'लैनो पाडो' डोहोर्‍याएर प्रदेशतिर ओली-पोखरेल, पछि लाग्लान् त पूर्व एमालेका अरू 'माउ'हरू ?

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले प्रदेश १ का आफूनिकट नेताहरूलाई जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)का पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन निर्देशन दिएपछि नेकपाको शक्ति संघर्ष विचार र सिद्धान्तको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयविपरीत अगाडि बढेको आरोप लगाउँदै ओलीइतर पक्ष गरिरहेको विरोधका बीच यस किसिमका गतिविधिले पार्टीलाई विभाजनको संघारमा पुर्‍याएको चर्चा समेत हुन थालेको छ ।

बुधवार प्रदेश १ का कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै ओली र पोखरेलले पार्टी विभाजन हुने स्थिति आएकाले जबजका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन निर्देशन दिएका हुन् ।

यस्तै ब्रिफिङ अन्य प्रदेशमा पनि गर्ने बालुवाटारको तयारी छ । बिहीवार प्रदेश २ का नेता कार्यकर्तालाई ब्रिफिङ गर्ने कार्यतालिका रहेको भएपनि यो समाचार टिप्पणी तयार पार्दासम्म भर्चुअल मिटिङ बसिसकेको छैन ।

बुधवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जबजलाई 'लैनो पाडो' भएको संज्ञा दिएका थिए ।

'जबज नामको यस्तो लैनो पाडो छ, जसलाई जुरुक्क उचालेर जुन नेताले लिएर हिँड्छ, पूर्व एमालेका सबै नेतारूपी माउहरू त्यसको पछि-पछि लाग्नुको विकल्प छैन,' बाँस्कोटाको प्रतिक्रिया थियो ।

त्यसो त नेकपामा जब-जब शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुग्छ तब ओली पक्षले जबजलाई हतियार बनाएर गतिविधि गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता घटनाक्रम यसअघि पटक–पटक भएका छन् । मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा देशैभरि जबजका पक्षमा कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् ।

जबजलाई बोकेर हिँड्नेबित्तिकै पूर्वएमालेका सबै नेताहरू एक ठाउँमा आउने र एकताको दोस्रो पक्ष पूर्व माओवादी समूह एक्लिने निष्कर्षका साथ आफूनिकट नेता कार्यकर्तालाई ओलीले जबजका पक्षमा लाग्न निर्देशन दिएको नेकपाको विवादलाई नजिकबाट नियालिरहेका राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

पार्टी एकताताका तत्कालीन एमालेले अङ्गीकार गर्दै आएको जबज र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले अङ्गीकार गरेको एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद दुवैलाई स्थगित गरी जनताको जनवादलाई तत्कालीन मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाउने निर्णय भएको थियो ।

महाधिवेशनसम्म जनताको जनवाद अंगालेर जाने सहमति भएको हो । विधानले महाधिवेशनभन्दा केही दिनअघि मात्र वैचारिक बहसको ढोका खोल्ने परिकल्पना गरेको छ । तर ओली पक्ष भने जतिबेला आफूलाई अप्ठ्यारो पर्छ, त्यतिबेला जबजको बहस सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको छ ।

गत भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार पार्टीका दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरमा जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशिकामा गुटगत र फाउन्डेसनका नाममा हुने गतिविधि बन्द गर्न निर्देशन दिइएको थियो । यसको उल्लङ्घन प्रधानमन्त्रीले नै गरेको पूर्व माओवादी खेमाका नेता बताउँछन्।  

नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य हिमाल शर्माले पार्टीलाई विखण्डन गर्ने दिशातर्फ पार्टी अध्यक्ष ओली लाग्नु विडम्बनापूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिए ।

'आफैंले हस्ताक्षर गरेर फाउन्डेसनका गतिविधि बन्द गर्न निर्देशन दिने तर आफैं यस्तो गतिविधिमा लाग्नुले ओली नै पार्टी विखण्डनका पक्षमा उभिएको पुष्टि हुन्छ,' शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'तत्काल कमिटीको बैठक बसेर यसबारेमा छलफल हुनुपर्छ । जहाँ जसरी यस्ता गतिविधि भएका छन्, त्यो तत्काल रोक्नुपर्छ ।'

पछिल्लो अन्तरपार्टी निर्देशिका मात्र होइन, प्रत्येक कमिटीका बैठकले गुटगत गतिविधि अन्त्य गर्न निर्देशन दिने गरेको छ । गत माघ १९ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीले पनि तत्काल गुटगत र फाउन्डेसनका नाममा गरिने कुनै पनि कार्यक्रमहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि पुसमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले पनि नेतृत्व तहबाटै गुटगत क्रियाकलाप हुने गरेको ठहर गर्दै त्यसलाई बन्द गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर ओलीपक्षले पार्टीको यो निर्णयको निरन्तर अवज्ञा गर्दै आएको छ ।

देश कोरोना महामारीको चपेटामा परेको अवस्थामा पनि सयौंको संख्यामा भेला गराएर आफू पक्षका नेताहरूलाई जबजका पक्षमा प्रशिक्षण दिएको भन्दै प्रदीप ज्ञवाली लगायतकै नेताहरू आलोचनाको घेरामा पर्ने गरेका छन् ।

गत साउन २१ गते अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले थापा गाउँको एक कलेजमा नेकपा बीट हेर्ने पत्रकारहरूलाई बोलाएर पार्टीको वस्तुगत परिस्थितिबारे स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका थिए । त्यहाँ प्रचण्डले जबजका बारेमा आफ्नो धारणा स्पष्ट ढंगले राखेका थिए ।

'म जनताको बहुदलीय जनवादका बारेमा के भन्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनमा त्यसले इतिहासमा खेलेको भूमिकाका बारेमा सकारात्मक ढंगले उच्च मूल्यांकन नै गरेको छ,' प्रचण्डले भनेका थिए, 'एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र माओवादी जनयुद्धको भूमिकाको पनि उच्च मूल्यांकन नै गरेको छ । आउँदा दिनहरूका लागि चाहिँ अब हामी समाजवादको यात्रामा अगाडि जाने हो, त्यसमा अहिलेको संक्रमणकालका लागि समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद भन्ने सहमति भइसकेपछि अब मैले माओवाद भन्ने, अर्कोले जबज भन्ने, अर्कोले एक्काइसौं शताब्दीको समाजवाद भन्न थालियो भने यो एकतामा छु भनेको केही अर्थ रहँदैन, यो फुटतिर गएको प्रमाण हुन्छ ।'

उनले जनताको जनवाद भन्ने सहमति भइसकेपछि अब आफूले माओवाद भन्ने, अर्कोले जबज भन्ने, अर्कोले एक्काइसौं शताब्दीको समाजवाद भन्ने गर्न थाल्यो भने यो एकतामा छु भनेको केही अर्थ नरहने स्पष्ट पारेका थिए ।

पूर्व एमाले पक्षमा जबजमै अडिग रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने ओली गुटमात्र रहेको नेता नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् ।

'जबजको सान्दर्भिकता आफ्नो ठाउँमा छ, तर बारम्बार त्यही विषय रट्ने हो भने न पार्टी एक रहन्छ, न त नेकपा अघि बढ्छ, अहिलेको कार्यदिशा भनेको समाजवाद हो, जबज होइन,' ती नेताले लोकान्तरसँग भने ।

'जनताको बहुदलीय जनवादको ऐतिहासिक विकासक्रम' शीर्षकमा पीएचडी समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य डा. वेदुराम भुसालले पनि जबजतिर जानु भनेको पछाडि फर्कनु हो भन्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

लोकान्तरसँग डा. भुसालले भने, 'जबजको दार्शनिक र सैद्धान्तिक सन्दर्भ कायमै छ तर यसको राजनीतिक लक्ष्य पूरा भइसकेको छ भन्ने त तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनको राजनीतिक दस्तावेजमै उल्लेख छ नि ! अहिले त जबजले तय गरेको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक कार्यदिशा कार्यान्वयनको चरणमा हुनुपर्ने हो । त्यसैले रणनीतिक लक्ष्यका रूपमा जबजको कुरा गर्नु पछाडि फर्किने कुरा हो ।'

उनले अबको कार्यदिशा समाजवाद भएको बताए ।

'नवौं महाधिवेशनमा जनवादी क्रान्ति पूरा भइसकेको हो भन्ने विचार पारित भएको हो,' उनले भने, 'तर विचार एउटा पारित हुने र नेतृत्व अर्कैको भएकाले त्यतिबेलैदेखि समस्या आएको थियो । जबजको राजनीतिक लक्ष्य पूरा भइसक्यो अब त्यसको कुरा गर्नु उपयुक्त हुँदैन । अब समाजवादलाई कार्यदिशा बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।'

जबजले पूर्व एमालेलाई एकढिक्का बनाएर पूर्व माओवादीलाई एक्लै पार्न सक्ला त भन्ने प्रश्नमा डा. भुसालले भने, 'त्यो कदापी सम्भव छैन । जबजको राग अलापेपछि पूर्व एमाले एक हुन्छन् भन्नु भ्रम मात्र हो । समय र परिस्थिति धेरै अघि बढेको छ ।'