निर्वाचन कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार आगामी वैशाखमा स्थानीय तह र मंसिरमा संघीय संसद्को निर्वाचन हुनुपर्ने हो । 

तर, राजनीति दलहरूको स्वार्थ र विभिन्न दाउपेचका कारण तीनै तहको निर्वाचन अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । 

निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पाँच दलीय गठबन्धन तत्काल निर्वाचन गराउने पक्षमा छैन । 

गठबन्धनमा रहेका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले बरु कानून नै संशोधन गर्ने तर, निर्धारित समयमा निर्वाचन नगराउने तयारी गरेका छन् ।

संविधानको धारा २२५ मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

संविधानको सोही व्यवस्थासँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ बाझिएको भन्दै दलहरूले ऐन संशोधन गर्ने सहमति गरेका हुन् ।

संविधानसँग बाँझिएको भनेर ऐन संशोधन गर्न सके स्थानीय तहको निर्वाचन अहिलेका लागि सार्न सकिने र आफ्नो अनुकूलतामा निर्वाचन गराउन सकिने बुझाइमा सत्ताधारी दलहरू छन् ।

यसरी ऐन संशोधन गर्दा कम्तिमा २०७९ सालको चैतसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धकेल्न सक्ने हिसाब–किताब दलहरूको छ । 

यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा भएको थियो । 

आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्दा असोज २ मा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने तर्क केही दलहरूको छ । स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा भने जतिसुकै चरणमा निर्वाचन भएको भए पनि पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनको एक सातालाई निर्वाचनको मिति मानेर कार्यकाल गणना हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, केही राजनीतिक दल निर्वाचनबाट डराउँदा कानूनी छिद्र खोज्दै आफूअनुकूल तर्क गरेर निर्वाचनबाट भाग्न खोजिरहेका छन् । 

तीन दलको एउटै रणनीति

सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा एउटै रणनीतिमा छन् । 

उनीहरू कुनै पनि हालतमा आगामी वर्षायाम अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउने पक्षमा देखिन्छन् । 

जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसँग बाझिएका कानूनमा सुधार गरेर स्थानीय तहका तीन चरणको चुनावबाट गठित पालिकाहरूको कार्यकाल पूरा हुनासाथ संविधान बमोजिम नयाँ चुनाव गराउने सहमति गठबन्धनमा भएको बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रलाई अहिले निर्वाचनमा जाँदा सकारात्मक नतिजा आउनेमा शंका छ । सत्तारूढ गठबन्धनलाई निर्वाचनमा पनि सँगै लैजाने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बताउँदै आएका छन् । 

गठबन्धनमा रहेर चुनावी तालमेल गर्दा सकेसम्म आफ्नो हात माथि पार्ने प्रयासमा माओवादी अध्यक्ष रहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको बुझाइ छ ।

कांग्रेसको पदाधिकारी तहका एक नेता भन्छन्, ‘गठबन्धनले माओवादी केन्द्रले मागे जति स्थानमा सिटमा तालमेल गरिदिने हो भने प्रचण्ड अहिल्यै चुनावका लागि तयार हुन्छन् । तर, कांग्रेस आगामी चुनावमा तालमेल गरेर जाने पक्षमा छैन ।’

नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि अहिल्यै निर्वाचनका लागि तयार छैन । भर्खरै गठन भएको पार्टीले देशभर तल्लो तहसम्म संगठन विस्तार गर्न सकेको छैन ।

अर्कातर्फ, निर्वाचनको लागि नेताहरूको राजनीतिक व्यक्तित्व निर्माण नभइसकेको र पार्टी पनि स्थापित नभइसकेको हुँदा अहिले चुनावमा जान नहुने पक्षमा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू छन् । 

उक्त पार्टीका उपमहासचिव डा. गंगालाल तुलाधरले निर्वाचनको सम्बन्धमा गठबन्धनमा रहेको दलहरूको भन्दा आफ्नो दलको भिन्न मत नरहेको बताए ।

‘गठबन्धनमा भएपछि हाम्रो पार्टीको छुट्टै मत भन्ने हुँदैन । हाम्रा कुरा गठबन्धनमा राख्छौं । त्यही छलफल गर्छौं । निर्वाचनको बारेमा पार्टीको छुट्टै विचार भन्ने त्यस्तो केही छैन’, डा. तुलाधरले भने । 

संविधान र निर्वाचन कानून बाझिएकाले त्यसलाई संविधानअनुसार सच्च्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् । 

‘पार्टीलाई फाइदा हुन्छ वा बेफाइदा भन्दा पनि संविधान अनुसार ऐन नमिलेको भेटिएको छ । जतिबेला कानून बाझिएको भेटियो त्यही बेला सच्च्याउने हो । त्यसैले अहिले कानून सच्च्याउनुपर्छ भनेका हौं’, उनले भने । 

गठबन्धनमा रहेको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी पनि गत भदौमा टुक्रिएको छ । पार्टीबाट महन्थ ठाकुर पक्ष बाहिरिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्माण गरेका छन् । 

आगामी निर्वाचनमा यसको असर स्वाभाविक रूपमा पर्ने भएकाले उक्त पार्टी पनि अहिले निर्वाचनका लागि तयार देखिएको छैन । जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. भट्टराईले सार्वजनिक गरेको तथ्यले नै उनीहरू अहिले चुनावका लागि तयार नभएको स्पष्ट पार्छ ।

गठबन्धनमा रहेका तीन दल स्थानीय तहभन्दा पहिले संघीय निर्वाचन वा तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न चाहिरहेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले राम्रो नतिजा हासिल गर्न नसक्दा त्यसको प्रभाव संसदीय चुनावमा पनि पर्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको उपस्थिति कमजोर हुने भयका कारण तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न चाहेको देखिन्छ । 

एमालेको चुनावी हुटहुटी  

नेकपा एमाले भने सकेसम्म चाँडो चुनाव हुनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा एमालेको पक्षमा जनलहर देखिने एमाले नेताहरूको दाबी छ ।

२०७४ मा भएको निर्वाचनमा एमाले स्थानीय तहमा पहिलो पार्टी हो । हुन त एमाले अहिले संघीय संसद्मा पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा छ । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ मा दुईपटक संसद् विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेका थिए ।

त्यसबेला एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार थियो । 

नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘आगामी जेठ ५ अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने गरी मिति तोकिनुपर्छ । स्थानीय तहको चुनावलाई पछि धकेल्ने गरी भइरहेको दाउपेच एमालेका लागि स्वीकार्य हुँदैन ।’

निर्वाचन आयोगले सिफारिश गरेको मितिमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने ज्ञवाली बताउँछन् । संविधान र कानूनले व्यवस्था गरेअनुसार नै वैशाखमा स्थानीय तहको र मंसिरमा संसदीय निर्वाचन हुनुपर्ने अडानमा एमाले रहेको उनले बताए । 

यसअघि निर्वाचनको कुरा गर्दा प्रतिगमनको लेपन लगाउने दलहरूलाई संसदको अर्ली इलेक्सनमा जाने नैतिकता नभएको उनले बताए । 

‘गठबन्धनमा रहेका दलहरू नहुने विषयमा अलमल गरिरहनुभएको छ । तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने जस्तो अनावश्यक विषय सुनिरहेका छौं । यो न कानूनले, न प्राविधिक हिसाबले, न मतदाताको सुविधाको हिसाबले, कहीँ कतै पनि नमिल्ने विषय हो ।’

गठबन्धनमा लतारिएको कांग्रेस 

राजनीतिमा लोकतान्त्रिक परिपार्टीलाई मूल मन्त्र मान्ने कांग्रेसले आगामी निर्वाचनको विषयमा आधिकारिक धारणा बनाउन सकेको छैन । 

गठबन्धनको जगमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धन दलका नेताहरूसँगै लतारिएका छन् । 

हुन त उनले गत असारमा सरकारको नेतृत्व लिए लगत्तै ‘अर्ली इलेक्सन’को सम्भावनाबारे छलफल नथालेका होइनन् । तर, अर्ली इलेक्सनमा सत्ता सहयात्री दलहरू सहमत नहुने भेउ पाएपछि उनी पछि हटेका थिए । 

अहिले पनि उनले निर्वाचनको विषयमा गठबन्धनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन ।

गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल हावी छन् । उनीहरूको लहैलहैमा देउवा छन् । उनले आफ्नो स्पष्ट अडान राख्न सकेका छैनन् । 

तर, कांग्रेसको एउटा पक्ष भने निर्वाचन कानूनले भनेअनुसार नै आगामी वैशाखमा जसरी पनि चुनाव गराउनुपर्ने पक्षमा छ ।

कांग्रेसमा वैशाखमा चुनाव गराउनुपर्ने पक्षको नेतृत्व नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाले गरिरहेका छन् ।

उनीहरूले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने हो भने संविधानको अपव्याख्या हुने र कांग्रेसले पनि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

तर, कांग्रेसले आगामी निर्वाचनको विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउन सकेको छैन । 

निर्वाचन गर्नुपर्ने कानूनी र व्यावहारिक बाध्यता

संविधान अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुन्छ । 

स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार, आगामी जेठ ५ गतेबाट जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन्छ ।

त्यसबेलासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन नभए स्थानीय तह नेतृत्वविहीन हुन्छ । स्थानीय तह सञ्चालनका विषयमा माथिल्लो तहबाट निर्णय हुने कुनै संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्था छैन । 

निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचनको गाँठो फुकाउन गठबन्धनलाई सजिलो छैन ।

त्यसका लागि संविधान नै संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ, जुन सजिलो विषय होइन ।