अमेरिकी सहायक सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले तीन शीर्ष नेताहरूलाई फोन गरेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न दबाब दिए पछि राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा भएको छ ।

लूले बिहीवार बिहान पालैपालो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेर एमसीसीबारे चाँडो निर्णय लिन दबाब दिएका छन् ।

एमसीसी अनुमोदन गराउन अमेरिकाको यो पहिलो दबाब भने होइन । गत भदौ २४–२८ मा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौंमा रहेर सबैजसो दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर एमसीसी अनुमोदन गर्न भनेकी थिइन् ।

गत मंसिर १–३ मा लू नेपाल आएर सबै दलका नेता र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँग एमसीसी अनुमोदनबारे छलफल गरेका थिए । उनै सहायक विदेश मन्त्रीले अहिले ‘अन्तिम चेतावनी’को रूपमा एमसीसी अघि बढाउन भनेका छन् । 

अमेरिकाको यो दबाब पछि राजनीतिक दलहरूले कस्तो पोजिसन बनाउँलान् भन्ने सबैतिर चर्चाको विषय बनेको छ । त्यसमा पनि मुख्यगरी, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले एमसीसीको विषयमा आफ्नो पूरानै अडान कायम राख्ला कि नयाँ निर्णय लिन्छ भन्ने चासोपूर्वक हेरिएको छ । 

माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरूङ विदेशी मुलुकले दबाब दिएकै आधारमा आफ्नो पार्टीको अडान परिवर्तन नहुने बताउँछन् । अमेरिकी विदेशमन्त्रीको फोन विदेशीको ठाडो हस्तक्षेपको नमूना भएको उनले बताए । 

‘अमेरिकाको सहायक विदेश मन्त्रीले गरेको फोन विदेशी हस्तक्षेपको ठाडो नमूना हो । उसको दबाबको अगाडि झुकेर त्यही अनुसारको निर्णय गर्न थाल्यो भने नेपालको राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी दलाल रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ’, गुरूङले भने । 

अमेरिकनहरूले भनेर आफ्नो पार्टीको निर्णय प्रभावित नहुने उनले बताए । 

एमसीसीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जवरजस्ती गरेमा गठबन्धन भत्किने र संसद पनि नरहने अवस्था आउने गुरुङको विश्लेषण छ । 

‘गठबन्धनको सरकार छ । गठबन्धनमा रहेपछि कुनै पनि एजेण्डामा सहमतीमा निर्णय हुने हो । त्यसो भएन भने गठबन्धन मानिएन भन्ने अर्थ हुन्छ र गठबन्धन रहँदैन’, गुरूङले भने, ‘गठबन्धनको निर्णय बिना एकलौटी गर्दा गठबन्धन बाँकी रहँदैन । गठबन्धनमा रहेको प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गर्न पनि पाउनुहुन्न । गठबन्धन टुट्यो भने मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुहुन्छ । जुन मितिमा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुहुन्छ, त्यस दिनबाट गठबन्धन पनि सकिन्छ ।’

गठबन्धन भत्किएपछि सरकार कामचलाउ हुने र ६ महिनाभित्रमा निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए ।  

‘स्थानीय तह चुनावको मुखमा आएर सरकार र संसद दुवै भत्काउने गरी जर्बजस्ती गर्नुहुँदैन । संसदलाई पुरै कार्य अवधि टिक्न दिउँ । सरकार पनि पुरै कार्य अवधि सञ्चालन हुन दिउँ भन्ने हाम्रो प्रयास छ’, गुरूङले भने, ‘एमसीसीमा भएका प्रावधान संशोधनको लागि पहल गर्दै गरौं । संशोधन गर्न माने ठीकै छ, कति संशोधन हुन्छ हेरौं । संशोधन गर्न नमाने पर्खिरहने अवस्था हुन्छ । चार वर्ष पर्खन हुने तर, चुनावको अवधि ६ महिना पर्खन नहुने भन्ने त हुँदैन ।’

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले भने एमसीसीलाई राजनीतिक हतियारको बनाएको छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीले एमसीसीलाई सत्ता गठबन्धन भत्काउन सकिने बलियो रणनीतिको रूपमा उपयोग गरिरहेको छ । गठबन्धन टुट्ने अवस्था भएमा संसदमा एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने र गठबन्धन रहने अवस्थामा मौन बस्ने पार्टीको रणनीति रहेको एमालेका एक नेताले बताए । अमेरिकी दबाबको सम्मुखमा नपर्ने रणनीति एमालेको देखिन्छ ।  

तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले भने अमेरिकी विदेश मन्त्री लूले गरेको टेलिफोनलाई सहजरूपमा लिएको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले एमसीसी जतिसक्दो चाँडो संसदबाट पारित गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले अमेरिकी विदेश मन्त्रीको फोन दबाबको लागि नभई एमसीसीबारे सामान्य चासोको रूपमा आएको बताए । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले पार्टी कार्यालय सानेपामा भने, ‘एमसीसी हामीले नै मागेको हो । त्यसको प्राथमिकता हामीले नै निर्धारण गरेको हो । त्यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय हो ।’

‘नेपालले नै प्रस्ताव गरेर निर्धारण गरेको क्षेत्रमा सहयोग अगाडि बढाएका हौ । तपाईहरूले नै पास गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । के कारणले अप्ठ्यारोमा परेको छ भनेर अमेरिकी विदेशमन्त्रीले प्रश्न गर्नु सामान्य कुरा हो’, प्रवक्ता महतले भने । 

सरकारमा आएका सबै पार्टी एमसीसीको प्रक्रियामा सहभागी भएको र अहिले अन्योलमा राख्ने भन्दा किन यस्तो भएको हो भनेर प्रश्न आउने कुरालाई अस्वभाविक भन्न नमिल्ने महतले बताए । 

राजनीतिक एवं कानूनका विज्ञ डा. युवराज संग्रौला भने राजनीतिक दलहरू विदेशी दबाब सामु झुक्न नहुने तर्क गर्छन ।

‘राजनीतिक दलहरूले यो दबाब थेग्न सक्नुभएन भने स्पष्ट रुपमा उहाँहरूले एमसीसी पास गरेको भन्दा  पनि नेपाललाई अमेरिकाको सुरक्षा नीतिभित्र स्थानान्तरण गरेको हुन्छ । यदी अमेरिकाको सुरक्षा छाता  भित्र नेपाल स्थानान्तरण भयो भने नेपालको परम्परागत पञ्चशिलमा आधारित परराष्ट्र नीति प्रभावित हुन्छ । त्यो भनेको नेपालले असंलग्न नीति छाडेको हुन्छ’, संग्रौलाले भने । 

उनी प्रश्न गर्छन्, ‘असंलग्न नीति छाडेपछि नेपालले भारत र चीनसँग कसरी सम्बन्ध सन्तुलित राख्छ । अमेरिकासँग सहकार्य गरे पनि भारतका सबै कुरा त अमेरिकासँग मिल्दैनन् । नेपाल अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिभित्र बसेर अमेरिकाको सहयोगी देश बन्ने कुरा भारतलाई पनि स्वीकार्य हुँदैन । त्यसबेला उहाँहरू तीन जना नेताले के गर्नुहुन्छ ? चीनसँगको सम्बन्ध उहाँहरू कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ ? चीन अहिले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धामा रहेको देश हो र उनीहरूको बीचमा अहिले तनाव छ ।’ 

राजनीतिक दलका नेताले देशको प्रतिनिधित्व कि सरकारमा बसेर फाइदा खाने रहर पाल्ने भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘आफूलाई कम्युनिष्ट भनेर दावी गर्नेहरू अमेरिकी छातामुनि बस्न तयार हुने हो ? कि हामी कम्युनिष्ट होइनौ भनेर घोषणा गरेर एमसीसी स्वीकार गरे भयो नि । त्यसपछि त जनता प्रष्ट हुन्छन्’, संग्रौलाले भने ।

एमसीसी परियोजना हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको रणनीतिक योजना रहेको स्पष्ट भइसकेको उनले बताए । 

‘अब त हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको रणनीतिक योजना एमसीसी हो भन्ने प्रष्ट भयो होला नि’, संग्रौला भन्छन्, ‘अमेरिकाले यसरी दबाब दिएपछि चीनले पनि त प्रतिकार गर्छ होला नि । अहिले पो चिनियाँहरू यस विषयमा बोलेका छैनन् र उनीहरूको प्रतिक्रिया के हो हामीले बुझेका छैनौं । कुनै समयमा प्रतिक्रिया आउला ।’

एमसीसीको विषयमा जनतालाई विभाजित गरेको र त्यसमा राजनीतिक दलहरू दोषी रहेको संग्रौलाले बताए । राजनीतिक दलले जनतालाई विभाजित गर्न नपाउने उनले बताए । 

नेपालका राजनीतिक दलहरू विभिन्न अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिएको आएको कारण अमेरिकी दबाब थेग्न सक्ने अवस्थामा रहेको तर, राजनीतिक दलहरूले जनतालाई कमजोर र मूर्ख ठान्ने प्रवृत्ति रहेको संग्रौलाले बताए ।

गोप्य रूपमा अमेरिकालाई लेखिएको पत्र त्यसको प्रतिविम्ब भएको उनको भनाइ छ । ‘दुवै हातमा लड्डु लिएर खान खोज्दा राजनीतिक दलका नेताहरू फसिसक्नुभएको छ’, संग्रौलाले भने ।