निर्वाचन आयोग वैशाख १७ र २७ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको छ ।

आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक कामकारवाही गर्न आर्थिक कार्यविधि बनाएर सक्नै लागेको बताएको छ । 

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार अबको करीब एक हप्ता भित्रमा कार्यविधि बनिसक्ने छ । 

लोकान्तरसँग उनले भने, ‘अबको हप्तादिन भित्रमा निर्वाचन कार्यविधि बनिसक्ने अनुमान छ, त्यसपछि बाँकी कुरा आउँछ ।’

मतदाता नामावली संकलन, अद्यावधिक तथा छपाइदेखिका निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै काम गर्नुपर्ने भन्दै आयोगले कार्यविधि बनाउँदै गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । 

कार्यविधि बनिसकेपछि भने निर्वाचनमा केकस्तो खर्च हुने भन्नेबारे आँकलन गरिने उनले बताए । 

उनले भने, ‘मतदाता नामावली संकलन, अद्यावधिक तथा छपाइ गर्ने र मतदान केन्द्रसम्म ढुवानी गर्ने जस्ता काममा खर्च हुन्छ, कार्यविधि आएपछि मात्रै त्यसबारे भन्न सकिन्छ ।’

निर्वाचन आयोगले गत निर्वाचनमा करीब ७ अर्ब २० करोड रकम खर्च गरेको थियो । 

‘नयाँ मतपत्र छपाइ गर्ने र ढुवानी गर्ने लगायतका कार्यका लागि केही महंगो पर्न जाने देखिन्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्  । 

यो पटक निर्वाचनमा कति मानिस खटिन्छन्, कति दिनका लागि खटिन्छन्, खर्च त्यसमा निर्भर हुने आयोग बताउँछ । 

स्वाभाविक रूपले बजार मूल्य बढेका कारण सामग्रीमा केही बढ्न सक्ने देखिन्छ । 

जनशक्ति परिचालन कति दिन र कति गर्ने भन्ने कुराले खर्च निर्धारण हुने उनले बताए । 

कार्यविधि आएपछि अर्थमन्त्रालयसँग बजेट माग गरिने उनले बताए । 

आयोगलाई पर्खँँदै अर्थ मन्त्रालय 

अहिले निर्वाचन आयोग आर्थिक कार्यविधि बनाउनमा व्यस्त छ । केही दिनमा नै  बजेट माग गर्ने तयारीका साथ आयोगले कार्यविधि बनाउन थालेको हो । 

यता अर्थमन्त्रालय पनि बजेट कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे आवश्यक छलफलमा व्यस्त छ । अर्थमन्त्रालय आयोगले कति बजेट माग गर्छ, त्यसअनुसार अगाडि बढ्ने रणनीतिमा छ । 

अर्थमन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘सचिवज्यूहरूको नेतृत्वमा छलफलहरू त भइरहेको छ, तर निर्वाचन आयोगले केकति बजेट माग्छ, त्यसैअनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’

अर्थमन्त्रालयमाथि अहिले दबाब नै दबाब छ । कोरोना महामारीको बीचमा अकस्मात निर्वाचन घोषणा हुँदा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेतर्फ मन्त्रालयको ध्यान छ । 

कोरोना खोपका लागि पनि ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा फेरि निर्वाचनका लागि पनि बजेट छुट्याउन मन्त्रालयलाई हम्मेहम्मे नै छ । 

‘तैपनि निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि हामी पन्छिन मिल्दैन, बजेट छैन भन्न मिल्दैन, त्यसैले हामी बजेट व्यवस्थापनतर्फ सोचिरहेका छौं,’ मन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो । 

कोरोना खोप दाताको भरमा !

झण्डै एक महिना अगाडि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना खोप ल्याउनका लागि करीब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट लाग्ने जनाइसकेको छ । 

‘यति ठूलो रकम सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्ने ! दाताले दिएमा सहज हुनेछ,’ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

कोरोना खोप ल्याउन दाताले सहयोग गरिदिएमा सरकारलाई केही सहज हुने अर्थ मन्त्रालय बताउँछ । 

मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘दाताले कोरोना खोप ल्याउँछन्, त्यसो भएमा यता निर्वाचनलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुँदैन भन्ने अनुमान छ ।’

सरकारले कोरोना खोप किन्नका लागि कोषमा रकम सहयोग गर्न भन्दै औपचारिक रूपमा दाताहरूको सहयोग मागिसकेको छ । 

सरकारले पुस २४ गते गरेको निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि खोप कोषमा योगदान गर्न आह्वान गर्दै बुधवार सूचना जारी गरेको छ । 

हेर्नुहोस्, सूचना :

कति चाहिन्छ निर्वाचनमा खर्च ? 

अघिल्ला निर्वाचनहरूभन्दा अहिलेको निर्वाचनमा खर्च बढी हुने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार सामग्रीहरूको मूल्य बढेकाले मतपत्र छपाई लगायतका काममा नै बढी रकम लाग्छ ।

यसका अलावा निर्वाचन अवधिभरको खर्च पनि धेरै नै हुने देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा करीब १० देखि ११ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।

अघिल्लो पटक तीनै तहको निर्वाचनमा करीब १८ अर्ब ३१ करोड रकम खर्च मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कसरी हुन्छ बजेट व्यवस्थापन ? 

कोरोना महामारीको समयमा सांसदहरूले तलब तथा भत्ता रकमहरू यस वर्ष फिर्ता लिएका छन् ।

लोकान्तरमा समाचार प्रकाशित भएपछि धमाधम फिर्ता भएको सो रकम अर्थमन्त्रालयले आगामी निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । 

‘सांसदहरूको तलब भत्ता पनि निर्वाचन खर्चमा तान्ने तयारी भइरहेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो । 

यस्तै अन्य खर्च नहुने सम्भावना भएका ठूला तथा मध्यम किसिमका आयोजनाहरूको रकम पनि निर्वाचनकै लागि प्रयोग गर्ने मन्त्रालयको सोच छ । 

‘मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा कतिपय आयोजनाहरूमा तयारीविना नै बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो रकम समेत तानतुन पारेर निर्वाचनमा लैजानुपर्ने देखिन्छ,’ स्रोत बताउँछ ।

यता अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव धनिराम शर्माले निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले समेत बजेट मागिसकेपछि बजेटबारे औपचारिक रूपमा कुरा हुने बताए ।

लोकान्तरसँग उनले भने, ‘हामीले ती निकायहरूलाई पर्खिरहेका छौं, उनीहरूले बजेट मागेपछि हामी बजेट कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ अगाडि बढ्छौं ।’

उनले बजेट खर्च नहुने शीर्षकहरूबाट रकमान्तर गर्नेगरी अर्थमन्त्रालयले प्रारम्भिक तयारी गरिरहेको समेत बताए ।

उनले भने, ‘बजेट व्यवस्थापनका लागि हामी अहिले प्रारम्भिक तयारीमा नै छौं ।’
  
कति छ सरकारसँग पैसा ? 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बुधवारसम्ममा ४ खर्ब ५५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ आम्दानी छ । यसमा राजश्व, दाता लगायतबाट प्राप्त भएको रकम समावेश छ । 

यस्तै बुधवारम्ममा सरकारी ढुकुटीबाट ४ खर्ब १५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको छ, जसमध्ये पुँजीगत खर्च जम्मा १४.४० प्रतिशत मात्र भएको छ ।