भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ३ अर्बभन्दा बढी बजेटका आयोजना रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेको छ ।

सडक, पुलपुलेसा निर्माणसहितका आयोजनाका लागि बजेटमा स्वीकृत कार्यक्रमको रकम कटौती गरेर अन्य कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले रकमान्तरको स्वीकृति मागेको हो ।

कानूनले दिएको सुविधाभन्दा बाहिर गएर मन्त्रालयले उक्त रकम रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले चालू आर्थिक वर्षको मध्यतिर आएर आफूखुशी योजनामा अस्वाभाविक रकमान्तरको प्रस्ताव गरेकी छन् ।

प्रस्ताव गरिएका ती योजनाहरूमध्ये कतिपयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको छ भने कतिपयमा सचिव स्तरीय निर्णय गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता ललिजन खनालका अनुसार रकमान्तर प्रस्ताव गरिएका धेरैजसो आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छैन ।

‘हाम्रो मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएका रकमान्तरका योजनामध्ये अधिकांशमा अर्थ मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म स्वीकृति आएको छैन,’ प्रवक्ता खनालले लोकान्तरसँग भने, ‘यद्यपि केही रकमान्तरका योजनाहरू स्वीकृत पनि भएका छन् ।’

मनाङ-मुस्ताङ-डोल्पा-जुम्ला सडक आयोजनाका लागि ६ करोड ८३ लाख रकमान्तर गर्न पुस १ गते पठाइएको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ ।

रकमान्तर गरिएका आयोजनाहरूको विवरण

राजमार्ग स्तरोन्नति तथा पुन:स्थापना कार्यक्रमका विभिन्न कम्पोनेन्टहरूमा समावेश भई बजेट समेत विनियोजन भएकोमा केही सडक योजना कार्यालयहरूमा न्यून खर्च भएको र तुरुन्त खर्च नहुने रकम अन्य कार्यालयहरूमा दायित्व भुक्तानी गर्न अपुग भएको भन्दै ४४ करोड ९० हजार रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । 

बजेट उपशीर्षक नम्बर (३३७०११३८) अन्तर्गत छुट्ट्याइएको रकममध्येबाट पुस २६ गते रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सडक डिभिजन चौरजहारी, जाजरकोट, सडक डिभिजन लहान, सिरहा, सडक डिभिजन इलामका लागि विनियोजन गरिएको रकमबाट मदन भण्डारी लोकमार्गका लागि ३८ करोड रुपैयाँ रकामान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्ग (बाहुनडागीदेखि पश्चिम रूपालसम्म), योजना कार्यालय हेटौंडाको खर्च शीर्षक नम्बर ३११५१ (सडक तथा पुल निर्माण)मा प्राप्त बिल भुक्तानीका लागि ३८ करोड बढाउने गरी रकमान्तर, एलएमबीआईएस संशोधनका लागि सडक विभागबाट सिफारिश भई आएकाले रकमान्तरसहित संशोधन गरी दिनुहुन भन्दै पुस २६ गते अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको छ ।     

सडक डिभिजन, भक्तपुरअन्तर्गत सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका विभिन्न कम्पोनेन्टहरूमा समावेश भई २४ लाखका दरले सडक तथा पुल निर्माणका लागि खर्च शीर्षक ३११५१ मा छुट्ट्याइएको ९ करोड १२ लाख रुपैयाँबाट ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रकमान्तरका लागि पुस २९ गते प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपाल सरकारको आन्तरिक ऋणको रकम विनियोजन भएकोमा दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि थपघट हुने गरी उक्त रकम आन्तरिक रकमान्तर हुन तथा सोहीबमोजिम एलएमबीआईएस संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी सडक डिभिजन धनकुटाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सडक आयोजनाहरूका लागि छुट्ट्याइएको सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा समावेश भई प्रत्येक आयोजनाका लागि स्वीकृत गरिएको कार्यक्रमबाट रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सडक तथा पुल निर्माणका लागि २४ लाख रुपैयाँको दरले छुट्ट्याइएको खर्च शीर्षक ३११५१ बाट ५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको आन्तरिक ऋणको रकम विनियोजन भएकोमा विनियोजित रकममध्येबाट दायित्व सिर्जना भएका योजनाहरूको निर्माण कार्यमा भुक्तानी दिने प्रयोजनका लागि रकमान्तर प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी सडक डिभिजन विराटनगरका लागि छुट्ट्याइएको रकममध्ये पुस २८ गते १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत सडक तथा पुल निर्माणका लागि त्यहाँ पठाइएको १९ करोड २० लाख रुपैयाँमध्ये १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

आन्तरिक ऋणको रकम विनियोजन गरिएकोमा दायित्व सिर्जना भएका योजनाहरूमा भुक्तानी गर्ने प्रयोजनार्थ थपघट हुने गरी आन्तरिक रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी सडक डिभिजन संखुवासभाका लागि छुट्ट्याइएको ५ करोड २८ लाख रुपैयाँबाट २ करोड ९७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ रकमान्तरका लागि पुस २८ गते प्रस्ताव गरिएको छ ।

सडक डिभिजन बुटवल, रुपन्देहीका लागि छुट्ट्याइएको ३२ करोड २० लाख रुपैयाँबाट ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रकमान्तरका लागि पुस २८ गते प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी सडक डिभिजन हेटौंडा, मकवानपुरका लागि विनियोजित ८ करोड ४० लाख रुपैयाँबाट ५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रकमान्तरका लागि सोही दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रबाट सुरुङ मार्ग विकास कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको रकमबाट ६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रकमान्तरका लागि पुस २८ गते प्रस्ताव गरिएको छ ।

सडक डिभिजन हर्कपुर, ओखलढुंगाका लागि छुट्ट्याइएको ६ करोड रकमबाट ४ करोड १४ लाख रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।

सडक डिभिजन बुटवलअन्तर्गत तराई-मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको ११ करोड ७६ लाख रुपैयाँबाट ७ करोड ४ लाख रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।    

मूलघाट दोभान ओलाङ्चुङगोला सडक आयोजना ताप्लेजुङका लागि छुट्ट्याइएको ३ करोड ६० लाख रुपैयाँबाट २६ लाख २० हजार रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सडक विभाग ललितपुरलाई विनियोजन गरिएको २० करोड रुपैयाँबाट गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र ललितपुरलाई १० लाख रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सडक विभाग पुल महाशाखाका लागि विनियोजित गरिएको रकममध्येबाट सडक डिभिजन चरिकोटको कार्यक्षेत्रभित्र निर्माण भइरहेका पुलका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नका लागि ३ करोड २२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सडक विभागअन्तर्गत रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलेसा संरक्षण कार्यका लागि विनियोजित रकमबाट हिल्सा-सिमीकोट, सडक योजना हुम्लाका लागि २ करोड १० लाख रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । सडक डिभिजन भरतपुरअन्तर्गत रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षणका लागि विनियोजित रकमबाट १ करोड रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सडक विभागअन्तर्गत निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च तथा मर्मत सम्भारका लागि छुट्ट्याइएको ४ करोड रकमबाट १ करोड २० लाख रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सडक डिभिजन दमक, झापा, सडक यान्त्रिक कार्यालय सिरहा, यान्त्रिक कार्यालय सिन्धुली, सडक डिभिजन पाल्पा, सडक डिभिजन हेटौंडामा निर्मित भवनको मर्मतसम्भार कार्यका लागि भन्दै उक्त रकम रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको हो ।

सडक डिभिजन दमक, झापामा तराई–मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका विभिन्न कम्पोनेन्टमा समावेश भई प्रत्येक योजनाका लागि छुट्ट्याइएको २४ लाखको दरले छुट्ट्याइएको १४ करोड ४० लाख रुपैयाँबाट १० करोड ७१ लाख रुपैयाँ रकमान्तर प्रस्ताव गरिएको छ ।

पुस ६ गते मन्त्रीस्तरीय  निर्णयबाट उक्त रकमान्तरका लागि भौतिक मन्त्रालयले पुस २५ गते अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको हो ।

सडक डिभिजन जनकपुर, धनुषामा तराई–मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत सडक तथा पुल निर्माणका लागि विनियोजित २१ करोड १२ लाख रुपैयाँबाट ८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

दायित्व सिर्जना भएका योजनाहरूमा भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रयोजनका लागि २०७८ पुस १४ गते सचिवस्तरीय निर्णय भएको आधारमा पुस १६ गते अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गरिएको हो ।

पुल योजना पश्चिम क्षेत्र सेक्टर नम्बर ४, पाल्पाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय सडक पुल निर्माणका विभिन्न कम्पोनेन्टहरूमा समावेश भई विनियोजन भएको २५ करोड ५ लाख रकममध्ये १० करोड ४३ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

नारायणघाट-मुग्लिङ सडक आयोजना भरतपुर, चितवनअन्तर्गतको रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलेसा संरक्षणका लागि विनियोजित रकम मध्येबाट ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रस्ताव भने मंसिर २३ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट भएको हो।

त्यसैगरी मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय हेटौंडाका लागि विनियोजन भएको ५५ करोड रकमबाट ३८ करोड रकम रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । सडक डिभिजन सुर्खेतअन्तर्गत प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नति कार्यक्रमका लागि उक्त रकम रकमान्तरका लागि मंसिर २८ गते प्रस्ताव गरिएको हो ।

यसरी माथि उल्लेख गरिएकाबाहेक पनि धेरै आयोजनाहरूमा रकमान्तारको प्रस्ताव गरिएको छ ।

माथि उल्लेखित प्रस्ताव मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट गर्न पाउने कानूनले दिएको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सह-प्रवक्ता एवं निर्देशक नेत्रप्रसाद पौडेलका अनुसार विनियोजन भएको शीर्षकको शुरूको रकममा २५ प्रतिशत ननाघ्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर आफैं रकमान्तर गर्न पाउने अधिकार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले दिएको छ ।

उक्त अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर मनलाग्दी रकमान्तरको प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘२५ प्रतिशत रकम ननाघ्ने गरी मन्त्रालयका सचिवले आफैं निर्णय गरेर एलएमबीआईएसमा संशोधन गर्न सक्छन्, त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई युजर आईडी र पासवर्ड समेत दिएको हुन्छ,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘रकमान्तर गरिएको संशोधित रकम एलएमबीआईएसमा संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी मात्र गराउनुपर्ने हुन्छ। तर त्योभन्दा बढी रकम रकमान्तर गर्नका लागि भने अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्ने हुन्छ।’

२५ प्रतिशतसम्म संशोधन गर्न पाउने कानूनी सुविधा भए पनि त्यसभन्दा बढी रकमान्तर गर्नु गलत भएको उनले बताए ।

‘संसदबाट पारित भएको बजेटअनुसार स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बाहिरको योजना तथा कार्यक्रमका लागि रकमान्तर गर्नु बजेटको सिद्धान्तविपरीत हो,’ उनले भने ।

कानूनले दिएको सुविधाभन्दा बाहिर गएर रकमान्तर गर्दा बजेटको बनोट तथा संरचना नै फरक हुने उनले बताए ।

‘आयोजना नै फरक पारेर, मन्त्रालय नै फरक पारेर कतिपय रकमान्तर गरिएको हुन्छ,’ उनले थपे, ‘कतिपय अवस्थामा सरकारलाई आवश्यक पनि हुन्छ, तर त्यो सुविधालाई सरकारका मन्त्रालयहरूले आफूखुशी रकमान्तर गरेर दुरुपयोग पनि गर्ने गरेका छन् ।’

एउटा मकसद राखेर त्यो सुविधा दिएको हुन्छ, तर त्यो सुविधालाई गलत तरिकाले दुरुपयोग गरिँदै आएको उनले बताए ।

यता भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता ललिजन खनाल भने रकमान्तरको प्रस्तावलाई गलत मान्न नहुने जिकिर गर्छन् ।

‘रकमान्तर त नभई नहुने कुरा हो, पूँजीगत खर्चको आकार बढाउन पनि मन्त्रालयले रकमान्तर गर्नैपर्छ,’ खनालले लोकान्तरसँग भने, ‘बरु रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग्नुपर्ने अधिकार कटौती गरेर सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयलाई नै अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ ।’

आफ्नै मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि पनि फाइल बोकेर अर्थ मन्त्रालय जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

‘रकमान्तर गर्ने पूर्ण अधिकार विषयगत मन्त्रालयलाई नै दिनुपर्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले अधिकार पाएको भए अहिलेसम्म खर्च भएको पूँजीगत रकम ८ प्रतिशतबाट बढेर ३० प्रतिशतसम्म पुगिसकेको हुन्थ्यो,’ उनले भने ।