१४ असार २०८३, आइतबार
नेपाली कांग्रेसको शिक्षा विभागले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा शिक्षकलाई विभेद गरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विभेद अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ ।
विभागका सचिव डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई प्रदान गरिने सेवासुविधाको तुलनामा शिक्षकलाई दिइने सेवासुविधामा विभेद गरिएको जनाएका छन् ।
बजेटले कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराउने, निजामती कर्मचारीलाई १० लाख रुपैयाँको सामूहिक दुर्घटना बिमा र १ लाखको स्वास्थ्य बिमा प्रिमियम बापतको रकम सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।
यस्ता सुविधाबाट शिक्षकलाई वञ्चित गरिएकोप्रति कांग्रेसले खेद प्रकट गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकारले शिक्षक तथा प्राध्यापकवर्गको मागलाई आन्दोलनबाट बाध्य भएर सम्बोधन गर्ने गरिएको परिपाटीको अन्त्य गर्दै भविष्यमा यस्तो विभेदकारी स्थितिको अन्त्य गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिन्छ ।’
