संवैधानिक आयोगको नियुक्ति विवादित हुनुको आश्चर्यजनक तथ्य

श्रीराम अधिकारी
श्रीराम अधिकारी

लेखक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र नेशनल ह्युमन राइट्स इन्ष्टिट्युसनप्रति चासो राख्छन् ।

जुन देशको संवैधानिक निकायको नियुक्ति नै विवादित र सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन, त्यस्ता निकायबाट सम्पादन हुने कार्यहरूप्रति शंका र संशय हुनु नितान्त रूपमा स्वाभाविकै हो । 

सम्मानित संवैधानिक संस्थामा गरिने नियुक्ति पारदर्शी भएनन् भने वा संविधानले परिकल्पना गरेको विधि र प्रक्रिया विपरीत भयो भने नियुक्त हुने पदाधिकारीको क्षमता र योग्यतामा समेत प्रश्न उठ्न पुग्छ ।


Advertisement

संविधान बमोजिम हुने कार्य त्रुटिरहित र संविधानको मर्म र भावना तथा यसका प्रावधान अनुकूल हुन्छन् भन्ने विधिशास्त्रीय परम्परा र अभ्यास विश्वव्यापी रूपमा रहे भएको पाइन्छ । तर नेपाल सरकारले २०७७ मंसिरमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कार्यविधि ऐन २०६६ संशोधन गरी नेपालका लगभग सबै संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति विवादित भए र नियुक्तिविरुद्ध रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत भए भने अध्यादेश स्वयं पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत हुन पाएन ।

अध्यादेश संसदबाट पास हुन नसकेमा वा सर्वोच्च अदालतबाट नै अध्यादेश खारेज गरिदिएमा हाल नियुक्त भएका पदाधिकारीको पद गुम्ने निश्चित छ । निजहरूले खाए/पाएको तलब र सुविधा सरकारी बाँकीसरह फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कौतुहलता पनि आम सर्वसाधारणमा रहेको पाइन्छ । 

संवैधानिक निकायको नियुक्ति सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको, संविधानतः संसदीय सुनुवाइबेगर भएको नियुक्ति राष्ट्रिय रूपमा विवादित हुन पुग्यो । यसको सबैभन्दा ठूलो शिकार मानव अधिकार आयोग भयो । मानव अधिकार आयोगको नियुक्ति सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र मानव अधिकार आयोगविरुद्ध नै अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा उजुरी समेत परेको अवस्था छ ।

संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति गैरसंवैधानिक छ भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा कानून व्यवसायी र प्रतिनिधि सभाका सभामुखले दायर गरेको रिट विचाराधीन अवस्थामा छ । नियुक्तिको विवाद प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को ऐनमा संशोधन गरी विपक्षी दलको नेता र सभामुखको उपस्थिति बेगरको बैठकले संसदीय सुनुवाइ छलेर भएको, गरिएको नियुक्तिले विवादको सिर्जना भयो र अदालतसम्म पुग्यो । 

संविधानमा रहेका प्रावधानहरू स्वतः कार्यान्वयनमा जान्छन् । संवैधानिक प्रावधानलाई लागू गर्न थप कानून चाहिँदैन । संवैधानिक प्रावधानहरू स्वतः कार्यान्वयन हुन्छन् । जुन संवैधानिक प्रावधानलाई कानूनले संशोधन गर्न नै सक्दैनन् । तर वर्तमान संविधानको धारा २८४ मा रहेको संवैधानिक परिषद्को गठन सम्बन्धी व्यवस्थालाई २०७७ मंसिर ३० गतेको अध्यादेशले संशोधन गरिदियो । धारा २८४ को व्यवस्थाले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको सभामुख, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रहने व्यवस्था गरेको छ ।

यी ६ जनाको परिकल्पना गरेको संविधानको मर्म र उद्देश्यलाई अध्यादेशले संशोधन गर्न नै सक्दैन । संविधानले यी ६ जनामध्ये ३ जनाको उपस्थितिले पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन वा कुनै गणपूरक संख्याको किटान पनि संविधानले गरेको नै छैन । धारा २८४(४) को संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधिसम्मको व्यवस्था संघीय कानून बनाई गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था भनेको परिषद्को बैठक बस्न प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकूलको बैठकको लागि संख्या वा कोरम तोक्न सक्नेछन् भन्ने कदापी होइन । तसर्थ धारा २८४ को परिकल्पना बाहिर गएर संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको कुरा सामान्य संविधान बुझेको कानूनको विद्यार्थीले नै भन्ने कुरा हो, यसमा विद्वत बहस नै आवश्यक छैन । 

वर्तमान संविधानले संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखलाई पनि संवैधानिक परिषद्को सदस्यको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । हाल उपसभामुखको पद नै खाली छ । संविधानमा कुनै कारणले संवैधानिक परिषद्को कुनै सदस्य वा अध्यक्षको पद खाली रहेमा पनि संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख छैन । वर्तमान संविधानले प्रस्ट रूपले संवैधानिक परिषद्मा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबाट ६ जनाको परिकल्पना र गठन गरेकाले यो कुनै पनि सरकारको लागि बाध्यकारी व्यवस्था हो । संविधानमा भएको संवैधानिक प्रावधानलाई घटाउने, बढाउने, ऐन वा नियमले थपघट गर्ने वा ऐन वा नियम वा अध्यादेश बमोजिम थप व्यवस्था र व्याख्या गर्न मिल्दैन र पाइँदैन । यस्तो कार्य संविधान र कानूनको प्रचलित सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ ।

कानून वा नियमले संवैधानिक व्यवस्थालाई मिच्न नपाइने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक व्याख्या गरी त्यस्ता नियम र कानूनलाई बदर गरिदिएका नजिरहरू प्रशस्त रहेका छन् । मूल कानून अर्थात् संविधानलाई थपघट (संशोधन) गर्ने अधिकार व्यवस्थापिकाले मात्र राख्दछ भने व्याख्या सम्बन्धी कार्य न्यायपालिकाले गर्दछ भन्ने विषय अति सामान्य हो । तसर्थ यी दुवै राज्यका अंगहरूको अधिकार क्षेत्रमा कार्यपालिका प्रवेश गर्न मिल्दैन ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५ अनुसार संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिको लागि ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन सकेन भने प्रस्तावित पदहरू नियुक्तिको लागि बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । वर्तमान संविधानको धारा २९२ को व्यवस्था अनिवार्य व्यवस्था हो, यस प्रावधानलाई छुट दिने अर्को व्यवस्था संविधानमा छैन, न त संविधानले सुनुवाइको लागि कुनै दिन गणना वा समय सीमा निर्धारण नै गरेको छ ।

संविधानले सोच्दै नसोचेको, व्यवस्था नै नगरेको कुरा नियमावलीमा लेख्नु नै संविधानको धारा २९२ को व्यवस्थालाई संकुचित गर्नु हो । ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेमा स्वतः नियुक्तिका लागि योग्य हुने भन्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छैन, अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्थाको रूपमा यसलाई संविधानले स्वीकार गरेको छ । वास्तवमा, सरकार र राजनैतिक दलहरूले योग्यता र क्षमता नभएका व्यक्तिलाई पनि नियुक्त गर्न सक्ने अवस्थालाई रोक्न र पारदर्शिताको सिद्धान्त बमोजिम दुवै सदनका १५ जना सदस्य रहने सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी संसदीय सुनुवाइ समितिको परिकल्पना संविधानले गरेको हो । यो आफैंमा संविधानको उत्कृष्ट व्यवस्था हो, जसलाई वर्तमान संविधानको विशेषतामा उल्लेख गरिन्छ । तर नियमावलीले संविधानले परिकल्पना नै नगरेको ४५ दिनको व्यवस्था र ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्तिको लागि योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ । कस्तो अचम्म ? एउटा नियमावलीले संविधानले नै नगरेको ४५ दिनको व्यवस्थाको उल्लेख गर्छ र धारा २९२ तल अन्य उपधाराहरू नियमावलीमार्फत थप्दै जान्छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५ को यो व्यवस्था वर्तमान संविधानको धारा १ अनुसार संविधानसँग बाझिएको छ र बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने भएकाले नियमावलीको यो व्यवस्था बदरयोग्य छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरूउपर न्याय सम्पादन गर्दा यो विषय उठने नै छ । 

तत्कालीन विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद् र संवैधानिक परिषद्मा नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाई २०६६ सालमा एक रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए । संवैधानिक परिषद् ऐन २०६६ अनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नु ४८ घण्टा अगावै बैठकको सूचना संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलको नेतालाई दिनुपर्नेमा बैठकको जानकारी नै नदिई संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति गरिएको, संविधानले विपक्षी दलको नेताको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था संवैधानिक परिषद्को गठनमा गरेकाले विपक्षी दलको नेताको उपस्थितिबेगर गरिएको संवैधानिक निकायको नियुक्ति बदर गरी पाउन प्रचण्डले माग गरेका थिए । प्रचण्डको यस रिटमा ३ वटा अत्यन्त आश्चर्यलाग्दा र महत्त्वपूर्ण विषय छन् । जसमा कानून व्यवसायी र सञ्चारमाध्यमको ध्यान गएन ।

पहिलो, यस रिटमा तत्कालीन संवैधानिक परिषद्की सदस्य तथा रक्षामन्त्री एवं हालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत विपक्षीको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेकी थिइन् । तर उनले नियुक्त पदाधिकारीलाई शपथ गराउने बेलामा आफूले सर्वोच्च अदालतमा दिएको लिखित जवाफ र प्रचण्डको त्यो मुद्दालाई बिर्सिदिइन् । जबकि राष्ट्रपति स्वयं संविधानको संरक्षक हुन् र उनीबाटै संविधानको उल्लंघन भएको छ ।

राष्ट्रपतिको कानूनी सल्लाहकारको क्षमता र ज्ञान यहाँ आएर छताछुल्ल भएको छ । यस मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, संसदका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ लगायत संवैधानिक परिषद्का अन्य सदस्य विजयकुमार गच्छदार र सुजाता कोइराला लगायत नियुक्तिको लागि सिफारिस भएका सबैले लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्ले लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोगमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको थियो ।

दोस्रो, प्रचण्डको यस मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले समेत संवैधानिक परिषद्को सदस्य तथा यस मुद्दाका विपक्षीको रूपमा आफ्नै अदालत अर्थात् सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालको न्यायिक इतिहासमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको विपक्षीको रूपमा सर्वोच्च अदालतमा नै लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेको धेरैलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ । प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू त सामान्यतया हरेक सार्वजनिक सरोकारका विषयमा विपक्षी हुने, लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्ने सामान्य कुरा भए तापनि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले विपक्षीको रूपमा लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नु सामान्य कुरा होइन, यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण न्यायिक विषय र न्यायालयको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतासँग गाँसिएको विषय भएकाले यसको प्रशंसा गर्नैपर्छ । यसलाई हालको न्यायालयसँग तुलना गर्दा कस्तो विश्लेषण आउला ? अर्को बहसको विषय हुनसक्छ ।

प्रचण्डको यस रिटलाई सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा तत्कालीन संवैधानिक आयोगले गरेको नियुक्तिलाई बदर गरिदिएको थियो भने प्रक्रिया बमोजिम नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद् र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरेको थियो । यस मुद्दामा अदालतले ‘कम्तिमा ४८ घण्टा अगावै भनेकोमा सोभन्दा बढी समय अर्थात् ४८ घण्टाभन्दा पनि बढी समय अगावै सूचना दिन सकिन्छ तर ४८ घण्टाभन्दा कम अवधिको सूचना पठाएको वा दिएको भए पनि त्यसलाई कानून बमोजिमको सूचना मान्न नसकिने । प्रारम्भिक चरणमा नै स्पष्ट कानूनी त्रुटि देखिएको अवस्थामा कुनै निकायबाट भएको निर्णयमा वैधानिकताको तत्व रहन नसक्ने’ व्याख्या गरेको थियो ।

यो मुद्दा एक महत्त्वपूर्ण नजिरको रूपमा हाल पनि रहेको छ । यसै नजिरको आधारमा हाल गरिएको सबै संवैधानिक आयोगको नियुक्ति बदरभागी रहेका छन् । संवैधानिक परिषद्का सबै सदस्यले हाल ४८ घण्टा अगावै बैठकको सूचना पाएका नै छैनन् ।

तेस्रो, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, संवैधानिक परिषद् आदि विपक्षी भएको यस मुद्दामा परमादेशको आदेश जारी गर्ने न्यायाधीश तपबहादुर मगर हाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष रहेका छन् । 

हालको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा उपसभामुखको पद खाली छ । नियुक्तिमा विपक्षी दलको नेता र सभामुखको प्रतिनिधित्व भएन । न त उनीहरूले ऐन बमोजिम ४८ घण्टाअगावै संवैधानिक परिषद्को बैठकको सूचना पाए । एकैदिन २ वटा बैठक बस्यो । एकैदिन २ वटा बैठक बस्दा ४८ घण्टाअगावै बैठकको सूचना तामेल गर्नु असम्भव हुन्छ । 

बालुवाटारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक शुरू, बहुमत सदस्य उपस्थित 

बिहानको बैठकमा सभामुख र विपक्षी दलको नेता (साँझको बैठकमा ४८ घण्टा अगावै सूचना दिइएन) आएनन्, साँझको बैठक अध्यादेश पारित गराई बैठक बसाइयो । बैठकको सूचना ४८ घण्टाअगावै सभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई दिइएन । धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्मा ६ जनाको उपस्थिति अनिवार्य छ । संविधानले अल्पमत, गणपुरक संख्याको व्यवस्था गरेको नै छैन ।

अध्यादेशले गरेको व्यवस्था प्रस्ट रूपमा संविधानको धारा १ सँग बाझिएको अवस्था छ । जसले गर्दा सबै संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति असंवैधानिक र बदर हुने खतरा उत्तिकै छ ।

यदि वर्तमान सरकारलाई अध्यादेशमार्फत गरिएको नियुक्ति वैधानिक र संवैधानिक लाग्दछ भने हाल पदाधिकारीविहीन रहेको लोक सेवा आयोगमा नियुक्ति गर्न किन ढिलाइ गरिएको होला ? सायद सरकार पुनः असंवैधानिक नियुक्ति गर्न चाहँदैन । तर पनि हाल सरकारसँग संसदीय सुनुवाइको बाटो प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि खुला छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलको नेता र सभामुख आए भने पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुभन्दा पहिले उपसभामुखलाई ४८ घण्टा पहिले सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था र हाल उपसभामुखको पद खाली रहेकाले अब हुने नियुक्तिहरू पनि पुनः विवादित हुने देखिन्छ ।

श्रीराम अधिकारी
श्रीराम अधिकारी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्