नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा भारतको ४ दिने औपचारिक भ्रमण सकेर यही कात्तिक २६ गते नेपाल फर्किएका छन् । 

नेपाल र भारतका सेनाले एकअर्काका सेनाध्यक्षलाई मानार्थ सेनापतिको उपाधि दिने परम्पराअनुसार शर्माले कात्तिक २४ गते भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दबाट मानार्थ महारथीको उपाधि प्राप्त गरे ।

करीब १४ लाख भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिह्न राष्ट्रपति कोविन्दले विशेष समारोहका बीच शर्मालाई प्रदान गरेका थिए ।

यो परम्परा सन् १९५० देखि नै चलिआएको छ ।

भारतबाट मानार्थ महारथीको उपाधि पाउने शर्मा १५ औं प्रधानसेनापति हुन् । यसभन्दा अगाडि नेपालको मानार्थ प्रधानसेनापतिको दर्ज्यानी चिह्न पाएका भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरवणे पनि यस्तो अवसर प्राप्त गर्ने १५ औं भारतीय सेनाध्यक्ष नै हुन् । 

प्रधानसेनापति शर्माले भ्रमणको समयमा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवणे, रक्षा सचिव अजयकुमार, एयर चिफ मार्सल भीआर चौधरी र भारतीय चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस)का जनरल विपिन रावतसँग भेटेका थिए ।

त्यति मात्र नभएर उनले कात्तिक २५ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, विदेश मन्त्री डा. एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग पनि शिष्टाचार भेट गरे ।

नेपाली र भारतीय सेनाबीच लामो समयदेखि द्विपक्षीय सम्बन्ध छ । नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच प्रत्येक वर्ष ‘सौर्य किरण’ नाम दिइएको सैन्य अभ्यास हुँदै आएको छ । 

पालैपालो हुने उक्त अभ्यासको १४औं संस्करण भारतको पिथौरागढ असोज ४ गतेदेखि १६ गतेसम्म भएको थियो । त्यसक्रममा नेपाली सेनाका ३ सय र भारतीय सेनाका ४ सय सैनिकले संयुक्त अभ्यास गरेका थिए ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका सह–सचिव र भरतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा दुई देशका सेना सम्मिलित ‘बाइल्याट्रल सेक्युरीटी ग्रुप’को बैठक समेत बर्सेनि बस्ने गरेको छ ।

त्यो बैठकमा नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने हातहतियार लगायतका सामग्री भारतले कति उपलब्ध गराउँछ भन्ने विषयमा छलफल हुने गरेको छ । सुरक्षा मामला जानकारका अनुसार पछिल्लो समय उक्त बैठक औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुन थालेको छ । 

नेपाल–भारत सन्धिअनुसार नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने हातहतियार उपलब्ध गराउने कुरामा भारतको एकाधिकार छ । तर भारतले आवश्यक मात्रामा हतियार उपलब्ध गराउने गरेको छैन ।

‘बाइल्याट्रल सेक्युरिटी ग्रुपको मिटिङ बस्दै आएको छ । त्यो उद्देश्य नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने हातहतियार र सैन्य सामग्री कति उपलब्ध गराउँछ भन्नेमा छलफल हुन्छ,’ नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी डा. पूर्णबहादुर सिलवालले लोकान्तरसँग भने, ‘नेपाल–भारत ट्रिटीअनुसार नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने सामग्री भारतीय सेनाले उपलब्ध गराउने सम्झौता छ, तर त्यसो भएको देखिँदैन ।’

नेपाल–भारत सम्बन्धमा बेलाबेला केही समस्या देखिँदा दुई सेनाबीचको सम्बन्धमा पनि सामान्य उतारचढाव देखिने गरेको छ । मानार्थ दिने प्रचलनमा २०४६ सालमा केही ब्रेक लागेको थियो । भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालका तत्कालीन प्रधानसेनापति र भारतका तत्कालीन सेनाध्यक्षले एकअर्काको मानार्थ उपाधि लिन पाएका थिएन ।

पछिल्लो समय कालापानीको विषयमा भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेले दिएको अभिव्यक्तिको पनि चर्को आलोचना भएको थियो । 

नरवणेले २०७७ जेठ २ गते नयाँ दिल्लीको एक कार्यक्रममा लिपुलेकको विषयमा कुनै विवाद नभएको, तर चिनियाँ उक्साहटमा नेपालले विवाद झिकेको आरोप लगाएका थिए ।

मनोहर पारिकर इन्टिच्युट फर डिफेन्स इस्टडिज एन्ड एनालाइसिस (एमपी–आईडीएसए) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नरावणेले भारतले आफ्नै भूमिमा सडक निर्माण गरेको र त्रिदेशीय बिन्दुको विषयमा कुनै विवाद नरहेको दाबी गरेका थिए । 

‘हामीले काली नदीको पश्चिमी भागमा सडक निर्माण गरेका हौं । नेपालले काली नदीको पूर्वी भागलाई आफ्नो भूभाग भनेर स्वीकार गरेको हो । त्रिदेशीय बिन्दुको सम्बन्धमा त्यहाँ कुनै विवाद छैन,’ उनले भनेका थिए ।

उक्त अभिव्यक्तिको नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो । त्यो विरोधपछि सेनाध्यक्ष नरवणेले प्रस्टीकरण दिएका थिए । 

उक्त विवाद विस्तारै सेलाएपछि नेपाल आएका उनले २०७७ कात्तिक १९ गते नेपाली सेनाको मानार्थ सेनापतिको दर्ज्यानी चिह्न पाएका थिए ।

देशको कूटनीतिक गाइडलाइनअनुसार किन प्रयोग हुन सकेन सेना ?

भारतले नेपाली सेनालाई आफूअनुकूल ‘प्रयोग’ गरिरहे पनि नेपाली सेना भने देशको विदेश नीति र कूटनीतिक गाइडलाइनप्रति सजग देखिएको छैन ।

भारतीय सेनासँगको सम्बन्धलाई कूटनीतिकरूपमा आफूअनुकूल बनाउन नेपाली सेना चुकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

भारतीय सेनाले दक्षिण एसियामा आफ्नो अनुकूलको सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाबाट सहयोग लिइरहेको सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

यसको पुष्टि भारतले नेपाली सेनालाई बिमिस्टेक सुरक्षा सम्मेलनमा सहभागी गराउन प्रयास गरेको कुराले पनि गर्छ ।

‘नेपालले तटस्थ नीति लिएको छ । सेना पनि देशको नीतिअनुसार नै चल्ने भएकाले कुनै पनि देशको सेनालाई आफूखुशी सपोर्ट गर्ने भन्ने हुँदैन । सेना देशको नीतिअनुसार चल्ने हो,’ नेपाल–भारत सम्बन्धका विषयमा पुस्तक समेत लेखेका पूर्व उपरथी डा. पूर्णबहादुर सिलवालले लोकान्तरसँग भने ।

बरु सरकारले चाहेको खण्डमा सीमा विवाद लगायतका विषयमा सैन्य कूटनीतिमार्फत समाधानको पहल भने गर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

यस सबालमा सरकार र सेना दुवै चुकिरहेका छन् ।

नेपालमा थ्रेट हुँदा भारतले सहयोग गर्दैनः पूर्व सहयाक रथी प्रेमसिंह बस्न्यात

अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि दक्षिण एसियामा नयाँ सुरक्षा थ्रेट महशुस भएको छ ।

त्यसको केही बाछिटा नेपालमा पनि देखिन थालेको छ ।

केही समयअगाडि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका एकै परिवारका ५ अफगानी नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो ।

उनीहरू कुनै आपराधिक पृष्ठभूमि अहिलेसम्म पुष्टि नभए पनि यसरी द्वन्द्वरत देशका नागरिकहरू भित्रिँदा सुरक्षा थ्रेट बढ्ने पक्का छ ।

कुनै पनि किसिमको थ्रेट हुँदा भारतबाट सहयोग पाउने विश्वास गर्न नसकिने नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी डा. प्रेमसिंह बस्न्यात बताउँछन् ।

‘नेपाललाई आवश्यक पर्दा भारतले सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । उसले अन्य देशलाई गरेका पनि व्यवहारले त्यो देखाउँछ,’ पूर्व सहायक रथी बस्न्यातले लोकान्तरसँग भने ।

यसमा देशका नेताहरूको कूटनीतिक अपरिपक्वता पनि कारण रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रा नेताहरूले विदेशीलाई वचन दिने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्दा पनि समस्या आएको छ,’ बस्न्यातले भने, ‘एउटा पार्टी आउँदा दक्षिणलाई वचन दिने, अर्को नेता आउँदा चीनलाई वचन दिने र अर्को आउँदा अन्य देशलाई वचन दिने अनि कार्यान्वयन नगर्ने गर्दा विश्वास गुमाएका छौं ।’

त्यसो त, २०७२ सालमा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी खुलाउन नेपाली सेनाले पहल गरेको कतिपयको बुझाइ छ ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले मानार्थ महारथीको उपाधि लिन भारत पुगेका बेला नाकाबन्दी खुलाउन पहल गरेको चर्चा हुने गरेको छ ।

नेपाल र भारतको राजनीतिक सम्बन्ध नराम्रो हुँदा यदि सेना–सेनाबीच राम्रो सम्बन्ध कायम रहेको खण्डमा समस्या समाधन गर्न सहयोग पुग्ने आर्मी स्टाफ कलेजका प्राध्यापक रवीन्द्र खनालले बताए ।

‘पोलिटिकलरूपमा भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेको खण्डमा यदि मिलिटरी–मिलिटरीबीचमा सम्बन्ध राम्रो छ भने त्यसलाई सुल्झाउन सजिलो हुन्छ,’ प्राध्यापक खनालले लोकान्तरसँग भने ।

यद्यपि सैन्य कूटनीति निकै संवेदनशील विषय भएकाले यस विषयमा पर्याप्त ध्यान भने राज्य र सेना दुवैको पुग्नु आवश्यक हुन्छ ।