नेपाल प्राकृतिक स्रोतमा धनी मुलुक मानिन्छ । यस मुलुकमा थुप्रै खानी, पानी, हिमाललगायतका प्राकृतिक स्रोत छन् । हाल संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गरी संघीय प्रणालीमा तीन तहको सरकार निर्माणसँगै प्राकृतिक स्रोतमाथि द्वन्द्वको अवस्था छ । यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा भविष्यमा यस ले विकराल रुप लिनेछ । 

नेपालको वर्तमान संविधानको अनुसूची ५ मा संघीय सरकारको अधिकारको सूची छ । जसमा जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड, खानी उत्खनन्, राष्ट्रिय निकुन्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वननीति, कार्बन सेवा र वातावरण अनुकूलन समेत अधिकार क्षेत्रमा परेका छन् ।  

यसैगरी, अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारको अधिकारको सूची छ । जसमा भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन समेत अधिकार क्षेत्रमा परेका छ । 

यस अतिरिक्त, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । जसमा जलाधार, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण,वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, वन्यजन्तु, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा र खानेपानी समेत अधिकार क्षेत्रभित्र परेका छन् । यसरी हेर्दा प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार तीनै तहको सरकारमा रहे झैँ महशुस हुन्छ ।

साथै, अनुसूची ७ र ९ को साझा अधिकार सूचीभित्र पनि यी विषय परेका छन् । यसरी प्राकृतिक स्रोतका विषयमा संवैधानिक व्यवस्थामै अलमलको स्थिति छ ।

यसरी संविधानमा उल्लेखित अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टताको असर प्रचलित कानूनहरूमा पनि परेको छ । जस अनुसार एउटा कानूनको व्यवस्था अर्को कानूनको व्यवस्थासँग बाझिएको अवस्था छ । अर्को कुरा, प्राकृतिक स्रोतभित्र के के पर्छ भन्ने कुरामा पनि अस्पष्टता देखिएको छ । 

अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐनले रोयल्टी प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोतमा पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी एवं खनिज, पानी र अन्यको व्यवस्था गरेको छ । यस अन्यको व्याख्या भएको अवस्था छैन । यसरी यी ५ वटा वस्तु मात्रै प्राकृतिक स्रोत हुन् त रु भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । 

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडमा पनि एउटा कानूनले संघलाई ५० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई २५र२५ प्रतिशतको व्यवस्था गरेको छ ।  अर्को कानूनले प्रदेशलाई ६० र स्थानीय तहलाई ४० प्रतिशतको व्यवस्था गरेको छ । साथै, अन्य कानूनले यो भन्दा भिन्नै अर्थ लाग्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसरी, अलमल माथि अलमल थपिएको स्थिति छ । 

बिडम्वनाको कुरा, वन ऐन, खानी ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका प्रावधानहरू बाझिएका छन् । यही घनचक्करभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा प्राकृतिक स्रोतको दोहन भैरहेको छ । केही मानिसले यसबाट लाभ लिने र मुलुकको प्राकृतिक सम्पदा माथि धावा बोल्ने काम भैरहेको छ । 

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले पटक–पटक क्रसर उद्योग, फिरफिरे सञ्चालन, बालुवा ढुवानी लगायतका विषयमा मापदण्ड निर्माण गरिआएको छ । यसरी निर्धारण गरिएका मापदण्ड कहिले कानूनसँग बाझिएका छन् भने कहिले कोरा राष्ट्रवादबाट ओतप्रोत भै लागू नहुने अवस्थाका छन् ।

यसबाट क्रसर उद्योग सञ्चालन, अवैध उत्खनन, चोरी निकासी, खोलाबाट बालुवा झिक्ने, पहाड खोस्रिने, निजी जमिन र सार्वजनिक जमिनबाट उत्खनन गर्ने जस्ता कार्यमा एकरूपताको सख्त अभाव देखिएको छ । यी कुरामा आखा चिम्लिनु भनेको राष्ट्रघातको कार्यसरह हो भन्नुमा शायदै गल्ती होला । 

प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनको अनुगमन प्रणाली पनि कहिले फितलो, कहिले अस्पष्ट र कहिले एकले अर्को पदाधिकारीलाई दोष लगाउनमै सीमित रहेको अवस्था छ ।

यस अवस्थामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको संशोधन, आर्थिक ऐनका व्यवस्था लगायतले विषयवस्तुलाई थप गिजोल्न मद्दत पुर्‍याएको महशुस गरिएको छ । यी सबै कारक तत्त्वहरूका कारण संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचमा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका विषयमा सधै द्वन्द्व भैरहेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरूमा पनि टिप्पणी भैरहेका छन् । यसर्थ, प्राकृतिक स्रोतमा तीन तहका सरकारको भूमिका, जिम्मेवारी र कर्तव्य कानूनद्वारा प्रस्ट गरिनुपर्छ । यसमा आवश्यकतानुसार कानूनमा संशोधन समेत गर्नुपर्छ । 

मूलकुरो, सबै प्राकृतिक स्रोतको आयलाई अनिवार्यरुपमा विभाज्य कोषमा जम्मा हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । वन ऐन, खानी ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबीच बाझिएका प्रावधानलाई तत्कालै मिलाउनु पर्छ । प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन्, प्रशोधन र बिक्रीलगायतको अनुगमन एवं निरीक्षण गर्ने एउटा उपयुक्त संरचना र कार्यविधि बन्नु पर्छ ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतको उत्खनन, ठेक्कापट्टा, ढुवानी, चोरी निकासी, व्यक्तिगत जमिनमा रहेको खानीको उपयोग, खोलानालामा भैरहेको प्रदूषणसम्बन्धी एउटा प्रस्ट रोडम्याप जारी गर्न जरुरी छ ।

जसअनुसार, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा खानीलाई उद्योगसरह मान्ने भए सोही प्रबन्धमा चल्नुपर्छ । सोही अनुसार क्रसर उद्योगको स्थापना, लाइसेन्सिङ र नवीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

सार्वजनिक जग्गाको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र व्यक्तिगत जग्गाको खानीको स्वामित्व र उपयोगको प्रस्टता हुनुपर्छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको संकलन र घाटगद्धी तोक्ने उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

यससम्बन्धी नियमन गर्ने संरचना र कार्यविधि प्रस्ट हुनुपर्छ । यसमा दण्डात्मक व्यवस्था र कडाई गरिनुपर्छ । यसको ढुवानी गर्ने विधि र अनुगमनमा एकरूपता हुनुपर्छ । चुरे क्षेत्रको विषयमा पनि प्रस्ट हुनुपर्छ । मूलकुरो, यस क्षेत्रमा ढुलमुले नीति होइन, प्रस्ट नीति र दृढ कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जरुरी छ । यी कार्य गर्न नसकिएमा भविष्यमा पछुताउनुको विकल्प रहने छैन । 

यस अतिरिक्त, निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिको सीमा एकिन गरिए झैँ जमिन खोस्रिएर सञ्चालन गरिने खानीजन्य कार्य, जमिनको सतहमा संकलन गरिने  र अन्य प्रकारका कार्यबीचको फरक प्रस्ट पार्नुपर्छ । जलचरको संरक्षण गर्नुपर्ने विषयलाई गम्भीर हेर्नुपर्छ । यी विषयहरू सामान्य जस्ता देखिए पनि निकै महत्त्वपूर्ण छन् । 

जलविद्युत् आयोजना लगायतको रोयल्टी, बक्यौता असुली लगायतको व्यवस्थामा प्रस्टता जरुरी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा भैरहेको प्राकृतिक स्रोतको चोरी निकासी, माग र आपूर्ति लगायतको विश्लेषणसहित निकासी व्यवस्थापनको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । साथै, अनुगमनको प्रभावकारिताका लागि कुन पदाधिकारीको के भूमिका, स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको भूमिका लगायतमा शतप्रतिशत प्रस्टताको आवश्यकता बोध भएको छ । 

यस सन्दर्भमा, जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी तुल्याउनु पर्छ । प्रदेश समन्वय समितिको प्रभावकारी उपस्थितिले पनि विवाद कम गर्न मद्दत गर्नेछ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनबमोजिम ढुुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन गर्नेले औद्योगिक तथा लगानी प्रबर्द्धन बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थासँग अन्य कानून मिलाउनु पर्छ । साथै, बफर जोनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका बारेमा वातावरण संरक्षण ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबीचमा देखिएको विवाद हटाउनु पर्छ । 

एउटा मननीय कुरा, नदी किनाराको ५०० मिटर दाँयाबाँया बालुवा झिक्न नपाइने व्यवस्था छ, तर आमरूपमा नदीमै उत्खनन् भैरहेको छ । यसबाट कानून र मापदण्डकै खिल्ली उडाइएको छ । यसैगरी, निकुञ्जमा रहेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता पदार्थहरूमा स्थानीय तहले शुल्क लिने विषयमा प्रस्टता ल्याउनु पर्छ ।

अन्त्यमा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायतले निर्माणको चरणमा प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् र उपभोग गर्ने विषयमा पनि एकिन हुन जरुरी छ ।

साथै, सामुदायिक वनबाट पाउने स्थानीय तहको १० प्रतिशत रोयल्टी, गुठीको जग्गाको विषय, वन पैदावर, बेवारिसे काठ, खानीको कुन तहको सरकारले अध्ययन गर्ने र कुन तहको सरकारले उत्खनन गर्ने लगायतका थुप्रै विषयहरुलाई केस्रा केस्रामा केलाई समाधानको उपाय निकाल्दै कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

एकैपटक यी सबै समस्या समाधान हुन र स्पष्ट हुन कठिन छ, यसर्थ जुन विषयको समाधान निस्किन्छ, सोलाई अघि बढाउँदै जानुपर्छ । यसका लागि ३ वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा जानु पनि बुद्धिमानी हुनेछ । जे होस्, नेपालको अमूल्य सम्पत्तिको रूपमा रहेको प्राकृतिक स्रोतको समुचित व्यवस्थामा समयमै ध्यान दिनु समयको माग हो ।