चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
असोज २२, २०७८
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा प्रशस्त आरोह र अवरोहहरू छन् । बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको भारतले नेपालप्रति उपनिवेशी सोच कायम राखेको नेपालको गुनासो छ भने भारतको सुरक्षाचासोलाई नेपालले आवश्यक महत्त्व नदिएको र विभिन्न किसिमका सहयोग गरेको भए पनि कृतज्ञता नदेखाएको भारतको गुनासो छ ।
द्विदेशीय सम्बन्धका यिनै तीतामीठा कुरालाई पस्किइएको नयाँ अंग्रेजी पुस्तक हालै सार्वजनिक भएको छ । नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत रञ्जित रेको पुस्तक ‘काठमाडौं डाइलेमा ः रिसेटिङ इन्डिया–नेपाल टाइज’ को चर्चा नेपाली बौद्धिक वृत्तमा भइरहेको छ । पुस्तकको उपशीर्षकबाटै थाहा हुन्छ, नेपाल र भारतबीच कायम सम्बन्धमा ठूलै परिवर्तन (रिसेट) कै आवश्यकता छ ।
नेपालमा संविधान बनाउन भइरहेको माथापच्ची, संविधान जारी भएपछि गरिएको भारतीय नाकाबन्दी, जनधनको क्षति गराउने भूकम्प लगायत महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम विकसित भएको बेलामा राजदूत रहँदा रेले गरेका अनुभव पुस्तकमा समेटिएको छ ।
दुई देशबीच शताब्दियौं पुरानो सभ्यतागत सम्बन्ध कायम रहेको भए पनि एकले अर्कालाई बुझ्न भइरहेका गल्तीलाई रेले पहिलो अध्यायमा उधिनेका छन् । नेपालीहरू हामीलाई किन मन पराउँदैनन् भनी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रेलाई गरेको प्रश्नको उत्तर दिन यो अध्याय लेखेको भन्ने रेले चित्तबुझ्दो उत्तर भने दिएका छैनन् ।
मोदीको प्रश्नको प्रसंगमा रेले लेखेका छन्– भूकम्पपछि म दिल्ली फर्किँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लोककल्याण मार्गस्थित निवासमा भेटें । उनले मलाई सोधेको पहिलो प्रश्न थियो– नेपालीहरूले हामीलाई किन मन पराउँदैनन् ? हामीले नेपाललाई यति धेरै (सहयोग) गरेका छौं । अझै उनीहरू किन हामीप्रति यस्तो व्यवहार गर्छन् ?'
मोदीको प्रश्नको जवाफमा उनले पहाडी राष्ट्रवाद यसका लागि जिम्मेवार रहेको भन्ने आशय व्यक्त गरेका छन् ।
यस भारतविरोधी राष्ट्रवाद चर्काउन नेपालका राजाहरूले योगदान गरेको रेको दाबी छ । अनि नेपालका कम्युनिस्टहरूले पनि यस्तो किसिमको राष्ट्रवादलाई प्रोत्साहन गरेको उनी लेख्छन् । मधेशी र जनजातिलाई पहाडी समुदायले आफ्नो अधीनमा राख्न खोजेकाले समस्या सिर्जिएको उनको भनाइ छ ।
तर भारतले पहाडी वा मधेशी वा जनजाति नहेरी सबै नेपालीमाथि हेपाहा व्यवहार गर्ने गरेको कटुसत्यलाई रेले चटक्कै बिर्सेका छन् । तराईका मधेशी समुदायहरूले पनि भारतमा आफूमाथि विभेद गरिने गरेको अनि आफूहरू पहाडी सत्ता र भारतीय सत्ता दुवैको चेपमा परेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । भारतको अहंकारी तथा ठूल्दाइ मानसिकताका कारण पनि समस्या बल्झिरहेको वास्तविकता हो ।
त्यो ठूल्दाइ मानसिकता त नेपालमाथि भारतले लगाएको अमानवीय नाकाबन्दीले नै स्पष्ट पारेको छ । नेपालका ९३ प्रतिशतभन्दा बढी सभासदले पारित गरेको संविधानमा चित्त नबुझाएर भारतले नाकाबन्दी लगाएको तथ्यलाई रेले मज्जैले घुमाएर प्रस्तुत गरेका छन् । उनले त्यो नाकाबन्दी नै नभएको भनेका छन् ।
मधेशी नेता र कार्यकर्ताले सीमाक्षेत्रमा धर्ना दिँदा भारतीय सामान नेपाल आउन नपाएको भन्ने भारतीय संस्थापन पक्षको दाबीलाई उनले पुस्तकमा दोहोर्याएका छन् ।
तर त्यो भारतले थोपरेको नाकाबन्दी नै थियो भन्ने कुरा भारतको विपक्षी दलका नेता मणिशंकर अय्यरले त्यतिबेलै त्यहाँको संसदमा बोलेका थिए । ब्रूकिङ्स इन्स्टिच्युसन नामक थिंकट्यांकमा आबद्ध विश्लेषक कन्स्ट्यान्टिनो जेभिएरले पनि त्यो भारतको अप्रत्यक्ष (इम्प्लिसिट) नाकाबन्दी नै भएको बताएका छन् ।
चीनभयबाट ग्रस्त भारतले उक्त घटनापछि नेपाललाई चीनको पोल्टामा आफैं फालिदिएको थियो । त्यसैले भारतको रणनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि उक्त नाकाबन्दी महाभूल थियो ।
नेपालको संविधान जारी गर्नुअघि भारतका विदेशसचिव (अहिले विदेशमन्त्री) एस जयशंकर नेपाल आएर शीर्ष नेताहरूलाई हप्कीदप्की गरेको कुरालाई पनि रेले पुस्तकमा खण्डन गरेका छन् । जयशंकरसँगै आफू पनि नेताहरूसँगको भेटघाटमा संलग्न रहेको र जयशंकरको हाउभाउ त्यस्तो नपाएको उनी लेख्छन् ।
तर जयशंकरको एटिट्युड चित्तबुझ्दो नभएको शीर्ष नेताहरूले स्पष्ट पारेका छन् । मुख्य कुरा त, संविधान जारी हुने बेलामा भारतले त्यसरी प्रतिनिधि पठाएर रोक्न खोज्नु नै आपत्तिजनक थियो ।
मधेशी जनताको हितका लागि भारतले नेपालको संविधानलाई समावेशी बनाइयोस् भनी पहल गरेको रेको भनाइ छ । अन्तरिम संविधानका कतिपय प्रगतिशील प्रावधानबाट पछि हटेर मधेशी जनताको आकांक्षालाई कुल्चिइएको भन्दै मधेशमा आन्दोलन चल्दा सुरक्षाकर्मीहरूले चर्को दमन गरेको सत्य हो । राज्यले निहत्था नागरिकमाथि त्यस्तो दमन गर्नु कदापि उचित हैन ।
तर भारतले मधेशीको कल्याणका लागि चासो देखाएको भन्ने कुरा पत्याउन सकिन्न किनकि मधेशको आन्दोलन मत्थर भएर यथास्थिति कायम भएपछि मधेशीलाई पाखा लगाउँदै भारतले नेपालको संस्थापन पक्षसँग हात मिलाएकै हो । संविधान संशोधन गराउने मधेशी जनताको चाहना अहिलेसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
वास्तवमा नेपालमा भौगोलिक तथा सामाजिक ध्रुवीकरण गर्ने रणनीति भारतले त्यतिबेला लिएको थियो । तराई र पहाडको ध्रुवीकरण गरी सूक्ष्म व्यवस्थापनलाई थप धार दिने भारतको उक्त रणनीति नेपालको संस्थापनसँग हात मिलाएपछि विफल भयो । मधेशी दलहरूले केन्द्रमा सार्थक तथा सशक्त हस्तक्षेप गर्न नसकेपछि त झन् त्यो रणनीतिको अन्त्येष्टि नै गरियो । पछि कतिपय मधेशी विश्लेषकहरूले त्यसलाई भारतबाट पाएको धोकाका रूपमा चित्रण गरे ।
रेले कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा विवादका विषयमा सिंगो अध्याय खर्च गरेका छन् । त्यसमा उनले बेलायती उपनिवेशकालदेखिका दस्तावेजहरूको सन्दर्भ उठाएर ती भूभागमा भारतकै हक लाग्ने लेखेका छन् । यो पहिल्यै सल्टिसकेको विषय भएको तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो परेको समयमा राष्ट्रवादी उभार ल्याउनका लागि यो विषय चर्काएको आरोप रेले लगाएका छन् ।
रेले कालापानीसम्म भारतको दाबी पुष्टि गर्न बेलायती दस्तावेजको सहारा लिएको भए पनि बेलायतीहरूले उक्त क्षेत्रको नक्सा (तिब्बत र चीनमा पहुँचका लागि) रणनीतिक कारणले गर्दा घरिघरि परिवर्तन गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसमाथि बेलायती उपनिवेशले नेपालसँग मिलेर नक्सा बनाएको पनि हैन ।
उसले सुगौली सन्धिपछि कालीपूर्वको भाग नेपालको हुने भनेको मात्र हो, दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी औपचारिक रूपमा नक्सामा काम गरेको हैन । काली नदीको उद्गममै विवाद रहेको अनि कालापानी र सुस्ताको विवाद समाधान भइनसकेको भनी भारत आफैंले स्वीकार गरेको स्थितिमा भारतले एकपक्षीय रूपमा लिम्पियाधुरासम्मकै भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्नु आपत्तिजनक थियो । त्यसको जवाफमा नेपालले पनि नक्सा जारी गर्नुपरेको हो ।
विदेशी कूटनीतिकर्मीले आफ्नो मुलुकको प्रतिरक्षा गर्नु अपेक्षाकृत नै छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि रेले नेपालसँगको सम्बन्धमा भारतले गरेका केही गल्तीहरूको पनि चर्चा गरेको प्रशंसनीय छ । जस्तो, भारतबाट सामानहरू सहजै नेपाल आउने तर नेपालबाट भारत सामान लैजान अनेकौं समस्या भोग्नुपर्ने देखिएकोमा त्यसो समाधान गर्न रेले भारत सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सीमामा वस्तु परीक्षणको संयन्त्र निर्माण गर्दा साना समस्या आफैं हल हुने उनी लेख्छन् ।
त्यस्तै संसारका अनेकौं देशमा लगानी गर्दै हिँड्ने भारतीय उद्योगीहरू छिमेकी नेपालमा लगानी गर्न उत्सुक नभएको विषयलाई पनि उनले उठाएका छन् । नेपालमा भएका कच्चा पदार्थबाट विश्वस्तरीय वस्तु उत्पादन गरी भारत तथा विश्वको बजारमा पुर्याउन सकिने उनको सुझाव भारतीय लगानीकर्ताले मनन गर्नु आवश्यक छ । विशेषगरी दी इकोनोमिक पार्टनरशिप : वी क्यान ग्रो टुगेदर शीर्षकको अध्याय र एपिलोग अध्यायमा रेले दिएका कतिपय सुझावहरू भारतीय संस्थापनले आत्मसात गर्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर बन्न सक्छ ।
भारतले नेपालको विकासका लागि पुर्याएको योगदानलाई नेपालीहरूले अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । तर त्यससँगै नेपालले भारतबाट सार्वभौम मुलुकको हैसियत अनुसारको सम्मान पाउने अपेक्षा गर्नु अन्यथा हैन ।
नेपालको राजनीति र प्रशासनतन्त्रमा भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापन तथा अनावश्यक हस्तक्षेपले नै द्विदेशीय सम्बन्धलाई विषाक्त बनाएको तथ्य भारतीय संस्थापनले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालका नेता तथा प्रशासकहरूले साना कुरामा समेत भारतलाई गुहार्दा पनि भारत हस्तक्षेपका लागि हौसिएको हो । प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिका विषयमा नेपालका गृहमन्त्रीले भारतीय राजदूतलाई सोध्नु नै किन पर्यो ?
त्यस्तै सार्वभौम मुलुकका रूपमा नेपालले उत्तरी छिमेकी चीन तथा अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध घनीभूत बनाउन खोज्दा भारतले त्यसलाई आफ्नो सुरक्षामाथिको खतराका रूपमा हेर्नु नै त्रुटिपूर्ण छ । आफूभन्दा ठूलो र शक्तिशाली मुलुक चीनसँग भारतले भय राख्छ भने नेपालले पनि भारतका विषयमा त्यस्तै भय राख्नु अस्वाभाविक हैन । त्यसलाई नेपालको बन्दी मानसिकता (सिज मेन्टालिटी) भनी रेले अवमूल्यन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
भुटानसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई परिमार्जन गरेको भारतले नेपालसँग त्यसो गर्न हिच्किचाउनु भनेको नेपाललाई वस्तुगत रूपमा संरक्षित राज्यमा राख्ने अभीष्ट हो भन्न मिल्छ । भुटानले भारतको सुरक्षालाई विचार गर्ने गरेको तर नेपालले त्यसो नगरेकाले सन्धि पुनरवलोकन नगरिएको रेको आशय छ ।
त्यस सन्धिको परिमार्जनका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले बुझाएको प्रतिवेदनमा भारतले कुन बुँदामा चित्त नबुझाएको नभनिदिँदा अविश्वास झनै गहिरिएको कुरालाई भारतीय संस्थापनले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भारतसँग जति आक्रोश व्यक्त गरे पनि भौगोलिक अवस्थितिका कारण नेपाललाई भारतको साथ र सहयोग सदैव आवश्यक पर्छ । त्यस्तै नेपाललाई साथ र सहयोग नदिँदा पनि नेपाली भूमिबाट भारतलाई सुरक्षाको जोखिम कायम रहन्छ । त्यसैले दुवै देशले मतभिन्नता र अविश्वासलाई चिर्नका लागि सार्थक पहल गर्नुपर्छ ।
रेको पुस्तकले त्यस विषयमा थप बहसको अवसर दिएको छ । नीतिनिर्माण तहमा रहेका तथा सामान्य दुवैथरी पाठकले यस पुस्तकको अध्ययन गर्नुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...