२९ असार २०८३, सोमबार
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता भएको कुरा सुन्दै आएको धेरै भयो । झन्डै डेढ वर्षदेखि बजारमा कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । जे गर्दा पनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेका बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले अत्यधिक तरलतालाई केही हदसम्म कम गर्ने कदम चालेको छ । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रिएको अत्यधिक रकम केही व्यवस्थापन गर्ने देखिएको छ ।
एकतिर बैंकहरूलाई पुरानै कर्जा रिकभरी चुनौती बनिरहेको छ । अर्कोतर्फ, बैंकहरूले कर्जा प्रवाह बढाउनका लागि आकर्षक ब्याजदरका स्किमहरू पनि ल्याइरहेका छन् । तर, कर्जा प्रवाह नबढ्दा बैंकहरूलाई टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । यसरी बैंकहरूमा थुप्रिएको अत्यधिक रकम बैंकहरूलाई मात्र होइन, राष्ट्र बैंकलाई पनि टाउको दुखाइ बन्दै गइरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न बजारबाट तरलता प्रशोचन गर्ने गरेको छ । त्यो पनि पछिल्लो एक वर्षमा सान्दर्भिक नभएजस्तै देखिन थालेको छ ।
जुन चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै राष्ट्र बैंकले २ खर्बको ऋणपत्र जारी गर्दै तरलता व्यवस्थापन गर्न खोजेको तथ्यांकबाटै प्रस्ट हुन्छ । यो पनि केवल अल्पकालीन व्यवस्थापन मात्रै हो, दीर्घकालीन होइन ।
यसैबीचमा राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ लाई संशोधन गर्दै डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा बढाइदिएको छ ।
बैंकहरूले विना धितो ५ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल माध्यममार्फत कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए जसलाई राष्ट्र बैंकले १० लाखसम्म प्रवाह गर्न पाउने गरी संशोधन गरिदिएको हो ।
बैंकहरूले व्यक्तिको कारोबारको विवरण हेरेर, नियमित आयस्रोत भएकाहरूलाई यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
अहिले त्यसमा लघु, साना तथा मझौला व्यवसायी (एमएसएमई)का लागि भनेर १० लाखसम्म सीमा बढाइएको नेपाल राष्ट्र बैंककी सूचना अधिकारी सुधा श्रेष्ठले बताइन् । अर्थात्, साना तथा मझौला व्यवसायीले दीर्घकालीन चालु पुँजी कर्जा अन्तर्गत विना धितो यस्तो कर्जा लिन सक्नेछन् ।
उनका अनुसार अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जाअन्तर्गत व्यवसायीले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्, जसको अवधि १ वर्ष हुनेछ ।
तलबी तथा पेशागत वा व्यावसायिक आम्दानी बैंक खातामा जम्मा हुने प्राकृतिक व्यक्तिले अधिकतम् ५ लाख र अन्य प्राकृतिक व्यक्तिले २ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन् ।
राष्ट्र बैंकले एमएसएमईलाई सहज र सरल रूपमा डिजिटल रूपमा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि गरिएको बताएको छ ।
साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई यसले प्रवर्द्धन गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।
तर, राष्ट्र बैंकको यो एक स्मार्ट मुभ रहेको राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले बताएका छन् । टाउको दुखाई बनिरहेको तरलता व्यवस्थापन गर्ने सान्दर्भिक कदम चालिएको उनको भनाइ थियो ।
‘सिधै राष्ट्र बैंकले केही गर्न सक्ने होइन, यसरी नै केही सहज बनाइदिने मात्रै हो’, उनले भने, ‘डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा अलिक खुकुलो भइदिएको हो । जसरी पनि त्यसले तरलता केही व्यवस्थापन गर्छ नै ।’
पछिल्लो समय सरकारले सहकारीलाई पनि कसेको छ । जसरी सानो ऋण सहज रूपमा सहकारीबाट लिन्थे भने अहिले सहकारीबाट सहज कर्जा पाउन नसक्ने अवस्था रहेको छ । यसले गर्दा साना तथा मझौला व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि कर्जा लिन निकै कठिन भइरहेको थियो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले डिजिटल कर्जाको सीमा बढाएको हो ।
हुन त बैंकहरूले विना धितो विभिन्न १० प्रकारका शीर्षकहरूमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । जसमा कृषि, शिक्षा, महिला उद्यमी, दलित समुदाय, शिक्षित युवा रोजगार, आप्रवासी, भूकम्प पीडित, उद्योग, स्वरोजगार लगायत शीर्षकहरूमा बैंकहरूले सहुलियत ब्याजदरमा बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । तर, अहिले राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको डिजिटल माध्यममार्फत प्रवाह गरिने कर्जा हो, जुन एक क्लिकमै योग्य ग्राहकहरूले लिन सक्छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म बैंकहरूले डिजिटल माध्यमहरूबाट १४ अर्ब १७ करोड ९१ लाख १ हजार रुपैयाँ यस्तो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जहाँ चैत महिनामा मात्रै ७१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।
अहिलेसम्म यसरी प्रवाह गरिएको कर्जा केबल लबवी खाता रहेका वा पेसागत तथा व्यवसायिक आय भएका र अन्य प्राकृतिक व्यक्तिहरूले विना धितो पाइरहेका छन् ।
अहिले राष्ट्र बैंकले यसमा लघु, साना तथा मझौला व्यवसायी (एमएसएमई) शीर्षकमा १० लाखसम्म कर्जा दिन सकिने कुरा थपिदिएको छ । यसका साथै भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग आबद्ध मर्चेन्टलाई डिजिटल कर्जा प्रदान गर्दा मर्चेन्टको सहमतिमा उसको कारोबारसम्बन्धी विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान पनि थप गरिएको छ ।
यद्यपि, डिजिटल कर्जा प्रवाहका क्रममा भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई एजेन्टका रूपमा संलग्न गराउन सकिए पनि त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जोखिमको व्यवस्थापन भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै गर्ने छ ।
सिधै तरलता व्यवस्थापनका लागि मात्रै विनाधितो कर्जाको सीमा बढाइएको नहुनुपर्ने पूर्व बैंकरहरू बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकको संशोधनले कर्जाको माग सानो–सानो स्केलमा बढाउने उनीहरूको भनाइ छ । अनलाइनबाटै कर्जा पाएमा स–सानो कर्जा धेरैले लिने र त्यो एक प्रकारको ठूलो हुनसक्ने बैंकहरूको बुझाइ छ ।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भने रूपान्तरणकारी हुनुपर्ने ठाउँमा अटोमेसनले काम नगर्ने बताउँछन् ।
अर्थात्, डिजिटल ल्यान्डिङ १० लाख पुर्याएर मात्रै नहुने समग्र प्रणालीको रिफर्मेसन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘अटोमेसन रिर्फमको कुरा पहिलेदेखि हुँदै आएको हो तर, वास्तविक समस्या हाम्रो प्रणालीमा रहेको छ । समग्र प्रणालीकै रिर्फम गर्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘कर्जा प्रवाह भएर मात्रै भएन भ्यालु क्रिएट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो ।’
