दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क)को सदस्य राष्ट्र समेत रहेको अफगानिस्तानमा तालिबानी विद्रोहीले कब्जा जमाएका छन् ।

तालिबानले राजधानी काबुल कब्जा गरेपछि बहालवाला राष्ट्रपति असरफ गानी देश छाडेर भागेका छन् ।

तालिबानी विद्रोही राजधानीतर्फ लम्केसँगै शक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायतलगायतका मुलुकले दूतावासमा रहेका कर्मचारीको उद्धार गरिरहेका छन् । 

राष्ट्रपति भवनमा समेत कब्जा जमाएपछि अफगानिस्तानमा तालिबानको सरकार बन्ने अब निश्चित जस्तै छ ।

समाचारहरूमा जनाइएअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समेत सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणबाहिर गएको देखिएको छ । राष्ट्रपति गानी भागे पनि केही समय अफगानिस्तानमा तनाव उत्पन्न हुनसक्ने विश्लेषण भइरहेका छन् ।

पुरानो सरकार भत्किएको र नयाँ बनिनसकेका कारण अफगानिस्तानको अवस्था राज्यको नियन्त्रणबाहिर गएको देखिएको छ ।

त्यहाँ रहेका विदेशी नागरिक असुरक्षित महशुस गरेरै विदेशी मुलुकले आफ्ना नागरिकको उद्धार गरिरहेका छन् ।

नेपालले पनि शक्ति राष्ट्रको समन्वय र आफ्नै पहलमा नेपालीहरूलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउन लाग्नु जरुरी छ । 

सरकारले अफगानिस्तानमा १५ सय नेपाली रहेको औपचारिक डाटा रहेको जनाएको छ । तर, त्यहाँ त्यो भन्दा बढी नेपाली रहेको आशंका गरिएको छ ।

रोजगारीको शिलशिलामा अनौपचारिक च्यानलबाट पनि त्यहाँ धेरै नेपालीहरू पुगेको अनुमान भइरहेको छ ।

काबुलमा नेपालको दूतावास नभएका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीको संख्या र अवस्था यकिन गर्न सकिएको छैन । जसरी पुगेका भए पनि नेपालीहरूको उद्धार गर्नु राज्यको दायित्व एवं कर्तव्य हो । 

सेनासहित उपस्थित अमेरिका बेलायतजस्ता मुलुकले आफ्ना नागरिकको उद्धार गरिरहेको अवस्थामा नेपालले आफ्ना नागरिकको उद्धारमा विलम्ब गर्न मिल्दैन । नेपालीको उद्धारका विषयमा सरकारले अविलम्ब प्रक्रिया थालोस् र स्रोत साधनको कमी हुन नदेओस् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उपस्थिति र स्थितिको तथ्य लिन र अत्यावश्यक स्थितिमा उद्धार प्रबन्ध मिलाउन आइतवार निर्देशन गरिसकेको बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेजस्तै सुरक्षा र उद्धारको प्रतीक्षा गरिरहेका नेपालीका लागि आवश्यक समन्वय र अभिभावकत्व पक्कै पनि सरकारको दायित्व हो ।

सजगता र गम्भीरतापूर्वक सरकारले यो जिम्मेवारी निभाउने प्रतिबद्धता देउवाले जनाएका छन् । यही स्पिरिटमा सरकारले काम गरोस् र तत्कालै उद्धार प्रयास थालोस् ।