२९ असार २०८३, सोमबार
असार १ गतेको सूर्योदय हुनुअघि कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कोठामा एउटा ‘भिन्नै युद्ध’ चलिरहेको हुन्छ ।
बाहिर संसार निदाइरहेका बेला भित्र भने कम्प्युटरका स्क्रिन चम्किरहेका हुन्छन्, फाइलका चाङहरू पल्टिरहेका हुन्छन् र क्यालकुलेटरका बटनहरू निरन्तर थिचिरहेका हुन्छन् ।
यही भिड र चटारोका बीचमा शान्त तर दृढ देखिने एउटा अनुहार हो- उपसचिव सुशील बास्तोला । स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्मको बजेट निर्माणमा खारिएका बास्तोलाका लागि बजेट अंकहरूको खेल मात्र होइन, यो त हजारौं जनअपेक्षा र सीमित स्रोतबीचको कठिन सन्तुलन मिलाउने एउटा जिम्मेवारी हो ।
बजेट निर्माणको यो यात्रा पुसको ठिहीबाटै शुरू हुन्छ, जब संघीय सरकारलाई आगामी वर्षको आय–व्ययको अनुमानित विवरण पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, वास्तविक परीक्षा र अनिँदा रातहरूको सिलसिला भने जेठ १५ पछि शुरू हुने बास्तोला बताउँछन् ।
बास्तोलाका अनुसार, जेठ १५ गतेदेखि मन्त्रालयको माहोल यति कसिलो हुन्छ कि कर्मचारीका लागि बिहान र रातको अन्तर हराउँदै जान्छ । बिहान ८ बजे मन्त्रालय छिरेपछि कहिले राति ९ बज्छ त कहिले १०, पत्तो नै हुँदैन । अझ असार १ गते सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्ला चार–पाँच दिन त झन् कस्ता हुन्छन् भने, त्यहाँ न भोकको ठेगान हुन्छ, न निद्राको ।
जेठ ३१ गतेको रात त उनी र उनको टोलीका लागि एउटा लामो अनिँदो प्रतीक्षा जस्तै बनिदिन्छ । त्यो रात कोही पनि सुत्दैनन् । यसपालिका पनि झिसमिसे बिहानको ४ बजे मात्र बजेट इन्ट्रीको काम सके । जब धेरैका लागि नयाँ दिनको शुरूआत हुन्छ, बास्तोलाको टोलीका लागि भने बल्ल एउटा ठूलो कामको फत्ते भएको महसुस हुन्छ ।
स्थानीय तह र प्रदेशको बजेट निर्माणमा के भिन्नता होला ? बास्तोलाले मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका र लेटाङ नगरपालिकामा बसेर स्थानीय बजेट बनाएका छन् । स्थानीय तहमा गाउँ–बस्तीबाट योजना छनोट भएर आउने सातवटा खुड्किला हुन्छन् । प्रदेशमा भने आयोजना बैंकमा सूचीकृत योजनाबाट बजेट छुट्याइन्छ ।
तर, बास्तोलाको अनुभवमा यति हुँदाहुँदै पनि योजनाको प्रकृतिमा भने खासै तात्विक फरक देखिँदैन । उनी इमानदारिताका साथ स्वीकार गर्छन् कि प्रदेशले पनि कता–कता आफ्नो ठूलो क्षेत्राधिकार भुलेर साना र टुक्रे आयोजनामा हात हालिरहेको छ । मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र कुलदेवताका थान निर्माण गर्ने साना–साना योजनामा प्रदेशको ढुकुटी रित्तिनुलाई उनी हाम्रो समाजको ऐना मान्छन् ।
समाजको माग नै यस्तो छ कि मन्दिर बनाइदेऊ, मस्जिद बनाइदेऊ । जब पटक–पटक एउटै कुराको माग हुन्छ, नीति निर्माणमा बस्नेहरूलाई पनि जनताको माग नै यही हो भन्ने लागेर त्यसलाई टार्न कठिन हुँदो रहेछ । बास्तोला यस्ता क्षेत्रलाई अनुत्पादक मान्छन्, तर समाजको दबाबभन्दा बाहिर जान नसक्ने यथार्थ उनीसँग छ ।
कोशी प्रदेशको बजेटको अर्को एउटा तितो यथार्थ पनि छ– यसको ८५ देखि ८६ प्रतिशत हिस्सा संघीय अनुदानमा निर्भर छ । अर्थात्, आफ्नो थैली सानो छ तर आवश्यकता भने हिमाल जत्तिकै अग्ला र असीमित छन् । यही सानो थैलीलाई कसरी सबैको चित्त बुझ्ने गरी बाँड्ने भन्ने दबाब नै बजेट निर्माणको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
यसबीचमा अर्को एउटा अदृश्य दबाब पनि हुन्छ- गोपनीयताको । बजेट एउटा अत्यन्तै गोप्य दस्ताबेज हो, जुन सार्वजनिक नहुँदासम्म कसैलाई पनि भन्न मिल्दैन । तर, बजेट बन्ने बेला प्रदेशसभा सदस्य र विभिन्न सरोकारवालाको चासो यति धेरै हुन्छ कि बास्तोलाको फोन निरन्तर बजिरहन्छ ।
‘हाम्रो योजना इन्ट्री भयो कि भएन ? कस्तो आयो ?’ भन्ने प्रश्नहरू जताततैबाट आउँछन् । तर, गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने धर्म भएकाले उनी ती प्रश्नहरूको सिधा जवाफ दिन सक्दैनन् । त्यो समयमा उनले एउटा रोचक काइदा अपनाउँछन्– फोन अफ नगर्ने तर उठाउँदा पनि नउठाउने । फोन अफ गर्दा अर्कै सन्देश जान सक्छ, त्यसैले उनी साइलेन्ट मोडमा राखेर आफ्नो काममा मग्न भइरहन्छन् ।
अन्तिम समयको चटारोले कहिलेकाहीँ बजेटको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिने उनी बताउँछन् । जेठ ३१ को राति ४ बजे मात्र काम सकिने भएपछि त्यसलाई दोहोर्याएर हेर्ने, विश्लेषण गर्ने वा कुनै त्रुटि सच्याउने समय नै बाँकी रहँदैन । हतारमा गरिएको कामले गर्दा कतिपय अवस्थामा क्षेत्रीय र भौगोलिक सन्तुलन नमिल्ने जोखिम हुन्छ ।
अहिले फर्केर हेर्दा उनलाई लाग्छ, साना खुद्रे योजनामा बढी पैसा जाँदा प्रदेशका गौरवका र प्राथमिकता प्राप्त बहुवर्षीय आयोजनाले भने पर्याप्त बजेट पाउन सकिरहेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पारित गर्न सरकारले निकै ठूलो मेहनत गर्नु परेको थियो । सत्ता पक्षकै सांसद (एमाले र कांग्रेस)ले विरोध गरेर बजेट फेल गराइदिनेसम्मको धम्की दिएका थिए ।
तर राजनीतिक सहमतिपछि सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रूपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएको हो । तर पारित हुनुभन्दा अगाडिको राजनीतिक द्वन्द्व र त्यसपछि साउन तेस्रो साताभित्रै बजेट सच्याउने सरकारको वाचा सेलाएको छैन । बजेट नसच्चिए सरकार ढाल्ने समेतको योजनामा सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका थिए ।
