×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

अन्तर्वार्ता

अल्पमतको सरकार, बहुमतको विपक्ष हुने सम्भावना छ : दीपकुमार उपाध्याय [अन्तर्वार्ता]

‘तोकिएको मितिमा कांग्रेसको महाधिवेशन नहुने निश्चित भइसक्यो’

काठमाडाैं | साउन १९, २०७८

TVS INSIDE

नेपालको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले संसद्‍मा बहुमतको विपक्ष र अल्पमतको सरकार रहने अवस्था आउन सक्ने विश्लेषण गरेका छन् ।

IME BANK INNEWS

संसद् पुनःस्थापनापछि बनेको गठबन्धन सरकारका सामु स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्मको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी र चुनौती रहेको अवस्थामा केही गरी बहुमत गुम्यो भने नैतिक संकट आउने उपाध्यायले बताए ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

भारतका लागि नेपाली पूर्व राजदूत उपाध्यायसँग लोकान्तरका  लागि उद्धव थापाले वर्तमान सरकारका चुनौती, सरकारबारे छिमेकीको दृष्टिकोण र कांग्रेसको महाधिवेशनलगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छन् । 

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश-

Vianet communication
Maruti inside

संसद् विघटन अदालतले बदर गरिदिएपछि बनेको गठबन्धन सरकारले बेहोर्नुपर्ने कस्ता–कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ? 

अत्यन्त बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज अहिलेको सरकार हो । यसका चुनौती प्रशस्त छन् । यो सरकारलाई बहुमतकै संकट छ । नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादको टुंगो कुन रूपमा हुन्छ, त्यसले पनि यो सरकारको चुनौती निर्भर गर्छ । एमालेको विवाद मिल्नेतर्फ जाने देखिएको छ । समाजवादी पार्टी एकढिक्का भएको भए पनि कम्फरटेबल बहुमतको सरकार हुन्थ्यो । त्यसमा पनि दरार आएपछि अब अल्पमतको सरकार बहुमतको विपक्ष हुने सम्भावना देखिन्छ । 

कोरोनाको महामारीको अवस्था छ । आर्थिक संकट छ । परराष्ट्र नीति असन्तुलन भएको कारणले पनि चुनौतीहरू थपिने गरेका छन् । यो सरकारले सुशासन, सबैलाई खोपको सुनिश्चितता, भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण गरेर चुनाव गराउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । आन्तरिक र अन्य पार्टीहरूबीचको द्वेष एकदमै बढेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो दलभित्र र अन्य दलहरूसँग पनि सहिष्णुताको वातावरण बनाउनुपर्छ । 

तपाईंले केहीअघि लोकान्तरसँगकै कुराकानीमा अहिलेको लडाईं भनेकै कसले निर्वाचन गराउने भन्ने हो भन्नुभएको थियो । अब चाहिँ कसले निर्वाचन गराउने भन्ने टुंगो लाग्यो ? 

राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक नेताहरूले नै गर्ने हो । त्यसमा नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरू शतप्रतिशत नालायक र असफल सिद्ध भइसक्यौँ । न आफ्नो पार्टीलाई मिलाउन सक्छन् न अरू पार्टीहरूसँग मिलेर निकास दिन सक्छन् । अनि, निर्वाचन आयोग र अदालतलाई दोष दिएर आ–आफ्नो गुटीय स्वार्थ पूरा गर्न र आफ्नो हित अनुकूलको व्याख्यामा रमाइरहेका छौं । यसले असहिष्णुता बढाउने काम गरेको छ । जसबाट देशलाई ठूलो क्षति हुन सक्छ । 

अब सरकारले पनि निर्वाचनको समयसम्म अलिकति पनि विवाद नहुने काम गरेर अघि बढ्नुपर्छ । मन्त्री छान्दा पनि विवादरहित अनुहार पठाउने, टीम स्पिरिटमा काम गर्ने हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो होलाजस्तो देखिएको छैन । संसद् पुनःस्थापनापछि पनि तत्काल गर्नुपर्ने काममा चुकिरहेका छौं । समयले कसैलाई पर्खँदैन । 

कसैले समर्थन फिर्ता लियो र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएनन् भने पनि अबको अन्तिम विकल्प भनेको संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने नै हो । त्यसैले भन्न सकिन्छ, अबको निर्वाचन यही सरकारले गराउँछ । निर्वाचनमा जानका लागि पनि त वातावरण बन्नुपर्‍यो ।

सरकारले बहुमत गुमायो भने कुनै काम गर्न सक्दैन । कुनै पनि कुरा संसद्‍बाट पास गर्न सक्दैन । त्यसको लागि पनि सहिष्णुता चाहियो । त्यस्तो, परिस्थिति अझै पनि बन्ला जस्तो लागेको छैन । सबैलाई आफ्नो इगो छ । एउटा पक्षलाई सत्ताबाट बलात् हटाइयो भन्ने परेको छ । गठबन्धनका दलहरूमा पनि एकमत देखिएको छैन । एमसीसीकै विषयमा पनि झिनामसिना कुराहरू आइरहेका छन् । एमसीसी र बीआरआईलाई कसरी हेर्ने भन्ने स्पष्ट र साझा दृष्टिकोण छैन । 

केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट बिदा गरेर नयाँ सरकार त बनेको छ । तर, यो सरकार हिजोको जस्तो सहज र सरल अवस्थाको सरकार हो भन्ने ठान्नै मिल्दैन । यो सरकारको त पाइला पाइलामा खड्को छ ।

गठबन्धनको सरकार भएकाले प्रधानमन्त्री सबैको स्वार्थ पूरा गरिदिनुपर्ने बाध्यतामा हुनुहुन्छ । उहाँले स्वार्थ पूरा नगरिदिनेबित्तिकै गठबन्धनमा भएकाहरूले साथ छोडिहाल्ने सम्भावना छ । त्यसपछिको अवस्था कस्तो होला ? 

साथ छाडे पनि हुने त निर्वाचन नै हो । नेताहरूलाई धेरै ठूलो आशा पनि नराख्नुहोस् भनेको छु । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट बिदा गरेर नयाँ सरकार त बनेको छ । तर, यो सरकार हिजोको जस्तो सहज र सरल अवस्थाको सरकार हो भन्ने ठान्नै मिल्दैन । यो सरकारको त पाइला पाइलामा खड्को छ । नैतिक संकट आउन सक्छ । कुनै विधेयक नै पास नहुने, सरकारले कुनै निर्णय नै लिन नसक्ने भएपछि नैतिक आधारमा सानो मन्त्रिमण्डल बनाएर संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ । 

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको अहम् र दम्भ बढी भयो । पहिलोपटक संसद् विघटन बदर भएपछि उहाँले राजीनामा दिएको भए हुन्थ्यो । त्यो बेला अरू दलहरूले पनि विकल्प दिन सकेनन् । प्रचण्ड-माधव नेपाल एउटै पार्टीमा हुँदा उहाँहरूकै प्रस्ट बहुमत पनि थियो । त्यहाँबाट क्षयीकरण भएर अहिलेको अवस्थामा आयौं । अब त संविधान र कानूनको अलिकति पनि उल्लंघन भयो भने न्यायालयले छाड्दैन । हिजो अरूलाई छाडेन, अहिले हामीलाई पनि छाड्दैन । यो कुरा सधैँभरि चेतनामा राख्नुपर्‍यो । जनतामा पनि आक्रोश छ । जो आए पनि उस्तै हो भन्ने मानसिकता बनेको छ । त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्‍यो । यो कारणले फरक हो भन्ने देखाउन सक्नुपर्छ । यो अवसरलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । 

सरकारका मुख्य प्राथमिकता के–के हुनुपर्ला ?

महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न सक्नुपर्‍यो । सबैलाई खोप लगाउने कुरामा आश्वस्त पार्न सक्नुपर्‍यो र सबैलाई सहज रूपमा खोपको उपलब्धता हुनुपर्‍यो । तेस्रो लहरको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्‍यो । तेस्रो लहरबाट बालबालिका आक्रान्त हुनसक्ने भनिएको छ, त्यसको सामना गर्न पूर्वतयारी प्रभावकारी हुनुपर्‍यो । 

दोस्रो प्राथमिकता सुशासन हो । भ्रष्टाचारको बारेमा धेरै बोलेका छौं । विगतको सरकारको आलोचना गरेका छौं । त्यसबाट उन्मुक्त हुन पाउँदैनौँ । कुनै पनि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नुभएन । त्यसो गर्ने नैतिकता, इमान साहस कति गर्न सक्छौं भन्ने महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।

नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध असाध्यै गिजोलिएका छन् । कूटनीति त अत्यन्त सन्तुलित र मर्यादित हुनुपर्छ । कूटनीतिमा तीतो कुरालाई पनि आहा कति मीठो भन्ने बनाउन सक्नुपर्छ । कहिले दक्षिणतिर, कहिले उत्तरतिर र कहिले अमेरिकातिर फर्केर आरोपहरू लगाइयो । यसरी त कूटनीति चल्दैन । परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिका बारेमा धेरै प्रतिवेदनहरू आए तर कार्यान्वयन कहिल्यै भएन । आचारसंहिता लागू गर्ने कुरा मात्रै भयो । पदमा भए पनि जिम्मेवारी बोध गर्ने र पालना गर्ने अहिले कत्तिको सफल हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । 

अर्को  प्राथमिकता भनेको निर्वाचन नै हो । जनताको विश्वास आर्जन गर्ने वातावरण बनाएर निर्वाचनको माहोल बनाउन सक्नुपर्छ । मूल कुरो राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक र बाह्य सद्भाव र सहिष्णुता नै हो । अहिले गठबन्धनमा भएका सबै नेताहरू राज्यको जिम्मेवार तहमा रहिसक्नुभएको छ । उहाँहरू सबैलाई जुत्ता लगाउँदा कहाँ–कहाँ दुख्छ भन्ने थाहा छ । अब विगतको अनुभवबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ । 

सरकार बनेको करीब ३ साता हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । विषम परिस्थितिमा बनेको सरकारका मन्त्री छान्दा के कुरामा ध्यान दिए राम्रो होला ?

सम्बन्धित मन्त्रालयका विषयमा अनुभव, क्षमता, योग्यता भएका व्यक्ति छान्न सक्नुपर्छ । अरु कुरा त सल्लाहकार, सहयोगीबाट पनि सिक्न सक्छ ,तर चरित्र, इमान भन्ने कुरा चाहिँ निजात्मक कुरा हो । नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले मात्रै म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्न भनेर खरो रूपमा उत्रन्छ भने म दाबीका साथ भन्छु, नेपालमा भ्रष्टाचार निर्मुल गर्न सकिन्छ । त्यस्तो टीमको खाँचो छ । 

अहिले पनि भागबण्डामा व्यक्ति-व्यक्तिको खल्तीबाट कसको नाम आउने हो टुंगो छैन । प्रधानमन्त्रीसँग नैतिकवान, इमान्दार र प्रोफेसनल व्यक्तिको टीम भए मात्रै प्रभावकारी काम गर्न सक्ने हो । मन्त्री छान्दा पनि सबै बसेर छलफल गरियो भने राम्रो व्यक्ति छनोट हुन सक्छ । व्यक्तिको खल्तिबाट नाम दियो भने जे पनि हुनसक्छ ।  

नेपालमा अहिले विकसित राजनीतिक परिस्थितिलाई छिमेकी मुलुकहरूले कसरी लिएको पाउनुभएको छ ?

नेपालमा स्थिर सरकार बन्छ र त्यसले उत्तर र दक्षिणी छिमेकी मुलुकसँगको समस्याहरूको बारेमा प्राथमिकीकरण गरेर नेपालको अपेक्षा यो हो, तपाईंहरूको के छ भनेर राम्रो गृहकार्यसहित छलफल गर्छ भन्ने लागेको थियो । तर, त्यस्तो हुन सकेन । सरकार अरूअरू एजेण्डामा लाग्यो । कहिले मलाई छिमेकीले विस्थापन गर्न लाग्यो भनेको छ । अनावश्यक शब्द प्रयोग गरेर चिढ्याउने काम गरेको छ । उत्तर, दक्षिण दुवैतर्फका छिमेकीहरू अहिले नेपालसँग शसंकित भएर बसेको छ । 

नेपालले पैसा तिरेको खोप पनि भारतबाट आउन सकेन । देशले पैसा तिरेर किनेको खोप ल्याउने भनेको मामुली कुरा थियो । हामीले पैसा तिरेको खोप त्यसमा पनि छिमेकी देशलाई दिनुपर्छ भन्न सकेको भए त्यो समयमा आउँथ्यो । त्यति पनि गर्न सक्ने अवस्था भएन । राष्ट्रपतिलाई अनेक पत्राचार गर्न लगाएर पनि त्यो काम हुन सकेन । 

हाम्रो भूगोल बदलेर छिमेकी बदल्न त सक्दैनौं । असहज परिस्थितिलाई सहज बनाउनका लागि अत्यन्त जिम्मेवार पहल हुन आवश्यक छ । कूटनीतिक परिपक्वता देखाउन आवश्यक छ । भारतसँग त प्याकेजमा नेपालको सीमा विवाद, व्यापार घाटा, डुबानको समस्या, पानीको प्रबन्धको बारेजस्ता जति समस्या छन्, भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियमविपरीत भएर जति पनि काम गर्न खोज्छ, ती सबै विषयमा नेपालको समस्या र अपेक्षा यो हो, भारतको समस्या र अपेक्षा के हो भनेर सोध्न सक्नुपर्छ । 

सरकार त अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हुन्छ । हिजोको सरकारले गरेको काम र प्रतिबद्धताको रेकर्ड राख्ने चलन नै छैन । एउटा सरकार गयो सक्कियो भन्ने जस्तो अवस्था छ । 

प्राविधिक हिसाबले कांग्रेसको महाधिवेशन भदौ १६ मा गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । कांग्रेसले समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो असर पर्ने ठान्नुभएको छ ?

तोकिएको कार्यतालिका अनुसार तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नहुने त निश्चित नै भइसक्यो । यति धेरै विवाद र समस्याहरू छन् । जहाँजहाँ सदस्यताको विवाद छ ती ठाउँमा उनीहरूलाई महाधिवेशनमा भाग लिन नदिने निर्णय भयो भने त्यसबाट पनि नकारात्मक नतिजा नै आउने हो । हाम्रा आदरणीय नेताहरूले नालायकीको पराकाष्ठा देखाए । 

चार वर्षको अवधिमै महाधिवेशन गरेको भए अहिले यस्तो अवस्था आउने थिएन । टार्दाटार्दा अन्तिम अवस्थामा आएका छौं । अहिले पनि एकातिर कोभिडको महामारीको अवस्था छ, अर्कोतिर तयारी नै छैन । यो समस्या नै चरित्र र इमान्दारितामा गएर ठोकिन्छ । एउटा पक्ष मात्रै इमान्दार भए पनि अर्को पक्षको दोष देखाउन सकिन्थ्यो । सबैतिर समस्या भएपछि तैँ चुप मैँ चुपको अवस्था छ । विधानविपरीतका भागबण्डा र क्रियाकलाप छन् । केन्द्रमा नेताहरू मिले भने जिल्ला र स्थानीय तहमा चुप लाग्ने अवस्था हुन्थ्यो । अब स्थानीय तहको चुनाव नजिक आइसक्यो । त्यसलगत्तै संसदीय चुनाव आउँछ । यी चुनावको मुखमा पार्टीको महाधिवेशन गर्दा त्यसले दुष्परिणाम ल्याउँछ भन्ने कुरामा भुक्तभोगी छौं । 

कार्यकर्ताहरू तपाईंको गुटमा छु है भनेन भने कांग्रेस नै नहुने अवस्थाको पीडामा छन् । योग्य मान्छेको खोजी कसैले गर्दैन । आफ्नो गुटको पक्षपोषण गर्ने मान्छेको मात्रै खोजी हुन्छ र त्यसका लागि भागबण्डा हुन्छ । त्यसले गर्दा पार्टी बर्बाद भयो, देश बर्बाद भयो, तै पनि नेताहरूमा चेत आउँदैन । 

तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नहुने निश्चित भइसक्दा पनि किन नेताहरू यो विषय स्वीकार्न तयार नभएका होलान् ?

अपजस र दोष आफूलाई आउँछ भनेर हो नि त्यो त । म त महाधिवेशन गर्ने नै पक्षमा थिएँ, त्यसले गर्दा भएन भन्छन् भनेर हो । इमान दुवै पक्षमा भएन, घटीबढीको कुरा मात्रै हो । दुवै पक्षमा मेरो गुटमा लागेपछि जे गर्न पनि छुट छ भन्ने अवस्था रह्यो । यसरी पनि पार्टी चल्छ र ? पार्टीको सदस्यता अहिले बाँड्ने हो र ? ६ महिना अगाडि नै बन्द गर्नुपथ्र्यो, कसले रोकेको थियो र ? वैज्ञानिक व्यवस्थापन शून्य छ । आउने पुस्ताले विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेतृत्व त यति असफल भइसक्यो, यो भन्दा हदको नालायकी अर्को के हुन सक्छ ?

भदौमा महाधिवेशन गर्न सकिएन भने त कांग्रेसलाई कानूनी रूपमा पनि समस्या आउने रहेछ । यति छोटो अवधिमा महाधिवेशन गर्न सकिने कुनै उपाय छ ?

केन्द्रमा नेताहरूले सहमति गर्ने र पार्टी भित्रका विवादहरू यथोचित रूपमा सम्बोधन गरेर महाधिवेशन जान सकिन्छ । विवादहरूका बारेमा यो समयसम्मका लागि वा एक पटकका लागि यस्तो व्यवस्था गरियो भनेर निर्णय गर्ने र पार्टीको विधान संशोधन गरेर समस्या फुकाउन सकिन्छ । सहमति भयो भने जे पनि गर्न सकिन्छ । सहिष्णुतामा ठूलो कमजोरी छ । पार्टीभित्र एक अर्कामा पटक्कै विश्वास छैन ।  

TATA Below
NLIC
जेठ ९, २०७९

राजनीतिक र औद्योगिक शहरका रूपमा चिनिएको १ नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरले २०७९ वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनबाट लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेको परिवारका नागेश कोइरालालाई मेयर बनाएको छ । विराटनगरको बागडोर ...

जेठ १९, २०७९

राजनीतिक दलहरू स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा विश्लेषण र आगामी चुनावी रणनीति बनाउने काममा व्यस्त छन् । स्थानीय तह चुनावबाट ठूलो दल बनेको कांग्रेसभित्र आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबारे अनौपचारिक छलफल शु...

असार २२, २०७९

सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणाको गृहकार्य गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि सरकारलाई निर्वाचन मिति घोषणाका लागि सुझाव दिइरहेको छ । तर, यसबीचमा निर्वाचनको मिति घोषणापछि संसद् रहने क...

जेठ ११, २०७९

स्थानीय तहमा फेरि पनि पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्ने उद्घोषका साथ चुनावमा होमिएको एमाले करीब एकतिहाइ शक्ति गुमाएर दोस्रो दलमा सीमित भयो । अध्यक्षको लोकप्रियता र पार्टी प्रवेशको लहरको आधारमा जीत निकाल्ने एमाले न...

जेठ २५, २०७९

स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यसअनुसारको नतिजा आएन । तर, जुन नतिजा आएको छ त्यो नै नकरात्मक भयो भन्ने चाहिँ होइन ।  अपेक्षा अनुसारको नजिता नआउनुमा विविध कारणहरू छन् । सबैभन्दा पहिल...

असार २७, २०७९

मस्कोमा बस्ने अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्को विश्व मामिलामा व्यापक टिप्पणी गर्ने गर्छन् । विश्व व्यवस्थामा आइरहेका परिवर्तन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विकसित बहुध्रुवीयताका बारेमा कोरीब्कोको गहिरो बुझाइ छ ।...

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

ad
x