न्यायालय प्रमुखले विपक्षीको हैसियतमा आफ्नै नेतृत्वको अदालतसमक्ष लिखित जवाफ पेश गरेको घटनालाई धेरै अनौठो घटनाक्रमका रूपमा लिए ।

आफूलाई विपक्षी बनाइएको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी एउटा रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको थियो ।

संवैधानिक परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारी र संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएर काम गरिरहेका पदाधिकारी समेत गरी कुल ३९ जनालाई विपक्षी बनाएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले विपक्षीका रूपमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्।

अहिले यसलाई धेरैले अनौठो मानेपनि विगतमा समेत यस्ता घटना भएका छन् । यस्तै प्रकृतिका केही उदाहरणको चर्चा गरौं :

घटना १ : प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीलाई विपक्षी बनाइ दर्ता गरिएको रिट

२०६५ सालमा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको बेलामा सर्वोच्च अदालतको नेपालगञ्ज र विराटनगरमा शाखा विस्तार गर्ने भनेर बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरिएको थियो।

उक्त वक्तव्यलाई लिएर अधिवक्ता माधव बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीलाई समेत विपक्षी बनाएर अधिवक्ता बस्नेतले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

त्यस रिटमा पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गिरीले लिखित जवाफ पेश गर्नु परेको थियो। संविधानविपरीत बजेटमार्फत संविधान संशोधन गरेर अर्थमन्त्री तथा प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको संरचना आफूखुशी परिवर्तन गर्न पाइँदैन, उक्त निर्णय बदर गरी पाऊँ भन्दै बस्नेतले मुद्दा हालेका थिए। उक्त शाखा विस्तारको अध्ययनका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल समेत बनेको थियो।

उक्त रिट दर्ता भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गिरीले न्यायाधीश अनुपराज शर्माको नेतृत्वमा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र भरतराज उप्रेती सहितको विशेष इजलास गठन गरेका थिए। २०६६ फागुन २७ गते उक्त इजलासले रिट बमोजिमको फैसला गरेको थियो। सरकारले पनि त्यसपछि अर्को बजेटमा उक्त कुरा ल्याएन ।

घटना २: प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरिएको रिट

२०६७ साल वैशाख १० गते तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई बैठकमा नबोलाइकनै संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न निकायमा नियुक्ति सिफारिश गरेको थियो। त्यसपछि २०६७ वैशाख १२ गते प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, संवैधानिक परिषद्का ९ जना सदस्यहरू समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। ९ जना विपक्षीमध्ये त्यतिबेलाका प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठलाई पनि प्रचण्डले विपक्षी बनाएका थिए।

४८ घण्टे सूचना दिनुपर्नेमा सो नगरी संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर सिफारिश गरिएको भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको भन्दै ती सबै निर्णय बदर गर्नुका साथै संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश माग गर्दै प्रचण्डले रिट दर्ता गराएका थिए।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्तीका अनुसार उक्त रिटमा संवैधानिक परिषदका सदस्य समेत रहेका सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले तत्कालीन न्यायाधीशहरू तपबहादुर मगर(हाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष), ताहिर अली अन्सारी र कृष्णप्रसाद उपाध्याय सहितको विशेष इजलास गठन गरेका थिए।

अन्य विपक्षी जस्तै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पनि अदालतको आदेशपछि लिखित जवाफ पेश गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट मिति, स्थान र समय तोकेर बैठकको जानकारी दिइएकाले आफू सहभागी भएको भनेर श्रेष्ठले लिखित जवाफ दिएका थिए। पूर्व न्यायाधीश वस्तीका अनुसार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले दिएको लिखित जवाफमा उनले कार्यविधि अनुरूप विभिन्न संवैधानिक अंगमा विभिन्न पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरिएको हुँदा आफ्नो हकमा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्ने उनको जवाफ थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायत विभिन्न संवैधानिक अंगमा गरिएको सबै नियुक्तिमाथि तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो। पछि २०६७ भदौ ३१ गते फैसला हुँदा सबै नियुक्ति बदर नै गरिएको थियो ।

घटना ३ : प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरिएको त्यो रिट

अधिवक्ता माधव बस्नेतले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्याय परिषद् सचिवालय विरुद्ध समेत रिट दर्ता गराएका थिए ।

संविधान अनुसार संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्नेमा गठन नगरेपछि गठन गरी पाऊँ भन्दै उनले तत्कालीन न्यायालय प्रमुख कार्की समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका थिए।

नेपालको संविधानले संवैधानिक इजलासका लागि न्यायपरिषदको सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले अन्य ४ जना न्यायाधीश तोक्ने जिम्मेवारी धारा १३७ (१) दिइएको छ । त्यसअनुसार कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएको बेलामा एकपटक सिफारिश गरेदेखि बाहेक १० महिना भइसक्दा पनि सिफारिश नगरेको भन्दै बस्नेतले रिट हालेका थिए ।

विपक्षी न्यायपरिषद्का अध्यक्षले अन्य प्रयोजनका लागि भने दिनरात नभनी न्यायपरिषदको बैठक बोलाउने गरेको तर संवैधानिक इजलासका लागि बैठक नबोलाएकाले तुरुन्तै बैठक बोलाउनू भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरीपाऊँ भन्दै माग गरिएको थियो। विपक्षी न्यायपरिषदलाई तत्कालै धारा १३७ (१) बमोजिम संवैधानिक इजलास गठन गर्न आवश्यक ४ जना न्यायाधीश सिफारिश गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो।

रिट दर्ता भएपछि २०७३ साल माघ २५ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सम्भव भए छिटो सुनुवाई गर्न आवश्यक र मनासिव देखिएकाले २०७३ फागुन ११ गते पेशी तोकी तदनुसार सुनुवाइका लागि नियमानुसार पेश गर्न आदेश गरेको थियो।

उक्त रिट परेपछि न्यायपरिषदको अध्यक्ष समेतको हैसियतले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा २०७३ फागुन ९ गते लिखित जवाफ पेश गरेकी थिइन् ।

'नेपालको संविधानको धारा १३७ बमोजिमको संवैधानिक इजलासमा २०७२ मंसिर २२ गतेमा न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुलीलाई तोक्न सिफारिश गरिएको थियो। न्यायाधीश लाल उमेर हदका कारण अवकाश भएपश्चात २०७२ पुस २२ मा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई तोक्ने सिफारिश गरिएको थियो।

संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीश सिफारिश गर्ने समेतका विषयमा २०७३ माघ २४ गतेमा न्यायपरिषद्को बैठक बसी छलफल भएको हो। उक्त विषय अद्यापि छलफलको क्रममा नै रहेकोले यथासमयमा सिफारिश गरिने नै हुँदा यस परिषदको हकमा प्रस्तुत रिट खारेज गरीपाऊँ,'भन्दै कार्कीले लिखित जवाफ पेश गरेकी थिइन्।

त्यसपछि पाँच जना न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, जगदीश शर्मा, केदार चालिसे, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्लको वृहत पूर्ण इजलासबाट संवैधानिक इजलासका लागि प्रधानन्यायाधीशले रोस्टरमा नाम राख्नुपर्ने फैसला आएको थियो ।

उक्त पाँच सदस्यीय इजलासले प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषदका विरुद्ध आदेश जारी गरेपछि मात्र २०७४ वैशाख १४ गते बाध्य भएर प्रधानन्यायाधीश कार्कीले संवैधानिक इजलास गठन गरेकी थिइन्।

घटना ४ : अनि अहिलेका प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको रिट

अहिले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश जबरासहित संवैधानिक परिषदका तत्कालीन पदाधिकारी र संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएर काम गरिरहेका पदाधिकारी समेत गरे कुल ३९ जनालाई विपक्षी बनाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । ३९ जनालाई विपक्षी बनाएर २०७७ माघ २३ गते दर्ता गराइएको उक्त रिटका विपक्षीमध्ये प्रधानन्यायाधीश जबरासहित ३० जनाले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ समेत पेश गरिसकेका छन् ।

उक्त सिफारिशविरुद्ध सभामुखले दायर गरेका सहित कुल ४ वटा रिट दर्ता भएका छन्। २०७७ पुस १ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले, २०७७ पुस २ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले र २०७७ पुस ९ गतेमा समृत खरेलले रिट दायर गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दर्ता गराएको रिटमा हालसम्म १७ पटक पेशी तोकिएको छ तर त्यसमा सुनुवाइ नै भएको छैन। २०७७ पुस ३ गते, पुस १० गते, पुस १७ गते, पुस २४ गते, माघ २ गते, माघ ९ गते, माघ १६ गते, माघ २३ गते, माघ ३० गते, फागुन ७ गते, फागुन १४ गते, फागुन २८ गते, चैत्र ६ गते, चैत्र १३ गते, चैत्र २० गते, चैत्र २७ गते र २०७८ वैशाख ३ गतेका लागि पेशी तारेख तोकिएको भएपनि हालसम्म सुनुवाइ नै भएको छैन।

२०७७ पुस ३ गते प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलास पनि तोकिएको थियो तर त्यो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो।

फेरि २०७७ पुस १७ गते पनि जबराको नेतृत्वमा मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा अर्को संवैधानिक इजलास तोकिएको थियो। तर त्यसदिन पनि हेर्न नभ्याइनेमा उक्त मुद्दा परेको थियो।

यसरी हेर्ने हो भने सभामुख सापकोटा निवेदक रहेको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी भएपछि पनि पटक–पटक पेशी सर्दै आएको छ भने अन्य समान प्रकृतिका थप तीनवटा रिट निवेदकको रिटमा त हालसम्म कारण देखाउ आदेश समेत जारी हुन सकेको छैन।

सभामुख सापकोटा निवेदक रहेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन्।

२०७७ चैत्र ११ गते जबराले बुझाएको लिखित जवाफमा २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर गरिएको नियुक्ति कानूनसम्मत रहेको जिकिर छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले निकास दिनुपर्छ: पूर्व न्यायाधीशहरू

प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैं विपक्षी भएको र आफैँले इजलास गठन गरेर मुद्दा हेर्नुपर्ने हुनाले जबराले पटक-पटक पेशी सार्दै आएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती भने प्रधानन्यायाधीश जबराले यस विषयलाई इगोको रूपमा लिएका कारण समस्या भएको बताउँछन्।

'उहाँले यो विषयलाई सहज रूपमा लिनु नै भएको छैन, असहज रूपमा लिनुभयो,' वस्तीले लोकान्तरसँग भने, 'उहाँले यस मुद्दामा निकास दिने थुप्रै बाटाहरू रहे पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएर पेशी हटाएर खुब राम्रो गरिरहेको छु जस्तो ठान्नुभएको छ।'

जबरा आफैं इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने उनकै स्वेच्छाको कुरा भएको वस्तीले बताए । उक्त इजलासमा बस्दा आफैंले कुनै राय नदिएर जान सक्ने बाटो पनि रहेको वस्तीले बताए।

२०४८ सालमा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले न्यायपरिषदको अध्यक्ष समेत भएर न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उनका आफ्नै सहोदर भाइ वैद्यनाथ उपाध्यायलाई पनि न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिएको थियो।

न्यायपरिषदले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको उक्त माइन्युटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका उपाध्यायले भने 'मेरो आफ्नो सहोदर भाइ नै नियुक्त भएकाले त्यस विषयमा मैले कुनै राय व्यक्त गर्दिनँ' भनेर माइन्युटको पुच्छारमा लेखेका थिए ।

उक्त कुरा पूर्व न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले आफ्नो पुस्तकमा समेत उल्लेख गरेका छन्।

राणा आफैं विपक्षी रहेको उक्त मुद्दामा त्यसैगरी उनले आफ्नो कुनै राय नै नदिएर जान सक्ने अवस्था पनि रहेको वस्ती बताउँछन्।

'तर त्यस्तो अवस्थामा भोलि सुनुवाइका क्रममा वकिलहरूले आफूविरुद्ध गर्ने कानूनी तर्क, बहस सुन्न सक्ने धैर्यता उहाँमा रहला जस्तो मलाई लाग्दैन,' वस्तीले भने, 'त्यस्तो अवस्था आउँदा उहाँलाई थप असहज हुनसक्ने हुनाले इजलासको नेतृत्वमा नबस्दा नै ठीक हुन्छ ।'

निकास दिनका लागि जबरा रक्सौल, जोगबनी, बनारसलगायतका स्थानमा तीर्थमा जान सक्ने उपाय उनले सुझाए।

'त्यो पनि नभए प्रधानन्यायाधीशहरू आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा सरकारी खर्चमा प्रायःजसो रुस घुम्न जानुहुन्छ, त्यसैगरी उहाँले पनि अध्ययनको नाममा रुस वा अन्य कुनै देश घुम्न गए पनि हुन्छ,' वस्तीले लोकान्तरसँग भने।

संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतले उहाँले पनि भागबन्डा लिएर नियुक्ति सिफारिश गरेको आरोप लागेकाले निकाश दिन नखोजेको हुनसक्ने उनले बताए ।

'एउटा प्रक्रिया हो, त्यो प्रक्रिया अनुसार उहाँले पनि सिफारिश गरेको हो, कुनै अपराध गरेको होइन,' वस्तीले भने, 'भोलि अदालतले त्यो सिफारिशलाई सदर नै पनि गर्न सक्छ वा बदर नै पनि गर्न सक्छ, त्यसलाई उहाँले सहज रूपमा लिनुपर्छ ।'

सर्वोच्च अदालतका अर्का पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा विपक्षी रहेको मुद्दामा आफू नबसी संवैधानिक इजलास गठन गर्दा उपयुक्त हुने बताउँछन्।

'संवैधानिक परिषदको बैठकमा जाने बेलामा नै अध्यादेशबाट सिफारिश गर्न मिल्दैन । मेरै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, सिफारिश गर्दा संसदीय सुनुवाइ छलिन्छ, नियुक्ति गर्नु हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुपर्थ्यो,' केसीले लोकान्तरसँग भने, 'तर उहाँले त अध्यादेश र नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको जिकिर गर्दै संवैधानिक परिषद् सदस्यको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ दिनुभएको छ।'

केसीले थपे, 'न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई हेरेर प्रधानन्यायाधीशले आफूरहित इजलास गठन गर्दा कुनै असंवैधानिक हुँदैन । त्यसका लागि उहाँ बिदामा पनि बस्नु पर्दैन ।'