×

Nic Asia
Marvel

सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा

देउवा सरकारको ६ महिना : नाम छ, काम छैन !

काठमाडाैं | पुस २९, २०७८

NTC
TVS INSIDE

गत असार २९ गतेबाट सिंहदरबारको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असोज २२ मा बल्लतल्ल सरकारलाई पूर्णता दिए । तर, कानूनी रूपमा सरकारको उपस्थिति देखाउनेबाहेक उल्लेखनीय काम यस अवधिमा हुन सकेको छैन ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडा र संसद् विघटनको बाइप्रडक्ट अहिलेको सरकार हो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आधारमा प्रधानमन्त्री हुन पाएका देउवाले  ज्योतिषीलाई साइत हेराएर ‘सुखद् साइत’मा शपथ ग्रहण र पदबहाली गरेका थिए । तर, ६ महिनाको अवधिमा उनको पफर्मेन्स भने सन्तोषजनक हुन नसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।  


Advertisment
NMB BANK
Saurya island

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले सरकार नाम मात्रको रहेको बताए । ‘नामका लागि सरकार छ, तर कामचाहिँ छैन,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने ।

अघिल्ला सरकारको जस्तो विवाद र काण्डबाट पाँचौपटकको देउवा क्याबिनेट जोगिन सकेको छैन । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धनको जगमा बनेको सरकार र गठबन्धन टिकाउनकै लागि राज्य स्रोतको चरम दोहन गरिएको छ ।

Vianet communication
Maruti inside

देउवा क्याबिनेटको शुरूआति अवस्थाले नै सरकारको कमजोर धरातल प्रतिम्विबित गरेको थियो । आफूसँगै शपथ लिएका चार मन्त्रीको भरमा उनले करीब साढे दुई महिना सरकार चलाए । बल्लतल्ल असोज ६ मा परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा डा. नारायण खड्का मन्त्रिपरिषद सदस्यमा थपिए । सरकारलाई पूर्णता दिन देउवालाई तीन महिना लाग्यो । अहिले पनि उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । 

देउवा सरकारको कामबारे राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको खरो टिप्पणी छ, ‘पटक–पटक असफल भइसकेको नेतृत्वको सफल सरकार कल्पना नै गर्न सकिँदैन । नामका लागि सरकार छ, तर काम छैन ।’

असफलतासँगै वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारलाई पनि संरक्षण गरेको उनले बताए । त्यसको उदाहरणका रूपमा ललिता निवास प्रकरणलाई मान्न सकिने आचार्यको तर्क छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले ललिता निवाससम्बन्धी फाइल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई फिर्ता गरेको छ ।

व्यंग्यात्मक टिप्पणी गर्दै आचार्यले भने, ‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर कांग्रेसको महाधिवेशन गरे र उनी सभापतिमा नवीकृत भए । त्यसबाहेक उनले कुनै काम गर्न सकेका छैनन् ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पुष्प कंडेल पनि वर्तमान सरकारसँग नतिजामूलक कामको अपेक्षा नै गर्न नसकिने बताउँछन् । 

गठबन्धनको बलमा बनेको हुनाले राजनीतिक दलको स्वार्थ बाझिने र नतिजामूलक काम हुनै नसक्ने कँडेलको भनाइ छ ।

खराब शुरूआत, कमजोर पफर्मेन्स 

करीब दुईतिहाइ नजिकको बहुमतको सरकार विस्थापन गरेर बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेर कामको प्राथमिकता निर्धारण गरेको थियो । तर, ६ महिनाको कार्यकाल बिताउँदा पनि न्युनतम साझा कार्यक्रम सरकारकै प्राथमिकतामा पर्न छाडेको छ ।

देउवा सरकारको पफर्मेन्स कति कमजोर छ भन्ने कुरा अफगानिस्तानमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारका क्रममा देखियो । 

अफगानिस्तानमा शसस्त्र विद्रोही तालिबानले राज्य सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि त्यहाँ भएका नेपालीहरूको उद्धारमा सरकारले तदारुकता देखाएन । 

नेपालीहरू कैयौं दिनसम्म अफगानिस्तानमा अलपत्र परिरहे ।

संसद्मा संकट

भदौ २३ यता निरन्तर संसद अवरुद्ध छ । बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक ऐनबाहेक यसअवधिमा कुनै पनि कानून बन्न सकेको छैन । 

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा करीब तीन दर्जन विधेयक छलफलको पालो पर्खिरहेका छन् ।

संसद् चल्न नसक्दा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश संसद्मा त पुगेको छ, तर कहिले त्यसले कानूनको रूप लिन्छ कुनै टुंगो छैन ।

सत्तापक्षले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका कारण संसद् प्रभावित भएकाले त्यसको जिम्मेवारी एमालेले लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, प्रतिपक्षको चासोलाई सम्बोधन गरेर संसद् सुचारू गराउने जिम्मेवारी सत्तापक्षकै हो ।

पछिल्लो समय त सभामुख अग्नि सापकोटाले पुस १८ यता निरन्तर तीनपटक बैठक सारेर माघ ३ गतेसम्म स्थगित गरेका छन् । तर, त्यसदिन पनि बैठक बस्ने हो वा होइन भन्ने टुंगो छैन । कोरोना महामारीका कारण बैठक बस्न नसक्ने सम्भावना नै बढी छ ।

अस्तव्यस्त अदालत 

संसद् मात्रै होइन, न्यायको अन्तिम भरोसाको केन्द्र अदालत पनि उस्तै बेहाल अवस्थामा छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले सरकारसँग ‘सेटिङ’ र ‘बार्गेनिङ’ गरेको आरोपबाट शुरू भएको विवाद मत्थर भएको छैन । मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कोटामा गजेन्द्र हमाललाई उद्योग मन्त्री नियुक्त गरेपछि सर्वत्र आलोचना र विरोध भयो । हमालले भोलिपल्टै राजीनामा दिए ।

हमाल नियुक्तिविरुद्धको हमला अदालतले सहनुपर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेर न्यायालयको प्रतिष्ठामा आँच आउने काम गरेको आरोपमा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै इजलास बहिस्कार गरे । बारले सर्वोच्च प्रांगणमै प्रदर्शन गर्‍यो । करीब डेढ महिना अदालतको इजलास बस्न सकेन । 

अदालतमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै पहल गरेन । बरू, न्यायालयभित्रको विवाद त्यहीँ सल्टिनुपर्ने ‘आदर्शवादी’ तर्क गरेर न्यायालयको विवाद लम्ब्याइयो । त्यसले न्यायालय र सरकार प्रमुखबीच साँठगाँठ रहेको आशंका गर्ने आधार दियो । 

न्यायाधीश, वकिल र नागरिक समाजले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू घरदैलो चहारे । अहिलेसम्म पनि देशभरका न्यायालय सहजरूपमा काममा फर्किसकेका छैनन् ।

बजेट कार्यान्वयनको बेहाल अवस्था 

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट देउवा सरकारले प्रतिस्थापन गर्‍यो । संसद् अवरोधका बावजूत संसदबाट पारित पनि भयो । तर, आर्थिक वर्षको ६ महिना पूरा हुँदा बल्लतल्ल १० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च हुन सकेको छ ।

गएको दशैंमा नै अतिविपन्न परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ नगद हस्तान्तरण गर्नेगरी ल्याएको कार्यक्रम अहिलेसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले ‘कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि– २०७८’ बल्लतल्ल स्वीकृत गरेर पैसा स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

विकास निर्माणका ठूला परियोजना ठेक्का नै लाग्न सकेको छैन । सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । विकासका काम ठप्पजस्तै छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव खड्किएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल भन्छन्, ‘बजेट प्रतिस्थापन गरेर परिमार्जन गरेका विकासका योजना पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । विकासको काम ठप्प जस्तै भयो ।’

अरू काम गर्न नसकेपछि विकासको काम अघि बढ्ने वातावरण बनाइदिएको भए हुन्थ्यो भन्छन्, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पुष्प कंडेल ।

उनले भने, ‘अघिल्लो सरकारको पालामा त हरेक दिनजसो उद्घाटन र शिलान्यास हुन्थ्यो । कामै नभए त कसरी उद्घाटन हुन्थ्यो होला र ? केही गरौं भन्ने चाहना थियो । अहिले त्यस्तो चाहना देखिएन ।’

गठबन्धनको गाँठो

पाँच दलको गठबन्धनमा बनेको सरकारले स्वतन्त्र र एकलौटी रूपमा काम गर्न पाउने अवस्था छैन । सरकारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि सम्मिलित छन् । गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा प्रतिनिधि पठाएको छैन ।

सरकारमा भएका फरक दलका फरक एजेण्डा र स्वार्थ छन् । त्यही कारण पनि सरकारले जवाफदेही रूपमा काम गर्न नसकेको हुन सक्ने कंडेलको भनाइ छ ।

‘एउटै पार्टीको सरकार हुँदा त चाहेअनुसार काम गर्न सकेको थिएन । अहिले विभिन्न दलको स्वार्थ सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । सरकारको पफर्मेन्स कमजोर हुनु स्वाभाविक छ’, कँडेलले भने ।

वैदेशिक मामलामा दृश्यमा छैन सरकार

गत साउन १५ गते दार्चुला भारतीय प्रहरी एसएसबीले तुइन काटिदिँदा महाकाली तर्दै गरेका जयसिंह धामी नदीमा बेपत्ता भए । तर, सरकारले उक्त प्रकरणमा मौनता साँध्यो । प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजले चर्को विरोध गरेपछि छानबिन समिति त बनायो तर अहिलेसम्म त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । एसएसबीको अपराधको शिकार भएका धामीले न्याय पाएनन् । 

भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिने डरले सरकारले उक्त प्रकरणमा कुनै ‘एक्सन’ लिन सकेन ।

गत भदौमा संयुक्त राष्ट्र संघीय सभामा नेपालको कमजोर उपस्थिति रह्यो । महासभा आयोजना भइसक्दा पनि नेपालबाट सहभागी टुंगो लागेको थिएन । 

भदौ ६ गते डा. नारायण खड्कालाई हतार–हतार परराष्ट्र मन्त्रीको शपथ गराएर सोही दिन अमेरिका पठाइएको थियो । कमजोर तयारीले राष्ट्र संघीय सभामा नेपालको उपस्थिति फितलो रह्यो ।

त्यति मात्रै होइन, कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षले धमाधम सडक बनाइरहेको विषयमा समेत सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

प्रतिपक्षी दल एमालेले विज्ञप्ति निकालेर सरकार र भारत दुवैको आलोचना गरेको छ ।

TATA Below
NLIC
fman
जेठ ५, २०७९

वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा आइरहेको छ । अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दा यो चुनावको सन्देश– पहिलो त नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू गठबन्धनको सहकार्यलाई विस्तार रूपले स्वीकार गर्दैछन् भन्ने छ । द...

बैशाख ८, २०७९

सत्ता गठबन्धनबीच चुनावी तालमेलको भागबण्डा हुँदा कांग्रेस एक्लैले ३ महानगर र ७ उपमहानगरको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिनेगरी सहमति जुटेको छ । बाँकी ३ महानगर र ४ उपमहानगर गठबन्धन सहयात्री दलहरूले पाएका छन् । गठ...

बैशाख २७, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा मतदाताको कुरा सुन्न लोकान्तर डट्कमका सम्पादक विमल गौतम र म उम्मेदवारी मनोनयनअगावै काठमाडौंबाहिर निस्केका थियौं । रिपोर्टिङका क्रममा कर्णाली प्रदेशको दैलेखदेखि नेपालगञ्ज, बु...

बैशाख ९, २०७९

रुसले युक्रेनविरुद्ध चलाइरहेको सैन्य कारवाही दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेसँगै डोनबास नियन्त्रणमा लिनका लागि भयानक लडाइँ चलिरहेको छ ।  डोनबासमा युक्रेनले रुसीभाषीहरूमाथि विगत आठ वर्षदेखि दमन गरेको भन्दै उन...

बैशाख ३०, २०७९

तमाम अन्योल र आशंकाबीच शुक्रवार स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान सम्पन्न भएको छ । एकाध ठाउँमा भएका झडपबाहेक प्रायः मतदान शान्तिपूर्ण भएको छ ।  प्रचण्ड गर्मी र झरीको पर्वाह नगरी मतदाताले आफ्नो विवेकको मत बाकसम...

बैशाख ७, २०७९

देशभर चुनावी तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेका पाँच राजनीतिक दलमा जहाँतहीँ भागबण्डाको किचलो छ । महानगर र उपमहानगरको सीट बाँडफाँड गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले टुंग्याउने भने पनि उनीहरूलाई निर्णयमा पुग्...

'नेताले माओवादी छाडे तर जनताले छाडेनन्'

'नेताले माओवादी छाडे तर जनताले छाडेनन्'

जेठ ४, २०७९

रातको १ बजे यो आलेख लेख्दासम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले देशभरका ७९ स्थानीय तहमा विजय हाँसिल गरेको छ, साथै ३८ स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ ।  यसरी हेर्दा माओवादीले ११०–१२० स्थानीय तह जित्ने आकलन ग...

निर्वाचनको मैदानमा निरीह ‘रेफ्री’

निर्वाचनको मैदानमा निरीह ‘रेफ्री’

बैशाख २३, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान मितिभन्दा ठीक ११ दिनअघि, सोमवार (१९ वैशाखमा) निर्वाचन आयोगले एउटा चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । विज्ञप्ति चेतावनीयुक्त यसकारण पनि थियो कि त्यसमार्फत आयोगले निर्वाचन आचारसंह...

'गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई सुम्पिएको त्यो जिम्मेवारी'

'गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई सुम्पिएको त्यो जिम्मेवारी'

बैशाख २१, २०७९

जसरी सौता-सौताका छोराछोरी मिलेर आमाको अस्तित्व रक्षाका लागि खडा हुन्छन्, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) आमासरहकै संविधानको रक्षाका लागि खडा भएका छन् । तर, केही व्यक्तिहरू आधुनिक जमानाको काल...

ad
x