सन् १९९२ मा नेपालले खुला अर्थनीति अवलम्बन गरेको हो । मुलुक आर्थिक उदारीकरणमा गएसँगै कोटा प्रणाली खारेज भयो । कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्न र व्यापार गर्न सरकारको स्वविवेकी निर्णय कुर्नुपर्ने प्रथा भत्कियो ।

मुलुकले सरकारी संस्थान निजीकरण गर्ने नीति लियो । यसरी सरकारद्वारा नियन्त्रण गरिएको नेपालको वाणिज्य एकाएक खुल्ला, स्वतन्त्र र मनमौजी बन्न पुग्यो । सबै नेपालीले लगानी गरी आप्mनो इच्छा अनुसारको व्यापार गर्न सक्ने भए । यसरी नीतिगतरूपमा वाणिज्यका क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारियो ।

यस्तो नीति अख्तियार गरेको करीब ३० वर्ष भयो । 

विश्वव्यापी सञ्जाल:

सन् १९९५ जनवरी १ का दिन ग्याटलाई विश्व व्यापार संगठनमा रूपान्तरित गरियो । सो बखत नेपाल ग्याटको पर्यवेक्षक सदस्य भएकाले विश्व व्यापार संगठनको पनि स्वतः पर्यवेक्षक सदस्य बन्न पुग्यो । सन् २००४ मा नेपाल विश्व व्यापार संगठनको १४७ औं सदस्य बन्न सफल भयो । 

यसैगरी, नेपाल साफ्टा र विमिष्टेक जस्ता क्षेत्रीय सञ्जालमा पनि आबद्ध छ । हाल नेपालको प्रत्यक्ष व्यापार सम्बन्ध करीब ११० मुलुकसँग रहेको अनुमान छ । यसरी हामी वाणिज्यको माध्यमद्वारा विश्व सञ्जालमा आबद्ध भएका छौं ।

व्यापार घाटाको तस्वीर:

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आ.व. २०७७/०७८ को पहिलो ११ महिनाको अवधिमा करीब रु १५ खर्ब ४ अर्बको बाह्य व्यापार भएको छ ।

यसमा आयातको अंश करीब रु १३ खर्ब ८३ अर्ब र निकासीको अंश रु १ खर्ब २१ अर्ब रहेको छ । यसबाट आयात ९१.५ प्रतिशत र निर्यात ८.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यो तथ्यांक स्वयंमा कहालीलाग्दो छ । 

हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निकासी प्रवर्धन गर्ने भनेपनि गत वर्ष मात्रै पहिलो पटक नेपालको निकासी एक खर्ब नाघेको हो । आयात वृद्धि हुनुमा केही प्रमुख वस्तुको ठूलो भूमिका रहेको छ । उदाहरणका लागि गत आ.व.को पहिलो ११ महिनामा करीब रु १ खर्ब ९१ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो ।

यसैगरी, सोही अवधिमा करीब रु १ खर्ब ३९ अर्बको आइरन र स्टिलको आयात भएको थियो भने करीब रु ८९ अर्व बराबरको सवारी साधन आयात भएको थियो । यस अतिरिक्त करीब रु ३४ अर्ब बराबरको तरकारीजन्य वस्तु र रु ३१ अर्ब बराबरको औषधिजन्य वस्तुको आयात भएको पाइन्छ । 

घेरिएको मुलुक:

नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलक भएकाले भारत र चीनबाट घेरिएको छ ।  भारतसँग खुला सिमाना भएकाले करीब ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग हुने गरेको छ । नेपालको अर्को छिमेकी मुलुक चीन हो ।

सो मुलुकले पनि आर्थिक समृद्धिमा फड्को मारेकाले त्यस मुलुकको व्यापार सम्बन्धको प्रभाव नेपालमा पर्नु स्वाभाविकै हो । पछिल्ला दिनमा नेपालको व्यापार घाटा आकाशिएको स्थिति छ । यसको मूल कारण भारत र चीनबाट आयात वृद्धि भैरहने तर, ती मुलुकमा नेपालको निकासी वृद्धि हुन नसक्नु पनि एउटा कारण हो । 

गत आ.ब.को पहिलो ११ महिनाको अवधिमा भारतबाट करीब रु ८ खर्ब ८७ अर्व बराबरको वस्तु आयात भएको थियो भने चीनबाट रु २ खर्ब ११ अर्ब बराबरको आयात भएको देखिन्छ । तर, यसै अवधिको निकासीलाई नियाल्दा भारततर्फ करीब रु ९० अर्बको वस्तु निर्यात भएको देखिन्छ भने चीनतर्फ रु ९४ करोडको वस्तु मात्रै निकासी भएको पाइन्छ । 

चालू बजेटको प्रतिबद्धता:

यसरी नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न वस्तुगत र देशगत निकासी विविधिकरण गर्ने भनिएपनि उपलब्धि शून्य प्रायः रहिआएको छ ।

यसैबीच, चालू आ.ब. २०७८।७९ का लागि अध्यादेशबाट जारी गरिएको बजेट वक्तव्यमा अलैँची, चिया, कफी, अदुवा, जडिबुटी लगायत नेपालको पर्यावरण अनुकूल र मौलिक पहिचान भएका उत्पादनको प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गुणस्तर प्रमाणीकरणसहित निकासी प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई थप सहुलियत प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

तर, यस्ता सरकारी नीतिले निरन्तरता पाइरहे पनि निजी क्षेत्र विविध कारणले निकासी वृद्धि गर्न सफल भैरहेको छैन । 

यसैगरी, चालू आ.व.को बजेट वक्तव्यमा निकासीजन्य उद्योगमा विदेशी लगानी आकर्षित गरिने र निकासीका आधारमा आयकर छूट दिने जस्ता प्रस्ताव अघि सारिएको छ । तर, लगानी आकर्षणका लागि यत्ति मात्रै पर्याप्त होला जस्तो देखिँदैन । यस अतिरिक्त, निर्यात गृह सञ्चालन गर्ने र वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा दिने कुरा बताइएको छ । यी र यस्ता सुविधाले निकासी बढ्न सकेको छैन । जसको सुक्ष्म अध्ययन गर्दा नेपालमा निकासीका लागि उत्पादननै पर्याप्त नभएको बुझिन्छ । कुनै बखत हामीले उनी गलैँचा, पस्मिना र तयारी पोशाकको निकासी गरेको भएपनि हाल ती वस्तुको निकासी उल्लेख्य छैन ।

निकासीजन्य वस्तु:

हालका दिनमा जुट र जुटका सामान, वनस्पति घिउ, पश्मिना, दाल, अदुवा, अलैँची, धागो, तामाको तार, आयुर्वेदिक औषधि लगायतका वस्तुहरू भारतमा निकासी भैरहेको देखिन्छ ।

यसैगरी, तयारी पोशाक, पश्मिना, उनी गलैँचा, प्रशोधित तथा तयारी छाला, हस्तकलाका सामान, नेपाली कागज, चाँदीका गरगहना, चिया, कफी लगायतका वस्तु अन्य मुलुकमा निकासी भैरहेका छन् । साथै, रेशम र कपासमा आधारित वस्तुको पनि निकासी भएको पाइन्छ ।  

निकासी वृद्धिको रणनीति:

सरकारले निकासीमा केही नगद अनुदान दिएको छ । यस प्रकारको नगद अनुदानबाट पनि निकासी प्रवद्र्धन हुन सकिरहेको छैन । यसका लागि सरकारले साना तथा लघु र कुटीर उद्योगबाट उत्पादित वस्तु संकलन गरी एकीकृत रूपमा ट्रेडमार्क लिने र उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने जस्ता प्रबन्ध पनि मिलाएको छ ।

यस अतिरिक्त, विश्वमा हुने मेला र प्रदर्शनी लगायतमा नेपाली वस्तुको प्रदर्शन र बिक्रीमा सरकारले आर्थिकरूपमा सघाउनुका साथै नेपाली दूतावासको माध्यमबाट बजार खोजी गरिदिने काम पनि भएको छ । तर, यी प्रयासहरू पनि ज्यादा आकर्षक देखिएका छैनन् ।

यर्थाथमा, नेपालमा मदिरा, चुरोट, श्रृगांरका सामग्रीको पनि आयात अत्याधिक छ । यसबाट पनि नेपालको व्यापार घाटा चुलिएको छ । यस्ता वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न नसक्दा पनि व्यापार घाटा यथावत रहने देखिन्छ ।

हामीले हवाइ जहाजबाट निकासी गर्न सकिने कम तौल भएका र उच्च मूल्य हासिल हुने वस्तुको उत्पादन वृद्धिको पनि नीति लिएका छौं । अर्ग्यानिक तरकारी, मह, हिमालको पानीलाई बोटलिङ गरी निकासी गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्समिसन लाइनको माध्यमद्वारा विद्युत् शक्ति निकासीको पनि प्रयास भएको छ । 

समय समयमा काठमाडौंमा सार्कस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरीय प्रदर्शनीको आयोजना गरेर पनि नेपालको व्यापार विविधिकरण गर्न खोजिएको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्न सेफगार्ड, एण्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ शुल्कका माध्यमद्वारा आयात निरुत्साहित पनि गरेको छ । 

यसैगरी, विभिन्न मुलुकसँग दोहोरो कर उन्मुक्तिको सम्झौता गरिएको छ । समय समयमा सरकारी पहलमा निकासीको कोटा हासिल भएको छ । यी सबै निकासी वृद्धिका रणनीतिहरूले अपेक्षित परिणाम दिन सकिरहेका छैनन् । तर हार मानेर पछि हट्न नमिल्ने हुँदा निरन्तर रूपमा निकासी वृद्धिको प्रयासलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प हामीसँग छैन ।  

आन्तरिक वाणिज्य प्रवर्द्धन:

सरकारले स्वदेशी उत्पादनको मुलुकभित्रै खपत बढाउने तथा बाह्य व्यापार झैँ आन्तरिक व्यापारको पनि प्रबद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि स्वदेशी वस्तु १५ प्रतिशतसम्म महंगो भएपनि खरिद गर्ने भनिएको छ । साथै, स्वदेशी वस्तुको हकमा सोझै बजारबाट खरिद गर्ने सीमा रु २५ लाख पुर्‍याइएको छ । 

मुलुकभित्रै पनि विभिन्न शहरमा उत्पादित वस्तुको प्रदर्शनी गरी आन्तरिक व्यापार प्रवद्र्धनको प्रयास भैरहेको छ ।

यस अतिरिक्त, मुलुकभित्रको माग र आपूर्तिलाई सहज तुल्याउने, उपभोक्ताको हित गर्ने, गुणस्तरीय मालवस्तु र सेवाको उपलब्धतालाई सहजता तुल्याउने लगायतका काममा पनि हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारहरू आ–आप्mनो क्षेत्रबाट लागि परेका छन् । यी काममा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू पनि क्रियाशील छन् । 

निजी क्षेत्रको पहल:

नेपाल सरकारले वाणिज्य नीति, २०७२ र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति, २०७३ जारी गरेको छ ।

साथै, व्यापारका क्षेत्रमा निजी क्षेत्र उपर कुनै प्रकारको रोकतोक पनि छैन । यी सबै परिस्थितिमा पनि मुलुकको वाणिज्य क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्र थप गतिशील हुनु समयको माग हो ।

हाल कोभिडको संक्रमणले सुस्त तुल्याएको आर्थिक कारोवार र व्यापार प्रवर्धनमा रहेका अवरोधहरू हटाउने विषयमा सरकार र निजी क्षेत्र गम्भीर हुनुपर्छ ।

विशेषगरी निकासी वृद्धिको चिन्तन गरी समस्या समाधानको पहिचान गर्नु अहं विषय भएको छ । 

तथापि, सरसर्ती हेर्दा मुलुकलाई औद्योगिकीकरण नगरी उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्न । यसका लागि आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित नगरी सुखै छैन ।

यसैगरी, उद्योगको कच्चा पदार्थका लागि आम किसान र वस्तुगत उत्पादकहरूबाट उत्पादन बढाउनै पर्छ । आयात व्यापारमा दत्तचित्त व्यापारीले उद्योग स्थापनामा पनि योगदान गर्ने प्रणालीलाई बढावा दिनुपर्छ ।

आमनेपालीले स्वदेशी वस्तु उपलब्ध भएसम्म विदेशी वस्तुको उपयोग नगर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ ।

यसरी सरकार, निजी क्षेत्र र आम जनताको सहकार्यबाटै नेपालको वाणिज्य क्षेत्रलाई समयानुकूल गति र प्राण दिन सकिने हुन्छ ।