पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंकहरूबीचको विवाद उत्कर्षमा छ । बैंकका कर्मचारीहरू यथास्थितिमा कोषमा सहभागी हुन मानिरहेका छैनन् ।

कार्यविधि नै संशोधन गरेर आफूहरूका माग सम्बोधन हुनुपर्ने उनीहरूको अडान छ ।

मंगलवारबाट अधिकांश बैंकका कर्मचारीहरूले आन्दोलन शुरू गरिसकेका छन् । आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले अदालतमा मुद्दा समेत दायर गर्ने तयारी गरेका छन् ।

‘माग सम्बोधन गर्नेतर्फ कोषले कुनै पनि कदम चालेन, त्यसकारण हामी अहिले डकुमेन्टेसनको काममा छौं । केही दिनमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका उपमहासचिव विकास श्रेष्ठले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

उनले युनियनको मागमा कोषले कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘हामी अहिले गर या मरको अवस्थामा छौं । कोभिड महामारीको समयमा कोषले हामीलाई पेलेर अगाडि बढिरहेको छ ।’

असार मसान्तसम्म आउनुपर्छ भन्दै धम्कीपूर्ण भाषा बोलेको समेत उनको भनाइ छ । 

‘हामीले वार्तामार्फत समस्या हल गर्नुपर्ने भने पनि कोषले बेवास्ता गरेकाले अहिले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हौं,’ उनले भने ।

यता विभिन्न कर्मचारी संघहरूले १५ बुँदे माग राखेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले विभिन्न छलफलहरू समेत गरेको छ ।

यद्यपि कोष र बैंकर्सबीचको विवाद ज्यूँका त्यूँ छ । 

यसबीचमा कोषले आफूहरूले कोषको बारेमा सबै क्षेत्रलाई बुझाउन हरसम्भव प्रयास गरेको दाबी गरेको छ ।

कोषका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले बैंकर्सहरूसँग सबै विषयवस्तुमा छलफल गरेका छौं । सबै कुराहरू कानूनले निर्दिष्ट गरेका हुन् । अझै उनीहरूलाई के चाहियो बुझ्न सकेका छैनौं ।’

के हो विवाद ? 

बैंकका कर्मचारीहरूका विभिन्न संगठनले असार ८ गते १५ बुँदे मागसहित विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । 

उनीहरूले १५ बुँदामा पेन्सन, सेवा सुविधामा समान व्यवहारदेखि कार्यविधि नै संशोधन गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन् । 

बैंकका कर्मचारीले सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ मा भएको व्यवस्था अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको छ । 

युनियनले २०७८ साउन १ गते वा त्यो भन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरूको योगदान रकम बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्थाको पनि युनियनले विरोध गरेको छ । उसले  सावाँ रकम फिर्ता नभई योगदान रकमको करीब ७ प्रतिशत हिसाब गर्दा पाउने ब्याज बराबरको रकम मात्र निवृत्तिभरण योजनामा पेन्सन स्वरूप पाउने व्यवस्था गरिएको देखिएको बताएको छ ।

यूनियनले भनेको छ, ‘उक्त रकमलाई बैंकमा राख्दा समेत त्यो भन्दा बढी ब्याज आर्जन गरी सावाँ समेत सुरक्षित रूपमा फिर्ता प्राप्त हुने हुँदा कोषको योगदानमा प्राप्त हुने प्रतिफल अझ आकर्षक हुनुपर्ने ।’
युनियनले कोषमा आबद्धताको विषय स्वेच्छिक गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू राखेको छ । यस्तै

युनियनको सुझाव अनुसार संशोधनपश्चात कोषमा सहभागी हुनका लागि सूचीकृत हुने अवधि एक वर्षका लागि थप्नुपर्ने बताएको छ । 

स्वेच्छिक बनाउने विषय नै कानूनविपरीत 

कोषले श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले श्रम ऐन लागू हुने क्षेत्रका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य भएको भन्दै  यसलाई स्वेच्छिक बनाउने विषय कानूनविपरीत हुने बताउँदै आएको छ ।

कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले अहिले कोषलाई स्वेच्छिक बनाउने विषय नै कानूनविपरीत रहेको बताए । 

उनले कोषमा आबद्धताका लागि २०७५ कार्तिक २६ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको र २०७६ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको सन्दर्भमा कार्यविधिको दोस्रो संशोधन समेत २०७७ माघ २९ गते स्वीकृत भएको स्मरण गराउँदै उनले यसरी हेर्दा यो सीमा पर्याप्त नै रहेको दाबी गरे । 

कोषमा आबद्धता सधैं खुला रहने विषय समेत भएको सन्दर्भमा यो विषय सधैँ खुला भएको तर कोषमा आबद्धता नभएर कुनै निकायमा कार्यरत श्रमिकले सेवाबाट विमुख हुन नपरोस् भन्ने कानूनी व्यवस्था समेत रहेको उनले स्मरण गराए ।

उनले असार मसान्तसम्मको समय कार्यविधिले नै प्रदान गरेको भन्दै यस व्यवस्थाअनुसार जाँदा रोजगारीको अन्त्य हुने बित्तिकै चाहेमा एकमुष्ठ रकम निकाल्न पाउने व्यवस्था गरेको सुनाए ।

उनले भने, ‘२०७८ साउनपछि योगदान प्रारम्भ गर्ने र १८० महिनाभन्दा बढी योगदान गर्नेहरूका लागि स्वतः पेन्सनमा उहाँहरू जान चाहनुभएको हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनले कोषले पेन्सन योजना आकर्षित हुने संशोधनहरूले पेन्सनलाई थप आकर्षित बनाउने दावी गरे । 

उनले भने, ‘कोषको मुख्य आकर्षण नै पेन्सन हो । यसलाई थप आकर्षक बनाउँदै जान्छौं । यसमा विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन ।’ 

सहप्रवक्ता रेग्मीले भने पेन्सनलाई योगदानकर्तामैत्री बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता कोषले बारम्बार जनाइरहेको समेत बताए ।

रोजगारदाताले दिएन भने उनीहरूले रोजगारदाताविरुद्ध कानूनी उपचार गर्ने ठाउँ रहेको समेत उनको भनाइ छ । 

उनका अनुसार कोषले बैंकर्सहरूलाई सामूहिक सौदावाजीको अधिकार श्रम ऐन २०७४ को दफा ११६ ले प्रत्याभूत गरेको छ । 

सँगै सोही ऐनको दफा ३ मा आफ्नो प्रतिष्ठानसँग असम्बन्धित विषय लगायत ६ वटा विषयमा सामूहिक सौदावाजी गर्न नमिल्ने भन्दै कानून बुझाउने प्रयास गरेको छ । 

कोषले जुन ऐनले अधिकार दिएको हो सो अधिकार शसर्त रहेको र यसमा कोषको योगदानको दर र सुविधामा मात्र सामूहिक सौदाबाजी गर्न नमिल्ने भएकाले श्रम ऐनका अन्य विषयहरूमा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

रेग्मी भन्छन्, ‘कानूनले नै योगदानकर्ताले खाइपाई आएको सुविधा घटाउन नपाउने भनेको छ । यदि रोजगारदाताले घटाए भने उनीहरूमाथि कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले थपे, ‘हामीले योगदानकर्तालाई भनेका छौं, बरू उहाँहरूसँग छलफल गरेर बुझाउनुपर्छ भने हामी छलफल गर्छौं ।’

कोष र बैंकर्सबीचको कनेक्सन कहाँ ‘मिस’ ? 

कोष र बैंकर्सहरूबीचको कनेक्सन कहाँ ‘मिस’ भइरहेको छ भन्ने नै आफूहरूले खोजिरहेको सह–प्रवक्ता रेग्मी बताउँछन् ।

उनले भने, ‘हामीले उहाँहरूलाई यतिसम्म भनेका छौं कि कहाँ गएर कुन मासमा ? रोजगारदातासँग कि कोसँग छलफल गर्नुपर्ने हो हामी गर्छौँ । भावनामा बगेर होइन त्यो कानूनीरूपमा हुनुपर्छ ।’

उनले थपे, ‘मैले केसम्म भनेको छु भने खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने हो भने तपाईंहरूको पछाडि झण्डा बोक्ने, किनकी सुविधा घट्ने कानूनले कल्पनै गरेको छैन भनिरहँदा उहाँहरू हामीसँग फेस गर्ने वा कुरा गर्ने नै गर्नुभएको छैन ।’ 

‘हामीले केही समय सबै ट्रेड युनियनका साथीहरूसँग कोषकै हलमा कुरा गरेका थियौँ, त्यसकारण उहाँहरूका कुनै खासै समस्या छैनन् । तर असार अगाडिको ठीकै छ कि पछाडि आउनुचाहिँ भएन भन्नुहुन्छ,’ उनले थपे, ‘फरक व्यवस्था त उहाँहरूकै कार्यालयमा पनि छ । उहाँहरूले त्यो चाहिँ स्वीकार्नुभएको छ फेरि ।’

‘बाँकी कुनै पनि कुरा लजिकल छ जस्तो मलाई लाग्दैन । उहाँहरूकै नेताहरूको उपस्थितिमा कार्यविधि बनाइएको हो । उहाँहरूको कुनै विरोध छैन । तर बाँकीहरूको समस्या के हो बुझ्नै सकिएन ।’

आन्दोलनरत कर्मचारीहरू वा युनियनका सदस्यहरू वार्ता गर्न आएमा कोष वार्ताका लागि तयार रहेको समेत उनले बताए ।

उनले भने, ‘हामी वार्ताका लागि तयार छौं, उहाँहरू वार्ता गर्न आउनुपर्‍यो ।’