सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र पैदा भएको संकटले संविधान र राष्ट्रपति समेतलाई मैदानमा तानेको छ । त्यो भन्दा बढी प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीति 'सेट ब्याक' भएको छ ।

मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएको केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा लालमोहर लगाइदिइन् । त्यसको २४ घण्टामा संसदीय दलभित्र समेत नेकपाको अन्तरिक शक्ति सन्तुलन ओलीविरुद्ध देखियो ।

बुधवार अपराह्न १ बजे बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी साँझ ४ बजेमात्र शुरू भयो । त्यसअघि नेकपाका दुवै अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच पटक-पटक एक्लाएक्लै कुराकानी त भयो तर तिक्तता बढाउनेबाहेक त्यस्ता वार्ताको केही उपलब्धि भएन ।

जब राष्ट्रपति कार्यालयमा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यद्वय भीम रावल र पम्फा भुसाल विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै ८३ जनाको हस्ताक्षर लिएर दर्ता गर्न पुगे, त्यो सूचना बालुवाटार आउनेबित्तिकै ओली झस्किए ।

उनलाई अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच विशेष अधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर दर्ता गराउने सहमति भइसकेको भेउ थिएन । ओलीले बालुवाटारबाट नै रावललाई संसदीय दलको नेता भएको नाताले फिर्ता हुन निर्देशन दिँदै फोन गरे, तर रावल पनि टसको मस भएनन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दर्ता त भएन तर त्यही निवेदनले ओलीलाई २४ घण्टामै अध्यादेश फिर्ताका लागि बाध्य पार्‍यो ।

यो समाचार टिप्पणी लेख्दासम्म अध्यादेश फिर्ता भएको छैन । जसरी अध्यादेश जारी भएको थियो, फिर्ता पनि त्यही बाटोबाट हुने संवैधानिक प्रावधान छ । गत वैशाख ८ गते जारी गरिएका दुई अध्यादेश १२ गते ओलीले त्यही बाटोबाट फिर्ता गरेका थिए ।

ती दुईमध्ये संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशको अस्त्र पुनः ओलीले प्रयोग गरेका हुन् । पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीले फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाएपछि अध्यादेशको राजनीतिक वैधता भने समाप्त भइसकेको छ ।

आफ्नै कारणले घेराबन्दीमा ओली !

राजनीतिक वृत्तमा ओली आफ्नै कारणले थप घेराबन्दीमा परेको विश्लेषण भइरहेको छ । पुरानो र एकपटक प्रयोग गरिसकेको अध्यादेशको अस्त्र पुनः प्रयोग गर्नु ओलीका लागि घातक सावित भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका भन्छन्, 'द्रुतमार्गबाट जारी गरिएको अध्यादेशमा ओली २४ घण्टा पनि टिक्न सकेनन् । यसअघि प्रयोग भइसकेको अध्यादेशको अस्त्र पुनः प्रयोग गर्नुले ओलीसँग अर्को विकल्प नरहेको पुष्टि भएको छ ।'

रोकाले ओलीमा सत्तामा रहने बौद्धिक, राजनीतिक, सामाजिक र नैतिक आधारहरू गुमिसकेको टिप्पणी गरे । 'ओलीले आफू प्रधानमन्त्रीमा रहिरहने आधार गुमाएका छन् । उनले अब प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने विकल्प रोज्नु नै उत्तम हुन्छ ।'

ओलीले यसअघि वैशाखमा पनि पार्टीको अन्तरसंघर्षमा आफ्नो हात माथि पार्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएका थिए । तर त्यतिबेला ल्याइएका दुवै अध्यादेश ४ दिनसम्म मात्र जीवित रहे ।

'अध्यादेशलाई संवैधानिक प्रक्रियाअन्तर्गत संसद्ले खारेज गर्नु एउटा कुरा हो, त्यसले संविधानको कार्यान्वयनमा सहयोग नै गर्थ्यो,' नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, 'तर पार्टीका नेताहरूलाई तह लगाउने नियतका साथ संविधानको दुरुपयोग गर्दै अध्यादेश भटाभट ल्याउने र फिर्ता गर्ने क्रियाकलाप राजनीतिक स्खलन हो ।'

ओलीलाई आफ्नैले भनेका थिए – सावधानी अपनाउनुस् !

ओली अत्यन्त विश्वास पात्र मानिने केही नेताहरूले ओलीलाई यसअघि फिर्ता गरिसकिएको अध्यादेश ल्याउँदा राजनीतिक क्षति हुनेमा सजग गराएका थिए ।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ओली निकटका एक नेताले लोकान्तरलाई भने, 'वैशाखमा ल्याइएको अध्यादेश त्यतिबेलै फिर्ता गर्नुपरेको थियो । यदि संविधान कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो नै परेको हो भने त्यसपछि चालू संसदमा विधेयक ल्याएको भए हुने थियो । तर अहिले पुनः त्यही अस्त्र प्रयोग नगर्न हामीले सल्लाह दिएका थियौं । जसबाट प्रधानमन्त्रीलाई कुनै राजनीतिक लाभ मिल्नेवाला थिएन र मिलेन पनि ।'

ओलीले आफूनिकट नेताहरूसँग पार्टीभित्रको आन्तरिक संकट आफूअनुकूल कसरी हल गर्न सकिन्छ भनेर निरन्तर छलफल गर्दै आएका थिए । पछिल्ला छलफलहरूमा मत विभाजन स्पष्ट देखिन्थ्यो । पार्टीलाई बाइपास गरेर अघि बढ्दा क्षति हुने आंकलन ओलीनिकटकै कतिपय नेताहरूले गर्दै आएका थिए ।

अध्यादेश जारी भएलगत्तै प्रचण्डनिवास खुमलटारमा पुगेका संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले अध्यादेशका बारेमा आफूलाई थाहा नभएको भन्दै प्रचण्डलाई ओलीसँग संवाद गर्न सुझाव दिएका थिए ।

के आफ्नो शक्तिका बारेमा जानकार थिएनन् ओली ?

स्रोतको दाबी छ - राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गर्न लगिएको ८३ जनाको हस्ताक्षर देखेपछि ओली हतप्रभ भए । उनले हस्ताक्षरको वैधतासमेत खोजेका थिए । प्रतिनिधि सभामा नेकपाका १ सय ७३ सांसद छन् । बहुमतका लागि ८७ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गर्न लागिएको पत्रमा ८३ जनाले मात्र हस्ताक्षर भएपनि त्यसमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षका मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । संसदीय दलमा आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको अनौपचारिक दाबी ओली पक्षका नेताहरूले गर्ने गरेका थिए तर ओली अल्पमतमा रहेको हस्ताक्षरले प्रस्ट पारिदिएको छ ।

उसो त यसअघि असारमै ओली र प्रचण्ड-नेपाल दुवै पक्षले हस्ताक्षर अभियान शुरू गरेका थिए । ११ जनाले दुवैतिर हस्ताक्षर गरे । ११ जनाकै कारण दुवै पक्षले आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गर्न सकेका थिएनन् ।

अध्यादेश र विशेष अधिवेशन माग प्रकरणले ओलीलाई आफ्नो संसदीय शक्तिको महशुस भएको छ । आफ्नो शक्ति खुम्चिएको प्रस्ट भएपछि ओलीले प्रचण्डसँग अध्यादेश फिर्ता लिने विषयमा सहमति जनाए ।

ड्यामेज कन्ट्रोल कसरी होला ?

प्रचण्ड-नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसाल ओलीमा प्रस्ट रूपमा राजनीतिक स्खलन देखिएकाले ड्यामेज कन्ट्रोल हुनै नसक्ने दाबी गर्छन् । उनले लोकान्तरसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ त्यसको ठेगान नै छैन । अर्को अध्यादेश पनि ल्याउन सक्ने मान्छे हो उहाँ ।'

उनले ओलीले प्रयोग गर्ने सबै अस्त्रहरू भाँचिइसकेकाले अब यहाँभन्दा माथि उठ्न नसक्ने टिप्पणी गरे । 'उहाँका सबै अस्त्रहरू भाँचिएका छन् । उहाँमा राजनीतिक स्खलन देखियो,' भुसालले भने ।

यदि ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गएर क्षमायाचना गरेदेखि एकपटक मौका दिन र पाउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको टिप्पणी छ ।

'ड्यामेज कन्ट्रोल गर्ने हो भने ओलीले आफू सच्चिने प्रतिबद्धतासहित केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गएर माफी माग्नुपर्छ,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'तर ओलीको स्वभावले त्यसो गर्न दिँदैन ।'

श्रेष्ठले न्यायपूर्ण ढंगले सत्ता र शक्तिको बाँडफाँडमा सहमति जनाउने हो भने पनि प्रचण्ड, गौतम लगायतका नेताहरू मान्न सक्ने बताए ।

'यो विचार र सिद्धान्तको झगडा होइन,' श्रेष्ठले भने, 'शक्तिको बाँडफाँडमा प्रचण्ड लगायतका केही नेताहरूलाई हातमा लिने हो भनेपनि ओली माथि पर्न सक्छन् तर यी सम्भावनाहरू न्यून हुँदै गएका छन् ।'

राष्ट्रपति पनि विवादमा !

सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेशमा सही गर्न भन्दै कलमको बिर्को खोलेर राख्ने गरेको टिप्पणी भएको छ । अर्थात् सिफारिश गरेको केही घण्टामै राष्ट्रपतिले सही गरेर विवादित अध्यादेश जारी गरिदिएकी थिइन् ।

'ओलीसँग अहिले राष्ट्रपतिबाहेक कोही छैन,' विश्लेषक श्रेष्ठले टिप्पणी गरे, 'यत्रो दुईतिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीसँग पार्टीका कुनै कमिटीमा पनि बहुमत छैन, संसदीय दलमा पनि अल्पमतमा छन्, जनताको विश्वास गुमाएका छन्, यस्तो राजनीतिमा विरलै हुन्छ । अहिले ओलीसँग संवैधानिक राष्ट्रपति मात्र साथमा छिन् । राष्ट्रपति आफूनिकट रहेकै आधारमा ओलीले राष्ट्रकै अविभावक संस्थालाई पनि विवादमा तानेका छन् । यस्तै हो भने शीतलनिवासले पनि ओलीको साथ छाड्छ ।'

यसअघि जारी गरेर फिर्ता भइसकेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले सिफारिश आएको केही घण्टाकै अन्तरालमा पुनः जारी गर्ने हतारो गर्नुमा कुनै न कुनै नियत लुकेको हुन सक्ने सत्तारूढ दलकै नेताहरूको टिप्पणी छ ।

'अरू अध्यादेश पनि आएका छन् तर ती अध्यादेश जारी हुन एक हप्तासम्म वा त्यो भन्दा बढी समय लाग्ने गरेको पाइन्छ,' नेकपाकै एक स्थायी कमिटी सदस्यले आक्रोश पोखे, 'विवादित अध्यादेश जारी गर्न यतिधेरै मरिहत्ते राष्ट्रपतिले किन गरेको ? शीतलनिवासलाई गुटको अड्डा बनाएर गरिमामय संस्थालाई विवादित बनाउने काम ओली र राष्ट्रपति भण्डारीबाट नै भएको छ ।'

नेतृत्व हस्तान्तरण अबको विकल्प !

नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य राम कार्कीले अहिलेको शीर्ष नेतृत्वको पुस्ताले अब पार्टीलाई र देशलाई केही योगदान गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

कार्कीले लोकान्तरसँग भने, 'ओलीको व्यक्तिगत ड्यामेज कन्ट्रोलको कुरा होइन, यहाँ त देशकै ड्यामेज कन्ट्रोलको कुरा छ । भन्ने समाजवाद तर जाने पूँजीवादी दिशातर्फ भइरहेको छ यहाँ । त्यो पनि विकृत ढंगको पूँजीवादमा अहिलेको शीर्ष नेतृत्व गइरहेको छ । ड्यामेज कन्ट्रोल गर्ने भनेको कि त आफूलाई सच्याएर समाजवादी दिशामा अघि जानुपर्‍यो, होइन भने नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्‍यो ।'

कार्कीले कम्युनिस्ट चरित्र भनेको कमजोर वर्गलाई शक्तिमा स्थापित गर्नु रहेको बताए ।

उनले कार्ल मार्क्सको हवाला दिँदै भने, 'मार्क्स आफैं किन शक्तिमा आउन खोजेनन् ? किन कि उनले शक्तिहीन वर्गलाई शक्तिमा ल्याउने चाहना राखेका थिए । अहिले केपी ओलीमा आफू शक्तिमा गएपछि सबै ठीक हुन्छ भन्ने भ्रम छ । तर सबै कुरा झन् बेठीक भइरहेको छ । कम्युनिस्ट कोणबाट सोच्नुपर्‍यो ।'

संविधान कार्यान्वयन गर्दा प्रधानमन्त्रीको के ड्यामेज हुन्छ ?

ओलीनिकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डलले ओलीको राजनीतिमा ड्यामेज नभएको दाबी गरेका छन् । संविधानकै कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश जरुरी भएकाले त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको कमजोरीका रूपमा बुझ्न नहुने उनले बताए ।

मण्डलले लोकान्तरसँग भने, 'संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजाने सभामुखको राजनीतिमाथि प्रश्न गर्नुस् न ! नियुक्तिमा भागबण्डा खोज्ने प्रचण्ड, शेरबहादुरको कुरा गर्नुस् । यहाँ त जसले कमजोरी गरिरहेको छ, त्यसैले प्रधानमन्त्री कमजोर भए भन्दै हिँडेको अवस्था छ ।'

गृहजिल्ला सप्तरी जाँदै गर्दा बाटोमै रहेका मण्डलको आक्रोश यत्तिमै रोकिएन । उनले थपे – 'ओलीलाई गुण्डागर्दी शैलीमा घेराबन्दी गरेर काम गर्न कसले नदिएको हो ? प्रचण्डले होइन ? बैठकमा नजाने सभामुख संविधानभन्दा माथि हो र ?'