साउन १, २०८०
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
प्रतिनिधि सभा विघटनको ६६ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले मंगलवार विघटनसम्बन्धी निर्णय बदर गर्दै संसदीय सर्वोच्चतालाई स्थापित गरिदिएको छ ।
सरकार सञ्चालनमा पार्टीले असहयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा चुनाव घोषणा गरेकी थिइन् ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले मंगलवार गरेको फैसालाले ट्र्याकबाहिर गएको संविधानलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याइदिएको छ, अर्थात् संवैधानिक सर्वोच्चताको पुनःपुष्टि गरेको छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत प्रधानमन्त्रीले मनोगत ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने सर्वोच्चको फैसलाले प्रस्ट पारिदिएको छ ।
सर्वोच्चको मंगलवारको फैसला यस अर्थमा पनि दूरगामी छ, भविष्यमा कुनै प्रधानमन्त्रीले गलत ढंगले संसद् विघटन गर्ने सम्भावनालाई ब्रेक लगाइदिएको छ ।
सर्वोच्चको मंगलवारको फैसलाले संविधानको लिखित प्रावधान परम्परागत सिद्धान्त र विदेशी अभ्यासभन्दा माथि हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र सर्वोच्चमा बहस गरेका सरकारपक्षीय वलिकहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको जिकिर गर्दै आएका थिए ।
सर्वोच्चको फैसलापछि प्रस्ट भएको छ, नेपालमा प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार होइन । प्रतिनिधि सभाले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि अदालतको फैसलाको मर्म हो । मंगलवारको ऐतिहासिक फैसलाले नेपालको सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न स्वतन्त्र र सक्षम छ भन्ने कुरा पनि पुष्टि गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि आगामी दिन चुनौतीरहित भने छैनन् । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि देश पुस ५ को अवस्थामा फर्किएको छ ।
नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद र किचालोका कारण प्रतिनिधि सभा अनिर्णयको बन्दी बनेको थियो ।
नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन भइनसकेको अवस्था छ । भोलि औपचारिक विभाजन भयो भने संसद्मा विभिन्न खाले समीकरणको शुरूआत हुने सम्भावना रहन्छ ।
नेकपाको जुन समूह प्रतिपक्षमा रहेपनि उसलाई समेत विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ । भविष्यमा आउन सक्ने सबै चुनौतीलाई प्रतिनिधि सभाले सामना गर्नेछ ।
संसदीय सर्वोच्चता भनिए पनि व्यवहारमा संसद्लाई रबर स्ट्याम्प जस्तो बनाइएका कारण संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सकेको थिएन । दलहरूले आगामी दिनमा संसद्लाई साँच्चिकै जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्न सकेमा प्रतिनिधि सभाले सही ढंगले काम गर्नेछ । सबै समस्याको समाधान गर्ने थलोका रूपमा संसद्लाई लिएमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले दिन नै तोकेर प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन परमादेश गरेका अबको १२ दिनपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नेछ । पुनर्स्थापनापछि बस्ने बैठकले जनतालाई आशा जगाउने गरी काम गरोस् ।
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...