२०७२ वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पले भत्काएको संरचना पुनर्निर्माणका लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधिवत रूपमा विघटन हुने भएको छ ।

२०७२ पुस १० गते स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अन्तिम कार्यदिन भोलि शुक्रवार हो । त्यसपछि प्राधिकरणको अस्तित्व बाँकी रहँदैन ।

वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसका परकम्पले २१ जिल्लामा ८ हजार ९७० जनाको निधन भएको थियो भने २२ हजार ३०० जना घाइते भएका थिए ।  

भूकम्प र परकम्पका कारण ८ लाखभन्दा बढी निजी आवास, ७ हजार ७५३ शिक्षण संस्था, १ हजार १९७ स्वास्थ्य संस्था तथा ९२० वटा सांस्कृतिक सम्पदा र सरकारी भवनमा प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी क्षति भयो । 

भूकम्पका कारण ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको भएको सरकारी तथ्यांक थियो । 

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम शुरू गरेको ६ वर्षमा ७ लाखभन्दा बढी बलिया र भूकम्प प्रतिरोधी निजी आवास निर्माण भइसकेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

यस्तो छ पुनर्निर्माणको तथ्यांक

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि ८ लाख २९ हजार ६६७ वटा अनुदान सम्झौता गरेको थियो । त्यसमध्ये ७ लाख ३ हजार ३०७ लाई तेस्रो किस्ता वितरण भइसकेको प्राधिकरणले बताएको छ । यो कूल सम्झौताको ८४.८ प्रतिशत हो । 

त्यसैगरी, ७ लाख ५० हजार ४५९ जनालाई दोस्रो किस्ता वितरण गरेको छ । यो कूल सम्झौताको ९०.५ प्रतिशत हो । 

पहिलो किस्ता ९९.९ प्रतिशतलाई अर्थात् कूल सम्झौतामध्ये ८ लाख २८ हजार ७६३ जनालाई वितरण गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ । 

अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ६ लाख १५ हजार ४९३ वटा अर्थात् ७४.१ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । 

अझै १ लाख ४३ हजार ३०० वटा अर्थात् क्षति भएकामध्ये १७.३ प्रतिशत निजी आवास निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । 

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ७ हजार ५५३ वटा शैक्षिक संस्था निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा अहिलेसम्म ८८ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार ६६७ वटा शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन् । अझै ९०६ वटा अर्थात् १२ प्रतिशत शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । 

१ हजार १९७ स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणको लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ६२.७ प्रतिशत अर्थात् ७५१ वटा स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ३५४ वटा स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । 

प्राधिकरणले ९२० वटा सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणको लक्ष्य राखेकोमा ६०६ सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण भएका छन् । अझै ३१४ सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण हुने क्रममा छन् ।

यस अवधिमा ४१५ वटा सरकारी भवन पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३८८ वटा सम्पन्न भएका छन् भने २० वटा भवन पुनर्निर्माण हुँदैछन् । 

सुरक्षा निकायका भवन शतप्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएका छन् । प्राधिकरणले सुरक्षा निकायका २१६ वटा भवन पुनर्निर्माण गरेको छ ।

पुनर्निर्माणमा करीब ४ खर्बको लागत

गोरखा भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको पुनर्निर्माणको लागि सरकारी र दातृ निकायको सहयोग समेत गरेर ३ खर्ब ८१ अर्ब ८३ करोड १८ लाख ४३ हजार ८८ रूपैयाँ खर्च भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको तथ्यांक हो ।

सबै पुनर्निर्माण सम्पन्न हुँदा यो तथ्यांक बढ्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कूल खर्चमध्ये २ खर्ब ३९ अर्ब ५४ करोड ९४ लाख ७० हजार २७६ रूपैयाँ नेपाल सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोरेको छ । त्यसबाहेक १ खर्ब ४२ अर्ब २८ करोड २० लाख १६ हजार १०२ रूपैयाँ विभिन्न द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायबाट सहयोग प्राप्त भएको प्राधिकरणले बताएको छ ।

दातृ निकायबाट प्राप्त भएको सहयोगमध्ये विश्व बैंक अन्तर्गतको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एशोसिएशन (आईडीए) ले सबैभन्दा धेरै रकम सहयोग गरेको छ । आईडीएले मात्रै ५६ अर्ब ७४ करोड ३४ लाख ९९ हजार ७१० रूपैयाँ सहयोग गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

भूकम्पले भत्काएको संरचना पुनर्निर्माणको लागि विभिन्न १७ वटा द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायबाट सहयोग प्राप्त भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि ३ करोड ७४ लाख २ हजार रूपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये मंसिर अन्तिमसम्ममा जम्मा ९.५२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।  

कुन आर्थिक वर्षमा कति खर्च ?

२०७२/७३ – २२ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख ७१ हजार २७
२०७३/७४ – ४९ अर्ब ६९ करोड १७ लाख ३० हजार ७९३
२०७४/७५ – १ खर्ब १४ अर्ब ७६ करोड ५९ लाख २२ हजार ९८४
२०७५/७६ – ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख ४ हजार २०१
२०७६/७७ – ५२ अर्ब ४९ करोड ३३ लाख ५८ हजार ९०८
२०७७/७८ – ५२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख ९८ हजार ४६५
२०७८/७९ मंसिरसम्म – ३५ लाख ६० हजार ७१०

कूल खर्च – ३ खर्ब ८१ अर्ब ८३ करोड १८ लाख ४३ हजार ८८