दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकामा अहिले चरम आर्थिक संकटको स्थिति छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था दयनीय भएकाले आयातमुखी अर्थतन्त्र धर्मराएको हो ।

अघिल्लो साता श्रीलंका सरकारले आर्थिक आपतकाल घोषणा गरेको थियो । खाद्यान्नको मूल्य आकासिएको, श्रीलंकाली मुद्रा कमजोर बनेको तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै घटेको अवस्थामा श्रीलंका सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो । 

खाद्यान्न बजारमा ग्राहकहरूको लामो लाइन देखिन थालेको छ । पसलेहरूले सामान लुकाउन थालेका छन् । त्यसलाई निरुत्साहन गर्न सरकारले सामान थुपार्ने कामविरुद्धको नियम लागू गरेको छ । 

उक्त नियमबमोजिम अधिकारीहरूले थुपारेर राखिएका सामानलाई नियन्त्रण गर्ने तथा तिनलाई बिक्री गर्ने मूल्य निर्धारण गर्ने अनुमति पाएका छन् । 

राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षेले सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेशअन्तर्गत आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्दै चिनी र चामल जस्ता खाद्यान्नको मूल्य स्थिर बनाउन र आपूर्ति कायम राख्न निर्देशन दिएका छन् । सेनाका पूर्व जनरललाई यो आदेश कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

श्रीलंकामा यो आर्थिक संकट आउनुमा तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवैथरी कारण जिम्मेवार छन् । तत्कालीन कारण भनेको कोभिड महामारी हो । 

श्रीलंकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२ प्रतिशत भाग पर्यटन क्षेत्रले ओगटेको छ । तर कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्र जर्जर बनेको छ । पर्यटनबाट नै श्रीलंकाले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गरेको थियो । तर कोरोनाले गर्दा पर्यटकहरू नआएपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन् २०१९ मा ७.५ अर्ब डलर रहेकोमा यस वर्षको जुलाई महिनामा लगभग २.८ अर्ब डलरमा झरेको छ ।

विदेशी मुद्रा नभएपछि श्रीलंकालीहरूले विदेशी सामान आयात गर्नका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही गर्न श्रीलंकाली रुपैयाँ व्यापक खर्च गर्नुपरिरहेको छ । फलस्वरूप श्रीलंकाली रुपैयाँको मूल्यस्फीति यो वर्ष मात्र ८ प्रतिशत छ । खाद्यान्न आयात नगर्दा जनताले खानै नपाउने स्थिति छ । त्यसैले मुद्रास्फीतिसँगै खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ ।

खाद्यान्न आयातमा समस्या आएसँगै देशको स्थानीय खेती पनि संकटमा पर्ने गरी सरकारले निर्णय लिएकाले पनि अहिलेको संकट आएको विश्लेषकहरूको कथन छ । 

गत अप्रिल २९ मा राजपक्षे सरकारले देशमा पूर्ण रूपमा प्रांगारिक (अर्ग्यानिक) खेती गर्ने निर्णय लिँदै रासायनिक मल तथा कृषिमा उपयोग हुने अन्य रसायनको आयातमा पूर्ण बन्देज लगाएको छ । राष्ट्रपति राजपक्षेले देशको कृषि शतप्रतिशत प्रांगारिक बनाउने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । 

राजपक्षे सरकारको वातावरणमैत्री निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि त्यसलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नु उचित हुन्थ्यो । तर सरकारले एक्कासि रासायनिक मलको उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाइदिँदा कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर परेको छ । जबर्जस्ती प्रांगारिक खेतीका लागि किसानहरूलाई बाध्य बनाइँदा खाद्यान्न उत्पादन आधाभन्दा बढीले घटेको छ । 

श्रीलंकाले सबभन्दा बढी निर्यात गर्ने भनेको चिया हो । त्यसबाट उसलाई राम्रो विदेशी मुद्राको कमाइ हुने गर्थ्यो । निर्यातबाट हुने आयको लगभग १० प्रतिशत भाग चिया बिक्रीबाट हुने गरेको थियो । तर अर्ग्यानिक खेतीतिर लागेपछि चिया, दालचिनी र अन्य निर्यातयोग्य कृषिउपजको उत्पादनमा कमी आएको छ । अर्ग्यानिक खेती सामान्य खेतीभन्दा १० गुणा बढी खर्च लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । अनि अर्ग्यानिक उपजको बजार पनि अत्यन्तै सानो छ । 

तर सरकारले प्रांगारिक खेतीका लागि चलाएको अभियान जारी रहने र वर्तमान संकटका लागि यो अभियान जिम्मेवार नभएको बताएको छ । सामान थुपार्ने व्यापारीहरूलाई उसले दोषारोपण गरिरहेको छ । अर्ग्यानिक खेतीका कारण तत्कालका लागि समस्या देखिएपनि यसले दीर्घकालीन हित गर्ने सरकारको तर्क छ । उसले किसानहरूलाई प्रांगारिक मल सहज रूपमा उपलब्ध गराउने प्रतिज्ञा पनि गरेको छ । 

सरकारको कठोर कदमले व्यापारीहरूलाई थप चिढ्याउने सम्भावना देखिन्छ । व्यापारीहरूबाट सामान खोसेर राख्दा उनीहरूले बजारमा थप सामान ल्याउनका लागि प्रेरणा पाउने छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा आपूर्ति झन् घट्नेछ र अत्यावश्यक सामानको मूल्य बढ्नेछ । 

वर्तमान संकटका लागि विदेशी ऋण पनि जिम्मेवार छ । ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको श्रीलंकाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग थप ऋण लिने निर्णय लिएको छ । देशको राष्ट्रिय ऋण ८६ अर्ब डलर रहेको छ । यस वर्ष मात्र श्रीलंकाले ३.७ अर्ब डलर बराबरको विदेशी ऋण चुक्ता गर्नुपर्नेछ । सरकारले राजस्वमार्फत गर्ने कमाइ ऋण चुकाउनमै खर्च गर्नुपरिरहेको छ । तर डलरको तुलनामा उसको मुद्रा कमजोर बनेसँगै त्यो ऋण चुकाउन उसलाई झनै गाह्रो पर्ने देखिएको हो । 

श्रीलंकाले चीन र भारतसँग मुद्रा सटहीको सम्झौता पनि गरेको छ । चीनसँग १.५ अर्ब डलर बराबर अनि भारतसँग ४० करोड डलर बराबरको सटही गर्ने यस सम्झौताले श्रीलंकालाई विदेशी मुद्रा तरलताको समस्याबाट अस्थायी रूपमा मुक्ति दिने तर यसले संकटलाई स्थायी रूपमा हल नगर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण पनि विदेशी मुद्रा आय गर्ने राम्रो माध्यम हो तर श्रीलंकाको हकमा त्यसमा पनि कमी आइरहेको छ । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो आँकडा अनुसार, डिसेम्बर २०२० मा ८१ करोड डलरभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिएकोमा मे २०२१ मा त्यो घटेर ४६ करोड डलरमा झरेको छ । कोरोनाका कारण श्रीलंकालीहरूले विदेशी रोजगारी गुमाएका कारण विप्रेषणमा कमी आएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

श्रीलंकाको वर्तमान संकटका लागि दीर्घकालीन कारण पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको विश्लेषकहरूको धारणा छ । सन् १९७७ मा आर्थिक उदारीकरण गरेको श्रीलंकाले बजारलाई पूरा खुला पनि नछोडेको अनि सरकारको पनि खासै नियन्त्रण नरहेको अधकल्चो स्थिति थियो । 

अनि सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली हुने ओलिगोपोलीले गर्दा व्यापारमा प्रतिस्पर्धाको अभावले गर्दा नवप्रवर्तनका लागि बाटो पनि खुलेन । त्यसमा सार्थक सुधार ल्याउन नसक्दा संकटको स्थिति आएको हो । 

अझ यस अवधिमा श्रीलंकामा चलेको द्वन्द्वका कारण आर्थिक उन्नतिमा बाधा पुगेको थियो । द्वन्द्व अन्त्य भएको लगभग एक दशक बितिसक्दा पनि आर्थिक सुधार हुन नसक्नु भनेको श्रीलंकाली अर्थतन्त्रको संरचनागत कमजोरी हो ।

श्रीलंकाको यस आर्थिक संकटबाट नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा पनि खाद्य आयातको आँकडा भयावह छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष नेपालले ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात गरेको थियो जसमा चामलको हिस्सा मात्र ५० अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । 

यसबीच (आर्थिक वर्ष २०७७/७८) मा नेपालको खाद्यान्न निर्यातको आँकडा हेर्दा २५ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात मात्रै भएको देखिन्छ । कृषिमा आकर्षण घट्दै जाँदा अनि सरकारले पनि यसलाई प्रोत्साहन नगर्दा डरलाग्दो गरी आयातमा वृद्धि भइरहेको छ ।

अहिलेसम्म विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा दिइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विप्रेषण आप्रवाह ९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ९६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह ०.५ प्रतिशतले घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ८.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ अर्ब १५ करोड डलर पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ३.३ प्रतिशतले घटेको थियो ।

यस्तो विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्र दिगो नहुने अर्थविद्हरूको धारणा छ । कथंकदाचित् श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा रोजगारीको अभाव भएमा वा विदेशी कामदार नराख्ने निर्णय उनीहरूले गरेमा काम गर्न सक्ने युवामा बेरोजगारीको समस्याले दुष्परिणाम निम्त्याउन सक्छ ।

श्रीलंकाको जस्तो नेपालले पनि विदेशी ऋण काढ्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले १२७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण परिचालन गरेको छ । २०७८ असार मसान्तमा नेपाल सरकारले कुल तिर्न बाँकी बाह्य ऋण ९२७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । यसरी ऋण तिर्न नेपाल सरकार असमर्थ हुँदा श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई भाडामा दिए जस्तो गरी नेपाली भूमि विदेशीलाई सुम्पिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । 

त्यसैले श्रीलंकाबाट पाठ सिक्दै नेपालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको स्थिति कायम रहेमा चाहिँ देशको सार्वभौमसत्ता नै धरापमा पर्नेछ ।