शैक्षिक गुणस्तर मापनमा उत्कृष्ट भएपछि बुटवल उपमहानगरले शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा नौलो अभ्यास शुरू गरेको छ ।

बुटवलका सबै विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गराउँदै कमजोर विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न ‘सिंगो बुटवल एक विद्यालय’ अवधारणा अगाडि सारिएको हो । 

नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार, सेवा सुविधा, शिक्षक उपलब्धता, शिक्षण विधि, नतिजा, पाठ्यक्रम, शिक्षक विकास र व्यवस्थापन, मूल्यांकन पद्धति, कक्षा सञ्चालन समय, बिदा आदिमा एकरूपता ल्याउन यो अवधारणा ल्याइएको प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए ।

‘सिंगो बुटवल एक विद्यालय’ अवधारणा कार्यान्वयनमा गएपछि सबै विद्यालयको भौतिक, आर्थिक, मानवीय प्रशासनिक एवं अन्य प्रकारका साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग भई अपेक्षित नतिजासमेत हासिल गर्न सकिने बुटवल उपमहानगरको अपेक्षा छ ।

२०७४ सालमा नगरशिक्षा योजना र नयाँ ऐन लागू गरेको उपमहानगरको यो अवधारणा कार्यान्वयन सफल भएमा बुटवल शैक्षिक क्षेत्रमा नमूना बन्ने 

बुटवलभित्रका जुनसुकै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरे पनि शैक्षिकस्तर एउटै हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सबै विद्यार्थीलाई समान शैक्षिक क्रियाकलाप प्रदान गर्न ‘सिंगो बुटवल एक विद्यालय अवधारणा’ बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागिएको नगरको भनाइ छ ।  

अवधारणा कार्यान्वयनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ४० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षाका लागि ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकासमा भने अरू थप बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि शिक्षा कार्यनीतिमा सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको समान अवसर उपलब्ध गराउने नीति बनाएको थियो । पालिकाभित्र ३८ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । तीमध्ये आधारभूत १२, माध्यमिक २२, विशेष १ र मदरसा ३ वटा छन् भने संस्थागत विद्यालयको संख्या ५७ छ । 

नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा पनि भौतिक पूर्वाधार, सेवा सुविधा, शिक्षक, शिक्षण विधि, नतिजा, पाठ्यक्रम, शिक्षक विकास र व्यवस्थापन, मूल्यांकन पद्धति, कक्षा सञ्चालन समय, बिदा आदिमा एकरूपता छैन । जसले गर्दा कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीको उच्च उपलब्धि र कुनै विद्यालयमा न्यून उपलब्धिका कारण कुनै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको अत्यधिक चाप र कुनै विद्यालयमा अत्यन्त कम हुँदा मर्ज हुने अवस्थामा छन् ।

उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले शिक्षाको स्तरमात्र सुधार गर्ने नभई विद्यार्थीलाई डेढ घण्टा हिँडेर ८–१० वटा सडकका चोक पार गरी विद्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने बताउँछिन् । उनले घरपायक विद्यालयमा नै गुणस्तरीय शिक्षाको सर्वसुलभ र सहज पहुँच सुनिश्चितता गर्ने आफूहरूको योजना रहेको दाबी गरिन् ।

सबै क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न सबैभन्दा पहिले शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने भन्दै यो अवधारणा कार्यान्वयन भए १० वर्षपछिको बुटवलको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुनसक्ने यहाँका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको विश्वास छ । स्थानीय सरकार गठनपछि शिक्षा ऐन नियमावली निर्माण, छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी नीति कार्यविधि, स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण, शिक्षक दरबन्दी वितरण, विद्यालयको भवन, प्रयोगशाला जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको र यो योजनाले शैक्षिकस्तर सुधारमा सघाउ पुग्ने उपमहानगरले विश्वास गरेको छ ।

‘अब विद्यार्थीले जुनसुकै विद्यालयमा पढे पनि उस्तै गुणस्तर पाउनेछन् । कुनै विद्यालयमा भीड र कुनैमा सुनसान हुने छैन । विद्यार्थीले जुनसुकै विद्यालयमा पढ्दा पनि गौरव महसुश गर्नेछन्,’ उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले भने ।