२८ जेठ २०८३, बिहीबार
प्रतिनिधि सभा विघटनको ६६ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले मंगलवार विघटनसम्बन्धी निर्णय बदर गर्दै संसदीय सर्वोच्चतालाई स्थापित गरिदिएको छ ।
सरकार सञ्चालनमा पार्टीले असहयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा चुनाव घोषणा गरेकी थिइन् ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले मंगलवार गरेको फैसालाले ट्र्याकबाहिर गएको संविधानलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याइदिएको छ, अर्थात् संवैधानिक सर्वोच्चताको पुनःपुष्टि गरेको छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत प्रधानमन्त्रीले मनोगत ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने सर्वोच्चको फैसलाले प्रस्ट पारिदिएको छ ।
सर्वोच्चको मंगलवारको फैसला यस अर्थमा पनि दूरगामी छ, भविष्यमा कुनै प्रधानमन्त्रीले गलत ढंगले संसद् विघटन गर्ने सम्भावनालाई ब्रेक लगाइदिएको छ ।
सर्वोच्चको मंगलवारको फैसलाले संविधानको लिखित प्रावधान परम्परागत सिद्धान्त र विदेशी अभ्यासभन्दा माथि हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र सर्वोच्चमा बहस गरेका सरकारपक्षीय वलिकहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको जिकिर गर्दै आएका थिए ।
सर्वोच्चको फैसलापछि प्रस्ट भएको छ, नेपालमा प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार होइन । प्रतिनिधि सभाले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि अदालतको फैसलाको मर्म हो । मंगलवारको ऐतिहासिक फैसलाले नेपालको सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न स्वतन्त्र र सक्षम छ भन्ने कुरा पनि पुष्टि गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि आगामी दिन चुनौतीरहित भने छैनन् । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि देश पुस ५ को अवस्थामा फर्किएको छ ।
नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद र किचालोका कारण प्रतिनिधि सभा अनिर्णयको बन्दी बनेको थियो ।
नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन भइनसकेको अवस्था छ । भोलि औपचारिक विभाजन भयो भने संसद्मा विभिन्न खाले समीकरणको शुरूआत हुने सम्भावना रहन्छ ।
नेकपाको जुन समूह प्रतिपक्षमा रहेपनि उसलाई समेत विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ । भविष्यमा आउन सक्ने सबै चुनौतीलाई प्रतिनिधि सभाले सामना गर्नेछ ।
संसदीय सर्वोच्चता भनिए पनि व्यवहारमा संसद्लाई रबर स्ट्याम्प जस्तो बनाइएका कारण संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सकेको थिएन । दलहरूले आगामी दिनमा संसद्लाई साँच्चिकै जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्न सकेमा प्रतिनिधि सभाले सही ढंगले काम गर्नेछ । सबै समस्याको समाधान गर्ने थलोका रूपमा संसद्लाई लिएमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले दिन नै तोकेर प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन परमादेश गरेका अबको १२ दिनपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नेछ । पुनर्स्थापनापछि बस्ने बैठकले जनतालाई आशा जगाउने गरी काम गरोस् ।
