२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
लामो अन्योलता, आशंका र आलोचना मेट्दै सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको चुनाव आगामी जेठ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
चुनाव सार्नका लागि कानून संशोधन लगायतको अलमलमा लागेको गठबन्धनले शनिवार जेठ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गर्नेगरी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
कतिपय राजनीतिक दल, मिडिया र सचेत नागरिकको दबाबका कारण चुनाव पर धकेल्ने गठबन्धनको प्रयास विफल भएको छ ।
गठबन्धनको शनिवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जेठ महिनाभित्र चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको अडानपछि चुनाव पर धकेल्न अडान राखेका गठबन्धनका अन्य नेताहरू पनि जेठ महिनाभित्र चुनाव गर्न राजी भएका छन् ।
जनताको आवाज सुनेर सही निर्णयमा पुगेकोमा गठबन्धनलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।
कुनै राजनीतिक दलको नाफाघाटा हेरेर आवधिक चुनाव पर सार्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि घातक हो ।
यसपटक समयमै चुनाव हुन सक्यो भने भविष्यका लागि पनि राम्रो परम्परा शुरू हुनेछ । भविष्यमा कुनै सरकारले कुनै तिकडम गरेर चुनावलाई अनिश्चित गर्न सक्ने छैन ।
लोकतन्त्रमा आवधिक चुनावलाई राजनीतिक गतिरोध र समस्या समाधानको माध्यम मानिन्छ । यसले संविधान कार्यान्वयनलाई मद्दत पुर्याउने मात्र होइन लोकतन्त्रलाई गतिशील र मजवूत बनाउँछ ।
स्थानीय तहलाई रिक्त हुन नदिन जेठ ५ अगावै निर्वाचितहरूले पदभार सम्हाल्ने गरी चुनाव गर्न सकेको भए धेरै राम्रो हुने थियो ।
स्थानीय सरकार पदाधिकारीविहीन नबन्दा उनीहरूले ल्याउने बजेट लगायतका कार्यक्रम प्रभावित हुन्थे । जनप्रतिनिधिको अभावमा नागरिकका समस्या अलपत्र पर्ने थिए र भ्रष्टाचार मौलाउने थियो ।
वैशाखको सट्टा जेठमै भए पनि स्थानीय तहको चुनाव हुँदा स्थानीय तहमा लामो रिक्तता हुन पाउँदैन ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सुझावअनुसार सरकारले स्थानीय तहको चुनाव अविलम्ब घोषणा गर्न जरुरी छ ।
सरकारले चुनाव घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगलाई आफ्ना प्राविधिक काम अगाडि बढाउन सहयोग हुनेछ ।
अविलम्ब चुनावको घोषणा र निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगलाई पर्याप्त स्रोत साधनको सुनिश्चितता गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
आयोगसँगै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकायलाई आवश्यक स्रोत साधनसहित तयारी गर्न सरकारले प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई राजनीतिक दलले उत्सवको रूपमा मनाउनु पर्छ । स्थानीय निर्वाचनमा हुने स्वच्छ प्रतिस्पर्धाले राजनीतिक दलले आफूलाई सुधार्ने अवसर पाउने छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनको सुनिश्चितताले मंसिरमा गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि पनि माहोल बनाउनेछ । चुनावको मिति घोषणा गर्न एक दिनपनि ढिलाइ नहोस् ।
