१५ असार २०८३, सोमबार
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा व्यावसायिक पृष्ठभूमिका सांसद उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेपछि यो विषयमा व्यापक टीका टिप्पणी भयो ।
धेरैले व्यावसायिक ‘साँठगाँठ’का लागि प्रधानमन्त्रीले आफूनिकट व्यवसायीलाई राज्यमन्त्री बनाएको आरोप लगाए ।
सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म प्रधानमन्त्री देउवाले व्यक्तिगत लाभका लागि श्रेष्ठलाई सरकारमा सामेल गराएको आरोप छरपष्ट देखियो ।
राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सोमवार पत्रकार सम्मेलन गरी सुरक्षाबाहेक राज्यबाट उपलब्ध हुने कुनै पनि सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरिसकेका छन् ।
साथै उनले राज्यमन्त्री रहँदासम्म आफ्ना अन्य कुनै पनि व्यावसायिक जिम्मेवारीमा नरहने घोषणा पनि गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले व्यावसायिक घरानाका व्यक्तिलाई सरकारमा सहभागी गराउने अभ्यास नेपालकै परिप्रेक्षमा पनि नौलो हैन ।
अघिल्ला सरकारहरूले पनि यसरी नै व्यावसायिक पृष्ठभूमिका व्यक्तित्वहरूलाई सरकारमा सामेल गराएका थिए ।
नेपालको इतिहास केलाउँदा निजी क्षेत्रबाट यसअघि नै उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा व्यवसायी रविभक्त श्रेष्ठ लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सहायक मन्त्री भएका थिए ।
यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्ष तथा व्यवसायी राजेशकाजी श्रेष्ठ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सहायक मन्त्री र डा. रूप ज्योति अर्थ राज्यमन्त्री बनेका थिए ।
पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने व्यवसायी मोतिलाल दुगड केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री बनेका थिए ।
व्यावसायिक घरानाबाट मन्त्री बन्नेहरूको सूची केलाउने भने लामै छ ।
किन भइरहेको छ विरोध ?
निजी क्षेत्रलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै गर्दा विगतदेखि नै निजी क्षेत्रले विभिन्न आरोपहरूको सामना गर्नुपरेको थियो ।
उद्योग राज्यमन्त्रीका रूपमा उमेश श्रेष्ठ नियुक्त भएपछि पनि निजी क्षेत्रको आलोचना भइरहेको छ ।
एकातिर ‘व्यक्तिगत वा संस्थागत’ स्वार्थ बाझिने भन्दै आलोचना भइरहेको छ भने अर्कातिर निजी क्षेत्रमाथि प्रहार भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले आवाज उठाइरहेका छन् ।
यसबीचमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा समृद्धिको ठूलो हिस्सेदार निजी क्षेत्र बारम्बार अपहेलित हुनु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् ।
साउन ११ गते एक ट्वीट गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले अनुमानको भरमा पूर्वाग्रह राखेर निजी क्षेत्रको मानमर्दन भइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘राजस्व र रोजगारीको मुख्य माध्यम निजी क्षेत्र हो । तर समृद्धिको ठूलो हिस्सेदार अपहेलित भइरहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । निजी क्षेत्रका कुशल व्यवस्थापकले राज्य संयन्त्र पनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सक्छन् । अनुमानको भरमा पूर्वाग्रह राखेर निजी क्षेत्रको मानमर्दन कहीँ कतैबाट हुनुहुँदैन ।’
यस्तै महासंघकै पूर्व अध्यक्ष एवं उद्यमी पशुपति मुरारकाले सबै क्षेत्रबाट सरकारमा सहभागिता हुन हुने तर निजी क्षेत्रको संलग्नता हुनेबित्तिकै विरोध हुने गरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
उनले ट्वीटमा नै लेखेका छन्, ‘पत्रकार, वकिल, डाक्टर, पूर्व प्रशासक मन्त्री बन्न हुने, व्यापारी किन नहुने ?’
के भन्छ निजी क्षेत्र ?
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल निजी क्षेत्रमा राम्रो भूमिका निभाएका व्यक्तित्वहरू सरकारमा सहभागी हुनु निजी क्षेत्रका लागि सुखद् भएको बताउँछन् ।
यसबाट राज्यका लागि विभिन्न माध्यमबाट असल भूमिका निर्वाह गर्ने निजी क्षेत्रलाई राज्यले विश्वास गरेको पुष्टि हुने उनको तर्क छ ।
‘निजी क्षेत्रमा राम्रो भूमिका निभाएका व्यक्तित्वहरूलाई नेता वा सरकारले विश्वास गरेर सरकारमा ल्याउनु स्वागतयोग्य कुरा हो । यसमा हामी उत्साहित छौँ,’ लोकान्तरसँग उनले भने ।
अध्यक्ष मल्लले कुनै पनि व्यक्तिको असल आचरणले नै उसको सफलता मापन हुने भन्दै निजी क्षेत्रमा सफल हुनेहरूको छवि असल नै हुने तर्क गरे ।
‘निजी क्षेत्रबाट जो सरकारमा गए पनि उसले राज्यलाई केही न केही योगदान गरिरहेको हुन्छ । यस्तो व्यक्तित्वलाई विश्वास गर्नु समग्र निजी क्षेत्रलाई नै सरकारले विश्वास गर्नु हो,’ उनी थप्छन्, ‘सक्षम व्यवसायी बन्नका लागि जो कसैको पनि असल चरित्र वा आचरण हुनुपर्छ । असल आचरण भएका व्यक्तित्वहरू सरकारमा जाँदा आलोचना किन गर्ने ?’
व्यावसायिक घरानाबाट निजी क्षेत्रमा सफल हुनेहरूमा निकै ठूलो विज्ञता र अनुभव हुने भन्दै अध्यक्ष मल्लले सरकारले पनि आफ्नो कामकाजमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई नियुक्ति दिने गरेको दाबी गरे ।
‘राजाको पालामा, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र मा पनि यो कायम नै छ । यसले विज्ञताका आधारमा सरकारलाई पनि सहयोग पुग्छ,’ उनले भने ।
सार्वजनिक जीवनमा सानातिना आलोचना हुनु स्वाभाविक हुने भन्दै अध्यक्ष मल्ल यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताउँछन् । यद्यपि आलोचनालाई सुनेर, अध्ययन गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तथा आचरण सुधार्ने दायित्व भने हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘जो मानिस नेतृत्वमा पुग्छ, उसले केही कमजोरी भएपनि सुधार्नुपर्छ । केही गलत भएमा सरकारले कानूनी उपचार खोज्नुपर्छ । नत्र आलोचना मात्र गरेर हुँदैन, गल्ती भएको पुष्टि पनि हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
पूर्व सभासद समेत रहेका प्रतिष्ठित उद्यमी एवं सामाजिक अभियन्ता विमल केडियाको पनि मत उस्तै छ ।
लोकतान्त्रिक देशभित्र लोकतन्त्रको परिभाषा सबैले बुझेपनि बुझपचाएकाले विरोध भएको उनको टिप्पणी छ ।
‘यसरी निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि सरकारमा सहभागी हुँदा विरोध हुनु निकै गहन कुरा हो । लोकतान्त्रिक देशभित्र लोकतन्त्रको परिभाषा सबैले बुझेकै छन् । यसै परिभाषा रही एकजना देशका नागरिक किन राज्यमन्त्री, मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपपति किन हुन नसक्ने ? यो विरोध आश्चर्यजनक र दुःखलाग्दो छ । यसको घोर भत्र्सना हुनुपर्छ ।’
उनले बाहिर व्यक्तिगत लाभ लिएर सरकारमा गएको भन्ने हल्ला निराधार भएको दाबी गर्दै निकै दुःख र संघर्षले हात पार्ने उपलब्धिलाई लिएर केवल विरोधका लागि विरोध गरिएको बताए ।
‘व्यक्तिगत लाभ लिन गएको भनिन्छ, लाभै लिने कुरा हो भने साँच्चै भन्नुपर्छ । किटान नगरौं तर लाभ नै लिने हो भने निजी क्षेत्रभन्दा बाहिरी क्षेत्रले बढी लाभ लिएको पाइन्छ, आत्मालाई साक्षी राखेर विष्लेशण गरौँ न,’ लोकान्तरसँग उनले भने ।
केडियाले निजी क्षेत्रले मुलुकको कानूनको दायराभित्र रहेर काम गरिरहेको भन्दै विरोधका लागि विरोध हुनु निकै दुःखद् भएको बताए ।
‘उहाँ (उमेश श्रेष्ठ) निजी क्षेत्रका साथसाथै आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई पनि हेर्दै राजनीतिक पार्टीमा पहिले पनि हुनुहुन्थ्यो । नेपाली कांग्रेसले उहाँलाई सहयोग पनि गरेको छ । अझ भनौँ, उहाँ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि मात्र नभई देशको नागरिक पनि हो । अनि किन विरोध हुनुपर्यो त ?’ उनले भने ।
उनले निजी क्षेत्रलाई विरोध गरेर एक समूहले मुलुककै भागबण्डा गर्न लागेको टिप्पणी गरे । निजी क्षेत्रको योगदानको पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ भन्दै उनले थपे, ‘विरोधका लागि हामी कति देशको भागबण्डा लगाउने ? कति जात धर्म, वा यो क्षेत्र, त्यो क्षेत्र भनेर भागबण्डा गर्ने ?’
केडियाले थपे, ‘उमेश श्रेष्ठको कुनै दोष वा केही गल्ती छ भने हाम्रो संयन्त्र खै ? संयन्त्रले गल्ती देखाउनुपर्यो नि, २ महिना वा ६ महिनाको कागजात उठाएर हेरौँ न, निजी क्षेत्रले के केसम्म गरेको छ, या कुन क्षेत्रका घटना कति आएका छन् भन्ने । बोल्न पाउँदैमा जे पनि बोल्न मिल्दैन नि !’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले पनि राजनीति गर्न पाउने सबै नागरिकको अधिकार भएको बताए ।
‘सबैको अधिकारको कुरा हो, अधिकारको सदुपयोग गर्दा कहाँबाट विरोध भइरहेको छ बुझ्न सकिएको छैन,’ उनले भने ।
उनले गरेको काम गैरकानूनी भएमा त्यसलाई राज्यको संयन्त्र वा कानूनी रूपमा हेर्नुपर्ने बताए ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि राज्यमन्त्री वा मन्त्री हुँदा राष्ट्रले अझ बढी सहयोग र अनुभवको फाइदा लिन सक्ने उनको बुझाइ छ ।
श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रले अझ बढी सहयोग र अनुभवको फाइदा लिन सक्छ । व्यवसायीले कुनै पनि ठाउँमा पुगेपछि अझ राम्रो गर्छ भन्ने नै सोच्ने हो ।’
व्यवसायीले राजनीति गर्दा समग्र मुलुकलाई फाइदा पुग्ने भन्दै उनले राजनीतिमा चाहिँ व्यवसाय गर्न नहुने बताए ।
‘मैले त पहिले पनि भनेको थिएँ, कोही पनि कार्यकर्ता बन्छ भने आफ्नो परिवार पाल्ने क्षमता हुनुपर्छ, तब मात्र उसले योगदान गर्न सक्छ । अब जेलमा बसेको वा कुनै पनि किसिमको विरोध गरेको आधारमा पद दिनु भन्दापनि विज्ञताको आधारमा पदमा लैजानुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
उमेश श्रेष्ठ राज्यमन्त्री बन्दा आलोचनाका लागि मात्रै आलोचना भएको भन्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण समेत परिवर्तन हुन जरुरी रहेको बताए ।
पूर्व प्रशासक भन्छन्– कामबाटै आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ
पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सरकारमा आउँदा सरकारलाई थप सहयोग पुग्ने बताए ।
‘मुख्य कुरा निजी क्षेत्रसँग सरकारमा जानेको स्वार्थ बाझिनुहुँदैन । स्वार्थ नबाझिएमा निजी क्षेत्रबाट आउँदा केही बिग्रिन्न, सरकारलाई सहयोग नै हुन्छ,’ लोकान्तरसँग पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाले भने ।
उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर नै निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरेको भन्दै उसले पनि सरकार वा राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
‘आफ्नो स्वार्थ नदेखिने हिसाबले काम गर्नुपर्छ । काम गर्दा राम्रो गर्ने हो भने निजी क्षेत्र हुँदा केही बिग्रिन्न,’ कोइरालाले थपे, ‘इमान, निष्ठा, काममा निर्णय दिन सक्ने क्षमता, निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गरिरहेको अनुभव जस्ता कुराहरू राज्यले अपेक्षा गर्छ ।’
अहिले मात्र हैन विगतमा पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सरकारमा सहभागिता जनाइसकेका छन् । उनीहरूबाट सरकार र राज्यले गरेको विश्वास नतोडिएको भन्दै पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाले थपे, ‘निजी क्षेत्र जानै नहुने, कुनै विषय विज्ञ जानै नहुने, प्रोफेसर जानै नहुने भन्ने हुँदैन ।’
निजी क्षेत्रबाट हासिल गरेको अनुभवसहित इमान र निष्ठाका साथ फरक ढंगले काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले सरकारलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने काम गर्नुपर्ने बताए ।
पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाले भने, ‘मुख्य कुरा स्वार्थ नबाझिने गरी काम गर्ने र कामबाटै आफूलाई र आफ्नो इमान्दारितालाई प्रमाणित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’
