भदौ २४, २०८०
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
संविधान आएपछि संक्रमणकाल सकिन्छ भनेर नेतागणले भन्दै आएका हुन् । तर त्यो आश्वासन पूरा हुन गाह्रो परिरहेको छ । कतै संक्रमणले उल्टै सङ्कट गहि-याउने त होइन भन्ने आशङ्का मुलुकबाट हटिसकेको छैन । तैपनि तीन तहको चुनाव भएपछि संविधान कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसपछि राजनीतिक सुस्थिरताको युग आउँछ भनेर आशा जगाइएको छ । त्यही कारणले पत्यार नलाग्दा-नलाग्दै पनि मतदाता स्थानीय चुनावको पहिलो चरणमा होमिए ।
एकै चरणमा हुनुपर्ने काम सरकारमा रहेकाहरूले दुई चरणमा गराउन खोज्नुको मुख्य कारण तराईका मतदातालाई पनि निर्वाध भोट खसाल्ने अधिकारको उपयोग गर्ने वातावरण बनोस् भनेर नै हो । यसलाई ‘मधेसी’ को नाममा र निहुँमा कसैले भ्रम वा अवरोध सिर्जना नगरून् भन्ने आसय सम्झी मतदाताले मौन समर्थन गर्दै तराई, पहाड र हिमाल सबै क्षेत्रका चुनावी तयारी हुन दिए । र, यसबीचमा संविधान संशोधन नगरिकन निर्वाचनमा सामेल हुन सङ्कोच मानिरहेका तराई-केन्द्रित केही दलका नेतालाई सहज होस् भनी सरकार र निर्वाचन आयोगले प्रकृयागत विषयमा लचक हुन मिल्ने कानूनी व्यवस्था पनि मिलाएको देखियो ।
निर्वाचनको मिति पनि ३१ जेठ र ९ असार गर्दै १४ असारमा सारिसकिएको छ ।
अब यस अनुकूल परिस्थितिको लाभ उठाई चुनावी अभ्यासबाट लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई दरिलो पार्ने काम नेता कहलिनेहरूले गर्नुपर्छ । दुई तिहाई बहुमत नभैकन ‘रूपान्तरित’ संसद्ले पनि पारित गर्न नसक्ने संशोधनको खोचे थापेर चुनाव वहिष्कारको बाटो समात्नु बालहठ प्रदर्शन गर्नुसरह हो । समकालीन वस्तुस्थिति बुझेर होला विजय गच्छदार र उपेन्द्र यादवले बेलैमा प्रचार अभियान शुरू गरेको देखियो । अब महन्थ ठाकुर र महेन्द्र यादव समेत मिलेर बनेको दलले पनि यथार्थको धरातलमा उभिने साहस गर्नुपर्छ । अन्यथा उहाँहरूलाई नै घाटा लाग्नेछ ।
निर्वाचन र प्रतिनिधित्वसम्बन्धी ऐन कानून र नियमहरू तय भै एक चरणको निर्वाचन सकिइसकेपछि अर्को चरणको लागि भिन्नै कानूनी प्रावधानको माग गर्नु र त्यस्ता मागको सम्बोधन गर्नु अनुचित र कानूनत: नमिल्ने कुरा हुन् । स्थानीय तहको संख्या थप्ने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले तत्काललाई रोकिदिएको घटना सबै सामुन्ने छ । लोकतन्त्रको लागि संघर्ष गर्दा वर्षौं बिताएका नेतागणले लोकतन्त्रकै मान्यतासित मेल नखाने किसिमका आग्रहको पछि लागिरहन सुहाउँदैन । एउटा प्रचलित लोकोक्ति छ: काम्लोमा सातु मुछ्दै नमुछ्नू , मुछिसकेपछि खान घिन नमान्नू ।
देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने छुट् कसैलाई दिइनु हुँदैन । कुनै पक्ष कुनै हालतमा चुनावमा भाग लिन्नँ भन्छ भने उसलाई वहिष्कार गर्ने हक छ; २०७० सालको निर्वाचनमा माओवादी नेता मोहन वैद्यको गुटले त्यसको अभ्यास गरेको पनि हो । अहिले पनि कुनै दल वा गुट सहभागी हुन चाहँदैन भने कर-बल गरिरहनु आवश्यक छैन । तर वहिष्कार गर्नेहरूले मतदाताको अधिकारमा अंकुश लगाउने वा अवरोध खडा गर्ने काम गर्न पाउँदैनन् । गर्न खोजे प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायहरूले कडाइका साथ अवरोधहरू पन्छाउनु पर्दछ । र, तय भएको चुनावी प्रकियालाई सहज रूपमा पूरा गराउन निर्वाचन आयोगलाई हरतरहले सघाउ पु-याउनु आवश्यक छ ।
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
नेपालको सडकलाई ‘सुरुङ युग’मा प्रवेश गराउने महत्त्वाकांक्षी आयोजनाका रूपमा हेरिएको नागढुंगा सुरुङमार्ग सोमबार छिचोलियो । सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहितका सरकारी अधिक...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...