक १८ लाख रूपैयाँ विगत ३ वर्षदेखि बुझ्दै आएका छन् । सचिवले मासिक ५० हजार रूपैयाँको दरले वार्षिक ६ लाख रूपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । 

बहालवाला सचिव कृष्णहरि पुष्करले साढे ११ महिनाको ५ लाख ५० हजार रूपैयाँ बुझेका छन् । सचिवहरू सरुवा भएर आउने–जाने भएकाले कार्यकाल अवधिभरको भत्ता बुझ्ने गरेका छन् ।

२०७४ माघ १८ गतेदेखि २०७५ असार ३२ गतेसम्म सचिवको रूपमा काम गरेका देवीराम भण्डारीले ६ महिनाको ३ लाख रूपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । २०७५ साउन ३ गतेदेखि चैत्र २६ गतेसम्म काम गरेका सचिव जगदीश रेग्मीले ९ महिनाको ४ लाख ५० हजार रूपैयाँ बुझेका छन् । निमित्त सचिवको रूपमा २०७५ चैत्र २७ गतेदेखि २०७६ साउन १५ गतेसम्म काम गरेका अरुणकुमार झाले ४ महिनाको २ लाख रूपैयाँ बुझेका छन् ।

मन्त्रालय स्थापना भएकै बेला प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका मन्त्रीलाई ३० हजारको दरले महिनामा बढीमा ५ पटक र सचिवलाई १० हजारको दरले महिनामा बढीमा ५ पटक विशेष सुरक्षा भत्ता दिने भनेर निर्णय गरिएको आधारमा मन्त्री तथा सचिवलाई भत्ता खुवाउने गरिएको मन्त्रालयका लेखा अधिकृत निरेन्द्रलाल कर्णले बताए ।

‘उहाँहरूले बुझ्ने गरेको भत्ताको कुनै पनि बिल भरपाइ हुँदैन, उक्त रूपैयाँको के गर्नुहुन्छ वा किन लिनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई नै थाहा होला,’ कर्णले भने, ‘महिनामा पटक–पटक गरेर बढीमा ५ पटक भत्ता लिन सक्ने निर्णय भए पनि उहाँहरु महिनाको एकमुष्ठ रकम बुझ्ने गर्नुहुन्छ ।’

आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६ को उपनियम ४ मा भएको ‘नेपाल सरकारले तोकेको विशेष खर्च वा शान्ति सुरक्षा तथा गुप्तचर सम्बन्धी बिल भरपाइ देखाउन उचित नहुने खर्च नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले खर्च गरी नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीबाट समर्थन गराई लेखा राख्नुपर्ने’ व्यवस्थाका कारण खर्चको बिल भरपाइ नलिएर भुक्तानी गर्ने गरेको लेखा अधिकृत कर्णले बताए ।

प्रदेशको शान्ति, सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त राख्नका लागि गुप्तचर व्यवस्थापनमा रकम खर्च हुने गरेको मन्त्री यादव बताउँछन् ।

‘जसरी संघमा गृह मन्त्रालयले गुप्तचर, सुराकी परिचालन गरेको हुन्छ, त्यस्तै हामीले पनि आफ्नो प्रदेशको शान्ति सुरक्षाका लागि सूचना संकलन गर्नका रकम खर्च गर्ने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कति जनालाई कति रकम दिने गरेका छौं भन्ने कुरा सुरक्षा थ्रेटका कारण तथा बताउने विषय समेत नभएका कारण बिल भरपाइ पेश गर्दैनौं ।’

मासिक १ लाख ५० हजार रूपैयाँ पाउने गरे पनि २ नम्बर प्रदेशमा त्यो रकम पर्याप्त नभएको समेत उनको गुनासो छ ।

‘प्रदेशमा ८ वटा जिल्ला छन् । धेरै ठूलो जनसंख्या छ । एउटा जिल्लामा ४ जना सुराकी राख्दा पनि ८ जिल्लामा ३२ जना सुराकी हुन जान्छ,’ उनले भने, ‘त्यस हिसाबले एउटा सुराकीलाई मासिक ४ हजार रूपैयाँ दरले पनि पारिश्रमिक हुँदैन, त्यही सानो रकम लिएर भए पनि आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर उनीहरूले हामीलाई सूचना प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् ।’

मन्त्रालयमा गोप्य रूपमा एउटा विशेष सूचना डेस्क स्थापना गरिएको छ । अपराध, सीमा नाकाका गतिविधि, सुशासन लगायतको विषयमा सूचना संकलनका लागि आफूले पाउने गरेको रकम खर्च हुने गरेको मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर बताउँछन् । ‘प्राप्त गरेको सूचना प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रहरीदेखि जिल्ला प्रशासनका प्रमुखसम्मलाई इन्पुटको रूपमा दिने गरेका छौं,’ पुष्करले भने, ‘सूचनाको आधारमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम राख्न उपयोग हुने भएकाले औचित्यपूर्ण नै छ ।’  

गुप्तचर सम्बन्धी प्रदेश सरकारको आफ्नो कुनै संयन्त्र नै नरहेको अवस्थामा मन्त्री तथा सचिवले लिने गरेको रकम आफू र आफ्नो कार्यकर्ताको गोजी भर्नका लागि मात्र लिने गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाको संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल बताउँछन् ।

‘कुनै पनि आपराधिक घटना भएको बेला प्रदेश सभामा सत्ता पक्षका सांसददेखि प्रतिपक्षी सांसदले प्रश्न उठाउँदा प्रहरी हालसम्म प्रदेश सरकारको मातहत नआएको भनेर पन्छिने मन्त्रीले वर्षको १८ लाख रूपैयाँ गुप्तचर व्यवस्थापनमा लिनु भनेको गोलमाल हो,’ मण्डलले भने, ‘सूचना संकलनका लागि संघीय निकायहरू प्रहरी, प्रशासन, अनुसन्धान विभाग सहितका निकाय आफैंले बजेट खर्च गरेर सूचना संकलन गर्ने गर्छन्, प्रदेश सरकारले त्यस्तो काममा योगदान गरेको छ होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ 

प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै निर्णय गरेर भत्ता खुवाउने निर्णय गरेको हो भने अहिलेको अवस्थामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको उनले आरोप लगाए । प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी, प्रशासन, अनुसन्धान विभाग जस्तो सुरक्षा निकाय भए रकम खर्चको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने भए पनि अहिलेको अवस्थामा रकम खर्च गर्नु भनेको एक किसिमले भ्रष्टाचार नै रहेको उनले बताए ।

(यो रिपोर्ट फ्रीडम फोरमसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।)