×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

अन्तर्वार्ता

यो संसद्ले निकास दिने सम्भावना कम छ : दीपकुमार उपाध्याय [अन्तर्वार्ता]

'एमसीसीबारे देशमा ध्रुवीकरण निम्तियो, श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ'

काठमाडाैं | कात्तिक २५, २०७८

TVS INSIDE

मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रमको सुक्ष्म मूल्याङ्कन गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम एमसीसीका कारण मुलुक ध्रुवीकरणमा जाने खतरा रहेको विश्लेषण गर्छन् । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपनि पुनःस्थापित संसद् चल्न नसकेकाले चुनावले निकास दिने उनको विश्वास छ ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

अहिलेको अवस्था आउनुमा कांग्रेस नेतृत्वको नालायकी पनि कारण रहेको बताउने उपाध्यायको धारणा निकासका लागि पार्टी नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने छ । मुलुकको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, नेपालमा एमसीसीको विवाद र नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनबारे लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले भारतका लागि नेपाली पूर्व राजदूत उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छन् ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सार संक्षेप :

ओलीको बहिर्गमन र देउवाको आगमनपछिको गतिरोध 

Vianet communication
Maruti inside

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गिरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पनि राजनीतिक गतिरोध कायमै रहेको जस्तो देखिएको छ । लोकतन्त्रमा नैतिकता, इमान, मूल्य मान्यताको ह्रास हुँदै गएपछि जुन बिन्दुमा पुगेका छौं नि त्यसैको परिणाम हो । राजनीतिक पार्टी वा व्यक्ति विशेष नेतालाई दोष दिने भन्दा पनि समाजको उपज नै त्यस्तै देखियो ।

पहिला हामी भन्थ्यौं, अस्थिरता छ, अस्थिरताले परिणाम आएन । त्यो त होइन रहेछ । केपी ओलीको पालाका त्यत्रो स्थिर सरकार थियो । त्यसले पनि निकास दिन सकेन । ओलीले पार्टीभित्रको सन्तुलन कायम गर्न सक्नुभएन । सन्तुलन गुमाएपछिको आजको बाध्यात्मक परिस्थितिमा बनेको सरकार हो । राजनीतिमा जिम्मेवारी आउँछ भने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । जिम्मेवारी लिँदा पनि कुनै किसिमको सोच र दृष्टिकोण चाहिन्छ । स्थिर सरकारले पनि परिणाम दिन नसकेपछि बुझ्नुपर्छ, हाम्रो माइन्ड सेटमै केही समस्या रहेछ । 

गठबन्धन सरकारले पनि समय काट्ने बाहेक जनताको पक्षमा केही गरेको देखिएको छैन । अहिले फेरि सरकार सञ्चालन गर्न भनेर संयन्त्र बनाइएको छ, त्यसले पनि केही काम गर्ने सम्भावना छैन । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि बन्ने त्यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता हुँदैन । हामीले हिजो केपी ओलीलाई जे कारणले विरोध गर्‍यौं, संविधान कुल्चिए, सर्वसत्तावाद देखाए भनेर, त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि देखिँदैछ । यसको मूल कारणचाहिँ पार्टीका नेताहरू असान्दर्भिक हुन लागेको जस्तो देखिँदैछ । त्यसको चेत नेताहरूमा भने देखिरहेको छैन । समयले कसैलाई प्रतीक्षा गर्दैन । यसको दण्ड कठोर हुन्छ भन्ने कुरा नेताहरूले थाहा पाएका छैनन् । 

बढ्दैछ जनआक्रोश 

अहिले भर्खर सरकारलाई सुझाव दिनका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाइएको छ । निर्वाचन आयोगले रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा गठबन्धनले विजय प्राप्त गर्नुपर्‍यो भनेर संयन्त्र बनाइएको हो । विपक्षी दललाई देखाउनका लागि त्यसको प्रयोग हुने सम्भावना छ । संयन्त्रले अन्य समस्याको समाधान गर्ला भन्ने बारेमा मलाई विश्वास छैन । केवल अस्तित्व रक्षाका लागि यो संयन्त्र बनेको छ । 

जनतामा निराशा र आक्रोश निकै बढ्दैछ, जुन विषयमा शीर्ष नेताहरू बेखवर जस्तै देखिएका छन् । वैदेशिक सहयोग विना देशको साधारण खर्च चल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । समयमा बजेट पारित भएपनि खर्च हुँदैन । हामीले बनाएको संविधान र व्यवस्थामा कतै न कतै असजिलो पन छ भन्ने कुराप्रति ध्यानै छैन । तोकिएको समय र लागतमा कुनै आयोजना सम्पन्न हुँदैन । त्यसप्रति कोही जिम्मेवार बन्नु पर्दैन ? माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची लगायत कुनै आयोजना समयमा पूरा भएनन् । यसप्रति खोइ त सत्ता गठबन्धनको दृष्टिकोण र धारणा ? 

जब राजनीतिक नेतामा नैतिकता र इमान रहँदैन, तब सरकारले जनतामा निराशा जगाउने बाहेक के काम गर्न सक्छ ? 

‘यो संसद्ले निकास दिने सम्भावना कम छ’

अहिले संसद्मा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष सशक्त र बलियो छ । तर संविधानको कार्यान्वयन र यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउन उसको भूमिका कतै पनि सहयोगी देखिएको छैन । सरकारले पनि जुन विधेयक संसद्मा आएका थिए, तिनीहरूलाई रिप्लेस गर्नुछ भने यसमा राजनीतिक संवाद भएको देख्दै देखिएन । जुन लोकतन्त्रका लागि साह्रै खतरनाक कुरा हो ।

अहिले देखिएका घटनाले संसदीय व्यवस्था नेपालका लागि फाप्दैन जस्तो देखियो । यस्तो सशक्त प्रतिपक्ष छ, गठजोडकै भएपनि सत्ता पक्ष छ । राष्ट्रिय हितका लागि कुनै राजनीतिक संवाद हुन सक्दैन । समाधानका लागि कुनै प्रयास भएको देखिँदैन । समाधान निस्किन सक्दैन भने यो व्यवस्थाले भोलि कसरी समाजलाई निर्देशित गर्छ ? यसलाई असफलतातर्फ लानमा सत्तापक्ष पनि, प्रतिपक्ष पनि उद्दत नै भइरहेका छन् । 

यो संसद्ले काम गर्ने देखिएन । प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतको रूपमा सरकारका प्रवक्ताले विपक्षी दलका नेतालाई भेटे पनि कुनै संवाद भएन । प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतसँगको भेटमा एमसीसी पास गर्ने कुरा भएको पनि बाहिर चर्चा भयो । सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर एमसीसी पास गर्ने भनिए पनि त्यो अगाडि बढेन । नेताहरूको बोलीमा विश्वास झन् झन् ह्रास हुँदै गइरहेको अवस्था देखिँदैछ । कुरा मात्र गर्छन्, यिनीहरूको भर पर्न सकिँदैन भन्ने वातावरण विस्तारै बन्दैछ । चुनाव नै भएपनि सत्ता र पैसा प्रमुख कारण हुने परिपाटी हुने देखिँदैछ । आम नागरिकमा निराशा छ ।

३० वर्षको पञ्चायतकाल र ३० वर्षको बहुदलकालको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्दा हामीहरूले टाउको निहुर्‍याउने अवस्था आएको छ । यसको जिम्मेवारी त हामीले लिनुपर्छ । अहिलेको समय काटेर चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने बाहेक नेताहरूको कुनै सोच देखिएन । देश किन विकास भएन ? जनआक्रोश किन बढ्दछ ? भन्नेबारे नेताहरूले सोचेका छैनन् । 

एमसीसीबारे श्वेतपत्र 

सरकार भनेको निरन्तरतामा आधारित हुन्छ । दश वर्ष पहिलादेखि एमसीसीको सहयोग लिनेबारे विभिन्न सरकारले निर्णय गरेका छन् । एमसीसीबारे देशव्यापी विवाद उठेपछि यसबारे सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । एमसीसीबारे शुरूको सम्झौता र धारणा कसरी बदलिँदै गएर अहिलेको अवस्थामा आइपुग्यो भन्नेबारे जनताले जान्न पाउनु पर्छ । एमसीसी मात्र होइन, अन्य दातृ निकायले दिएका सहयोग र विकासे आयोजना समेत समयमा नबन्ने, म्याद थप्न उनीहरूको पनि समर्थन रहने भएपछि भ्रष्टाचार गरेको पैसा विदेश लैजानमा मिलिभगत जस्तो देखियो । त्यसको अनुगमन र छानबिन कसले गर्ने ? 

विदेशी सहयोग र अनुदानबाट देश बन्दैन भन्ने कुरा लामो अनुभवबाट पुष्टि भइसकेको छ । देश विदेशका घटनाक्रम र अफगानिस्तानको घटनाक्रमले यो कुरा देखायो । त्यसपछि नेपालीहरू झस्किए । अन्य सहयोग अनुदान लिँदा संसद्ले पास गर्नु नपर्ने, एमसीसी चाहिँ संसदले पास गर्नुपर्ने शर्तले आशंका बढायो । एमसीसी संसदबाट पास गर्नुपर्ने भन्दा खेरी अहिलेको विवाद निस्कियो । प्रचण्डजी भन्छन्, हाम्रो पालमा संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान थिएन, यो बीचमा थपिएको हो । विवादमा परेको हुनाले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले श्वेतपत्रको रूपमा एमसीसी कसरी शुरू भएको थियो भनेर प्रस्ट गर्नुपर्ने बेला भएको छ । यो यो सरकारको पालामा यो यो काम भएको थियो, अब के गर्ने भनेर श्वेतपत्र जारी गरेपछि राष्ट्रले जानकारी पाउँछ । 

विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिका र उदीयमान चीनको ध्रुवीकरणका कारण नेपाल भूराजनीतिक चपेटामा पर्ने खतरा छ । हाम्रो गतिविधिले एक अर्कालाई चिढ्याउने, असन्तुलित गर्ने भयो भने नेपालका लागि दुर्भाग्य हुनसक्छ । नेपाल द्वन्द्वमा फस्न सक्छ । एमसीसी यति जेलियो कि, एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री छँदा पास गर्नुपर्छ भन्ने, तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेताले पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने, तर किन अनुमोदन भएन त ? सरकारले श्वेतपत्र जारी गरेर अब के गर्ने भनेर छलफल गर्‍यो भने देश र सरकारलाई अप्ठेरो पर्दैन । सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मामिलामा नेपालीहरू टुट्न सक्छन्, झुक्न सक्दैनन् भन्ने कुरालाई सबै नेताले बुझ्नु पर्छ ।  

नेपाली कांग्रेसको स्ट्रेन्थ छैन, एक्लैले एमसीसी पारित गर्न । गठबन्धन दलको अवस्था देख्नुभएको छ, परस्परविरोधी धारणा छ । एउटाले एउटा र अर्कोले अर्कोथरी कुरा भन्छ । एमसीसी मात्र होइन अन्य वैदेशिक सहयोग लिने विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो । जापानको अनुदान सहयोगमा सुरुङ मार्ग बन्दैछ, अन्य विकास आयोजना पनि चलिरहेका छन्, यी आयोजना संसद्मा लैजानु नपर्ने, कुनै विकास परियोजना मात्र संसद्ले पारित गर्नैपर्ने निर्णय कसको पालामा भयो ? संसद्ले पारित गर्नुपर्ने कुरा नभएको भए यति विवाद हुँदेनथ्यो । यो अनुदान हो कि सहयोग ? 

राष्ट्रको हितका लागि सोच्नुपर्ने जरूरी छ, यसका लागि कांग्रेसले सोच्नु पर्छ । हतार गर्नुभन्दा स्वेतपत्र जारी गर्नका लागि कांग्रेसले पहल गर्नुपर्छ । यसमा हुने पारदर्शी छलफलले देशलाई फाइदा नै गर्छ । 

देशलाई सही गति दिन कांग्रेस नेतृत्वको फेरबदल

देश राजनीतिक अन्योलताबाट गुज्रिरहेको समयमा देशको अग्रणी दल नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको संघारमा छ ।

चार वर्षमा गर्नुपर्ने अधिवेशन समयमा गर्न नसक्नु, नालायकीको अर्को रूप केही हुनै सक्दैन । नेतृत्वको यो भन्दा नालायकी केही हुन सक्दैन । यसमा इफ बटको कुरा छैन् । संवैधानिक बाध्यता नभएको भए अहिले पनि महाधिवेशन हुन्थ्यो, हुँदैनथ्यो थाहा छैन । कांग्रेसजस्तो पार्टीमा विधानको प्रयोगमा अन्याय भयो भनेर पार्टी कार्यालयमा अनसन बस्नुपर्ने यो भन्दा हास्यास्पद र लज्जास्पद निर्णय के हुन सक्ला ? 

विधानबमोजिम यो काम गरेको छु भन्न किन नसक्ने ? क्रियाशील सदस्यता र निर्वाचन कमिटीको टाउकोमा हालेर नेताहरू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दैछन् । नैतिक जिम्मेवारी लिएर अधिवेशन हुनुपर्दछ । पार्टीभित्र पनि सत्ता र पैसाबाहेक अरू कुराको चर्चा छैन । १२ औं अधिवेशनमा म केन्द्रीय सदस्य थिएँ, पछि राजदूत बनेर जाने बेलामा राजीनामा दिएर गए । नैतिकता भन्ने कुरा देशको संविधान पार्टीको विधानमा लेखिएको हुँदैन, आफैँले बनाउने हो । म स्वतन्त्र नागरिक भएर गएँ । मैले सबै नेताहरूसँग भेटेर भनें, म भए कांग्रेस, नभए कांग्रेस होइन भन्ने एटिच्युट देख्छु । 

म प्रतीकात्मक रूपमा चिच्याउँदैछु, यसपटक पार्टीको अधिवेशनमा म प्रतिष्पर्धा गर्दिनँ, मेरो ठाउँमा अर्को कुनै योग्य मान्छे आउला ।

मेरो निर्णयले कसैलाई घोच्छ कि भनेको त्यसको पनि खासै असर देखिरहेको छैन । त्यागको शुरुआत मबाट गर्छु भनेर मैले त्याग गरेँ, त्यसको असर देखिएको छैन । म आशावादी छु, युवा पुस्ताबाट आशा गर्नुपर्छ । नेतृत्वमा नालायक नेता छन् । अहिलेको युवाले जन्मेदेखि अहिलेसम्म एउटै नेता एउटै नाम सुन्दा सुन्दा वाक्क भइसकेको छ ।

नैतिक रूपबाट उत्प्रेरणा दिने काममा हाम्रो भूमिका हुनुपर्छ । निष्ठा र इमानको राजनीति गरेका हजारौं कार्यकर्ता छन् । 

नेतृत्व परिवर्तन नभई कांग्रेसमा निकास देखिँदैन । समयमै रुपान्तरण गर्न नसक्ने हो भने गल्तीको समीक्षा गर्ने काम नगर्ने हो भने समयले कठोर सजाय दिनेछ । कांग्रेसका सचेत र विवेकशील कार्यकर्ताले सही निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

TATA Below
NLIC
जेठ २५, २०७९

स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यसअनुसारको नतिजा आएन । तर, जुन नतिजा आएको छ त्यो नै नकरात्मक भयो भन्ने चाहिँ होइन ।  अपेक्षा अनुसारको नजिता नआउनुमा विविध कारणहरू छन् । सबैभन्दा पहिल...

असार १४, २०७९

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र सैन्य सहयोग राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी)को विरोधमा 'फ्रन्टलाइन'मा उभिने...

जेठ १९, २०७९

राजनीतिक दलहरू स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा विश्लेषण र आगामी चुनावी रणनीति बनाउने काममा व्यस्त छन् । स्थानीय तह चुनावबाट ठूलो दल बनेको कांग्रेसभित्र आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबारे अनौपचारिक छलफल शु...

जेठ १२, २०७९

जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गठबन्धनका घटक दलहरूबाट जसपाका उम्मेदवारलाई हराउनका लागि राजनीतिक षड्यन्त्र र बेइमानी भएको आरोप लगाएका छन् । लोकान्तरसँगको अन्तर्वार्तामा उनले गठब...

असार २२, २०७९

सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणाको गृहकार्य गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि सरकारलाई निर्वाचन मिति घोषणाका लागि सुझाव दिइरहेको छ । तर, यसबीचमा निर्वाचनको मिति घोषणापछि संसद् रहने क...

जेठ ९, २०७९

राजनीतिक र औद्योगिक शहरका रूपमा चिनिएको १ नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरले २०७९ वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनबाट लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेको परिवारका नागेश कोइरालालाई मेयर बनाएको छ । विराटनगरको बागडोर ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

साउन २२, २०७९

राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...

ad
x