कर्मचारीलाई बोनस उपलब्ध गराउने नाममा नेपाल आयल निगममा ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ थुप्रिएको पाइएको छ । 

आयल निगम नाफामा गएको विभिन्न समयमा छुट्ट्याइएको बोनसबापतको रकम ३ अर्ब ४७ करोड ३२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ निगममा थुप्रिएको हो । 

आर्थिक वर्ष २०५८/५९ बाट हालसम्मको अवधिमा निगमले ७ वर्ष कर्मचारीलाई बोनस छुट्ट्याएको छ । 

एकातिर निगम घाटामा गएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दै आइरहेको निगमले नाफा भएको वर्षको बोनस रकम भने अहिले लिन नसकेपनि कुनै दिन लिन पाइने आशामा छुट्याएर राखेको हो । 

पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाक्ली बढाएको भन्दै चर्को आलोचना खेपिरहेको निगमले बोनस रकम छुट्याएर राख्ने र पेट्रोलको मूल्य बढाउने गरेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मी समेत आक्रोशित छन् । 

अधिवक्ता समेत रहेका उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ निगमका कर्मचारीहरूले बोनस जम्मा गरेर बस्न नहुने बताउँछन् । 

उनले उपभोक्ताको ढाड सेकेर निगमका कर्मचारीले बोनस थुपार्नु निकै नै खेदजनक रहेको टिप्पणी गरे ।

‘एकातिर निगमका कर्मचारीहरू बोनस जम्मा गरेर बस्छन्, आज नलिए पनि उनीहरूले केही वर्षपछि त लिन्छन् नि !,’ उनले प्रश्न गरे, ‘निगम घाटामा छ पनि भन्ने बोनस पनि लिन नछाड्ने ?’

अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी एवं उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्सिनाले जनताको पैसामा निगमका कर्मचारीले बोनस खाने अधिकार नभएको बताए ।

उनले निगम नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने एकाधिकार प्राप्त सरकारी संस्थान भएकाले जनताको पैसाबाट नाफा खान नहुने धारणा राखे ।

‘बोनस थुपारेर राख्ने र पेट्रोलको मूल्य बढाइरहने यस्तो काम कतै हुन्छ भने निगममा मात्रै हो, यो अनैतिक छ,’ उनले भने ।​

कुन आर्थिक वर्षमा कति बोनस ?

निगमले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ कर्मचारीका लागि १९ करोड ८८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बोनसका लागि छुट्ट्याएको थियो ।निगम

का अनुसार, सो रकम आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा मात्रै कर्मचारीहरूलाई वितरण गरिएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घाटामा गएको संस्थाले गैरकानूनी रूपमा बोनस रकम बाँडेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरी छानबिन थालेपछि वितरण गरिएको रकम फिर्ता भएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा निगमले ९० करोड २५ लाख २८ हजार रुपैयाँ कर्मचारीहरूका लागि बोनस छुट्याएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा निगमले कर्मचारीका लागि १ अर्ब २६ करोड १७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ रकम बोनसबापत छुट्याएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा निगमले कर्मचारीहरूका लागि ७७ करोड १२ लाख १३ हजार रुपैयाँ रकम बोनसबापत छुट्याएको छ । 

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४ करोड ७९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ रकम बोनसका लागि निगमले छुट्याएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ११ करोड ६७ लाख १७ हजार रुपैयाँ रकम बोनसका लागि विनियोजन गरिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १७ करोड ४२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । 

क्र.स‍ं. आव       रकम 
१    २०६५/६६    १९,८८,४६,१३२
२    २०७१/७२    ९०,२५,२८,२७०
३    २०७२/७३    १,२६,१७,६१,७२१
४    २०७३/७४    ७७,१२,१३,०५१
५    २०७४/७५    ४,७९,६३,८४५
६    २०७५/७६    ११,६७,१७,१७८
७    २०७६/७७    १७,४२,६९,१४१
कुल    ३,४७,३२,९९,३३८ रुपैयाँ 

बोनस खान अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति पर्खँदै

निगमका कर्मचारीहरू बोनस खानका लागि अहिले अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति पर्खेर बसेका छन् । 

बोनस (चौथो संशोधन) नियमावली २०७५ ले बोनस खानका लागि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य गरेको छ । 

सोही नियमावलीलाई टेकेर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बोनस स्विकृत गरिदिनका लागि निगमले अर्थलाई पत्र पठाइसकेको छ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले अहिले स्वीकृति नदिएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘निगमले गत आवको बोनसबापतको रकम स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ, तर स्विकृत भइसकेको भने छैन ।’

बोनस छुट्याउँदै, घाटा देखाउँदै !

विभिन्न आर्थिक वर्षहरूमा नाफा गरेको निगमले अहिले भने घाटामा रहेको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरिरहेको छ ।

मूल्य समायोजनका नाममा महिनामा २ पटकसम्म मूल्य वृद्धि गर्दै आइरहेको निगमले पछिल्लो पटकमात्रै अर्धमासिक रूपमा ८८ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको जनाएको छ । यद्यपि उसले बोनस रकम भने छुट्टाएर राखेर बाँडफाँडका लागि स्वीकृति समेत मागिसकेको छ । 

पछिल्लोपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दै निगमले भनेको छ, ‘पेट्रोलमा प्रति लिटर ७.३९ रुपैयाँ घाटा छ । मूल्य समायोजनपश्चात डिजेल प्रतिलिटर १.९४ रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर ४ सय १८ रुपैयाँ ४७ पैसा घाटा छ ।’

‘हिसाब मिलाउन बोनस छुट्याइन्छ, लिन भने पाएका छैनौं’

निगम आर्थिक प्रशासनका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले आफूहरूले आव २०५८/५९ देखि बोनस नपाएको दाबी गरे । 

उनले नियममा १ प्रतिशत बोनस लिने व्यवस्था भएपनि आफूहरूले नपाएको गुनासो गरे । ‘हिसाब मिलाउनका लागि हामीले १ प्रतिशत राख्ने गरेका छौं, तर त्यो लिन पाएका छैनौं,’ उनले भने ।

उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विषयलाई राजनीतिकरण गरिएको गुनासो समेत गरे ।

‘तरकारीको मूल्यवृद्धि भएको कसैले देख्दैन, पेट्रोलको मूल्य सामान्य बढ्दा चाहिँ धेरै हल्ला हुन थाल्यो,’ उनले भने ।