गत असार २९ गतेबाट सिंहदरबारको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असोज २२ मा बल्लतल्ल सरकारलाई पूर्णता दिए । तर, कानूनी रूपमा सरकारको उपस्थिति देखाउनेबाहेक उल्लेखनीय काम यस अवधिमा हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडा र संसद् विघटनको बाइप्रडक्ट अहिलेको सरकार हो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आधारमा प्रधानमन्त्री हुन पाएका देउवाले  ज्योतिषीलाई साइत हेराएर ‘सुखद् साइत’मा शपथ ग्रहण र पदबहाली गरेका थिए । तर, ६ महिनाको अवधिमा उनको पफर्मेन्स भने सन्तोषजनक हुन नसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।  

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले सरकार नाम मात्रको रहेको बताए । ‘नामका लागि सरकार छ, तर कामचाहिँ छैन,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने ।

अघिल्ला सरकारको जस्तो विवाद र काण्डबाट पाँचौपटकको देउवा क्याबिनेट जोगिन सकेको छैन । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धनको जगमा बनेको सरकार र गठबन्धन टिकाउनकै लागि राज्य स्रोतको चरम दोहन गरिएको छ ।

देउवा क्याबिनेटको शुरूआति अवस्थाले नै सरकारको कमजोर धरातल प्रतिम्विबित गरेको थियो । आफूसँगै शपथ लिएका चार मन्त्रीको भरमा उनले करीब साढे दुई महिना सरकार चलाए । बल्लतल्ल असोज ६ मा परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा डा. नारायण खड्का मन्त्रिपरिषद सदस्यमा थपिए । सरकारलाई पूर्णता दिन देउवालाई तीन महिना लाग्यो । अहिले पनि उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । 

देउवा सरकारको कामबारे राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको खरो टिप्पणी छ, ‘पटक–पटक असफल भइसकेको नेतृत्वको सफल सरकार कल्पना नै गर्न सकिँदैन । नामका लागि सरकार छ, तर काम छैन ।’

असफलतासँगै वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारलाई पनि संरक्षण गरेको उनले बताए । त्यसको उदाहरणका रूपमा ललिता निवास प्रकरणलाई मान्न सकिने आचार्यको तर्क छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले ललिता निवाससम्बन्धी फाइल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई फिर्ता गरेको छ ।

व्यंग्यात्मक टिप्पणी गर्दै आचार्यले भने, ‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर कांग्रेसको महाधिवेशन गरे र उनी सभापतिमा नवीकृत भए । त्यसबाहेक उनले कुनै काम गर्न सकेका छैनन् ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पुष्प कंडेल पनि वर्तमान सरकारसँग नतिजामूलक कामको अपेक्षा नै गर्न नसकिने बताउँछन् । 

गठबन्धनको बलमा बनेको हुनाले राजनीतिक दलको स्वार्थ बाझिने र नतिजामूलक काम हुनै नसक्ने कँडेलको भनाइ छ ।

खराब शुरूआत, कमजोर पफर्मेन्स 

करीब दुईतिहाइ नजिकको बहुमतको सरकार विस्थापन गरेर बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेर कामको प्राथमिकता निर्धारण गरेको थियो । तर, ६ महिनाको कार्यकाल बिताउँदा पनि न्युनतम साझा कार्यक्रम सरकारकै प्राथमिकतामा पर्न छाडेको छ ।

देउवा सरकारको पफर्मेन्स कति कमजोर छ भन्ने कुरा अफगानिस्तानमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारका क्रममा देखियो । 

अफगानिस्तानमा शसस्त्र विद्रोही तालिबानले राज्य सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि त्यहाँ भएका नेपालीहरूको उद्धारमा सरकारले तदारुकता देखाएन । 

नेपालीहरू कैयौं दिनसम्म अफगानिस्तानमा अलपत्र परिरहे ।

संसद्मा संकट

भदौ २३ यता निरन्तर संसद अवरुद्ध छ । बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक ऐनबाहेक यसअवधिमा कुनै पनि कानून बन्न सकेको छैन । 

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा करीब तीन दर्जन विधेयक छलफलको पालो पर्खिरहेका छन् ।

संसद् चल्न नसक्दा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश संसद्मा त पुगेको छ, तर कहिले त्यसले कानूनको रूप लिन्छ कुनै टुंगो छैन ।

सत्तापक्षले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका कारण संसद् प्रभावित भएकाले त्यसको जिम्मेवारी एमालेले लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, प्रतिपक्षको चासोलाई सम्बोधन गरेर संसद् सुचारू गराउने जिम्मेवारी सत्तापक्षकै हो ।

पछिल्लो समय त सभामुख अग्नि सापकोटाले पुस १८ यता निरन्तर तीनपटक बैठक सारेर माघ ३ गतेसम्म स्थगित गरेका छन् । तर, त्यसदिन पनि बैठक बस्ने हो वा होइन भन्ने टुंगो छैन । कोरोना महामारीका कारण बैठक बस्न नसक्ने सम्भावना नै बढी छ ।

अस्तव्यस्त अदालत 

संसद् मात्रै होइन, न्यायको अन्तिम भरोसाको केन्द्र अदालत पनि उस्तै बेहाल अवस्थामा छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले सरकारसँग ‘सेटिङ’ र ‘बार्गेनिङ’ गरेको आरोपबाट शुरू भएको विवाद मत्थर भएको छैन । मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कोटामा गजेन्द्र हमाललाई उद्योग मन्त्री नियुक्त गरेपछि सर्वत्र आलोचना र विरोध भयो । हमालले भोलिपल्टै राजीनामा दिए ।

हमाल नियुक्तिविरुद्धको हमला अदालतले सहनुपर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेर न्यायालयको प्रतिष्ठामा आँच आउने काम गरेको आरोपमा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै इजलास बहिस्कार गरे । बारले सर्वोच्च प्रांगणमै प्रदर्शन गर्‍यो । करीब डेढ महिना अदालतको इजलास बस्न सकेन । 

अदालतमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै पहल गरेन । बरू, न्यायालयभित्रको विवाद त्यहीँ सल्टिनुपर्ने ‘आदर्शवादी’ तर्क गरेर न्यायालयको विवाद लम्ब्याइयो । त्यसले न्यायालय र सरकार प्रमुखबीच साँठगाँठ रहेको आशंका गर्ने आधार दियो । 

न्यायाधीश, वकिल र नागरिक समाजले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू घरदैलो चहारे । अहिलेसम्म पनि देशभरका न्यायालय सहजरूपमा काममा फर्किसकेका छैनन् ।

बजेट कार्यान्वयनको बेहाल अवस्था 

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट देउवा सरकारले प्रतिस्थापन गर्‍यो । संसद् अवरोधका बावजूत संसदबाट पारित पनि भयो । तर, आर्थिक वर्षको ६ महिना पूरा हुँदा बल्लतल्ल १० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च हुन सकेको छ ।

गएको दशैंमा नै अतिविपन्न परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ नगद हस्तान्तरण गर्नेगरी ल्याएको कार्यक्रम अहिलेसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले ‘कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि– २०७८’ बल्लतल्ल स्वीकृत गरेर पैसा स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

विकास निर्माणका ठूला परियोजना ठेक्का नै लाग्न सकेको छैन । सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । विकासका काम ठप्पजस्तै छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव खड्किएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल भन्छन्, ‘बजेट प्रतिस्थापन गरेर परिमार्जन गरेका विकासका योजना पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । विकासको काम ठप्प जस्तै भयो ।’

अरू काम गर्न नसकेपछि विकासको काम अघि बढ्ने वातावरण बनाइदिएको भए हुन्थ्यो भन्छन्, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पुष्प कंडेल ।

उनले भने, ‘अघिल्लो सरकारको पालामा त हरेक दिनजसो उद्घाटन र शिलान्यास हुन्थ्यो । कामै नभए त कसरी उद्घाटन हुन्थ्यो होला र ? केही गरौं भन्ने चाहना थियो । अहिले त्यस्तो चाहना देखिएन ।’

गठबन्धनको गाँठो

पाँच दलको गठबन्धनमा बनेको सरकारले स्वतन्त्र र एकलौटी रूपमा काम गर्न पाउने अवस्था छैन । सरकारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि सम्मिलित छन् । गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा प्रतिनिधि पठाएको छैन ।

सरकारमा भएका फरक दलका फरक एजेण्डा र स्वार्थ छन् । त्यही कारण पनि सरकारले जवाफदेही रूपमा काम गर्न नसकेको हुन सक्ने कंडेलको भनाइ छ ।

‘एउटै पार्टीको सरकार हुँदा त चाहेअनुसार काम गर्न सकेको थिएन । अहिले विभिन्न दलको स्वार्थ सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । सरकारको पफर्मेन्स कमजोर हुनु स्वाभाविक छ’, कँडेलले भने ।

वैदेशिक मामलामा दृश्यमा छैन सरकार

गत साउन १५ गते दार्चुला भारतीय प्रहरी एसएसबीले तुइन काटिदिँदा महाकाली तर्दै गरेका जयसिंह धामी नदीमा बेपत्ता भए । तर, सरकारले उक्त प्रकरणमा मौनता साँध्यो । प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजले चर्को विरोध गरेपछि छानबिन समिति त बनायो तर अहिलेसम्म त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । एसएसबीको अपराधको शिकार भएका धामीले न्याय पाएनन् । 

भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिने डरले सरकारले उक्त प्रकरणमा कुनै ‘एक्सन’ लिन सकेन ।

गत भदौमा संयुक्त राष्ट्र संघीय सभामा नेपालको कमजोर उपस्थिति रह्यो । महासभा आयोजना भइसक्दा पनि नेपालबाट सहभागी टुंगो लागेको थिएन । 

भदौ ६ गते डा. नारायण खड्कालाई हतार–हतार परराष्ट्र मन्त्रीको शपथ गराएर सोही दिन अमेरिका पठाइएको थियो । कमजोर तयारीले राष्ट्र संघीय सभामा नेपालको उपस्थिति फितलो रह्यो ।

त्यति मात्रै होइन, कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षले धमाधम सडक बनाइरहेको विषयमा समेत सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

प्रतिपक्षी दल एमालेले विज्ञप्ति निकालेर सरकार र भारत दुवैको आलोचना गरेको छ ।