×
Bajaj Top
Khukuri
FONEPAY

लोकतन्त्र शिखर सम्मेलन

डेमोक्रेसी समिट: चीन तथा रुसविनाको शिखर सम्मेलनबाट के सन्देश दिन चाहन्छन् बाइडन ?

काठमाडाैं | मंसिर १५, २०७८

NTC
Photo : AP
TVS INSIDE

अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले अर्को साता अर्थात् ९ र १० डिसेम्बरमा नेपाल सहितका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न लागेका छन् । 

Sanima Bank
morang Auto yamaha

राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रचारप्रसारका क्रममा नै उनले यस्तो किसिमको सम्मेलन आयोजना गर्ने बताएका थिए । विशेषगरी उनका प्रतिस्पर्धी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले संसारका निरंकुश भनिने शासकहरूसँग हिमचिम बढाएपछि आफूलाई फरक देखाउन उनले त्यसको घोषणा गरेका थिए । अहिले आएर चुनावी वाचा पूरा गर्न समेत उनले सम्मेलनलाई मूर्त रूप दिन खोजेका हुन् । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
shivam island

दुई दिनको यस भर्चुअल सम्मेलनमा १०० भन्दा बढी मुलुकलाई निम्तो दिइएको छ । चीन, रुस, टर्की र हंगेरी लगायतका देशलाई सम्मेलनमा बोलाइएको छैन । 

कोभिड महामारीका कारण सम्मेलन भर्चुअल भए पनि अर्को वर्षदेखि नेताहरूको भौतिक उपस्थितिमै कार्यक्रम गरिने बताइएको छ । कार्यक्रममा लोकतन्त्रलाई नवीकरण गर्ने र समयानुकूल बनाउने विषयमा चर्चा गरिने अपेक्षा छ । 

Vianet communication
IME BANK INNEWS
LAxmi BAnk

लोकतन्त्रहरूले सामना गरेका चुनौती तथा अवसरमा जोड दिने अनि लोकतन्त्र र मानवअधिकारको रक्षाका लागि व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रतिबद्धता, सुधार र पहलकदमीको घोषणा गर्न नेताहरूलाई मञ्च दिने काम यस सम्मेलनले गर्ने दाबी बाइडन प्रशासनले गरेको छ ।

संसारभरि निरंकुश शासकहरूको उदय भइरहेको तथ्यलाई मनन गर्दै अमेरिकाले यो सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको बताइएको छ । त्यससँगै विगत डेढ दशकमा लोकतन्त्रप्रति मानिसहरूको अनास्था बढिरहेको पाइएको छ । 

लगभग दुई वर्षअघि बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनमा १५४ मुलुकहरूमा गरिएको सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक भएको थियो । त्यसमा संसारभरि लोकतन्त्रप्रति मानिसको असन्तुष्टि बढेको पाइएको छ ।

यस्तो स्थितिमा लोकतन्त्र अझै पनि भरपर्दो प्रणाली हो भन्ने पुष्टि गर्न बाइडनले यो सम्मेलन आयोजना गरेको देखिए पनि वास्तवमा यो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा अघि रहनका लागि भएको स्पष्ट छ । विशेषगरी चीन र रुस जस्ता प्रतिस्पर्धीहरूले अपनाएको शासनशैली सफल बनिरहेकाले अमेरिकालाई यो सम्मेलन आयोजना गर्ने हुटहुटी बढेको हो । 

कोरोनाभाइरसबाट भएको मृत्यु रोक्नमा अमेरिकाले पाएको विफलता र चीनले पाएको सफलताले पश्चिमी लोकतन्त्र पनि कुनै जादूको छडी रहेनछ भन्ने कुरा संसारलाई देखाएको छ । अनि अमेरिकाले लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका नाममा अन्य मुलुकमाथि आक्रमण गरेर तिनीहरूलाई धराशायी पारेको कुरालाई पनि संसारले विचार गरिरहेको छ । 

चीनले पश्चिमी लोकतन्त्रको मोडल नअपनाउने अडान लिँदै आफूलाई चुनौती दिइरहेको सन्दर्भमा अमेरिकाले यस्तो सम्मेलन आयोजना गरी लोकतन्त्रको ध्वजा उच्च बनाउन खोजेको देखिन्छ । 

तर विडम्बनाको कुरा, लोकतन्त्र सम्मेलनको आयोजना गर्ने अमेरिकाकै लोकतन्त्रको अवस्था चिन्ताजनक रहेको फ्रीडम हाउस नामक सम्मानित संस्थाले देखाएको छ । लोकतन्त्रको पहरेदारीका लागि समर्पित उक्त संस्थाले आठ महिनाअघि जारी गरेको सूचीमा अमेरिका शीर्ष स्थानमा छैन । उसभन्दा माथि अर्जेन्टिना, मंगोलिया, चिली, कोस्टारिका र स्लोभाकिया जस्ता मुलुक छन् । 

राजनीतिमा पैसाको चलखेल, काला जातिका मानिसलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गराउन रचिएको प्रपञ्च, आफ्नो पक्षमा बहुमत ल्याउनका लागि निर्वाचन क्षेत्रलाई जथाभावी गरिने फेरबदल लगायतका कारण देखाएर फ्रीडम हाउसले अमेरिकालाई १०० मा जम्मा ८३ अंक दिएको छ । 

मानवअधिकारको प्रतिरक्षाको सवालमा पनि अमेरिकाको रेकर्ड उम्दा देखिँदैन । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाच जस्ता विश्वव्यापी संगठनहरूको प्रतिवेदनमा अमेरिका फौजदारी न्याय प्रणालीमा निष्पक्षता, आप्रवासीको सुरक्षा, जातीय विभेदको अन्त्य, वातावरणीय अधिकारको प्रत्याभूति लगायतमा चुकेको उल्लेख छ । लोकतन्त्र र मानवअधिकारको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गर्न नसकेको अमेरिकाले लोकतन्त्र सम्मेलन गर्नु कत्तिको सुहाउने कुरा होला ?

त्यसैले लोकतन्त्र सम्मेलन आयोजना गर्ने आदर्श मुलुक अमेरिका हैन । त्यसो त बीसौं शताब्दीमा अमेरिकाले निरन्तर प्रचारबाजी गरेर आफूलाई लोकतन्त्रको सच्चा हितैषी भएको भाष्य विश्वभरि स्थापना गर्न खोजेको थियो । तर अमेरिकाले चालेका कदमहरूले गर्दा विश्वका विभिन्न स्थानमा निरंकुश शासकहरूको उदय भएको कुरालाई यहाँ बिर्सन मिल्दैन । 

शीतयुद्धको समयमा सोभियत संघको खेमामा मुलुकहरू नजाऊन् भनी अमेरिकाले तानाशाहहरूलाई सत्तामा ल्याउन र टिकाउन गोप्य कारवाही चलाउने गरेको थियो । चिलीमा अगस्टो पिनोसे, इन्डोनेसियामा सुहार्तो, इरानमा रेजा पहलवी, ग्वाटेमालामा कार्लोस कास्टिलो आर्मास, ब्राजिलमा ब्रांको लगायतका तानाशाहहरूले निर्वाचित सरकारलाई कू गरेर सत्ता हत्याएका थिए । ती कूहरूमा अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएको हात रहेको पुष्टि गर्ने अनेकौं दस्तावेज पाइन्छन् । 

आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि तानाशाहहरूलाई समर्थन गर्ने अमेरिकाले आफूमुताबिक नचल्ने चीन, रुस र इरान जस्ता मुलुकलाई अलोकतान्त्रिक तथा मानवअधिकारका दुश्मन भनी प्रचारबाजी गर्ने गरेको छ । 

तर ती मुलुकले अमेरिकी दबाबको सामना गर्दै आफ्ना जनतालाई सुखद जीवनयापनको अवसर दिइरहेका छन् । विशेषगरी चीनको शासनप्रणालीमा जनताको हितलाई सर्वोपरि राखिएको छ । पश्चिमको जस्तो गतिछाडा लोकतन्त्र नभई सामूहिकताका लागि व्यक्तिपरकतालाई त्याग गर्ने र राज्यले जनताको सुखसुविधाका लागि सबै किसिमका उपाय अपनाउने प्रणाली चीनमा छ । 

राज्यनियन्त्रित पूँजीवाद तथा लोककल्याणकारी व्यवस्थाको यो मोडल प्रभावकारी देखिएकाले अन्य मुलुक पनि त्यसबाट प्रभावित भएका छन् । ती मुलुकले चीनकै जस्तो मोडल नअपनाइहालेको भए पनि अमेरिकी प्रचारबाजीका बावजूद चीनप्रति उनीहरूको धारणा नकारात्मक चाहिँ छैन ।

त्यसलाई सहन नसकेर अमेरिकाले चीनका विरुद्ध नयाँ–नयाँ प्रचारबाजी गर्ने गरेको छ । मिसनेरी क्रिस्चियन सोचको जगमा अडिएको उपनिवेशवादी पश्चिमले संसारभरि आफ्नै शैलीको लोकतन्त्र हुनुपर्ने पूर्वाग्रह राख्ने गरेको छ । त्यसबाट दायाँबायाँ गर्ने कुनै पनि मुलुकलाई उसले नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छ ।

त्यही नकारात्मकताको चरम रूप दी एटलान्टिक पत्रिकाको ताजा कभर पृष्ठमा पनि देखिएको छ । एन एपलबाउमले लेखेको कभर स्टोरीको हेडलाइन छ : ‘द ब्याड गाइज आर विनिङ’ अर्थात् खराब पुरुषहरूको विजय भइरहेको छ । 

कभरमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङ, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयिप एर्दोआन, भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मदुरो र बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकाशेन्कोको तस्वीर छ । उनीहरूलाई आपराधिक समूहका नाइके जस्तो गरी आवरण पृष्ठमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

एप्पलबाउमले अमेरिकाका अगाडि नझुक्ने यी नेताहरूको दानवीकरण गर्दै उनीहरूको विजय भइरहेको घोषणा गरे पनि त्यस विजयमा अमेरिकाकै हात रहेको कुरालाई लुकाएको टिप्पणी रेस्पोन्सिबल स्टेटक्राफ्ट नामक वेबसाइटमा डेनियल ल्यारिसनले गरेका छन् । 

उनका अनुसार, अलोकतान्त्रिक मुलुकहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाले अपनाएको विध्वंसात्मक नीतिले उक्त मुलुकका निर्दोष जनतालाई सजाय दिइरहेको हुन्छ भने नेता र तिनका आसेपासेलाई कुनै असर पार्र्दैन । यस्तो अवस्थामा निरंकुश शासकहरू विजयी भइरहेका छन् भन्ने कुरा एप्पलबाउम बुझ्दिनन् । बर्माको जुन्ता शासकहरूमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्ध त्यसैगरी निष्फल रहेको कुरालाई यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी अमेरिकाले निरंकुश शासकहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउन र रहिरहन विभिन्न कदम चालेकाले लोकतन्त्रसम्बन्धी सम्मेलन गर्ने हैसियत गुमाइसकेको छ । अझ, माथि उल्लेख भएबमोजिम अमेरिका आफैं लोकतन्त्रको उम्दा उदाहरण हैन । 

लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको आवधिक निर्वाचन हो तर अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफूलाई जालझेल गरेर पोहोर सालको चुनावमा हराइएको भन्ने दाबीलाई अहिलेसम्म दोहोर्‍याइरहेका छन् । उनको पक्षमा रहेको ठूलै जनमत पनि चुनावमा धाँधली भएको विश्वास गर्छ । भनाइको मतलब, अमेरिकामै धेरै मानिसलाई लोकतन्त्रको आधारशिलामै विश्वास छैन । 

मानवअधिकारको प्रतिरक्षाको सवालमा पनि अमेरिकाको रेकर्ड उम्दा देखिँदैन । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाच जस्ता विश्वव्यापी संगठनहरूको प्रतिवेदनमा अमेरिका फौजदारी न्याय प्रणालीमा निष्पक्षता, आप्रवासीको सुरक्षा, जातीय विभेदको अन्त्य, वातावरणीय अधिकारको प्रत्याभूति लगायतमा चुकेको उल्लेख छ । लोकतन्त्र र मानवअधिकारको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गर्न नसकेको अमेरिकाले लोकतन्त्र सम्मेलन गर्नु कत्तिको सुहाउने कुरा होला ?

त्यसमाथि केन्या, कंगो, इराक, फिलिपिन्स जस्ता मुलुकलाई बोलाएर अमेरिकाले लोकतन्त्र सम्मेलनको गरिमामा नै प्रश्न उठाउने वातावरण निर्माण गरेको छ । ती देशहरूमा स्वच्छ र निष्पक्ष आमनिर्वाचन हुने गरेको छैन । चीन र रुससँगको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका क्रममा अमेरिकाले यो सम्मेलन आयोजना गरेको हो भन्ने कुरा यसबाट समेत पुष्टि हुन्छ । 

अमेरिकाको त्यही अभीष्ट बुझेर अमेरिकाका लागि चीन र रुसका राजदूतहरूले द नेसनल इन्टरेस्ट पत्रिकामा एउटा संयुक्त आलेख प्रकाशन गरेका छन् । एनातोली एन्टोनोभ र छिन गाङको उक्त लेखमा लोकतन्त्र सम्मेलन आयोजना गर्ने अमेरिकाको योजना शीतयुद्ध मानसिकताको उत्पादन भएको दाबी गरिएको छ । 

यसमार्फत अमेरिकाले विचारधारात्मक भिडन्त ल्याउन खोजेको र विश्वमा नयाँ विभाजनरेखा कोर्न खोजेको तर्क उनीहरूले गरेका छन् । ताइवानलाई सम्मेलनमा बोलाउने अनि चीनलाई चाहिँ नबोलाउने गरेकोमा चीन विशेषगरी आक्रोशित छ । 

चीन र रुसले आपत्ति जनाउनुमा आफ्नै कारण छ । तर त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, यस सम्मेलनबाट तात्त्विक परिवर्तन आउने कुनै सम्भावना देखिँदैन । 

लोकतान्त्रिक मुलुकका नेताहरूले सामाजिक न्याय र समतामूलक अर्थतन्त्रको प्रत्याभूति गर्न नसकेकाले लोकतन्त्रप्रति जनताको असन्तुष्टि देखिएको हो । दुई दिनको सम्मेलनले त्यसको समाधान खोज्छ भनी अपेक्षा गर्न सकिँदैन । 

त्यसैले यो सम्मेलन गफ गर्ने थलो बन्ने देखिन्छ । त्यसका साथै अमेरिकालाई आफ्नो एजेन्डाप्रति यति धेरै मुलुकको समर्थन छ भनी देखाउने बहाना यस सम्मेलनले दिनेछ । 

JYOTI
Kumari
TATA Below
NLIC
Mega Bottom
माघ १०, २०७८

युक्रेनको विषयमा रुस र पश्चिमबीचको तनाव चरममा पुगेको छ । युक्रेनमाथि रुसले कुनै पनि बेलामा आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै अमेरिका, बेलायत र केही अन्य पश्चिमी मुलुकहरूले सेना तथा हातहतियार युक्रेन र छिमेकी मुलुकहरूम...

माघ १०, २०७८

स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख १४ र २२ गते गर्ने भनी निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरे पनि सत्ता गठबन्धनले चुनाव पर धकेल्ने तयारी गरेको छ । गत पुस ३० गते आयोगले सर्वदलीय बैठकमार्फत उक्त प्रस्ताव गरेको दुई साता बित्न ल...

माघ ९, २०७८

निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको जेठ ५ गतेको मितिभित्रै स्थानीय तह निर्वाचन हुन नसके देशमा संवैधानिक संकट उत्पन्न उत्पन्न हुने चिन्ता संवैधानिक कानूनका विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तो भएमा देश संवैधानिक सं...

माघ ७, २०७८

मधेशमा किसानका विभिन्न माग अघि सारेर आन्दोलन गरिरहेको जनमत पार्टीको प्रमुख निशानामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) देखिएको छ  । स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै संघीय सरकारमा समेत सहभागी  जसपामाथि नि...

माघ ९, २०७८

विश्वमा शीतयुद्ध चलिरहेको भाष्य निर्माण गरिएको बेलामा अमेरिकी साम्राज्यको विरोध गर्ने तीन शक्तिहरू रुस, चीन र इरानले गत शुक्रवार र शनिवार उत्तरी हिन्द महासागरमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका छन् । उक्त अभ्यासको नाम चि...

माघ ५, २०७८

रुसले आफ्नो सीमासँग जोडिएका मुलुकहरूलाई प्रभावक्षेत्र मानेर अमेरिका तथा पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोलाई त्यहाँ उत्तेजक गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।  विशेषगरी युक्रेनलाई प्रभावक्षेत्र मानेर रुसले त्यस दे...

यसरी नै चलाउने हो कांग्रेसका भ्रातृ संस्था ?

यसरी नै चलाउने हो कांग्रेसका भ्रातृ संस्था ?

माघ ५, २०७८

विश्वविख्यात अर्थशास्त्री एवं कूटनीतिज्ञ चाणक्यले लक्ष्य प्राप्तिका केही प्रमुख सूत्र बताएका छन्। अरू सबैलाई तपसिलमा राख्न सकिन्छ, तर एउटा सूत्रलाई कहिल्यै पनि विस्मृत हुन दिनु हुँदैन । उनी भन्छन्, 'मानिसको सबैभ...

अविकास, गरीबी र कुशासनको दुष्चक्र

अविकास, गरीबी र कुशासनको दुष्चक्र

माघ ३, २०७८

‘एसियन ड्रामा’ का लेखक गुनाल मिर्डालले न्यून आम्दानी, न्यून उत्पादकत्व, कमजोर स्वास्थ्य अवस्था र सुविधाहीन आवासले मानिसलाई गरीबीको दुष्चक्रमा पुर्‍याउने यथार्थ व्याख्या गरेका थिए । यसलाई उल्टो रूप...

कार्बनडाइअक्साइडदेखि किम जोङ उनसम्म

कार्बनडाइअक्साइडदेखि किम जोङ उनसम्म

माघ ३, २०७८

उत्तर कोरियाली ‘सर्वोच्च नेता’ किम जोङ उनको तौल घटेपछि त्यहाँका जनताहरू चिन्ता प्रकट गर्दै सामूहिक रूपमा रोएका थिए ।  हुन त उत्तर कोरियामा हाँस्ने र ताली बजाउने काम पनि सामूहिक रूपमै हुन...