लोकान्तर खोजको विशेष 'फलोअप'

विशेष खोज: नवराज सिलवाल 'कीर्ते प्रकरण'मा नयाँ प्रमाण, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पनि फस्यो

विशेष खोज: नवराज सिलवाल 'कीर्ते प्रकरण'मा नयाँ प्रमाण, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पनि फस्यो

सरकारी दस्तावेज कीर्ते प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी एवं नेकपा एमालेका बहालवाला सांसद नवराज सिलवालविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा गम्भीर त्रुटि देखिएको छ ।


Advertisement

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले २०७८ जेठ ११ गते गरेको निर्णय संविधान, कानून, सर्वोच्चको फैसला र स्थापित नजिरप्रतिकूल रहेको पाइएको हो ।


Advertisement

सर्वोच्च अदालतको बृहद् पूर्ण इजलासले तत्कालीन डीआईजी सिलवालले अदालतमा पेश गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकन (का.स.मू.)मा अंक फरक परेको उल्लेख गर्दै यसरी अंक फरक पार्ने कार्यमा कसको संलग्नता छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारवाही गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाविपरीत उक्त प्रकरणको सारा अनुसन्धान नै ‘डिसमिस’ हुने गरी सिलवालविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको छ भने दोषी को हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने बाटो समेत बन्द भएको छ ।


Advertisement

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली तथा न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, सारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारी सम्मिलित बृहद् पूर्ण इजलासले २०७४ साल भदौ २७ गते गरेको फैसलामा भनिएको थियो–

यस अदालतबाट निवेदक (नवराज सिलवाल)लगायत सबै उम्मेदवारहरूको लोकसेवा आयोगलगायत निकायबाट प्राप्त कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमका सक्कलै रहेका गोप्य सिलबन्दी खाम मगाई खोली हेर्दा निवेदकले दाबी गरेजस्तो निवेदकको सक्कल कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारममा अंक रहेको नदेखिएता पनि यी निवेदकले निवेदनसाथ पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमको अंक भिन्न–भिन्न रहेको देखिएकाले अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानूनबमोजिम मूल्यांकन गरी गोप्य रूपमा राख्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम र निवेदकले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमको अंक फरक पार्ने कार्यमा के कसको संलग्नता रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारवाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनू ।

तत्कालीन बृहद् पूर्ण इजलासका एक न्यायाधीशले फैसलाविपरीत मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय गर्नु र दोषी पहिचान नगरी फाइल नै तामेलीमा राख्नु गम्भीर ‘साजिश’ भएको बताए । 

आफैंले गरेको फैसलामा आचारसंहिताका कारण पनि प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताएका उनले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने– 

‘यो त अदालतको मानहानि मात्र होइन, संविधान तथा कानूनविपरीतको कार्य हो । पूरा साजिशपूर्ण कार्य हो । फैसलामा भनेअनुसार नगर्नु न्यायलाई दबाउनु हो । नवराज सिलवाल दोषी नभए दोषी को हो त ? दोषी पहिचान गरी कारवाही गर्नुपर्‍यो नि !’

ती न्यायाधीशले थपे– ‘अरू देशमा भएको भए त यस हिसाबले फैसला नमान्ने तथा संविधान र कानून उल्लंघन गर्नेलाई राजद्रोह वा देशघातसम्बन्धी मुद्दा चल्थ्यो ।’

यसमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्म सबै दोषी हुने उनले बताए ।

कांग्रेसका निलम्बित सांसद आफ्ताब आलम प्रकरणमा यसैगरी मुद्दा नचल्ने भनी तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै पुनः अनुसन्धान अगाडि बढाएर आलमलाई पक्राउ गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको तथा मुद्दा विचाराधीन रहेको नजिर उल्लेख गर्दै उनले यो निर्णय पनि अहिलेका महान्यायाधिवक्ताले उल्ट्याउन सक्ने धारणा व्यक्त गरे ।

हेर्नुहोस्, तत्कालीन प्रन्या पराजुली नेतृत्वको बृहद् पूर्ण इजलासको फैसलाको पूर्णपाठ :

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रेमराज पौडेलले मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णयलाई उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले सदर गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पेश गरेका थिए ।२०७८ जेठ १० गते महान्यायाधिवक्ता समक्ष उक्त पत्र पेश भएको र जेठ ११ गते महान्यायाधिवक्ता बडालले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरी हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ ।

लिएको आधार र जिकिर नै गलत

महान्यायाधिवक्ताले सिलवालविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय गर्दा लिएको आधार र जिकिर समेत गलत देखिन्छ । बडालले निर्णयमा अनुसन्धानका क्रममा सिलवालले अनलाइन मिडियामा का.स.मू. प्राप्त गरेको र वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको बयान दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयमा भनिएको छ–  

प्रतिवादी नवराज सिलवालले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा आ.व. २०६९/०७० देखि आव २०७२/०७३ सम्मको चार वर्षको औसत कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमहरू विभिन्न अनलाइन खबर पत्रिकाले प्रकाशित गरेको र सोही फारम हुबहु प्रिन्ट गरी वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको, सक्कल वा सोको प्रतिलिपिमा कुनै व्यहोरा फरक पारेको छैन भनी कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ ।

जबकि तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवालले अदालतसमक्ष पेश गरेको का.स.मू.को प्रतिलिपिका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा गठित छानबिन समितिसमक्ष दिएको बयानमा सिलवालले माथि उल्लेख गरिएजस्तो जवाफ दिएकै छैनन् । सरकारी वकिलको रोहबरमा हुनुपर्ने अर्को बयान भने नभएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

छानबिन समितिले लिएको बयानमा तपाईंले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नुभएको का.स.मू.को प्रतिलिपि प्राप्तिको स्रोत के हो ? भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा सिलवालले भनेका छन्–

यो भन्दामाथि बयानको असमर्थता व्यक्त गरिसकेको छु । के कस्तो कागज पेश गरेको हो, सर्वोच्च अदालतमा बुझी पाऊँ । आफ्नो मुद्दाको सम्बन्धमा मैले अन्यत्र भन्ने र बयान दिने/दिलाउने कार्य अदालतको मानहानिजनक हुने व्यहोरा अनुरोध गर्छु ।

सिलवालका तर्फबाट बहस गरेका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको रोहबरमा लिइएको बयानमा १८ वटा प्रश्न सोध्दा अधिकांश प्रश्नको जवाफमा सिलवालले, ‘माथि नै भनेबमोजिम बयान दिन असमर्थ रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु,’ भनेका छन् ।  

बयानमा कहीँ कतै पनि सिलवालले आफूले पेश गरेको का.स.मू. सही हो भनेर दाबी गर्न सकेका छैनन् भने कीर्ते गरेको भन्ने आरोपको खण्डन पनि गरेका छैनन् ।

उनले बयान दिन असमर्थ रहनुको कारण खुलाउँदै भनेका छन्–

‘म मानसिक रूपले बयान दिन असमर्थ छु । ... मानसिक रूपमा तनावग्रस्त भएको र ढाडको बिरामी भई चिकित्सकको सल्लाहअनुसार बेड रेस्टमा रहेकाले बयान दिन असमर्थ रहेको छु ।’

हेर्नुहोस्, अनुसन्धान समितिसमक्ष सिलवालले दिएको बयान:

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दा अर्को आधार छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई लिएका छन् । 

निर्णयमा भनिएको छ–

‘उल्लिखित कागज प्रमाणको विश्लेषण गर्दा कीर्ते भएको भनिएको प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारमका सम्बन्धमा प्रहरी महानिरीक्षकबाट गठन गरिएको अनुसन्धान छानबिन समितिको प्रतिवेदन २०७४ मा नवराज सिलवालले नै कीर्ते गरेको हुनसक्ने किटानीसाथ उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन ।’

जबकि समितिको प्रतिवेदनमा स्पष्टसँग भनिएको छ–

सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको निवेदन नवराज सिलवालको आ.व. २०७२/०७३ को का.स.मू.को प्रतिलिपि नक्कली देखिएको हुँदा थप अनुसन्धान कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यति मात्र होइन, प्रतिवेदनको ६ बुँदे निष्कर्ष हेर्ने हो भने कीर्ते भएको भन्ने कुरा प्रस्टै हुन्छ । निष्कर्ष खण्डमा भनिएको छ–

– अदालतमा पठाएको प्र.ना.म.नि नवराज सिलवालको का.स.मू. फारममा बदनियतपूर्वक प्राप्तांकको अंशलाई कम्युटरद्वारा छुट्टाछुट्टै स्क्यान गरेर वा ‘फोटो इडिटिङ सफ्टवेयर’ प्रयोग गरेर परिवर्तन गरेको हुनसक्ने भनी शंका गर्न सकिने प्रशस्त कारण भएको ।

– रिट निवेदक प्र.ना.म.नि. नवराज सिलवालले रिट निवेदनसाथ संलग्न राखी पेश गरेको विवादित का.स.मू. फारममा सुपरीवेक्षक, पुनरवलोकनकर्ता र पुनरावेदन समितिका सदस्यहरूले लेखेको विवरण र हस्ताक्षरबीच तालमेल नै नमिलेको देखिएकाले पूरै शंका गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

– गोप्य रहनुपर्ने का.स.मू. फारमहरू कहाँबाट मिडियामा गयो भन्ने कुरा पनि रिट निवेदनसाथ निवेदक प्र.ना.म.नि नवराज सिलवालले अदालतसमक्ष पेश गरेको पुष्टि भैसकेको अवस्था र प्रकाशित सामग्रीको सारलाई ध्यान दिने हो भने निवेदक प्र.ना.म.नि. नवराज सिलवाल प्रहरी महानिरीक्षक हुनुपर्छ भनी लागिपरेका, पत्रकारको आचारसंहिता समेत पालना नगरी उनकै पक्षमा जे–जस्ता समाचार पनि प्रकाशित गर्दै आएका अनलाइन वेबसाइटहरूलाई ती गोप्य रहनुपर्ने कागजात निज रिट निवेदकले नै दिएको हुनसक्ने पर्याप्त सम्भावना देखिन्छ । तर, निज निवेदकले कहाँबाट र कसरी प्राप्त गरी कीर्ते गरेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुनु जरुरी छ ।

माथि उल्लेखित बुँदाको अन्तिम वाक्यको अर्थ नवराज सिलवालले कीर्ते गरेको तर कसरी र कहाँबाट भन्ने विषयमा चाहिँ अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । 

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता बडालले सिलवालविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय गर्नुमा अर्को आधार राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको पत्रलाई लिएका छन् ।

निर्णयमा उनले लेखेका छन्–

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको पत्रबाट सो विवादित कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम फोटोकपी भएकाले फोटोकपी प्रतिको परीक्षण गर्न नसकिने भनी लेखी आएको देखिन्छ । 

फोटोकपीको परीक्षण गर्न नमिल्ने भन्ने सामान्य प्राविधिक तर्कलाई आधार मानेर सरकारी दस्तावेज कीर्ते जस्तो संवेदनशील मुद्दालाई डिसमिस गर्नु निकै गम्भीर छ ।

जबकि प्रहरीको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा सिलवालले पेश गरेको का.स.मू.मा कहाँ–कहाँ कसरी कीर्ते भयो, फोटो इडिटिङ सफ्टवेयरको प्रयोग गरी कसरी तत्कालीन डीआईजी प्रकाश अर्यालको का.स.मू.को केही अंशलाई नवराज सिलवालको का.स.मू.मा राखियो, अर्यालको का.स.मू.को फन्टमा एकरूपता र सिलवालको का.स.मू.को फन्ट कसरी फरक–फरक देखियो भन्ने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख छ, जसको चर्चा तल विस्तृतमा गरिनेछ ।

हेर्नुहोस्, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले गरेको मुद्दा नचल्ने निर्णय :

१०० वटा निर्णय भएका थिए, मैले भुलेँ : पूर्व महान्यायाधिवक्ता बडाल

नवराज सिलवाल प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसबेलामा १ सय हाराहारीमा निर्णय भएका होलान्, केका आधारमा हो भन्ने मैले अहिले भुलेँ ।’

आधिकारिक निर्णय बहालवाला महान्यायाधिवक्तासँग माग्न उनले अनुरोध गरे ।

प्रहरीको बदमासी

यता प्रहरीले पनि कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी अनि बयान समेत नलिई फाइल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको पाइएको छ ।

प्रहरीद्वारा गठित छानबिन समितिले बयान लिए पनि सिलवालविरुद्ध कीर्तेको फाइल खडा भइसकेपछि बयान लिइएको छैन । सरकारी वकिलको रोहबरमा बयान लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । 

मुद्दा स्थापित भइसकेपछि त्यससँग सम्बन्धित प्रतिवादीहरूको कुनै न कुनै प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यदि प्रहरीको अनुसन्धानमा नवराज सिलवाल दोषी नदेखिए वास्तविक दोषी को हो खोज्नुपर्छ ।

प्रहरी परिसर काठमाडौंमा रहेको उक्त मुद्दालाई किनारा लगाउन सक्ने प्रहरी अधिकृतका रूपमा शुरूमा विश्वराज पोखरेललाई परिसरमा लगिएको थियो ।

पोखरेलपछि वसन्त लामा र त्यसपछि उत्तम सुवेदी परिसर प्रमुख भए । पोखरेल, लामा र सुवेदी तीनैजनाको पालामा फाइल अगाडि बढेन ।

त्यसपछि आएका श्यामलाल ज्ञवालीले पनि फाइल छुन सकेनन् । ज्ञवालीले फाइल अगाडि बढाउन प्रयास नगरेका भने होइनन् । तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपाको सांसद भएकाले राजनीतिक दबाबसामु उनको केही लागेन ।

ज्ञवालीले सिलवालसँग बयान लिन पनि खोजेका थिए । तर सिलवालले बयान दिन मानेनन् । उल्टै समय नपुगी ज्ञवालीको सरुवा भयो ।

प्रहरी परिसरका हालका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले तत्कालीन सत्तारूढ दल एमाले र सरकारको दबाबका कारण अनुसन्धान नै पूरा नगरी फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइदिए ।

एसएसपी सिंह भने आफूले बयान लिएर प्रक्रिया पूरा गरेर फाइल बुझाएको दाबी गर्छन् । ‘हामीले प्रतिवादीको बयान लिएर, प्रक्रिया पूरा गरेर फाइल बुझाएका हौं,’ एसएसपी सिंहले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रक्रिया पूरा नगरिकन हामीले कसरी बुझाउन सक्छौं र ?’

तर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं स्रोतले भने सिलवालसँग बयान नलिइएको जानकारी लोकान्तरलाई दियो । सरकारी वकिलकै रोहबरमा बयान लिनुपर्ने भएकाले बयान लिएको भन्ने सिंहको दाबीलाई एक सरकारी वकिलले खण्डन गरेका छन् । 

के छ अभ्यास र कानून ?

साबिकको सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन– २०४९ ले सरकारी छाप वा कागजात कीर्तेका अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय पठाउने व्यवस्था छ । सरकारी कागजात कीर्तेसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद समेत नलाग्ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन् ।

अदालतले यसअघि गरेको फैसलाको नजिर हेर्दा पनि यो मुद्दा सहजै फिर्ता लिन वा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नसक्ने प्रकृतिको देखिँदैन ।

तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले २०६९ वैशाख ५ गते गरेको फैसलामा भनिएको छ–

‘मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियाबीच के कति सामञ्जयस्ता छ भनी नहेर्ने र अरू दुई भूमिकाबीचको सार्थकता खोजी नगर्ने हो भने मुद्दा चलाउने र फिर्ता लिने कुरा संविधान र कानूनको विशिष्ट आवश्यकता अनुसारको प्रत्याभूति हुनुको सट्टा केटाकेटीको खेलौना जस्तो हुन गई कानूनी राज्यको अभीष्ट सहजै परास्त हुनसक्ने जोखिम सिर्जना हुन जाने ।’

फैसलामा अगाडि भनिएको छ–

‘मुद्दा चलाउँदा प्रचलित कानूनबमोजिम चलाउने, अनि फिर्ता भने राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्ने हो र नयाँ कानूनको तत्वको आवश्यकता नदेखाउने हो भने फौजदारी न्याय प्रणाली चरम राजनीतिकरणको शिकार हुनसक्ने । संविधान र कानूनले परिकल्पना नै नगरेको राजनीतिक सहमतिलाई स्थान दिई एउटा विधिसम्मत अभियोजनलाई परास्त गरेको भन्ने जिकिर लिन र त्यस्तो आधारमा मुद्दा फिर्ता लिनु वा दिनु कानून, न्याय र विवेकसंगत हुन नसक्ने ।’

फाइल मगाएर अध्ययन गर्दैछु– महान्यायाधिवक्ता खाती

नवराज सिलवालविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भनी यसअघिका महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा आफूले अध्ययन गरिरहेको महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले बताए ।

‘मैले फाइल मगाएको छु । हेर्न बाँकी छ । फाइल हेरेपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ महान्यायाधिवक्ता खातीले लोकान्तरसँग भने, ‘निर्णय प्रक्रियामा केही त्रुटि भएको पाइए फरदर कुरा हुन्छ ।’

यस्तो छ, नवराज सिलवाल प्रकरणको 'महाभारत'

वि.सं. २०७३ सालमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री र कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री हुँदाको प्रकरण हो यो ।

तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको अवकाशको मिति नजिकिँदै गर्दा तत्कालीन डीआईजीद्वय नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दबीच आईजीपी बन्न निकै ठूलो दौडधूप र रस्साकस्सी चलेको थियो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा (हालका प्रधानमन्त्री) कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा चौथो नम्बरमा रहेका चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा थिए भने विश्वस्त स्रोतका अनुसार प्रचण्डको चाहना आफू पहिलो नम्बरमा रहेको दाबी गर्ने नवराज सिलवाललाई नै आईजीपी बनाउने थियो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री निधिले पनि सिलवाललाई नै आईजीपी बनाउन चाहेका थिए ।

तर देउवाले चन्दलाई आईजीपी नबनाउने हो भने गठबन्धन नै तोड्ने चेतावनी दिएपछि प्रचण्ड त्यसका लागि तयार भएको समाचार मिडियामा छरपस्ट हुनपुग्यो ।

त्यतिबेला कांग्रेस र माओवादीसहितको गठबन्ध सरकार थियो ।

सिलवाल आईजीपी नबन्ने अवस्था आएपछि उनका तर्फबाट अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । 

ढकालले दायर गरेको रिटको पृष्ठभूमिमा लेखिएको थियो– 

नेपाल प्रहरीको प्रमुख पद प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने सन्दर्भमा कानूनले नचिनेका व्यक्तिहरूले नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा अवैध, असंवैधानिक तथा गैरकानूनी हस्तक्षेप गरेका समाचारहरू आम सञ्चारका माध्यमबाट निरन्तर रूपमा आएको अवस्था छ । नेपाल सरकारको कार्यमा गम्भीररूपमा हस्तक्षेप हुने र त्यसले विधिको शासन, देशको शान्ति सुरक्षा र सुशासनमा समेत खलल पुग्ने र त्यसबाट राष्ट्रलाई नै अपूरणीय क्षति हुने देखिन्छ ।

कुनै पनि सरकारी अधिकारी वा पदाधिकारीको बढुवा ‘पब्लिक इन्ट्रेस्ट’को विषय नहुने सर्वोच्चकै फैसलाको नजिरविपरीत ढकालले रिट दायर गरेका थिए । पूर्व आईजीपी कुबेरसिंह रानाको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको थियो ।

अदालतमा रिट परेपछि तत्कालीन सरकारले हतार–हतार जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गर्‍यो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने सम्भावनाका बीच चन्दलाई अदालत खुल्नुअगावै आईजीपीको फूली समेत लगाउने तयारी थियो ।

तर, जयबहादुर चन्द कुन दिन फूली लगाउनु उचित हुन्छ भनेर हात हेराउन ज्योतिषीकोमा गएको र त्यही बीचमा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएको निर्णय प्रक्रियामा नै संलग्न एक अधिकारी बताउँछन् । ज्योतिषीले २ दिनपछि मात्र फूली लगाउने उत्तम साइत छ भनेकाले चन्दले फूली लगाउन मानेनन् ।

यदि भनेको समयमा फूली लगाएको भए चन्द केही घण्टाका लागि भने पनि आईजीपी हुने थिए र उनको हैसियत पूर्व आईजीपीको हुने थियो । हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त रहेका चन्द पछि एआईजीबाटै रिटायर्ड भए ।

चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णयविरुद्ध तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवाल आफैं अदालत पुगे । उनले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा आफू पहिलो नम्बरमा रहेको दाबी सहित का.स.मू.को प्रतिलिपि समेत अदालतमा बुझाए ।

अधिवक्ता ढकालको रिट तथा सिलवालको पूरक निवेदन समेतमा सुनुवाइपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको बृहद् पूर्ण इजलासले एउटा ‘त्रुटिपूर्ण’ फैसला गर्‍यो । इजलासमा तत्कालीन प्रन्या कार्कीका अलावा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा थिए । 

२०७३ साल चैत ८ गतेको उक्त फैसलामा शुरूदेखि अन्त्यसम्म नै भूमिका बाँधेर नवराज सिलवाल तत्कालीन डीआईजीहरूमध्ये वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेको उल्लेख गरिएको थियो भने अन्तिममा विगत ४ आवको का.स.मू.मध्ये औसत उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई आईजीपी नियुक्त गर्नू भनिएको थियो । 

चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई पनि सर्वोच्चले यसै फैसलाबाट उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरी का.स.मू. खोलियो ।

का.स.मू. खोल्दा तत्कालीन प्रन्या सुशीला कार्की सहितको इजलासले गरेको ठहर र सिलवालले गरेको दाबीविपरीत वरीयताको पहिलो नम्बरमा प्रकाश अर्याल, दोस्रो नम्बरमा नवराज सिलवाल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द रहेको पाइयो ।  

हेर्नुहोस्, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन :

त्यतिबेला ‘लोकान्तर खोज’ले यसको विशेष खुलासा गरेको थियो ।

हेर्नुहोस्, त्यतिबेला लोकान्तरले प्रकाशित गरेका सामग्री :


का.स.मू.को यस्तो नतिजाले सिलवालले अदालतमा पेश गरेका कागजात झूटो रहेको त पुष्टि भयो नै, सर्वोच्चले गरेको फैसला पनि ‘त्रुटिपूर्ण’ देखियो ।

फैसलामा सिलवाल का.स.मू.मा एक नम्बरमा रहेको भनेर स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको थियो ।

यही ‘त्रुटिपूर्ण’ फैसलामा टेकेर तत्कालीन प्रन्या कार्कीविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग समेत दर्ता गरेको थियो । 

यद्यपि त्यो महाअभियोग तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एक आदेशका कारण अगाडि बढ्न सकेन । 

सरकारले का.स.मू.अनुसार पहिलो वरीयताका प्रकाश अर्याललाई आईजीपी नियुक्त गर्‍यो ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

लोकान्तर खोजको सार्थक परिणाम : प्रहरी प्रमुखमा अर्याल नियुक्त

हेर्नुहोस्, तत्कालीन प्रन्या सुशीला कार्की नेतृत्वको बृहद् पूर्ण इजलासको फैसलाको पूर्णपाठ :

यस्तो छ कीर्तेको नालीबेली

का.स.मू.को सक्कलसँग सिलवालले अदालतमा बुझाएको प्रतिलिपिको तथ्यांक बाझिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसमाथि छानबिन गर्न एउटा समिति गठन गर्‍यो ।

समितिले सूक्ष्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन समेत बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा सरकारी दस्तावेज कसरी कीर्ते भयो भन्ने विवरण प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनको निष्कर्ष र सुझावबारे माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ । यहाँ हामी कहाँ–कहाँ तोडमोड गरियो र तथ्यांक कसरी फरक पारियो भन्ने जानकारी गराउँदैछौं ।

समितिले नवराज सिलवालले नै अदालतमा पेश गरेको प्रकाश अर्यालको का.स.मू., सिलवालको (नक्कली) का.स.मू. र सिलवालको सक्कली का.स.मू.बीच तुलनात्मक अध्ययन गरेको छ ।

‘फोटोशप’ गर्दा नचाहिने ठाउँमा हस्ताक्षर 

सिलवालले अदालतमा बुझाएको नक्कली का.स.मू.मा प्रकाश अर्यालको सक्कली का.स.मू.को केही अंश हुबहु छ । साथै प्रकाश अर्यालको का.स.मू.मा लेखिएको कमेन्ट र हस्ताक्षर स्क्यान गरी अनावश्यक ठाउँमा राखिएको छ । जसलाई पुष्टि गर्ने गरी समितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ–

– पुनरवलोकनकर्ता तत्कालीन प्र.म.नि. उपेन्द्रकान्त अर्यालको मात्र हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा सुपरीवेक्षक तथा पुनरवलोकन समितिका सदस्य प्र.अ.म.नि. वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठको हस्ताक्षर अनावश्यक ठाउँमा कपी गरी देखाइएको ।

– पुनरवलोकन समितिमा रहेका तीनजनाको हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी एकजनाको मात्र हस्ताक्षर देखाइएको र अन्य सदस्यहरू प्र.अ.म.नि. वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र तत्कालीन प्र.म.नि. उपेन्द्रकान्त अर्यालको हस्ताक्षर नभएको ।

– सुपरीवेक्षक प्र.अ.म.नि. वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठको मात्र हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा अनावश्यक ठाउँमा पुनरवलोकन समितिका सदस्य गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र तत्कालीन प्र.म.नि. उपेन्द्रकान्त अर्यालको हस्ताक्षर समेत कपी गरी देखाइएको ।

हेर्नुहोस्, प्रतिवेदनमा औंल्याइएको त्रुटि :

तुलना गरेर हेर्नुहोस् सक्कली र नक्कली का.स.मू. :

नवराज सिलवालको सक्कली का.स.मू.मा माथि कमेन्ट लेखिएको छैन, जबकि प्रकाश अर्यालको सक्कली का.स.मू.मा माथि कमेन्ट लेखेर सुपरीवेक्षक एआईजी प्रतापसिंह थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पूरा (४०) अंक दिँदा मात्र कमेन्ट लेख्ने चलन छ, जबकि सिलवालले ३८ अंक मात्र पाएका छन् ।

सिलवालले पेश गरेको का.स.मू.मा ३८ को ठाउँमा ४० अंक बनाएर प्रकाश अर्यालको का.स.मू.मा पेजको पुछारमा लेखिएको कमेन्टलाई स्क्यान गरी सिलवालको का.स.मू.को सबैभन्दा माथि राखिएको छ ।

हेर्नुहोस्, अर्यालको सक्कली र सिलवालको नक्कली का.स.मू.को तुलना :

फन्ट नै अलग–अलग

समितिले प्रकाश अर्यालको सक्कली र नवराज सिलवालको नक्कली का.स.मू.को तुलनात्मक अध्ययन गर्दै लेखेको छ–

– तत्कालीन प्र.ना.म.नि. प्रकाश अर्यालको का.स.मू.मा कालिमाटी (युनिकोड) नेपाली फन्ट प्रयोग भएको छ । पूरै डकुमेन्टमा शुरूदेखि अन्त्यसम्म एकरूपता र अनुकूल तालमेल देखिन्छ ।

तर,

– प्र.ना.म.नि. नवराज सिलवालको का.स.मू.को पहिलो चार पाना उत्साह (युनिकोड), पाँचौं पानामा कालिमाटी (युनिकोड) र छैटौं पानामा मिश्रित रूपमा उत्साह र कालिमाटी फन्ट दुवै प्रयोग भएको छ । उक्त डकुमेन्टमा एकरूपता र अनुकूल तालमेल देखिँदैन ।

बीचका पृष्ठहरूमा हस्ताक्षर नहुने भएकाले कुनै पृष्ठ आफ्नो र कुनै पृष्ठ प्रकाश अर्यालको का.स.मू.को प्रयोग गर्दा सिलवालले पेश गरेको का.स.मू.मा फरक–फरक फन्ट देखिन गएको अनुसन्धानलाई नजिकबाट नियालेका अधिकारी बताउँछन् ।

अर्यालको का.स.मू.मा सबै पृष्ठमा कालिमाटी युनिकोड प्रयोग भएजस्तै सिलवालको का.स.मू.मा सबै पृष्ठमा उत्साह युनिकोड प्रयोग हुनुपर्ने थियो, तर साटफेर भएका पृष्ठ र अंशमा कालिमाटी युनिकोड पनि मिसिन गएको देखिन्छ ।

हेर्नुहोस्, दुई डकुमेन्टको तुलनापछि समितिको निष्कर्ष :

हेर्नुहोस्, छानबिन समितिको प्रतिवेदन पूर्णपाठ :

रामचन्द्र भण्डारी / गगन अर्याल
रामचन्द्र भण्डारी / गगन अर्याल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्