नेपालमा होला तेस्रो जनआन्दोलन ?

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार सम्पादक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

सिंहदरबार कब्जा गर्ने उद्देश्यसहित माओवादीले २०६७ वैशाखमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको आमहड्ताल असफल भएपछि एक कार्यक्रममा माओवादी नेता देव गुरुङले भनेका थिए, ‘अब नेपालमा ५० वर्ष क्रान्ति हुँदैन ।’

सिंहदरबार घेराउको त्यो आन्दोलनलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तेस्रो जनआन्दोलनको संज्ञा दिएका थिए । २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीका नेता सीपी गजुरेलले ‘गोलमेच सम्मेलन’ स्वीकार नगरिए तेस्रो जनआन्दोलन शुरू गर्ने चेतावनी दिए । 


Advertisement

२०७५ फागुन १९ गते हेटौंडामा आयोजित कार्यक्रममा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पनि तेस्रो जनआन्दोलनको धम्की दिएका थिए । ‘सरकारले हामीलाई कमजोर नठानोस्, जायज मागहरूको बेवास्ता गरिए तेस्रो जनआन्दोलन हुन्छ, नेपाललाई सनातन हिन्दूराज्य बनाउन हामी जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार छौं,’ राप्रपाले आयोजना गरेको मेची–महाकाली स्वाभिमान कार्यक्रममा थापाले भनेका थिए ।

उसो त उनै थापाले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघि विराटनगरमा रथयात्रा कार्यक्रममा तेस्रो जनआन्दोलन शुरू गरेका थिए । दोस्रो जनआन्दोलनको समयमा थापा शाही सरकारको गृहमन्त्री थिए । 

२०७७ माघ १२ गते बालुवाटार अगाडि गरिएको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि पत्रकार नारायण वाग्लेले तेस्रो जनआन्दोलन नै शुरू भएको घोषणा गरे । ‘जुन तरिकाले हामीमाथि दमन भयो अब तेस्रो जनआन्दोलन शुरू भयो,’ कमलपोखरीमा पुरातात्विक संरचना बिगार्न खोजेको भन्दै नागरिक समाजका अगुवाले बालुवाटार अगाडि गरेको धर्नामा प्रहरी हस्तक्षेपपछि पत्रकार वाग्लेले भनेका थिए । 

हुँदाहुँदा सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले माघ २३ गते जनआन्दोलन उच्चारण गरे । ‘आज समग्र जनता गणतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि फेरि आन्दोलित भएका छन्, आज वस्तुतः फेरि एउटा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको शुरूआत भएको छ । लाखौं जनताको उपस्थितिले फेरि नेपालमा अर्को तेस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलन शुरू भएको छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ,’ गृहमन्त्री थापाले नारायणहिटी अगाडि आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए । 

२०७७ सालको जेठ असारमा काठमाडौं लगायत शहरी क्षेत्रमा ‘इनअफ इज इनअफ’ नामक अभियानको ब्यानरमा अलि फरक खालको आन्दोलन भयो । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि केही माग राखेर शिक्षित र शहरीया मध्यम वर्गका युवालाई आकर्षित गर्ने त्यो अभियानलाई पनि कतिपयले तेस्रो जनआन्दोलनको संज्ञा दिएका थिए । सरकारसँग सामान्य सहमतिमा ‘इनअफ इज इनअफ’को आन्दोलन टुंगियो ।

माथि उल्लेखित पात्रहरूले दाबी गरेजस्तो तेस्रो जनआन्दोलन नेपालमा शुरू भएको छैन । दाबी गरिएका आन्दोलनलाई तेस्रो जनआन्दोलन भन्ने हो भने त यसअघिका जनआन्दोलनको अपमान हुन्छ । 

१ दशकयता मैले यही विषयमा पटक–पटक लेख्दै पनि आएको छु – के नेपालमा तेस्रो जनआन्दोलन होला ? 

दोस्रो जनआन्दोलनका कमाण्डर स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जनआन्दोलन शुरू हुनुअघि र आन्दोलन सफल भएपछि पनि भन्ने गरेका थिए – मेरो जीवन प्रजातन्त्रको लडाइँमै सकियो, नयाँ पुस्ताले फेरि प्रजातन्त्रका लागि लड्नु नपरोस् । 

कुनै पनि आन्दोलनले ‘जनआन्दोलन’को स्वरूप लिनका लागि निश्चित उद्देश्य र एजेण्डा आवश्यक हुन्छन्, जसले जनतालाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आकर्षित र प्रेरित गर्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलन नेपालबाट निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था फालेर प्रजातन्त्र ल्याउने महान् उद्देश्य प्राप्तिका लागि थियो । तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनाका लागि अत्यन्त प्रतिकूल समयमा २०४६ सालमा जनआन्दोलन सफल भयो ।

बीसौं शताब्दीको अन्त्यतिर नेपाली जनताले स्वतन्त्रता चाहेका थिए । अर्थात् पहिलो जनआन्दोलन सारमा बन्द समाजलाई खुला समाजमा रूपान्तरण गर्न भएको थियो । गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी जस्ता निःस्वार्थी नेताको पुस्ता नेतृत्व लिएर २०४६ सालमा जनआन्दोलन सफल बनाएको थियो ।

आन्दोलनपछिका शुरूआती दिनमा केही सकारात्मक शुरूआत नभएका होइनन् तर जनआन्दोलन सफल भएको केही समयमा प्रजातन्त्रको रुखमा ऐजेरु पलाउन शुरू भयो । संसदीय प्रजातन्त्र एकातिर ‘पजेरो र प्राडो’ काण्डले बदनाम भयो भने अर्कोतर्फ संसदीय व्यवस्थाले जरा टेक्न नपाउँदै माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध शुरू भयो ।

छोटो समयमा सत्ताका लागि भएका जायज नाजायज काण्डले २०४६ सालका आन्दोलनका उपलब्धि गुमे । ९ महिनामा सरकार फेर्ने प्रतिस्पर्धाले जनताको जीवनमा सुधार र देशको विकासभन्दा पनि यो कालखण्ड संसदीय व्यवस्थाको बदनामीको चरणबाट गुज्रियो । 

पहिलो जनआन्दोलन सम्पन्न भएको १६ वर्षपछि नेपालमा पुनः दोस्रो जनआन्दोलन गर्नुपर्ने जबरजस्त अवस्था सिर्जना भयो । २१ औं शताब्दीको विश्वकै पहिलो रक्तपातहीन जनक्रान्ति, जसको पृष्ठभूमि बनाउन मात्रै ४ वर्षको समय लाग्यो । रत्नपार्क आसपासमा कांग्रेस र एमालेका अढाइ सय कार्यकर्ता भेला हुने र चना/बदामको लयमा प्रतिगमन मुर्दावादका नारा लगाएर ४ वर्ष गुज्रियो । 

२०६२ मंसिरमा दिल्लीमा माओवादी र संसदवादी दलहरूबीच १२ बुँदे समझदारी भएपछि मात्र शहर र जंगलको आन्दोलनको फ्युजन भयो, अनि मात्र सर्वसाधारण आन्दोलनमा होमिए । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल भयो ।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा जनताको उत्साहजनक सहभागिताका बहुआयामिक कारण थिए । माओवादी सशस्त्र संघर्षका नाममा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट भएका अत्याचारले जनता प्रताडित भएका थिए, निसास्सिएका थिए । निर्दोष व्यक्तिहरू दोहोरो सत्ताको जाँतोमा पिल्सिएका थिए । त्यसबाट उन्मुक्ति पाउन सर्वसाधारणले राजनीतिक दलहरूले आह्वान गरेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए, जसलाई हामीले जनआन्दोलन भन्यौं । समय कति कहालीलाग्दो र अँध्यारो थियो, सुरक्षा जाँचका नाममा मध्यरातमा सर्वसाधारणको बेडरूममा सुरक्षाकर्मी बूट बजार्दै पुग्थे ।

यात्रा गर्दैगर्दा सर्वसाधारण जनता माओवादी आरोपमा बेपत्ता बनाइन्थे । सोधपुछका नाममा ब्यारेकमा यातना पाउँथे । सुराकीको नाममा माओवादीको शिकार बन्थे । गाउँका सोझासिधा जनताले घरमा पालेको खसी र कुखुराको भाले काटेर नयाँ र पुरानो सत्ताका सिपाहीलाई खुवाउनुपथ्र्याे । त्यो कहालीलाग्दो ‘काँडेतार’को युगबाट उन्मुक्ति पाउने आशमा जनता आन्दोलनमा होमिएका थिए ।

बेरोजगार युवाहरूले स्वदेशमै रोजगारीको आशा राखेका थिए । जमिन नहुने सुकुम्बासीले बाँसको अपेक्षा राखेका थिए । समग्रमा देशमा आर्थिक समृद्धि र उन्नतिमार्फत आफ्नो जीवनमा सुधारको अपेक्षा सबै जनताको थियो । तर जनआन्दोलनको राप सेलाउन नपाउँदै जनताका सपनामा तुषारापात भयो ।

जनआन्दोलन भएको दशक नबित्दै दलहरूले पुराना प्रतिवद्धता बिर्से । दलहरूमा पुरानै कार्यशैली दोहोरियो । यही कालखण्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल गठन भए, सत्ता टिकाउने नाममा जायज नाजायक खेल भए । नयाँ पजेरो काण्डको पुनरावृत्ति भयो । काठमाडौंको सिंहदरबारमा मात्र होइन, गाउँका सिंहदरबारमा पनि रजौटे प्रवृत्तिको भूत सवार भइरहेको छ । लाउडालाई माथ गर्ने ‘वाइडबडी’ काण्ड यही समयमा भयो ।

सायद यस्तै बेथितिले होला, घोडेजात्राको दिन सर्वसाधारणको भीड लाग्ने टुँडिखेल बाहिर लोकतन्त्र दिवसका दिन सन्नाटा देखिन थालेको छ । जनतालाई वैशाख ११ गतेको लोकतन्त्र दिवसप्रति कुनै उत्साह र चासो छैन । 

इतिहासको सही समीक्षा गर्ने हो भने २०६३ सालको परिवर्तन ‘चप्पल लगाउने वर्ग’ले ल्याइदिएका थिए, जनआन्दोलनको अग्रपंक्तिमा उनीहरू नै थिए । बरु अहिले सत्ताको हालीमुहाली गरिरहेका कतिपय नेताहरू जनआन्दोलनको विपक्षमा थिए । जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा आन्दोलनकारीको मनोबल गिराउने अभिव्यक्ति दिनमै व्यस्त थिए ।

तर चप्पल लगाउने वर्गले ल्याइदिएको परिवर्तनमा पहुँचवालाले रजाइँ गरे । राज्यकोषको चरम दोहन गरे, साधनस्रोत आफ्नै परिवारमा केन्द्रित गरेर पुस्तौंलाई पुग्ने सम्पत्ति जोडे । जसले जनआन्दोलन सफल बनाउन मुख्य भूमिका खेले, उनीहरू अहिले पनि कष्टकर जीवन बाँचिरहेका छन्, खाडीका मुलुकमा सस्तो ज्यालामा पसिना बगाइरहेका छन् । जो जनआन्दोलनको विपक्षमा थिए, उनीहरूले अवसर लुटिरहेका छन् । विश्व समुदायलाई चकित बनाएको त्यो अभूतपूर्व जनक्रान्तिलाई सत्ताको छिनाझपटीले फिक्का बनाइदियो । 

नेपाली कांग्रेस छाडेर मधेशी फोरमबाट चुनाव जितेर सत्ता समीकरणमा विजय गच्छदारको हालीमुहाली चल्न थालेपछि २०६५ सालपछि सुनसरी जिल्लामा एउटा कहावत चलेको थियो, ‘उपेन्द्रले पालेको माछा गच्छेदारले तारेर खाइदियो ।’ त्यस्तै भयो राष्ट्रिय राजनीतिको सवालमा पनि । एउटा वर्गले आन्दोलन गर्‍यो, त्यसको फाइदा अर्कै वर्गले लुट्यो । 

नेपालमा हालसम्म २ वटा ठूला आन्दोलन भए, पहिलो आन्दोलनले प्रजातन्त्र र दोस्रोले लोकतन्त्रको स्थापना भयो । जनआन्दोलनको बलमा देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना भयो ।

दुःखको कुरा, मुलुकमा ‘कागजी गणतन्त्र’ स्थापना भएको १३ वर्ष पुगिसके पनि जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएनन् । प्रजातन्त्र, राजाको प्रत्यक्ष शासन, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जुनसुकै व्यवस्था आए पनि जनताले परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारी अड्डामा पञ्चायतको भूत अझै सवार छ । साना–साना काम गर्न पनि जनताले घुस खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारी कर्मचारीलाई घुस नदिई नागरिकको कुनै काम बन्दैन, यो वास्तविकता हो । मालपोत, यातायात जस्ता जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयमा गएर ५ जना सेवाग्राहीलाई सोध्दा थाहा हुन्छ सरकारी कार्यालयमा घुस घटेको छ कि बढेको छ भनेर । एक जना सर्वसाधारण, कसैको भनसुन विना आफ्नो प्रशासनिक मुख्यालय सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाउँदैन । 

राष्ट्रपतिको सवारीमा सर्वसाधारणले राजाको प्रत्यक्ष शासनकै झल्को दिने गरी घण्टौं सडक खाली गर्ने प्रचलन अझै रोकिएको छैन । राज्यका निकायमा नियुक्ति पाएका मन्त्री र पदाधिकारीले राज्यकोषको रकममा मोजमस्ती गरिरहेका छन् । जाजरकोटमा सर्वसाधारण नागरिक सिटामोल र जीवनजल जस्ता आधारभूत औषधि पाउनबाट वञ्चित छन् । उनै जनताको नाम भजाएर ‘गरीबी निवारण’का कार्यक्रम नवीकरण भइरहेका छन् ।

के गणतन्त्र भनेको सरकारी कार्यालयका होडिङ बोर्ड फेरिनु मात्र हो ? होइन भने सर्वसाधारणले सार्वभौम नागरिकको पहिचान कहिले पाउने ? पहुँचवाला सीमित नेताबाहेक सर्वसाधारणले गणतन्त्र आएपछि के फरक पाए ? उनीहरूको जीवनमा के सुधार आयो ? यो विषयमा कसले सोच्ने र कहिले समीक्षा गर्ने ?

सर्वसाधारण जनताको भोगाइमा सरकारको सेवाप्रवाह २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र संघर्ष शुरू हुनुपूर्वको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा तात्विक भिन्नता छैन । यो बेग्लै कुरा हो, पटक–पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेको र अहिले पनि ३ तहका सरकारमा सत्ताको लाभ लिइरहेका कारण माओवादी मौन छ । माओवादी आफैं छिन्नभिन्न र खण्डित भएको छ । 

जे कारणले नेपालमा माओवादी ‘जनयुद्ध’ शुरू भएको थियो, ती आधारभूत कुराहरू ज्युँका त्युँ छन् । रुकुम/रोल्पामा विद्रोहको राप बाँकी नै छ, मात्र माओवादी नेताहरू मौन छन् । प्रचण्ड, वैद्यदेखि विप्लवसम्मका नेताहरू अझै पनि रुकुम रोल्पाका जनताको असन्तुष्टिलाई देखाएर शक्तिआर्जनमा लागिरहेका छन् । आफ्नो वर्ग रूपान्तरण गरिसकेका उनीहरूले बेलाबखत रोल्पा रुकुमको भावनामा लेख्ने गरेका छन् । 

अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने सशस्त्र द्वन्द्व भएका मुलुकमा द्वन्द्वपछिको कालखण्डमा एउटा अभिजात र नबधनाढ्य वर्गको जन्म हुन्छ । राज्य कमजोर भएको मौकामा व्यापारीहरूले तस्करी र कालोबजारीमार्फत करोडौं कमाउने गरेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलन पछिका डेढ दशकमा नेपालमा पनि त्यही भयो ।

राजनीतिक दलका नेताको आडमा ठेकेदारले एउटा सडक बनाउन दशकौं लगाउँछ, ढलाइ गर्न नपाउँदै भत्किने पुल बनाउँछ, धान रोप्ने समयमा ल्याउनुपर्ने मल धान काटेपछि ल्याउँछ । राजनीतिक संरक्षणमा भइरहेको यो दण्डहीनताले देशलाई जर्जर बनाउँदैछ । 

देशमा यो बेथिति आउनुको कारण राजनीतिमा मौलाएको डनवाद र धनवाद मुख्य कारण हो । स्वयं जनयुद्ध गरेका क्रान्तिकारीहरू समेत कमाउ धन्दामा लागे । जनयुद्धलाई आदर्श मान्नेहरू ‘धनयुद्ध’मा रमाउन थाले । हिजोका सर्वहारा नेताहरू केही वर्षमै नाटकीय ढंगले काठमाडौंका सुविधा सम्पन्न ‘भिल्ला’ कब्जा गर्न थाले । चिल्ला गाडीमा सयर गर्ने भए । परन्तु जे कारणले जनयुद्ध भएको थियो वा जनआन्दोलन उठेको थियो, ती मुद्दाहरू सडकमै छरपष्ट छन्, केवल नारायणहिटीबाट ज्ञानेन्द्र हट्नुबाहेक ।

सर्वसाधारणको दिनचर्या दिनप्रतिदिन झन् कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । काठमाडौंमा ठडिएको धरहरा, राजधानीबासीको धारामा झरेको मेलम्चीको पानी वा नागढुंगाको २ किलोमिटर सुरुङले आमजनताको जीवनस्तरमा तात्विक भिन्नता ल्याउने छैन । देशमा धनी र गरीबबीचको खाडल झन् फराकिलो बन्दैछ । बाँच्नका लागि सर्वसाधारण विष हालेको गहुँ खाएर मर्नुपरेको छ । छोराछोरी पाल्न नसकेर आमाहरूले नाबालकसहित खोलामा हामफाल्ने गरेका समाचार आइरहेका हुन्छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रमा भएको व्यापारीकरणका कारण सर्वसाधारणहरू संविधानले परिभाषित गरेको मौलिक अधिकार र न्युनतम सुविधाबाट समेत वञ्चित बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुने भनेको छ तर पैसा नहुनेहरू उपचार गर्न नसकेर मर्नुपर्ने अवस्था छ । कोरोना कालमा अस्पताल नपाएर भौतारिँदा–भौतारिँदै कति जनाले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । गणतन्त्रका नाममा सरकारी कार्यालयको होडिङ बोर्ड परिवर्तन भएर के भयो ? जब सरकारी कर्मचारीको व्यवहार सुध्रिएको छैन भने ।

निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र संविधान सभामार्फत संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा जनआन्दोलनका लागि ठूला राजनीतिक एजेण्डा त बाँकी छैनन् तर जनआन्दोलन उठ्न सक्ने कारकतत्व भने काफी बाँकी छन् । जनतामाथि करको बोझ थुपार्ने तर आधारभूत आवश्यकताबाट राज्य विमुख हुने । कर असुल्ने तर ‘कोरोनाको उपचार गर्न सक्दैनौं’ भन्ने जस्ता राज्यका विभेदकारी नीतिले आम जनतामा विद्रोह भाव पैदा गर्दैछ । 

स्रोतसाधनमा पहुँचवालाको मनोमानी, कुशासन, भष्टाचार, महंगी, कालोबजारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको चरम व्यापारीकरण नातावाद/कृपावाद र बेथिति यस्तै ढंगले मौलाउँदै जाने हो भने नेपालमा कुनै बेला तेस्रो जनआन्दोलन नउठ्ला भन्न सकिन्न ।

देशमा सधैंभरि यस्तै राजनीतिक अस्थिरता, जनतामा गरीबी, अभाव र अत्याचार बाँकी रह्यो भने नेपालमा तेस्रो जनआन्दोलन अवश्यम्भावी छ, त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन । परिदृश्यमा नदेखिएको कुनै ‘नायक’ले त्यसको नेतृत्व लिनेछ । हुनसक्छ, त्यो जनआन्दोलन वा क्रान्ति उठ्न केही दशक वा देव गुरुङले भनेझै ५० वर्ष किन नलागोस् !

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्