नेपाल प्रहरीको इतिहासमा भद्र र शालीन मानिएका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीले असार २४ मा आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पूरा गरे ।

जागिरे जीवनको लामो समयसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालय नछाडेका र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठनामा आफूमुनिका दर्जालाई पढाएका आईजीपी थापाले संगठनको कमाण्ड सम्हाल्दा रातारात परिवर्तन नभए पनि संगठनमा देखिएका विकृति नियन्त्रण हुने आशा थियो । 

मनमा राजनीतिक दलका नेताहरूको दबाब सहनु नपरेहुन्थ्यो भन्ने भए पनि व्यवहारमा भने उनी दबाबबाट टाढा रहन सकेनन् । एक वर्षभित्र कुनै सम्झनलायक काम हुन नसकेको प्रहरीकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

नियमित सरुवा बढुवाबाहेक नीतिगत तहमा प्रहरी संगठनले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न पाएन । 

संगठनमा इमान्दार र कानूनबमोजिमको मात्र काम गर्ने भनेर चिनिएका थापा आईजीपी भएसँगै संगठनमा सुधार आउने आशा प्रहरीको माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहका कर्मचारीहरूसम्मको थियो ।

उनी आफूचाहिँ इमान्दार देखिए तर मातहतलाई लगाम लगाउन सकेनन् । न प्रहरी संगठनलाई नै प्रभावित पार्ने गरी आउने राजनीतिक दबाबलाई चुनौती दिन नै सके ।

उनले दुई एआईजीको दरबन्दी थपको औचित्यलाई पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । आफ्नै ब्याचीलाई छाडेर तल्लो ब्याचीलाई बढुवा गर्नुपर्ने अवस्थामा समेत उनी सरकारसामु निरीह बने ।

यस्ता दर्जनौं उदाहरणहरू छन् । 

एसपीको सरुवामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गएको सूचीलाई कार्यान्वयन गर्नुबाहेक उनको अर्को काम भएन । साँच्चै भन्ने हो भने आफू इमान्दार भएपनि संगठनको हितमा उनले अडान लिन सकेनन् ।

प्रहरी जीवनमा अधिकांश समय प्रशासनिक काम गरेका थापाले फिल्ड कामान्ड भने कमै मात्र सम्हालेका थिए । स्वच्छ छवि भएकै कारणले आईजीपी हुनका लागि उनको पल्ला भारी भएको थियो । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर आफ्नै ब्याजका निरजबहादुर शाही र प्रधुम्नकुमार कार्कीलाई एआईजीमा बढुवा गरेर देखाएपछि पाएको वाहवाही मंसिरमा एआईजीको दरबन्दी थप गर्दा उनी मौन रहनुले सखाप पार्‍यो ।

त्यसपछिका सरुवामा पनि उनको खास प्रभाव देखिएन । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने उनलाई क्षेत्रीयताको दागबाट उम्कने ठाउँ छैन । 

उनी आईजीपी भएपछि महानगरीय अपराध महाशाखामा भक्तपुरे, सीआईबीमा भक्तपुरे, एआईजी बढुवा पनि भक्तपुरे भन्ने आलोचना खेप्दै आएका छन् । आईजीपी थापा पनि भक्तपुरकै हुन् ।

उनले ल्याएको आचारसंहिता पनि अहिले अलपत्र रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । आईजीपी भएको दुई महिनापछि अर्थात् २०७७ भदौ २८ मा थापाले ‘प्रहरी कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितासम्बन्धी कार्यादेश– २०७७’ ल्याए । 

त्यो कार्यादेश ल्याएसँगै अधिकांश प्रहरी कर्मचारीले प्रहरी संगठनमा पहुँचको आधारमा सरुवा बढुवा अन्त्य हुने आशा राखेका थिए । तर त्यो आशा लामो समय टिक्न सकेन् ।

ओली सरकार र ओलीनिकट नेताहरूको हस्तक्षेप झन् बढी देखियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका कतिपय कर्मचारीको भनाइलाई आधारमा मान्ने हो भने प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) बढुवादेखि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवासम्म ठाडो हस्तक्षेप भयो ।

तत्कालीन सरकारनिकट रहेका प्रहरी अधिकृतहरूले राजनीतिक पहुँच पुर्‍याएर मालदार मानिने ‘क’ वर्गका जिल्लामा नेतृत्व पाए । राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट आएका अधिकृतले पहुँचका आधारमा जिल्ला इञ्चार्ज पाइरहे । 

प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को सरुवामा त प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाएको ७० प्रतिशन नाम नै परिर्वन भएर आएको चर्चा प्रहरी वृत्तमा निकै चलेको थियो ।

सोही कारण काबिल र कमान्डिङ गर्न सक्ने क्षमता भएका प्रहरी अधिकृतहरूको आईजीपीप्रतिको सम्मान र इज्जत खस्किँदै गएको प्रहरी कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

यतिसम्म कि अघिल्लो सरकारका पालामा ७ महिना नपुग्दै सरुवाको सिफारिशमा परेका एआईजीहरूलाई सरकार परिवर्तन भएलगत्तै रमाना नलिनुस् भन्नुपर्ने अवस्था आयो ।

यदि उनी संगठनको कामकारवाहीमा सफल नेतृत्व गर्न सक्षम भएको भए एकपटक सरुवा भएको ७ महिना नपुग्दै सरुवा गर्नु हुँदैन भनेर तत्कालीन सरकारलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपथ्र्यो ।

सामान्यतया १ वर्ष नपुगी सरुवा गर्ने प्रचलन छैन ।

उत्कृष्ट काम गरेबापत प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट पाउने पदक प्रहरी अधिकृतहरूले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा पाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणमा फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेमा स्वास्थ्यकर्मीसँगै प्रहरी पनि थियो । स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रोत्साहन भत्ता पाए । तत्कालीन आईजीपी ठाकुर ज्ञवालीको समयमा शुरू भएको कोरोना भाइरसको संक्रमणमा पाउने भत्ता पाउनु त कता हो कता उल्टै प्रहरीको तलबबाट कोरोना राहत कोषका लागि पैसा काटेपछि आलोचना भएको थियो ।

शैलेश आईजीपी भएपछि फ्रन्टलाइनमा खटिने प्रहरी कर्मचारीले भत्ता पाउने आशा राखेका थिए, तर त्यसमा पनि तुसारापात भएको छ ।

त्यतिमात्र होइन नेपाल प्रहरीको अस्पतालमा देखिएको विकृतिलाई पनि उनले पन्छाउन कोशिश नगरेको आरोप लागेको छ ।

आफ्नै कर्मचारीहरूको राम्रोसँग उपचार नगरेको भन्दै अस्पताल प्रमुख एआईजीका विरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उच्च अधिकारी नै उजुरी गर्न पुग्दा पनि उनी मौन बसेका थिए । 

सर्वाधिक चासोको विषय रहेको निर्मला हत्या प्रकरणमा समेत शैलेश आईजीपी बनेपछि एक शब्द पनि बोलेका छैनन् ।

२ वटा आईजीपी परिर्वतन हुँदा पनि नसुल्झिएको निर्मला हत्या प्रकरण शैलेशको समयमा सुल्झिने धेरैको आशा थियो ।

राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु स्वाभाविक पूर्व डीआईजी ठकुरी

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले आफ्नो कार्यकालमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्न नसकेको पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरीले बताए । 

‘नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप स्वाभाविक हो, तर त्यसलाई अलिकति कम गर्न सकिन्थ्यो,’ ठकुरीले लोकान्तरसँग भने । 

तर पनि संगठनको आन्तरिक संरचनामा केही राम्रो काम गर्न खोजेको देखिने पूर्व डीआईजी ठकुरीले बताए ।

‘संगठनमा आन्तरिक रूपमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न खोजेको देखिन्छ, त्यो राम्रो पाटो हो,’ ठकुरीले भने ।

मैले काम गरेको तपाईं आफैँ विश्लेषण गर्नुस्ः आईजीपी

आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले आफूले आफ्नो तर्फबाट काम गरेको तर त्यसको विश्लेषण बाहिरी जनमानसले गर्नुपर्ने बताए । 

‘मेरो विश्लेषण म आफैँ कसरी गर्न सक्छु र, त्यो तपाईँहरूले गर्ने हो,’ आईजीपी थापाले लोकान्तरसँग भने ।

संगठन सुधार्न ल्याएको आचारसंहितासम्बन्धी कार्यादेशमा के छ ? 

प्रहरी कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्दा, सेवाग्राहीसँग व्यवहार गर्दा वा व्यक्तिगत एवं पेशागत कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्दा अनिवार्य रूपमा सेवाग्राहीसँग कुनै प्रकारको आग्रह वा पूर्वाग्रह वा द्वेष भाव नराखी समान व्यवहार गर्ने, प्रहरी संगठन र कार्यरत कार्यालयको गरिमा बढाउने किसिमको उच्च नैतिकता देखाउने ।

प्रहरी कर्मचारीहरूले समयको पालना गर्ने, व्यक्तिगत आचरण तथा अनुशासनमा रही आफ्नो काम, कर्तव्य इमान्दारी र तत्परताको साथ पालना गर्नुपर्ने । जाति विशेष, लिंग विशेष, धर्म विशेष, सम्प्रदाय विशेष, शरीर विशेषका आधारमा होच्याउने, हेप्ने, टिप्पणी गर्ने, मजाक गर्ने, हाउभाउ प्रकट गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्न नहुने ।

प्रहरी व्यावसायिकतालाई आत्मसाथ गरी प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूबीच एकापसमा भाइचारापूर्ण एवं सुमधुर पारस्परिक सम्बन्ध कायम गर्ने ।

कार्यालयको काम सञ्चालन र कार्यसम्पादन सम्बन्धमा आफ्नो कामप्रति अद्यावधिक भइरहनु पर्ने र आजको काम आजै गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्ने, आफूले सम्पादन गरेको कार्यको संस्थागत अभिलेख तोकिएको ढाँचामा राख्ने ।

आर्थिक कारोबार र बजेट सञ्चालनमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीले प्रचलित आर्थिक ऐन, नियमहरू, तालुक तथा अर्थ मन्त्रालयबाट जारी निर्देशिका र प्रहरी ऐन तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्ने र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने ।

प्रहरी कर्मचारीले कार्यप्रकृतिको आधारमा जनपद वा प्राविधिक जुनसुकै समूहअन्तर्गतको जिम्मेवारीमा रहेको भएता पनि नागरिकमैत्री अवधारणा अनुरूप सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्नु, गराउनु पर्ने ।

प्रहरी कर्मचारीले ड्युटी गर्दा तथा सेवा प्रवाह गर्दा विनम्रताका साथ सभ्य र शिष्ट बोलीचालीको प्रयोग गरी यथासम्भव शीघ्र, सहज र जवाफदेही ढङ्गबाट सेवा प्रदान गर्नुपर्ने र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी सेवा प्रवाह गर्ने ।

प्रहरी कर्मचारीले तोकिएबमोजिम अनुमति प्राप्त नगरी विदेशी नियोग, विदेशी कुटनैतिक व्यक्ति र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थासँग भेटघाट, सम्पर्क तथा सहकार्य नगर्ने ।

प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र दायित्वसँग असम्बन्धित कार्यक्रममा सहभागी हुन, सम्बोधन गर्न, मन्तव्य दिन या अन्य टीकाटिप्पणी गर्न नहुने ।

प्रहरी कर्मचारीले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति वा आफ्नो व्यक्तिगत लोकप्रियताको लालचमा सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्न तथा सोही प्रयोजनले सूचना चुहावट वा सम्प्रेषण गर्न नहुने ।

प्रहरी कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालबाट राष्ट्रिय अखण्डतामा खलल पार्ने, साम्प्रदायिक दङ्गा भड्काउने, आतङ्ककारी गतिविधिलाई प्रश्रय दिने, शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने तथा अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गतिविधिहरू प्रकाशन, प्रसारण गर्न तथा त्यस्ता विषयमा Like, Comment, Share, Tag, Tweet, Re-Tweet​ जस्ता क्रियाकलाप गर्न वा गराउन नहुने ।

कार्य सम्पादनको क्रममा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानून, नेपाल सरकार तथा प्रहरी संठनले अवलम्बन गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी सिद्धान्तको संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा परिपालना गर्नुपर्ने ।

अभिवादन स्वरूप हात मिलाउनु स्वाभाविक भए तापनि विपरीत लिङ्गीलाई मौका पाउनासाथ थपथपाउने वा मुसार्ने, टाँसिने, छुने, चिमोट्ने कार्य नगर्ने, राम्रो काम गरे बापत स्पर्श गर्न पाउने मनसायले विपरीत लिङ्गीलाई धाप मार्नु नहुने ।

कार्यादेशको पालना सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, महानगरीय प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसर र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गठित छुट्टाछुट्टै अनुगमन समितिले अनुगमन गर्ने ।