×

X
Nic Asia
Dabur
Marvel

आलेख

प्राकृतिक स्रोतमा तहगत सरकारको द्वन्द्व र समाधानको उपाय

काठमाडाैं | माघ १६, २०७८

TVS INSIDE

नेपाल प्राकृतिक स्रोतमा धनी मुलुक मानिन्छ । यस मुलुकमा थुप्रै खानी, पानी, हिमाललगायतका प्राकृतिक स्रोत छन् । हाल संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गरी संघीय प्रणालीमा तीन तहको सरकार निर्माणसँगै प्राकृतिक स्रोतमाथि द्वन्द्वको अवस्था छ । यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा भविष्यमा यस ले विकराल रुप लिनेछ । 

IME BANK INNEWS

नेपालको वर्तमान संविधानको अनुसूची ५ मा संघीय सरकारको अधिकारको सूची छ । जसमा जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड, खानी उत्खनन्, राष्ट्रिय निकुन्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वननीति, कार्बन सेवा र वातावरण अनुकूलन समेत अधिकार क्षेत्रमा परेका छन् ।  


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

यसैगरी, अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारको अधिकारको सूची छ । जसमा भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन समेत अधिकार क्षेत्रमा परेका छ । 

यस अतिरिक्त, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । जसमा जलाधार, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण,वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, वन्यजन्तु, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा र खानेपानी समेत अधिकार क्षेत्रभित्र परेका छन् । यसरी हेर्दा प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार तीनै तहको सरकारमा रहे झैँ महशुस हुन्छ ।

साथै, अनुसूची ७ र ९ को साझा अधिकार सूचीभित्र पनि यी विषय परेका छन् । यसरी प्राकृतिक स्रोतका विषयमा संवैधानिक व्यवस्थामै अलमलको स्थिति छ ।

यसरी संविधानमा उल्लेखित अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टताको असर प्रचलित कानूनहरूमा पनि परेको छ । जस अनुसार एउटा कानूनको व्यवस्था अर्को कानूनको व्यवस्थासँग बाझिएको अवस्था छ । अर्को कुरा, प्राकृतिक स्रोतभित्र के के पर्छ भन्ने कुरामा पनि अस्पष्टता देखिएको छ । 

Vianet communication
Maruti inside

अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐनले रोयल्टी प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोतमा पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी एवं खनिज, पानी र अन्यको व्यवस्था गरेको छ । यस अन्यको व्याख्या भएको अवस्था छैन । यसरी यी ५ वटा वस्तु मात्रै प्राकृतिक स्रोत हुन् त रु भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । 

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडमा पनि एउटा कानूनले संघलाई ५० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई २५र२५ प्रतिशतको व्यवस्था गरेको छ ।  अर्को कानूनले प्रदेशलाई ६० र स्थानीय तहलाई ४० प्रतिशतको व्यवस्था गरेको छ । साथै, अन्य कानूनले यो भन्दा भिन्नै अर्थ लाग्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसरी, अलमल माथि अलमल थपिएको स्थिति छ । 

बिडम्वनाको कुरा, वन ऐन, खानी ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका प्रावधानहरू बाझिएका छन् । यही घनचक्करभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा प्राकृतिक स्रोतको दोहन भैरहेको छ । केही मानिसले यसबाट लाभ लिने र मुलुकको प्राकृतिक सम्पदा माथि धावा बोल्ने काम भैरहेको छ । 

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले पटक–पटक क्रसर उद्योग, फिरफिरे सञ्चालन, बालुवा ढुवानी लगायतका विषयमा मापदण्ड निर्माण गरिआएको छ । यसरी निर्धारण गरिएका मापदण्ड कहिले कानूनसँग बाझिएका छन् भने कहिले कोरा राष्ट्रवादबाट ओतप्रोत भै लागू नहुने अवस्थाका छन् ।

यसबाट क्रसर उद्योग सञ्चालन, अवैध उत्खनन, चोरी निकासी, खोलाबाट बालुवा झिक्ने, पहाड खोस्रिने, निजी जमिन र सार्वजनिक जमिनबाट उत्खनन गर्ने जस्ता कार्यमा एकरूपताको सख्त अभाव देखिएको छ । यी कुरामा आखा चिम्लिनु भनेको राष्ट्रघातको कार्यसरह हो भन्नुमा शायदै गल्ती होला । 

प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनको अनुगमन प्रणाली पनि कहिले फितलो, कहिले अस्पष्ट र कहिले एकले अर्को पदाधिकारीलाई दोष लगाउनमै सीमित रहेको अवस्था छ ।

यस अवस्थामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको संशोधन, आर्थिक ऐनका व्यवस्था लगायतले विषयवस्तुलाई थप गिजोल्न मद्दत पुर्‍याएको महशुस गरिएको छ । यी सबै कारक तत्त्वहरूका कारण संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचमा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका विषयमा सधै द्वन्द्व भैरहेको छ ।

एकैपटक यी सबै समस्या समाधान हुन र स्पष्ट हुन कठिन छ, यसर्थ जुन विषयको समाधान निस्किन्छ, सोलाई अघि बढाउँदै जानुपर्छ । यसका लागि ३ वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा जानु पनि बुद्धिमानी हुनेछ । जे होस्, नेपालको अमूल्य सम्पत्तिको रूपमा रहेको प्राकृतिक स्रोतको समुचित व्यवस्थामा समयमै ध्यान दिनु समयको माग हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरूमा पनि टिप्पणी भैरहेका छन् । यसर्थ, प्राकृतिक स्रोतमा तीन तहका सरकारको भूमिका, जिम्मेवारी र कर्तव्य कानूनद्वारा प्रस्ट गरिनुपर्छ । यसमा आवश्यकतानुसार कानूनमा संशोधन समेत गर्नुपर्छ । 

मूलकुरो, सबै प्राकृतिक स्रोतको आयलाई अनिवार्यरुपमा विभाज्य कोषमा जम्मा हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । वन ऐन, खानी ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबीच बाझिएका प्रावधानलाई तत्कालै मिलाउनु पर्छ । प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन्, प्रशोधन र बिक्रीलगायतको अनुगमन एवं निरीक्षण गर्ने एउटा उपयुक्त संरचना र कार्यविधि बन्नु पर्छ ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतको उत्खनन, ठेक्कापट्टा, ढुवानी, चोरी निकासी, व्यक्तिगत जमिनमा रहेको खानीको उपयोग, खोलानालामा भैरहेको प्रदूषणसम्बन्धी एउटा प्रस्ट रोडम्याप जारी गर्न जरुरी छ ।

जसअनुसार, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा खानीलाई उद्योगसरह मान्ने भए सोही प्रबन्धमा चल्नुपर्छ । सोही अनुसार क्रसर उद्योगको स्थापना, लाइसेन्सिङ र नवीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

सार्वजनिक जग्गाको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र व्यक्तिगत जग्गाको खानीको स्वामित्व र उपयोगको प्रस्टता हुनुपर्छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको संकलन र घाटगद्धी तोक्ने उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

यससम्बन्धी नियमन गर्ने संरचना र कार्यविधि प्रस्ट हुनुपर्छ । यसमा दण्डात्मक व्यवस्था र कडाई गरिनुपर्छ । यसको ढुवानी गर्ने विधि र अनुगमनमा एकरूपता हुनुपर्छ । चुरे क्षेत्रको विषयमा पनि प्रस्ट हुनुपर्छ । मूलकुरो, यस क्षेत्रमा ढुलमुले नीति होइन, प्रस्ट नीति र दृढ कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जरुरी छ । यी कार्य गर्न नसकिएमा भविष्यमा पछुताउनुको विकल्प रहने छैन । 

यस अतिरिक्त, निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिको सीमा एकिन गरिए झैँ जमिन खोस्रिएर सञ्चालन गरिने खानीजन्य कार्य, जमिनको सतहमा संकलन गरिने  र अन्य प्रकारका कार्यबीचको फरक प्रस्ट पार्नुपर्छ । जलचरको संरक्षण गर्नुपर्ने विषयलाई गम्भीर हेर्नुपर्छ । यी विषयहरू सामान्य जस्ता देखिए पनि निकै महत्त्वपूर्ण छन् । 

जलविद्युत् आयोजना लगायतको रोयल्टी, बक्यौता असुली लगायतको व्यवस्थामा प्रस्टता जरुरी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा भैरहेको प्राकृतिक स्रोतको चोरी निकासी, माग र आपूर्ति लगायतको विश्लेषणसहित निकासी व्यवस्थापनको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । साथै, अनुगमनको प्रभावकारिताका लागि कुन पदाधिकारीको के भूमिका, स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको भूमिका लगायतमा शतप्रतिशत प्रस्टताको आवश्यकता बोध भएको छ । 

यस सन्दर्भमा, जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी तुल्याउनु पर्छ । प्रदेश समन्वय समितिको प्रभावकारी उपस्थितिले पनि विवाद कम गर्न मद्दत गर्नेछ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनबमोजिम ढुुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन गर्नेले औद्योगिक तथा लगानी प्रबर्द्धन बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थासँग अन्य कानून मिलाउनु पर्छ । साथै, बफर जोनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका बारेमा वातावरण संरक्षण ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबीचमा देखिएको विवाद हटाउनु पर्छ । 

एउटा मननीय कुरा, नदी किनाराको ५०० मिटर दाँयाबाँया बालुवा झिक्न नपाइने व्यवस्था छ, तर आमरूपमा नदीमै उत्खनन् भैरहेको छ । यसबाट कानून र मापदण्डकै खिल्ली उडाइएको छ । यसैगरी, निकुञ्जमा रहेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता पदार्थहरूमा स्थानीय तहले शुल्क लिने विषयमा प्रस्टता ल्याउनु पर्छ ।

अन्त्यमा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायतले निर्माणको चरणमा प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् र उपभोग गर्ने विषयमा पनि एकिन हुन जरुरी छ ।

साथै, सामुदायिक वनबाट पाउने स्थानीय तहको १० प्रतिशत रोयल्टी, गुठीको जग्गाको विषय, वन पैदावर, बेवारिसे काठ, खानीको कुन तहको सरकारले अध्ययन गर्ने र कुन तहको सरकारले उत्खनन गर्ने लगायतका थुप्रै विषयहरुलाई केस्रा केस्रामा केलाई समाधानको उपाय निकाल्दै कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

एकैपटक यी सबै समस्या समाधान हुन र स्पष्ट हुन कठिन छ, यसर्थ जुन विषयको समाधान निस्किन्छ, सोलाई अघि बढाउँदै जानुपर्छ । यसका लागि ३ वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा जानु पनि बुद्धिमानी हुनेछ । जे होस्, नेपालको अमूल्य सम्पत्तिको रूपमा रहेको प्राकृतिक स्रोतको समुचित व्यवस्थामा समयमै ध्यान दिनु समयको माग हो ।

TATA Below
NLIC
साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

साउन १७, २०७९

लामो समयसम्म विवादमा रहेको राज्य व्यवस्था समितिमा अल्पमत/बहुमतको आधारमा निर्णय भएको तर सरकारले सदनमा लान नसकेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अन्ततः दुवै सदनले पास गरेको छ तर यसमा शुरूदेखि परिवर्तन गर्न नसकिएको वै...

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

साउन २२, २०७९

राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

ad
x