संविधानले फेरि त्यहीँ पुर्‍याए चुनावको विकल्प नै रहँदैन– प्रधानमन्त्री ओली [अन्तर्वार्ता]

'संविधानको धारा ७६ (५) को परीक्षण अहिले आएर गर्ने होइन'

विमल गौतम
विमल गौतम

लोकान्तर डटकमका सम्पादक गौतम खोज समाचारमा विशेष रुचि राख्छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेकपा एकता भंग भएपछि पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको छैन । माओवादीले कुनैपनि बेला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टीलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने तयारी गरेको देखिन्छ ।

साथसाथै मुलुक फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनमार्फत अर्ली इलेक्सनमा जाने सम्भावनाको पनि विश्लेषण भइरहेको छ । राजनीतिले अझै पनि आकार ग्रहण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ ? पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक विषयमा लोकान्तरका लागि विमल गौतमले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग शनिवार लामो अन्तर्वार्ता गरेका छन् ।


Advertisement

प्रस्तुत छ, अन्तवार्ताको सम्पादित अंश :

सबैभन्दा पहिला तपाईंको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ? त्यति धेरै औषधि खाएर पनि यो स्तरको सक्रियताको रहस्य के हो ? 

मैले गर्नुपर्ने केही कामहरू छन्, ती कामहरू सम्पन्न गर्न म सक्रिय छु । अरू त मलाई केही जादूजस्तो लाग्दैन । आफ्नो कर्तव्यबोध, त्यो कर्तव्य पालना गर्ने संकल्प र त्यसका लागि सक्रियता यी तीन कुरा हुन्, जसले मलाई स्वस्थ राखेको छ । विगत इतिहासका कारण जस्तो जिन्दगी बाँचेर आएँ त्यसले रोग पलाउँछन्, त्यसलाई उपचार गरेपछि ठीक हुन्छ, ठीक भएपछि काममा लाग्छु । 

तपाईं जति समय खट्नु भएको छ, त्यो अनुसारको नतिजा आएजस्तो लाग्छ ? परिणामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

म असन्तुष्टि या नकारात्मक धारणाहरू, असन्तुष्टि बोक्ने र असन्तुष्टिले जन्माएका चिन्ताहरू बोक्ने त्यो गर्दिनँ । म असन्तुष्ट हुन्नँ । असन्तुष्ट भए त्यसले चिन्ता जन्माउँछ । चिन्ताले शारीरिक मानसिक विकार विकृति पैदा गर्छ । त्यसले स्वास्थमा पनि प्रतिकूल असर पार्छ । कवीरको हो कि कसूले भनेको छ, ‘चिन्ता से चतुर्‍याइँ घटे, दुःख से घटे शरीर’ चिन्ता गर्‍यो भने चतुर्‍याइँ घट्छ । 

रजनीश (ओसो)को भनाइमा चिन्ता अनावश्यक कुरा हो, हानीकारक त छँदैछ तर अनावश्यक छ । जे भएकै छैन, किन चिन्ता गर्ने ? नभएका कुरामा चिन्ता किन गर्ने ? जे कुरा भइसक्यो चिन्ता गरेर के हुन्छ ? अब कसरी त्यो परिस्थितिको सामना गर्ने, त्यो काममा लाग्नुपर्‍यो । कुनै सम्भावित घटनाको परिकल्पनाद्वारा आफूलाई चिन्तित बनाउनु पनि उचित होइन । कुनै घटना घटिसकेपछि भइसकेको कुराप्रति चिन्ता गर्नु उपयुक्त होइन । 

समर्थन फिर्ता लिनुभयो भने मैले विश्वासको मत लिन्छु । विश्वासको मत पाइनँ भने अर्को स्टेपमा जाला । त्यसमा पनि नभए अर्को स्टेपमा जाला, त्यो हुनेवाला छैन । त्यसपछि त संविधानले नै भन्छ, चुनावमा जाऊ । तर तपाईंलाई आज एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु– संविधानको धारा ७६ को ५ आज आएर खोज्ने होइन । संविधानको धारा ७६ को ५ को कार्यान्वयन, ३ को कार्यान्वयन आज आएर खोज्ने होइन, यदि कसैको बहुमत छ भने बहुमतको सरकार बन्छ । यो आफ्टर इलेक्सन (चुनावपछि)को कुरा हो । 

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना तपाईंका लागि अप्रत्यासित जस्तो थियो, त्यो राति निद्रा पर्‍यो ? 

मजाले पर्‍यो, सधैँ जस्तै पर्‍यो । यस्ता घटनाहरूबाट चिन्ताग्रस्त हुने होइन । फैसलाअघि चिन्ता गरेर पनि केही हुने होइन । फैसलापछि फैसला नै भैसक्यो, अब किन चिन्ता गर्ने ? 

बाहिरबाट हेर्दा सरकार सुरक्षित जस्तो देखिन्छ । जसपासँग सत्ता साझेदारीको विषय कसरी अगाडि बढिरहेको छ, कहाँ पुगेको छ ? 

हामी स्थिरता र स्थायित्वको पक्षमा छौं । निरपेक्ष, निकम्मा र गत्यावरोधको स्थिति स्थायित्व होइन । दृष्टिकोणविहीन, क्रियाशीलताविहीन स्थायित्व हामीले भनेको होइन ।

हामीले सही गन्तव्य बनाउनुपर्‍यो । यसका लागि बाटो बनाउनु पर्‍यो । योजना बनाउनु पर्‍यो र ती लक्ष्यमा अगाडि बढ्न सक्रिय हुनुपर्‍यो । हाम्रो तरिका त्यो हो । त्यस तरिकाबाट अगाडि बढ्दा उतारचढाव आउँछन् । मुख्य कुरा स्थिरता, स्थायित्वका लागि सही दिशामा अगाडि बढ्ने हो । हामी सशर्त स्थायित्व खोजेको हो, निरर्थक र गतिहीन जस्तो होइन । 

एउटा सरकार पाँच वर्ष टिक्नुपर्छ । यो सरकार किन पाँच वर्ष टिक्नुपर्छ भने भिजनसहित काम गरेको छ । नीतिसहित काम गरेको छ । यो सरकारले कार्यक्रम र योजनासहित गतिशीलताका साथ इमान्दार भएर देश र जनताका लागि काम गरेको छ, त्यसकारण यो सरकार टिक्नुपर्छ । यदि कुनै सरकार यसरी निर्वाचित भयो जो देश र जनताका लागि उत्तरदायी छैन भने पाँच वर्ष टिक्नुपर्छ भन्ने त्यो सही होइन । कुनै बेला समय एकातिर हुन्छ, गणितीय अवस्था अर्कोतिर हुन्छ । त्यस गणितीय अवस्थाले समयको माग सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यो अवस्थामा नयाँ गणितीय अवस्थामा जानुपर्ने हुन्छ । 

यसबीचमा समयको माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने भन्दा अर्कोतिर लैजान खोजियो, गणितलाई स्वस्थ ढंगले होइन अस्वस्थ खेलका साथ । जस्तो चेस खेलमा एउटा नियम हुन्छ । हात्ती सिधा बाटोबाट जान्छ । उँट हिँड्ने एउटा नियम हुन्छ, त्यो छड्के मात्र जान्छ । घोडा हिँड्ने अर्को नियम हुन्छ, घोडा दुई स्टेपअगाडि अनि एक स्टेप देब्रे या दाहिनेतिर गरेर जान्छ । 

यहाँ त घोडा हात्तीको तालमा हिँड्ने, हात्ती घोडाको तालमा हिँड्ने, उँट हात्तीको तालमा हिँड्ने .... । प्यादा मन्त्रीको तालमा हिँड्ने, मन्त्रीको आदेश प्यादाले गर्ने, मन्त्री प्यादाको तालमा हिँड्ने, यस्तो खालको बेथिति सिर्जना गर्न खोजियो । समयको माग र आवश्यकताको तालमेल हुन खोजेन भने ताजा जनादेशमा जानुपर्ने हुन्छ । बिग्रिएको माग र आवश्यकताअनुसार नभएर गणितको भिन्नता हुन्छ नि मैले पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री छाड्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा अवश्य फरक पर्‍यो । विकासको त्यो गति, संकल्प त्यसमा ब्रेक लाग्यो । 

त्यसपछि दुईवटा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, फेरिनु भयो, त्यसले के फरक पार्‍यो ? न स्थिरतामा फरक पार्‍यो, न अस्थिरता ल्यायो, न स्थिरता दियो ! 

मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि स्थिरताका लागि प्रयास गरिएको थियो । दुई वर्षमा त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैनथ्यो, तर पनि भित्रभित्र त उहाँहरूको चलिराख्याथ्यो ।

प्रधानमन्त्रीको हकमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने अवस्था थियो । संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको सरकार रहेका कारण सरकारमा सहभागी दल अलग भएर विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था पनि थिएन । न विश्वासको मत लिनुपर्ने न अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिने किनभने बहुमतको सरकार छ । 

पछिल्लो समय आफ्नै दलभित्रबाट, दलको नेतालाई जानकारी छैन, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन, कहिले राष्ट्रपतिकोमा निवेदन लिएर पुगेको छ, कहिले सभामुखकोमा लिएर पुगेको छ । दलको अनुशासन पनि नरहने, दलीय व्यवस्थामा एउटा अनुशासन त हुन्छ नि !

फागुन २३ को फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिन पुगे । उक्त फैसलापछि गणितको जोडघटाउको विषय कहाँ पुगेको छ ?

२०७४ साल फागुन ३ गते नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा जुन सरकार बनेको थियो त्यो सरकार जेठ ३ गतेसम्म चल्यो । पहिले संविधानको धारा ७६ (२)को मिलिजुली सरकार थियो । २०७५ जेठ ३ मा दुई पार्टी मिलेपछि त्यो सरकार संविधानको धारा ७६ (१) को बहुमतको सरकार बन्यो ।

अस्ति फागुन २३ गतेसम्म त्यही सरकार बहुमतको सरकारको रूपमा चल्यो । अदालतले दर्ता खारेज गरेपछि पुरानै स्थितिमा फर्किने कुरा स्वाभाविक हो । पहिलेकै स्थितिमा फर्केपछि माओवादी केन्द्रको समर्थनमा नेकपा एमालेको सरकार अथवा यो संयुक्त सरकार हो । संयुक्त सरकार नै चलेको छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छैन । 

कुनैपनि बेला समर्थन फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना र खतरा त छ नि ! 

त्यो त अर्को पार्टीले दिएको समर्थन दिइञ्जेल कायम रहन्छ, नदिएर फिर्ता लिएको बेला कायम रहँदैन । 

प्लान बी के छ ? जसपाका नेताहरूसँगको बाक्लो संवादले कस्तो नजिता ल्याउने सम्भावना छ ? 

म देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्ष हुँ । संसद्को बहुमतले विश्वास गरेको प्रधानमन्त्री हुँ । अत्यधिक बहुमतले विश्वास गरेको प्रधानमन्त्री हुँ । त्यस हैसियतमा विभिन्न दलसँग परामर्श गर्नु, उनीहरूका कुरा सुन्नु, मागहरू केही छन्, विचार केही छन् भने उनीहरूको माग पूरा गर्नु मेरो कर्तव्य हो । 

पार्टी अलग–अलग भइसकेपछि मैले प्रचण्डजीलाई पनि फोन गरें, तपाईंहरूले सञ्चारमाध्यममा हेर्नु पनि भयो । 

संवाद गर्नु भएकै हो ? 

मैले फोन गरेको हो । उहाँले मेरो केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ, त्यो सकिएपछि फोन गर्छु र भेट्छु भन्नुभएको हो । एकछिनपछि मैले सञ्चार माध्यम हेर्दा केपी ओलीले फोन गरेर भेटौं न भनेर प्रस्ताव गरेका थिए, मैले अस्वीकार गर्दिएँ, केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ, मैले भ्याउँदिन भनेर भन्दिएँ भन्नुभएको पाइयो ।

मैले सोझै उहाँलाई फोन गरेको हो । भाइ, छोरा, पीए कोहीमार्फत होइन, सोझै उहाँलाई फोन गरेको थिएँ । सोझै उहाँ र मेरो संवाद भएको थियो । बीचमा पत्रकार राखिएको थिएन । उहाँकै मुखबाट बाहिर आयो त्यो । 

कति लामो संवाद थियो ? 

संवाद लामो थिएन, छोटै थियो । 

प्रचण्डजीलाई एकछिन त सरप्राइज नै भयो होला ? 

अलिकति सरप्राइज भएको हुनसक्छ, किनभने उहाँको एक्स्पेक्टेसनभन्दा अलिकति फरक हुन सक्ला । मैले फोन गर्छु भन्ने सोचेको थिएन होला । मेरो फोन गर्ने काम हो ।

अर्को पनि एउटा कुरा, फागुन २३ गते अदालतले दुईवटा पार्टी एक भएर गरिएको दर्ता अर्को पार्टीको नामसँग हुबहु मिल्नेगरी भएको भनेर खारेज गरिदियो । दर्ता खारेज भएपछि के भयो त पहिलैकै स्थितिमा पुग्यो ।

यदि एकता कायम राख्ने हो भने निर्वाचन आयोगलाई अदालतले आदेश दियो अर्को नाम लिएर दर्ता गर्न आऊ भन । किनभने त्यो नाम खारेज भयो, दर्ता पनि खारेज भयो । हामीले पाएको नाम खारेज भयो ।

खुलामञ्चबाट प्रचण्डजीले म प्रधानमन्त्री भएँ भने रेशम चौधरीलाई रिहा गर्छु भन्नुभएको होइन ? कुन एथिकल, कुन अनएथिकल ? हामीले भनेका छौं र ? हामीले कहाँ भनेका छौं ? अदालतको फैसला हामीले गर्ने हो र ? मैले कसरी भन्न सक्छु कि रेशम चौधरीलाई रिहा गर्छु भनेर । मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ अनि सर्वोच्च अदालतको फैसला मैले गर्छु भनेर म कसरी गर्न सक्छु ?

त्यो नामसहितको दर्ता खारेज भएपछि हामी पुरानै ठाउँमा पुग्यौ । अब एकता गर्ने हो भने नयाँ नाम लिएर आऊ भन्यो । नयाँ नाम लिएर आउने हो भने समय दिनु भनेर अदालतले भन्यो ।

निर्वाचन आयोगले हामीलाई १५ दिनको लागि समय दियो । त्यो १५ दिनभित्र मैले फोन गर्नु, यसमा के छ तपाईंको विचार, कसरी जाने हो ? क्रियाकलाप जे सुकै भएपनि हिजो त एउटै पार्टी थियौं नि, त्यस सम्बन्धमा विचारै नगरी आ–आफ्नो ठाउँमा बस्नु वाञ्छनीय थिएन ।

यस सम्बन्धमा छलफल गर्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ कि भनेर यसमा जान्न पनि जरुरी थियो, त्यसकारण मैले उहाँलाई त्यस सम्बन्धमा छलफल गरौं, कुराकानी गरौं भनेर फोन गरेको हुँ । 

प्रचण्डले भेट्न रुचि देखाउनुभएन ? 

मसँग भन्दा केन्द्रीय समितिको बैठक छ, पछि गर्छु भन्नुभयो । बैठक सिध्दिनेवित्तिकै फोन गर्छु र भेटौंला..., उहाँको शब्द नै त्यही थियो । पछि सञ्चारमाध्यममा मैले केन्द्रीय कमिटी बैठक भनेर टार्दिएँ, भेट्न मानिन भनेर भन्नुभयो ।

मसँग त्यस्तो कुरा भएको थिएन । त्यो कुरा सञ्चारमाध्यमलाई उहाँले नै दिएको प्रमाणित भयो । मैले उहाँलाई विशेष फोनमा कुरा गरेको थिएँ । बीचका कोही थिएन । सञ्चार माध्यमलाई उहाँले दिएको कुराले कुरा गर्न इच्छुक हुनुहुन्न भन्ने थाहा भयो । 

एउटा कलब्याक गर्नुभएन, अर्को सञ्चारमाध्यममा नकारात्मक कुरा दिनुभयो, जसबाट उहाँले गर्न नचाहेको पुष्टि भयो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार टिकाउन जसपासँग अनैतिक खालको सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि तपाईंमाथि ?

के रहेछ ? अनैतिक ‘इलिसिट’ भन्या के ? 

अनएथिकल भनौं न इलिसिट भन्दा । अलएथिकल भनेको शायद रेशम चौधरीको रिहाइ हो कि ? 

खुलामञ्चबाट प्रचण्डजीले म प्रधानमन्त्री भएँ भने रेशम चौधरीलाई रिहा गर्छु भन्नुभएको होइन ? कुन एथिकल, कुन अनएथिकल ? हामीले भनेका छौं र ? हामीले कहाँ भनेका छौं ? अदालतको फैसला हामीले गर्ने हो र ? मैले कसरी भन्न सक्छु कि रेशम चौधरीलाई रिहा गर्छु भनेर । मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ अनि सर्वोच्च अदालतको फैसला मैले गर्छु भनेर म कसरी गर्न सक्छु ?

उसो भए रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने हल्ला मात्र हो ?

प्रचण्डजीले कसरी भन्नुभयो, उहाँ त भन्दिनुहुन्छ । उहाँले त भन्नुभएको हो नि त । खुलामञ्चमा भनेको होइन ? सायद ५ हजार मान्छे मारेको जिम्मा लिन्छु भनेको दिन जस्तो लाग्छ । त्यसैदिन भन्नु भएको होइन रेशम चौधरीलाई रिहा गर्छु भनेर ? 

शेरबहादुरजीले अस्ति भन्नुभएको होइन आफ्ताब आलमलाई रिहा गर्छु भनेर । मैले त्यसरी बोलेको छु र ? अनि एथिकल र एथिकल भनेको अनुमानका आधारमा । रेशम चौधरी या अरूको बारेमा बोलेको छैन । 

भित्री तयारी के हो त सरकारको ? 

म कानूनी राजमा विश्वास गर्छु । जुनसुकै कुरा हुन्छन्, कानूनसम्मत ढंगले । रेशम चौधरी छुट्नुहुन्छ कि हुँदैन मेरो कुरा होइन, अदालतको विषय हो । उनी दोषी छन्, छैनन्, म न्यायाधीश होइन । मन्त्रिपरिषद्ले फैसला गर्दैन ।

मन्त्रिपरिषद्ले फैसला गरेको पनि त उल्ट्याउँदो रहेछ नि त ! मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको तयारी गरेको थिएँ । यतिबेला त चुनावका लागि क्यान्डिडेटहरू धुमधामका साथ हिँडिरहेका हुन्थे, चुनाव प्रचार गर्न । प्रधानमन्त्री खोज्दै यताउता गर्ने यो तमासा त गर्नु पर्दैनथ्यो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केही समयअघि चितवनमा गएर अवसर आयो भने कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्न पछि पर्दैन भन्नुभएको थियो । हालै विराटनगरमा गएर कांग्रेस प्रतिपक्षमै बस्छ भन्नुभयो । एकाएक देउवा जुन हिसाबले ब्याक हुनुभयो, यस पछाडिको भित्री राजनीतिक कारण के थियो ? 

शेरबहादुर देउवाजीसँग प्रत्यक्ष भेट नभएको केही महिना भइसक्यो । कहिले काहिँ फोनमा कुरा हुन्छ । त्यति गहिराइसँग कुरा गर्न पाएको छैन । प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश भन्दा अगाडि भएको हुँदो हो, त्यसपछि भेटको कुरा भएको छैन । उहाँसँग कुनै वैरभाव छैन, शत्रुता छैन, उहाँ पनि मुद्दा हाल्न गएजस्तो लाग्दैन, मेरो पनि मुद्दा हाल्न जाने चलन छैन । त्यसले गर्दा उहाँसँग नराम्रो हुनुपर्ने के छ र ? 

उहाँ प्रतिपक्षको नेता हुनुहुन्छ, म सत्तापक्षको नेता छु । हामी एउटै पार्लियामेन्टमा छौं । लोकतन्त्र बचाउने कुरामा समानता छ । देउवासँग मेरो नराम्रो कुरा छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आ–आफ्ना भूमिका छन्, ती सीमामा रहेर काम गरेका छौं । कांग्रेसभित्र विपक्षी दलको नेतालाई साथ दियो, हिमचिम भन्ने कुरा । 

२०३१ साल चैतदेखि मैले जेलमा चिनेको हो, ४६ वर्षदेखि चिनजान हो । हामी जेलभित्रका स्थायी बासिन्दा थियौं । उहाँहरू आउँदा भेटघाट हुन्थ्यो र नयाँ राजनीतिक बन्दी आउँदा फरक कुरा सुन्न पाइन्थ्यो । कतिपय त्यसपछि राजनीति गरेकाले र त्यसपछि जन्मिएकाले टीकाटिप्पणी गर्लान् । हामी त्यो बेलादेखि दुःख-सुखमा सँगै छौं । देउवाले मलाई नजिकबाट चिन्नुभएको छ, मैले पनि चिन्छु ।

चैत ३ गते सांसदहरूका लागि आयोजना गरिएको चियापान कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको बताउनुभएको थियो बाहिर फेरि प्रतिनिधि सभा वैधानिक विघटन र अर्ली इलेक्सनमा जाने सम्भावना कति भनेर टिप्पणी गरिएको छ नि !

तपाईंको एउटा शब्द सच्याउन चाहन्छु, अबचाहिँ वैधानिक ढंगले भन्ने । पहिले गरिएको विघटन पनि वैधानिक हो । यदि संवैधानिक इजलासमाथि पुनरावलोकनका लागि दिने स्थिति हुन्थ्यो भने वा पुनरावेदन गर्ने स्थिति हुन्थ्यो भने सम्भवतः म पुनरवलकोनमा जान्थें, किनभने मैले गरेको सिफारिश संविधानसम्मत थियो र देशको राजनीतिक आवश्यकता पनि ।

सबैभन्दा ठूलो कुरो भनेको देशको राजनीति आवश्यकता र त्यो आवश्यकताले ताजा जनादेश र यथार्थमा भन्ने हो भने झण्डै दुईतिहाइको बहुमत भनेको कुरा बीचमा जोडेर पुर्‍याएको न हो । ओरजिनल्ली त मेरो पार्टी प्रमुख पार्टी हो, त्यसपछि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र थियो, स्थिति त त्यही थियो नि !

बहुमतको सरकार त बनेको होइन नि निर्वाचनबाट, निर्वाचनबाट बहुमतको सरकार कहाँ थियो ? यो त राजनीतिक क्रियाकलापबाट, पार्टी मिलाएर चुनावबाट होइन बहुमत बनाइएको हो ।

जनताले बहुमत दिएको भन्ने स्थिति होइन, हाम्रो सिस्टममा बहुमत आउन सजिलो पनि छैन । जोडजाम गरेर बहुमत । दुई वा दुईभन्दा पार्टी मिलेर त २०७४ फागुनमा पनि सरकार बनेको थियो नि, दुई पार्टी एकीकरण गरेर बहुमतमा परिणत गरिएको हो, कुरा त त्यति हो । संयुक्त सरकारमा रहेका पार्टी मर्ज भए भने बहुमतको सरकार बन्छ नि त, निर्वाचनबाट आएको होइन । 

जे प्रयास गरिएको बीचमा त्यो असफल भयो । जुन पात्रहरूलाई मिलाएर बहुमत बनाइएको थियो, ती पात्रहरूमा बहुमत थिएन । त्यो मर्म बुझ्ने स्थिति थिएन ।

बहुमत देखेपछि यो बहुमत कसरी आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामै ध्यान रह्यो । फेरि अस्थिरता बदल्यो । वस्तुतः मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअगाडि नै पार्टी फुटिसकेको थियो । मेराविरुद्ध आफ्नै दलका ८३ जना हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति र सभामुखका गएका होइनन् ? कुनै सन्दर्भमा हस्ताक्षर गरिएको पुरानो कागज लगेर त्यहाँ दर्ता गर्नुभयो । पुरानो कागज दर्ता गर्ने उहाँहरूको चलन छ । 

फेरि क्लियर गरौं, मैले गरेको सिफारिश संविधानसम्मत थियो । मैले भनेको थिएँ कि देश अस्थिरतातर्फ जान थाल्यो । सुदृढ सरकार विगत निर्वाचनबाट पनि जुन तहमा जसरी आएको थियो, मेरो पार्टीले प्रमुख पार्टीको हैसियत प्राप्त गरेको थियो । मेरो पार्टीले जोडजाम गरिकन सरकार बनाउने, जनादेश बनाउने, दोस्रो पार्टीभन्दा डबलको हैसियत दिएको हुनाले अरूसँग मिलेर सरकार बनाउने नै जनादेश हो ।

त्यो गर्दा फेरि समर्थन फिर्ता लिने अवस्था हुने भएकाले र लेफ्ट मुभमेन्टलाई एकीकृत बनाएर लैजाऔं भन्ने फराकिलो विचारका साथ एकीकरणको प्रयास गरेर सफल बनाइयो । त्यसो भएपछि बहुमत बन्यो ।

बहुमत देखेपछि त्यसको प्रयोग आफूतिर कसरी गर्ने भन्ने छटपटी र हतारो, कतिपय ईर्श्या र कतिपय कुण्ठाका कुराहरू तथा कतिपय महत्त्वाकांक्षाका कुराहरू यिनीहरूको सम्मिश्रणबाट अत्यन्तै अस्वस्थ खेलहरू शुरू भए, त्यसले देश स्मुथली जान सक्ने अवस्था भएन । 

अदालतले पुनःस्थापना गर्दासम्म स्थितिमा भिन्नता आइसकेको थियो । पहिलेको अवस्थामा गएको भए अस्थिरताको चरम श्रृंखला शुरू भइसकेको थियो, त्यसलाई विघटनले रोकिदियो । विघटनले रोकेपछि भिन्न स्थिति भइसकेको हुनाले, भिन्न स्थिति के भएको रहेछ तपाईंले देखिरहनुभएको छ ।

अहिले सरकार परिवर्तन भइरहेको छैन, त्यतिबेला त सरकार परिवर्तन भइहाल्ने स्थिति बनेको थियो नि त । त्यही भएर उहाँहरू चम्किनुभएको थियो । त्यो भइहाल्ने स्थिति रोकियो र अस्थिरतातर्फको बेगमा ब्रेक लाग्यो । 

फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन र अर्ली इलेक्सन, यसमा कांग्रेस र जसपाको पनि ग्रीन सिग्नल छ भन्ने छ ? जनताले कसरी बुझ्ने ? 

प्रतिनिधि सभा विघटन मेरो सोख होइन, मेरो कुनै सोखले, इच्छाले गरेको होइन, मेरो बाध्यताले प्रतिनिधि सभा गरेको थिएँ । अब पनि मेरो कुनै सोख छैन । मेरो के सोख हुन्छ र ? । यदि संविधानले धकेलेर त्यहीँ पुर्‍यायो भने म गरूँ के ?  संविधानले मलाई स्मुथ बाटो जे दिएको थियो त्यो संवैधानिक इजलासले त्यसै रूपमा ग्रहण गरेन, पुनःस्थापना गर्‍यो । संविधानले अर्को प्रक्रियाबाट पनि त्यहीँ पुर्‍यायो भने तपाईं गर्नुहुन्छ के त ? 

जस्तो समर्थन फिर्ता लिनुभयो भने मैले विश्वासको मत लिन्छु । विश्वासको मत पाइन भने अर्को स्टेपमा जाला । त्यसमा पनि नभए अर्को स्टेपमा जाला, त्यो हुनेवाला छैन । त्यसपछि त संविधानले नै भन्छ, चुनावमा जाऊ । तर तपाईंलाई आज एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु– संविधानको धारा ७६ को ५ आज आएर खोज्ने होइन यो । संविधानको धारा ७६ को ५ को कार्यान्वयन, ३ को कार्यान्वयन आज आएर खोज्ने होइन, यदि कसैको बहुमत छ भने बहुमतको सरकार बन्छ, बन्ने बेलामा आफ्टर इलेक्सन, चुनावपछिको कुरा हो । 

चुनावपछि यदि बहुमत छ भने बहुमतको सरकार बन्छ, यदि छैन भने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको मिलिजुली सरकार बन्छ । त्यसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने वा त्यो बनेन भने प्रमुख पार्टीको बन्छ ।

प्रमुख पार्टीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने एउटा अप्सन राखिएको हो १३८ जनाको हस्ताक्षर अर्थात् बहुमतको हस्ताक्षर लिएर जानुपर्‍यो ।

बहुमतको सिग्नेचर राष्ट्रपतिले त बोलाएर भेरिफाई गर्नुहोला, त्यसको भरपर्दो आधार चाहियो । भरपर्दो आधार भयो भने एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्‍यो । भएन भने निर्वाचनमा जान्छ ।

यो निर्वाचनपछि सरकार गठन हुनै सकेन भन्दाको स्थिति हो । गठन हुँदा बहुमतको, मिलिजुलीको, ठूलो पार्टी या विश्वास प्राप्त गर्ने एकल व्यक्तिको पनि बन्न सक्छ कि भन्ने अप्सन राखिएको हो ।

बहुमतको सरकारभन्दा पछि गएर व्यक्ति खोजेर हिँड्ने सरकार बन्नै नसकेको अवस्थामा हो, बहुमत त मसँग छँदैछ, कसरी लैजान्छ बहुमत ? यो हाइपोथेटिकल कुरा भयो । यो त्यतिबेलको कुरा हो । 

तर, सर्वोच्चबाट फैसला भइसकेपछि हामी शक्तिपृथकताको सिद्धान्त मान्छौं । स्वतन्त्र न्यायालय मान्छौं । न्यायपालिकाको सम्मान गर्छौं ।  अदालतले फैसला गरेपछि मान्छौं र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौं ।

अहिले त्यही भइरहेको छ । मैले गरेको सिफारिश बदर, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयो, मानेर चलाइहेका छौं । 

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भएपछि पनि बिजनेस नदिएर प्रधानमन्त्रीले संसद्सँग बदला लिन खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी दलका एक सांसदले आरोप लगाएका थिए नि !  

वेल घेर्न जाने र एसिड आक्रमणविरुद्धको अध्यादेश रोक्ने काम भयो नि ! एसिड आक्रमणविरुद्धको विधेयक टेबल भएर पारित गर्ने कुरा रोक्न मिल्छ ? सदन चलेको पहिलो दिन नै सरकारले अध्यादेश टेबुल गर्नुपर्छ ।

सरकार त फाइल बोकेर रोस्ट्रममा गयो, सभामुखको आदेश अनुसार । सभामुखले मन्त्रीजी पख्नुस्, भन्नुभयो । किन पख्नुस् भन्नुभएको ? रोकिनुस्, भन्नुभयो । किन रोकिनुस् भन्नु भएको ? बोल्न दिनुभएन, प्रस्ताव पेश गर्न दिनुभएन, उहाँले बेग्लै हिसाबले लानुभयो । किन एक घण्टाभन्दा ढिला भयो शुरूकै दिन ? 

सभामुखले भेट्छु भन्दा पनि तपाईंले समय दिनुभएन भन्ने छ नि ?

उहाँले माग्नुभयो भने नदिने कुरा भएन नि ! उहाँले भेट्नलाई कठीन छैन । फेरि म त्यस्तो भेट्दै नभेट्ने बोलीचाली बन्द गर्ने असजिलो मान्छे होइन । 

सभामुखलाई हाम्रो परामर्श चाहिँदैन ? सरकार चाहिँदैन ? सरकारविरोधीसँग बसेर सेटिङ गर्ने हो एक–एक घण्टासम्म ? सरकार बाहिर पर्खेर बस्ने, प्रधानमन्त्री बाहिर पर्खेर बस्ने । प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपरेन, अरूसँग बसेर प्लानिङ गरेर अनि केही परिवर्तन गरिएको छ र १० मिनेट स्थगित गरिएको छ ।

बिजनेस नदिएर संसद्को अपमान गर्न खोज्यो भन्ने कुरा छ नि !

बिजनेस त, संविधानको कर्तव्य पूरा गर्न नदिएर पहिलो दिनदेखि अवरोध छ नि संसदमा त । त्यही दिनदेखि अवरोध छ । उहाँहरूले एकदिन आफ्नो ठाउँमा आएको अवगाल अन्यत्र मोड्न भाषण गर्ने समय माग गर्नुभयो । त्योबाहेक बिजनेसमा प्रवेश गर्न त दिनुभएन ।

पहिलो दिन नै पेश गर्नुपर्ने अध्यादेश संविधान उल्लंघन गरेर कसले रोक्यो त ? संविधानको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्छ । सरकार के तयार नै भएन त ? सरकार अध्यादेशको प्रति पेश गर्न, टेबल गर्न तयार भएन त ? सदनलाई मान्दिनँ भन्यो ?  संविधान मान्दिनँ भन्यो ? संविधानसम्मत जारी गरिएको अध्यादेश प्रतिनिधि सभासमक्ष पेश गर्न तयार भएर गयो । सभामुखले बोलाउनु पनि भयो रोस्ट्रममा, तर पेश गर्न दिनुभएन । सेटिङ भन्ने कुरा छ नि आजकाल प्रचलित । सेटिङमा थियो कुराहरू । 

सभामुख पनि सेटिङमा हुनुहुन्छ भन्न खोज्नुभएको ? 

अवश्य हो । त्यो त हो, किनभने पहिले जुन कार्यसूची थियो एक घण्टा बन्द कोठामा बसेर कार्यसूची परिवर्तन गरेर ... । हाम्रो परामर्श चाहिँदैन ? सरकार चाहिँदैन त्यसमा ? सरकारविरोधीसँग बसेर सेटिङ गर्ने हो एक–एक घण्टासम्म ? 

सरकार बाहिर पर्खेर बस्ने, प्रधानमन्त्री बाहिर पर्खेर बस्ने । प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपरेन, अरूसँग बसेर प्लानिङ गरेर अनि केही परिवर्तन गरिएको छ र १० मिनेट स्थगित गरिएको छ । १० मिनेटपछि केही पनि गरिँदैन । 

सेटिङ नै हो त ?

यसै भएको होला र सेटिङ नभइकन ? 

तर त्यहाँको दृष्य देख्दाखेरी हुनसक्छ, यसै पनि भएको होस् ! 

आगामी दिनमा पनि संसद् यसैगरी चल्ने भयो ? 

दुःखको कुरा सभामुखको भूमिका सभामुखको पदमा गएपछि हिजो कुन दलबाट आएको थियो, कुन पृष्ठभूमिबाट आएको थियो, को व्यक्तिलाई नेता मान्थ्यो, त्यो कुराको अर्थ हुँदैन । जीत र हार हुन सक्छ त्यहाँ ।

व्यक्तिगत तबरका कसैले कसैलाई संविधानभन्दा माथि मान्ला ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर भन्ला । तर सभामुखको कुर्सीमा बसेपछि संविधानभन्दा माथि मान्छु भन्ने कुराको प्रकट, व्यवहार र अभिव्यक्तिमा त्यसरी सभामुख चल्दैन र सभामुखले सरकारविरुद्ध मुद्दामामिला जस्तो वादी प्रतिवादी, इत्यादिको खेलोमेलोमा पनि लाग्दैन ।

उहाँ कानून पढेको मान्छे होला, त्यसमा मलाई सरोकार छैन । अगामी दिनमा उहाँको भूमिका निष्पक्ष, तटस्थ र सभामुखको जस्तो होस् । 

अलिकति तपाईंको पार्टीको कुरा गरौं, माधव नेपाल र भीम रावलको स्पष्टीकरणपछि अब के हुन्छ ? 

उहाँहरूको स्पष्टीकरण अत्यन्तै अनुचित र अनुपयुक्त छ, स्पष्टीकरण दिएको होइन उल्टै स्पष्टीकरण सोध्नुभएको छ । कोही पनि कानूनभन्दा माथि, विधि विधानभन्दा माथि हुँदैन ।

उहाँहरूले क्रियाकलाप जस्तो गर्नुभएको छ, उल्टै ठूला शर्त र आफ्नो विजय हुनुपर्छ भनेर हिँड्नु भएको छ । केन्द्रीय कमिटीको औपचारिक बैठकबाट सोधिएको हो । स्पष्टीकरण सोध्न जाने मान्छेलाई गेट आउट भनेर भन्नुभयो । घरभित्रै नपसी गेट आउट ! भित्र प्रवेश गर्न नदिएर फालेको भेटाउनु भयो रे ! 

म अर्कोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्दिनँ, अध्यक्ष पनि बन्दिनँ भन्नुभएको थियो । बदलिएको परिवेशमा अब तपाईं फेरि अध्यक्ष बन्ने हो ? 

पदका लागि उहाँहरूको हिरिकहिरिक थियो । घाँटीको नसामा रगत चलेको देखिन्थ्यो के, सिरिकसिरिक...., महत्त्वाकांक्षामा तड्पिएर । त्यसकारण मैले पर्खिनुस्, प्रधानमन्त्री चुनावबाट लिनुस् र अध्यक्ष महाधिवेशनबाट लिनुस् भनेर उदारता देखाएको हुँ ।

पार्टीप्रतिको जनआस्था र विश्वासमा ठूलो क्षति पुर्‍याउने, कार्यकर्ताको आकर्षण घटाइदिनेलाई पनि लिडरशीप हतान्तरण गर्छु भन्नेसम्म प्रयास एकताका लागि गरेको हुँ । अब आवश्यकता अनुसार हुन्छ । महाधिवेशनप्रति अहिलेदेखि हस्तक्षेप गर्दिनँ । 

यदि हाम्रो आन्दोलनलाई सुरक्षित ढंगले अगाडि बढाउन अर्को साथीले नेतृत्व गर्दा पनि उपयुक्त हुने भयो भने आफू घिस्रिनु पर्छ, बूढो ज्यान घिसार्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

यदि मैदानमा मैले नै उत्रिनुपर्‍यो भने यो त हामी राजनीतिक मैदानमा मात्र छौं । अमरसिंह थापा युद्धको मैदानमा ७४ वर्षको उमेरमा प्रधानसेनापतिको हैसियतले नेतृत्व गरेर डटेका थिए । जरुरी पर्‍यो भने त ७४ वर्षको उमेर लडाईं गर्ने उमेर हो । यो त राजनीति मात्र हो नि ! अमरसिंह थापाले तरबार निकालेर फ्रन्टबाट लिडरशीप लिएका थिए ।

आवश्यकता पर्‍यो भने म त ७० वर्ष भएँ भनेर नहुन सक्छ । यो त कुराको मैदान हो, त्यो त युद्धको मैदान थियो । राजनीति भनेको त कुरै गर्ने ठाउँ हो, युद्ध गर्नु परेको छैन, कुस्ती खेल्न परेको छैन । ह्वील चेयरमा बरेर राष्ट्रपति बनेका छन् कोलम्बियामा । मलाई इच्छाको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने मैले दुःख पाएको धेरै वर्ष भयो ५२ वर्षदेखि होलटाइमर भएर । अहिले त तुलनात्मक रूपमा दुःख छ । मैले खासै सुखको जिन्दगी बिताएको छैन । 

 

अन्तर्वार्ताको पूरा अंश यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ :

विमल गौतम
विमल गौतम

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्