संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन स्वीकृत नगर्दा भौतिक संरचना निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१३ मयुरधापमा निर्माण शुरू भएको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको आईईई प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत नगर्दा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम १ वर्षदेखि रोकिएको छ ।

निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ति क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै वन मन्त्रालयले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न आनाकानी गरेको छ । 

वन मन्त्रालयले आईईई प्रतिवेदन स्वीकृत नगर्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माणले कार्यले गति लिन नसकेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद कँडेलले  बताए ।

‘गत वर्ष नै आईईई प्रतिवेदन पनि तयार गरी वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति माग्दा मन्त्रालयले स्वीकृति दिन आनाकानी गरिरहेको छ । त्यसयता कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

पूर्वमा मयुरधापको बस्ती, पश्चिममा कालापानी, उत्तरमा हेटौंडाको १६ नम्वर वडा र दक्षिणमा उत्तरपानी पर्ने ४ किल्लाभित्र रहेको चुरे खहरेको उकास जमिनमा औद्योगक क्षेत्र स्थापना गर्न २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मयुरधापमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

२०७५ कात्तिक ५ गते मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको लागि भन्दै कार्यालय पनि स्थापना गरिएको छ भने २०७७ फागुन १४ गते मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले शिलान्यास गरेका थिए । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले तारबारको काम शुरू गरेकोमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले काम रोकेको छ । 

आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरी अनुमति विना औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न खोजको भन्दै निकुञ्जले काम रोकेपछि शुरू भएको विवाद वन मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ । वन मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालयबीच भोगाधिकारको कुरा नमिल्दा निर्माण कार्य अलपत्र परेको कँडेलले बताए । १९९ विगाह १२ कट्ठा जमिन मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रलाई छुट्याई भोगाधिकार दिइएको छ तर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन ।

औद्योगिक क्षेत्रमा ७–१४ रोपनीसम्मका ६२ वटा प्लट छुट्याइएको थियो । पूर्वाधार विकासका लागि ७ अर्ब २ करोड ३४ लाख रुपैयाँ लागतमा स्थापना हुने औद्योगिक क्षेत्रबाट १० हजार जनाले रोजगारी प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ ।