कुनै समय नेपाली रेडियो र टेलिभिजनमा एउटा विज्ञापन निकै गुञ्जिने गर्दथ्यो– गोरखकाली टायरको । नेपालको पहिलो र एक मात्र टायर उद्योगको यो विज्ञापन आज केवल एउटा इतिहास बनेको छ । जसले विगतमा 'हामीसँग गर्व गर्न लायक केही थियो' भन्ने सम्झना त गराउँछ, तर अहिले 'केही छैन' भन्ने भावुकता बेच्ने माध्यम मात्रै बनेको छ ।

यही भावुकतालाई वर्षौंदेखि हरेक सरकारले बेच्दै आएका छन् । ११ वर्षअघि पूर्ण रूपमा बन्द भएको यो ऐतिहासिक उद्योगको जग्गा, भवन र उपकरणहरू अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा यसको लगानी व्यवस्थापन गर्ने घोषणा फेरि एकपटक गरेको छ । के यो सम्भव छ त? आजको यो भिडियोमा हामी गोरखकाली रबर उद्योग कसरी बन्द भयो, यसको भित्र कति अर्बको ऋण लुकेको छ र सरकारको नयाँ तयारी के छ भन्ने विषयको सम्पूर्ण नालीबेली खोतल्नेछौं ।

गौरवशाली इतिहास र ओरालो यात्रा

सबैभन्दा पहिले यस उद्योगको विगततर्फ जाऔं ।

गोरखकाली रबर उद्योगको स्थापना वि.सं. २०४२ सालमा भएको थियो । पञ्चायतकालमै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले यसको शिलान्यास गरेका थिए । तर, प्रजातन्त्र आइसकेपछि वि.सं. २०४९ सालमा मात्रै यस उद्योगले आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन थालेको थियो ।

सञ्चालनको उत्कर्षमा यहाँ ४०० जना कर्मचारीहरू काम गर्दथे । उद्योगले मुख्यतया ट्रक तथा नन–ट्रक टायर, ट्युब तथा फ्ल्याप उत्पादन गर्ने गर्दथ्यो । शुरूआति दिनमा नेपाली बजारमा गोरखकाली टायरको राम्रै विस्तार हुँदै थियो । तर, बिस्तारै बजारको मागअनुसार उत्पादन हुन सकेन । उद्योगको कुल क्षमता वार्षिक १ लाख २० हजार टायर उत्पादन गर्न सक्ने भए पनि, उत्पादन भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी कहिल्यै हुन सकेन ।

कच्चा पदार्थको अभाव देखाउँदै उद्योग आफ्नो क्षमताभन्दा निकै कममा चलिरह्यो । यसको सम्पूर्ण दोष व्यवस्थापन पक्षलाई लगाइयो । प्रत्येक वर्ष घाटामा जाँदै गर्दा, अन्ततः यो उद्योग वि.सं. २०७२ सालमा पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुग्यो । त्यसको चार वर्षपछि, २०७६ सालमा सरकारले उद्योगमा कार्यरत २८० कर्मचारीलाई पुरानो दायित्व भुक्तानी गरेर अवकाश दियो ।

४ अर्ब ५० करोडको सञ्चित घाटा र ऋणको डरलाग्दो पहाड

अब कुरा गरौं यस उद्योगको कहालीलाग्दो वित्तीय अवस्थाको ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा यस उद्योगको सञ्चित नोक्सानी ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । वि.सं. २०७२ सालमै पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेको यस उद्योगको अन्तिम लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्र भएको थियो ।

लगानीको हिसाब हेर्दा, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेडमा अहिलेसम्म सरकारको १ अर्ब १७ करोड ८९ लाख ४७ हजार १९९ रुपैयाँको शेयर कायम छ ।

तथ्याङ्कअनुसार, २८ करोड ७१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस उद्योगमा नेपाल सरकारको ३८ प्रतिशत (अर्थात् ११ करोड ९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ) प्रत्यक्ष लगानी थियो भने बाँकी ६१ प्रतिशत अन्य क्षेत्रको लगानी थियो । यद्यपि, बन्द भइसकेको यस उद्योगको जारी पुँजी ४८ करोड र चुक्ता पुँजी ४३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको पनि देखिन्छ ।

ऋणको भार झनै डरलाग्दो छ ।

सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋणको साँवा रकम मात्रै १ अर्ब ८१ करोड ७९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छ भने । यसको ब्याज १ अर्ब ३९ करोड ४९ लाख ११ हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

सरकारलाई नै बुझाउनुपर्ने आयकर ९ अर्ब १९ करोड ७ लाख रुपैयाँ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बुझाउनुपर्ने ऋणको साँवा १८ करोड ३६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ छ, तर अचम्मको कुरा यसको ब्याज मात्रै साँवाभन्दा कैयौं गुणा बढी अर्थात् ९७ करोड ४४ लाख ८९ हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

अहिलेको अवस्था र सम्भावना

गोरखा जिल्लाको गोरखा नगरपालिका–१३, मजुवा देउरालीको ६६५ रोपनी क्षेत्रफलमा यो ऐतिहासिक रबर उद्योग फैलिएको छ । अहिले उक्त उद्योगमा सुरक्षा गार्ड राखेर सुरक्षा मात्रै हेर्ने काम भइरहेको छ ।

तर, पटक–पटक भएका अध्ययनहरूले यस उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने देखाएका छन् । अध्ययनहरूका अनुसार अहिलेको उद्योग रहेको परिसरभित्रै ६६२ रोपनी जग्गा र भवनहरू उपयोग गर्न सकिने अवस्था छ ।

वि.सं. २०७८ सालमै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस उद्योगको अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा उद्योगभित्र रहेका खयर तथा सिसौका काठ बिक्री गर्ने र पुरानो बायस प्रविधिका उपकरण व्यवस्थापन गर्ने विषयहरू उठाइएका थिए । तर, त्यसपछि उद्योग सञ्चालनको ढाँचा र लगानी स्रोतबारे केही निर्णय नहुँदा कुरा यत्तिकै सेलायो ।

सरकारको नयाँ तयारी: के अब साँच्चै सञ्चालन होला?

यसपालिको बजेटमा गोरखकाली रबर उद्योग लगायत सातवटा सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गरी निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा लगानी व्यवस्थापनको काम आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

खुसीको कुरा के छ भने, गोरखकाली रबर उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डीडीए) भइसकेको छ र प्रतिवेदन पनि सरकारलाई बुझाइसकिएको छ ।

यो काम अहिले मात्रै भएको होइन, गत २०८२ वैशाख १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही रुग्ण उद्योगहरूको लगानी व्यवस्थापन तथा निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वका ७ उद्योगहरू— जनकपुर चुरोट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटको डीडीए गर्ने काम शुरू गरेको थियो, जसमध्ये गोरखकाली रबर उद्योग र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

अब सरकारले यसको लगानी र सञ्चालनको मोडालिटी (ढाँचा) तयार गर्नेछ ।

त्यसपछि मात्रै नेपालको पहिलो र ऐतिहासिक गोरखकाली रबर उद्योगको सञ्चालन कसरी हुन्छ र यसको भविष्य कता जान्छ भन्ने स्पष्ट हुनेछ ।