०७ साउन २०८३, बिहीबार
केही वर्षअघिसम्म पनि नेपाली राजनीतिमा एउटा कहावत थियो– दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौंमा छाता ओडिन्छ ।
नेपालको राजनीतिमा दिल्लीले प्रत्यक्ष चासो, प्रभाव र माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरिरहेको सन्दर्भमा यो कहावत चलनमा आएको थियो ।
तीन वर्षअघि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि नेकपाको एकल सरकार गठन भएसँगै नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप कम हुँदै गएको ठानिएको छ ।
दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौंमा छाता ओड्ने कहावत पछिल्लो समय अलि असान्दर्भिक बन्दै गइरहेको छ ।
राजनीतिमा जस्तै सामाजिक जीवनमा पनि दिल्ली र काठमाडौंमा कुनै घटनाक्रम एकै पटक हुन्छन् । संयोग भनौँ अहिले दुवै ठाउँमा किसानको आन्दोलन चलिरहेको छ ।
झण्डै तीन सातादेखि चलिरहेको किसानहरूको संगठित र व्यवस्थित आन्दोलनले यतिबेला दिल्ली र सिंगो भारतलाई तरंगित बनाइदिएको छ । ठ्याक्कै यही बेला काठमाडौंमा पनि किसानहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । स्वरूप भन्ने हो भने दिल्लीमा पानी परेको र काठमाडौंमा छाता ओडेको जस्तो छ ।
उताको आन्दोलन संगठित र ठूलो छ भने काठमाडौंको आन्दोलन सर्लाहीका सिमित किसानले गरिरहेका छन् । तर दुवैतथरि किसानका समान समस्या छन् ।
काठमाडौंमा शुरू भएको किसान आन्दोलनभन्दा पहिला, दिल्लीमा भइरहेको किसानको आन्दोलनको छोटो चर्चा गरौं ।
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारले हालसालै पारित गरेका कृषि र वाणिज्यसम्बन्धी तीनवटा कानूनको विरोधमा भारतीय किसानहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
उनीहरूको आन्दोलन आज २०औं दिनमा चलिरहेको छ । दिल्लीलाई अन्य प्रदेशसँग जोड्ने राजमार्गका नाकामा बसेर उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
‘कृषि उत्पादन वाणिज्य तथा व्यापार प्रोत्साहन र प्रबर्द्धन ऐन, २०२०’ तथा ‘अति आवश्यकीय वस्तुहरूरूको संशोधित ऐन, २०२०’ र ‘किसान सशक्तीकरण र संरक्षण सम्झौताका लागि मूल्य बीमा र कृषि सेवा ऐन, २०२०’को विरोधमा किसानहरू दिल्लीमा सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
यी कानूनले कृषि उपजको मूल्य निर्धारणमा ठूला कम्पनीको एकाधिकार हुने, साना र गरीब किसानहरू मर्कामा पर्ने दाबी किसानहरूले गरेका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सरकारले पारित गरेका कानूनहरू कृषकको हितमा रहेको दाबी गरिरहे पनि किसान आन्दोलन रोकिएको छैन । मोदी सरकारले संसद्बाट पारित गरेका कानूनलाई ‘काला कानून’को संज्ञा दिँदै किसानहरूले आन्दोलन चर्काएका हुन् ।
उनीहरूले भोक हड्ताल शुरू गर्दैछन्, र देशभरका किसानले ऐक्यबद्धता जनाउँदैछन् । किसानहरू सरकारसँग पटक–पटक वार्तामा बसेका छन्, तर कुनै निकास फेला परेको छैन ।
पसिनाको मूल्य पाउन पनि आन्दोलन ?
भारतमा जस्तो नेपालका किसान कुनै कानून या सरकारको नीतिको विरुद्धमा सडकमा आएका होइनन् ।
उनीहरूको एउटै र सामान्य माग छ । उनीहरूको जम्माजम्मी माग हो– चिनी मिललाई बेचेको उखुको मूल्य पाउनु पर्ने । गत वर्ष पनि उनीहरू काठमाडौं आएर चिसोमा आन्दोलन गरे ।
पौष १८ गते सरकारसँग सम्झौता गरेर जिल्ला फर्किए । सम्झौता अनुसार चिनी मिलले उखु खरिद गरेको पैसा दिएनन् । उनीहरू फेरि दुःख बिसाउन काठमाडौं उत्रिए, यो ठण्डीमा ।
उखु किसानले माइतीघर मण्डलामा गरेको प्रदर्शनले समाजवादउन्मुख सरकार र कृषि मन्त्रीलाई गिज्याइरहेको हुनुपर्छ ।
उखु किसानको पैसा दिलाउने काम उद्योग मन्त्रालयको हो भनेर उम्कन मिल्ला तर नेपाली किसानको यो अवस्थाप्रति कृषिमन्त्री उम्कन भने मिल्दैन ।
माइतीघर मण्डलामा सर्लाहीका सीमित किसान उपस्थित भएपनि उनीहरू नेपाली किसानका प्रतिनिधिमूलक समस्या हुन् ।
चिनी मिलले किसानका उखु उठाउने र वर्षौसम्म भुक्तानी नगर्ने समस्या सर्लाहीको मात्र होइन नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको साझा समस्या हो ।
देशमा प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र स्थापना भयो, किसानहरू भने अतिरिक्त सुविधा होइन आफ्नो पसिनाको मूल्यका लागि आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
आम जनता र गरीब किसानको जीवनमा कहिलै सुधार भएन । किसानको त्यही असन्तुष्टिलाई लिएर ठूला राजनीतिक क्रान्ति भए, तर किसानको अवस्था जहाँको त्यहीँ ।
जब किसानहरूले आफ्नो बालीको पैसा पाउन आन्दोलन गर्नुपर्छ, उनीहरू के उत्साहले कृषि पेशामा लाग्छन् ? जब सरकारले समयमा बिउ र मल दिँदैन, उत्पादित कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन गरिदिँदैन किसानहरू किन कृषि पेशामा आकर्षित हुन्छन ? किन गरीब किसानका छोराछोरीहरू स्वदेशमा पसिना बगाउन छाडेर खाडीका मुलुकमा सस्तोमा श्रम बेच्न जान्छन् ? त्यसको जवाफ माइतीघरमा विरोधमा उत्रेका किसानको अनुहारमा हेरे पुग्छ ।
गएको साउन भदौ महिनामा किसानहरू धानमा राख्ने रासायनिक मलका लागि रातभर लाइनमा बसे, तर पर्याप्त मल पाएनन् ।
राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ठेकेदारको लापरवाहीका कारण समयमा मल आएन उनीहरूले मल पाएनन् ।
सरकारले ठग ठेकेदारको टेण्डर रद्द गर्यो, जमानत जफत गर्यो, तर किसानले के पाए ? किसानको सरोकार कुनै ठगले कारवाही भोग्नुभन्दा पनि समयमा मल पाउनु थियो ।
धानमा राख्न नपाएपनि गहुँमा राख्नका लागि मल ल्याउने कुरा भयो । बंगलादेशसँग सापटीमा मल ल्याउने भनेर तामझामका साथ प्रचार गरियो, तर बंगलादेशबाट मल आएन ।
गहुँमा मल राख्ने बेलामा पनि किसानको उस्तै दुर्दशा हुनेछ । शायद अर्को वर्ष धान रोप्ने सिजनमा पनि किसानहरूले युरिया मलका लागि हारालुछ गर्नुपर्नेछ ।
देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, जसले सर्वहारा किसानको लागि राजनीति गर्छु भन्दैछ । मार्क्सवादका व्याख्याता कृषिमन्त्री छन्, तर किसानहरू आफ्नो पसिनाको मूल्य खोज्न सिंहदरबारको मुखैमा आएर धर्नामा बसेका छन् । समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारलाई प्रश्न छ– यही हो समाजवादको बाटो ? किसानहरूले उखुको मूल्य पाउन पनि नेकपाको विवाद समाधान हुनैपर्छ ?
माइतीघर मण्डलाको चिसो भुइँमा बसेर किसानले पसिनाको मूल्यका लागि रोदन गरिरहँदा कसरी पूरा होला समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा ?
