१४ औं महाधिवेशनको संघारमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र विभाग गठनबारे चुलिएको असन्तुष्टि कम भएको छैन । सभापति शेरबहादुर देउवाइतर नेताहरूको निरन्तरको खबरदारीपश्चात पनि विभागहरूमा भटाभट नियुक्ति गरिरहेका छन् ।

बुधवार मात्रै सभापति देउवाले सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागमा ४८ जना मनोनयन गरे । देउवाले कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा २५ (९) बमोजिम बुधबार उनीहरुलाई मनोनित गरेको दाबी गरिए पनि अन्य नेताहरूले त्यसलाई अवैधानिक भनेका छन् ।

आउने फागुनमा महाधिवेशनको मिति तय भइसकेको अवस्थामा सभापति देउवाले २८ वटा विभागलाई बढाएर ४७ पुर्‍याएका थिए । विभाग बढाउने निर्णय गर्दा केन्द्रीय समिति बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलपक्षीय सदस्यहरू उपस्थित थिएनन् । विभागको संख्या बढाएपछि शुरू भयो नियुक्तिको शृंखला ।

'आफूइतरका नेताहरूलाई नियुक्तिको लोभ देखाएर छिन्नभिन्न पार्ने र महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षमा माहोल सिर्जना गर्ने नियतका साथ विभागको संख्या बढाइएको हो, यसको देशैभर विरोध भएको छ,' नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले लोकान्तरसँग भने ।

विभाग पनि अवैधानिक, नियुक्त हुनेहरूमाथि शोषण !

नेता महतसँग हामीले तपाईंहरूले सभापतिको कदमको विरोधबाहेक केही गर्न सक्नुभएको छैन, 'काउन्टर स्ट्राटिजी' खै ? भनेर प्रश्न गरेका थियौं ।

उनले भने, 'यतिबेला कोरोनाको त्रासदी छ । हिँडडुल गर्न सकिएको छैन । हामी फेरि पनि भर्चुअल मिटिङ गरेर देशैभरिका नेता कार्यकर्तासँग जोडिएका छौं । सभापतिको कदमले देशैभर विरोधको आवाज उठाएको छ ।'

उनले यो अवस्थामा विरोधबाहेक केही गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । 'विभागहरू बिल्कुलै अवैधानिक छन् र विभागमा नियुक्त हुनेहरूको दुरुपयोग गरिएको छ । नियुक्ति खानेहरूमाथि शोषण भएको भएको छ । भोलि एउटा हदसम्म पुगेर विद्रोहको परिस्थिति पनि बन्न सक्छ,' डा. महतले यसरी आफ्नो आक्रोश पोखे ।

आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि देउवाले विभागको संख्या बढाएर धमाधम नियुक्ति शुरू गरेका हुन् ।

कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन २०७२ को फागुन २० गते काठमाडौंमा भएको थियो । विधानतः महाधिवेशनबाट चुनिएर आएको नेतृत्वको अवधि ४ वर्षको हो । तर विशेष परिस्थितिमा केन्द्रीय समितिले आफ्नो कार्यकाल १ वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान कांग्रेसको विधानमा छ ।

यसरी भएको थियो एकतर्फी रूपमा महाधिवेशनको घोषणा

देउवाको ४ वर्षे कार्यकाल गत सालको फागुनमै समाप्त भएको हो । विधानअनुसार ४ वर्षमै महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्दै देउवाइतर पक्षले जोड दिँदै आएको थियो तर देउवा पक्षले त्यसलाई इन्कार गरिरह्यो । कांग्रेसभित्र विवादको जड पनि त्यतिबेलै देखि शुरू भएको हो ।

देउवालाई एकतर्फी रूपमा महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । गत साल पुस ११ गते वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्य अनुपस्थित हुँदा हुँदै देउवाले बहुमतको भरमा महाधिवेशनको मिति तय गराएका थिए ।

त्यतिबेलै देउवाले केन्द्रीय समितिको म्याद पनि २०७७ सालको फागुन १९ गतेसम्मका लागि थपियो जसमा देउवाइतर पक्षको सहमति थिएन ।

त्यही दिन २८ वटा विभागलाई बढाएर ४७ वटा बनाउने निर्णयसमेत भयो । त्यतिबेला पौडेलपक्षीय एक केन्द्रीय सदस्यले लोकान्तरसँग गुनासो गरेका थिए, 'महाधिवेशन जस्तो ठूलो पर्वको घोषणा गर्दा पनि हामीलाई उपेक्षा गरियो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीमा 'कू' भएको अनुभव भइरहेको छ ।'

महाधिवेशन घोषणा भइसकेपछि केन्द्रीय कार्यसमिति कामचलाउ मात्र भएको संस्थापनइतर पक्षको तर्क छ । 'कामचलाउ केन्द्रीय कार्यसमितिले कुनै विभाग गठन या नियुक्ति गर्न सक्दैन,' डा. महतले लोकान्तरसँग भने, 'त्यस अर्थमा अहिले सबै अवैधानिक कामहरू भएका छन् ।'

यसरी भाँडियो सहमति !

आफ्नो कार्यकाल आफैं बढाएर धमाधम विभागहरूमा नियुक्तिको प्रक्रिया थालेपछि पौडेल पक्षीय नेताहरूले देउवालाई पार्टी कब्जा गर्न लागेको आरोप लगाएका हुन् । तर देउवाले आफूले गरेका नियुक्तिहरूमा कुनै पुनर्विचार गर्ने संकेत देखाएका छैनन् ।

महाधिवेशनको मिति एकतर्फी घोषणा, विभागको संख्या बढाउने निर्णय र विधानका केही धाराहरू निलम्बनको विपक्षमा पौडेल पक्षले निरन्तर संघर्ष गरेको थियो । त्यसपछि कुनै पनि औपचारिक बैठकमा पौडेल पक्ष नजाने निर्णय गर्‍यो । तर माघ लाग्दा नलाग्दै दुवै समूहबीच सहमतिका लागि अन्तिम प्रयास गरिए । पुसको अन्तिमदेखि सहमतिका लागि चालिएका प्रयासहरूले १३ गते मूर्त रूप लिए । 

माघ १३ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति यथावत राखेर अन्य अधिवेशनको मिति हेरफेर गर्ने र बहुमतका आधारमा निलम्बन गरिएका धाराहरू फिर्ता गर्ने सहमति गर्‍यो । त्यसपछि पौडेल पक्षले बहिष्कारको रणनीति त्याग्यो । 

तर पछिल्लो समय क्रियाशील सदस्यताको रडाको पार्टीभित्र घुसेको छ । देउवा पक्षले विधान विपरित ठाउँठाउँमा क्रियाशील सदस्यता दिइरहेको पौडेलपक्षको आरोप छ ।

'सभापति देउवा पार्टी कब्जा गर्न जुनसुकै हदसम्म पनि जान तयार देखिनुभएको छ,' पौडेलपक्षीय एक नेताले भने, 'पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको धज्जी उडेको छ ।'

पुनः सभापति बन्न सजिलो छैन देउवालाई !

देउवाका दाहिने हात मानिने उपसभापति विमलेन्द्र निधिले महाधिवेशनमा आफू सभापति लड्ने सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरिसकेका छन् । उनले स्वयं देउवालाई पनि आफूलाई सघाउन आग्रह गरिसके ।

यता अर्को पक्षले निधिको उम्मेदवारी घोषणाले केही राहत महसूस गरिरहेको छ । तर निधिलाई सभापति स्वीकार्ने हिम्मत पनि गर्न सकेको छैन । केही दिनअघि लोकान्तरसँगको कुराकानीमा महामन्त्री शशांक कोइरालाले देशैभरि आफ्नो पक्षमा माहोल बनिरहेको दाबी गरेका थिए ।

सभापतिमा निधिको दाबीले कांग्रेसमा देउवाविरुद्ध एउटा घेराको सिर्जना गरेको छ । यद्यपि देउवा आफ्नो दाबी छाड्ने पक्षमा भने छैनन् । 'अबको एक कार्यकाल सभापति देउवालाई नै दिनुपर्छ,' देउवानिकट एक नेताले लोकान्तरसँग भने ।

आफूइतर पक्षमा धेरैको सभापतिमा दाबी हुनु देउवाका लागि सकारात्मक कुरा हो । पौडेलले पनि एक कार्यकाल सभापति चलाउने आकांक्षा राखेका छन् भने कोइराला परिवारका शशांक र शेखर कोइरालाको पनि सभापतिमा दाबी छ । नेता प्रकाशमान सिंहको पनि 'सभापति ग्रन्थी' रसाइरहेको छ । यद्यपि नेताहरूले सहमतिमै सभापतिको उम्मेदवार चयन गर्ने बताउन छाडेका छैनन् ।

'फ्री' र 'फेयर' महाधिवेशन हुनेमा शंका बढ्यो

नेता सिंहले कामचलाउ कार्यसमितिले भटाभट नियुक्ति गर्नु स्वतन्त्र र निष्पक्ष अभ्यास नभएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले लोकान्तरसँग भने, 'लोकतन्त्रमा फ्री, फेयर र टाइम्ली निर्वाचन हुनुपर्छ । तर सभापति देउवाले नियुक्ति दिएर नेताहरूलाई रिवार्ड गर्ने र त्यसैका आधारमा पार्टी नेतृत्व कब्जा गर्ने बाटो अंगाल्नुभएको छ, जुन हाम्रा लागि मान्य छैन ।'

उनले विधानविपरीत अवैधानिक रूपमा गठन गरिएका विभाग र नियुक्तिहरू तत्काल खारेज गर्न माग गरे । 'विधानतः ४ वर्षे कार्यकाल सकियो, क्राइसिसलाई मध्यनजर गरेर एक वर्ष कार्यकाल थपिएको हो तर त्यसलाई उपेक्षा गर्ने काम भएको छ,' नेता सिंहले भने, 'महाधिवेशनको तिथिमिति तोकिएपछि स्वतः केन्द्रीय कार्यसमिति कामचलाउमा रुपान्तरण भयो । यस्तो बेलामा मनपरी गर्ने ?'

उनले क्रियाशील सदस्यता समायोजन पनि सही ढंगले नभएको आरोप लगाए । 'आफ्ना गोजीका मान्छेहरूलाई भटाभट सदस्यता वितरण गर्ने गरिएको सुन्नमा आएको छ,' उनले भने, 'अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेको भन्दै यस्तो काम गरिएको हो । यो मान्य छैन ।'