१४ असार २०८३, आइतबार
नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को किस्सा शुरू भएको एक दशक भयो । २०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालले अमेरिकी सहयोग एमसीसी लिनेबारे प्रारम्भिक काम अघि बढेको थियो ।
त्यसबेला माओवादी केन्द्रको नेता रहेका भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका थिए । एमसीसीका सबै शर्त र प्रावधानहरू भट्टराई प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री रहँदा तय भएका थिए ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेको बेला २०७४ सालमा भएको थियो ।
शुरूमा खासै विवाद र चर्चा नभएको एमसीसी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाको सरकार रहेका बेला यो विषयमा निकै चर्चा भयो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको जोडबलमा एमसीसी सदनबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान थपिएपछि विरोधको बिउ रोपिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सदनबाट पारित गर्न प्रयास गरे पनि त्यतिबेला उनकै पार्टीमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल लगायतका नेताहरूले विरोध गरे ।
एमसीसीकै विवादले नेकपामा विभाजनको रेखा कोरिन वातावरण बनायो ।
अहिले अमेरिकाले नेपालमा एमसीसीबारे वार कि पारको नीति लिएपछि यो परियोजना चरम विवादको भुमरीमा परेको छ ।
एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपालमा ‘एमसीए नेपाल’ नामको कार्यालय स्थापना गरिएको छ, जसमार्फत एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।
तर, मुख्य राजनीतिक दलहरू एमसीसीको सन्दर्भमा एकमत हुन नसक्दा उक्त कार्यालय र एमसीसी सम्झौताकै भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा देशको राजनीतिक समीकरणमा नै एमसीसीले फेरबदल ल्याउने सम्भावना बढेको छ ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले फागुन १६ भित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न समयसीमा तोकिदिएका छन् ।
उक्त समयसीमामा अनुमोदन नगरे नेपालबाट एमसीसी फिर्ता हुने र नेपाल अमेरिकाको सम्बन्धमा पुनर्विचार हुने ‘धम्की’ अमेरिकी अधिकारीहरूले दिएका छन् ।
प्रमुख राजनीतिक दल र नेताहरू विभिन्न दाउपेचमा लाग्दा जनता भने रनभुल्ल छन् ।
एकातिर सम्झौता अनुमोदन गर्न कि नगर्ने भन्नेमा सिंगो देश दुई ध्रुवमा विभाजित छ भने अर्कातर्फ परियोजनाअन्तर्गत ४ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
एमसीए नेपालको कार्यालय सञ्चालनदेखि परियोजना कार्यान्वयन गर्ने तयारीका क्रममा साढे चार अर्ब खर्च भएको हो ।
आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार अहिलेसम्म भएको खर्च नेपाल सरकार र अमेरिका दुबै निकायबाट भएको छ ।
यस्तो खर्च आयोजना कार्यान्वयनको पूर्व तयारीका शर्त पूरा गर्ने क्रममा भएको विष्टले बताए ।
सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गतको यो परियोजनामा २०७७ असारदेखि नै काम शुरू हुनुपर्ने भएपनि यसका पूर्व शर्त पूरा हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
संसदबाट अनुमोदन हुनेबित्तिकै परियोजना कार्यन्वयन भइहाल्ने अवस्था पनि छैन । जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम बाँकी नै रहेकाले ५ वर्षे निर्माण अवधिको गन्ती शुरू गर्न भने अझै एकदेखि डेढ वर्ष लाग्ने अनुमान विष्टको छ । सम्झौतामा परियोजना कार्यान्वयन शुरू भएको ठीक पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने भनिएको छ ।
एमसीसीअन्तर्गत नेपालभित्र डबल सर्किट ४०० किलो भोल्टको लगभग ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
जसमा काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा पर्ने लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा पर्ने रातामाटेसम्म पहिलो खण्ड रहनेछ ।
दोस्रो खण्डमा रातामाटेदेखि काठमाडौंको दक्षिणमा पर्ने हेटौंडासम्म तेस्रो खण्डमा रातामाटेदेखि पश्चिममा तनहुँको दमौलीसम्म चौथो खण्डमा दमौलीदेखि दक्षिण पश्चिम बुटवलसम्म र पाँचौं खण्डमा बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म रहेका छन् ।
यो परियोजनामा अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ भने नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ । यो रकम सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति र विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन जडानमा खर्च हुनेछ ।
यो परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् कर्मचारीको तलब, प्रशासनिक काम, कम्युटर खरिद, अनुगमन, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, परियोजना तयारीका काम, एमसीसीले स्वीकृत गरेका सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने अन्य काममा खर्च गर्नका लागि ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर छुट्टयाइएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमै नेपालमा यो परियोजनाअन्तर्गत ३ अर्ब ५५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चालू आवको पहिलो ६ महिनामा ३१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो खर्च केही महिनाअगाडि नै पठाएको खर्च भएकाले त्यसपछि थप भएको खर्च र भुक्तानीसहितको खर्च जोड्दा साढे ४ अर्ब नाघेको एमसीए नेपालको तथ्यांक छ ।
यो आयोजना निर्माण गर्न चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ९ अर्ब १० करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन भएको छ ।
उक्त बजेटबाट हालसम्म प्रारम्भिक इञ्जिनियरिङ डिजाइनको काम, रातामाटे सबस्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण, सडक मूल्यांकन सर्वेक्षण, पुनर्वास कार्ययोजना, जीवन मापन पुनःस्थापना योजना र धरातलीय सर्वेक्षण तथा किलो गाड्ने काम मात्रै भएको छ । चालू आवमा यो परियोजनामा २ प्रतिशत काम भएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विष्टका अनुसार यो आयोजनामा भएको खर्च सबैभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहणमा नै गएको छ । अहिलेसम्म ४०० रोपनी जग्गा अधिग्रहणमा १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
एमसीए नेपालले जग्गा अधिग्रहणबाहेक पारमर्शदाता नियुक्त गर्ने, आयोजनाको डिजाइन गर्ने, वनको क्यिरिङसहितमा उक्त खर्च गरेको हो ।
अझै प्रसारण लाइनमुनिको जग्गा जग्गा अधिग्रहण गर्नै बाँकी छ । ९ सय वटा टावरका लागि गर्नुपर्ने उक्त जग्गा अधिग्रहणमा नै करीब १२ देखि १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।
यस्तो जग्गा कुनै टावरको लागि एक रोपनीसम्म नै अधिग्रहण गर्नुपर्ने र प्रसारण लाइनमुनिको जग्गाको पनि राइट अफ वे क्लियर गरेर राख्नुपर्ने भएकाले जग्गा अधिग्रहणमा अहिले भएको भन्दा धेरै रकम खर्च हुनै बाँकी रहेको पनि विष्टले बताए ।
१० जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका ९६ वटा वडा भएर जाने यो परियोजना कार्यान्वन हुने भयो भने अहिले भएकै काम र तयारीले निरन्तरता पाउँछ, अन्यथा तयार भएको डकुमेन्ट र योजना सरकारको हुन्छ । त्यसलाई कुनै पनि रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने गरी प्रयोग गर्न सकिने छ ।
यसका साथै यो आयोजनामा दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सिमानामा पर्ने शिवखोलासम्मको ७९ किलोमिटर सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिमा पनि खर्च हुने भएको छ । यो सडकलाई मेटल रोड बनाउन अहिलेको भन्दा नयाँ तरिकाले पिच गर्ने भएकाले पनि नमूना सडक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
दरबारमार्गमा कार्यालय रहेको एमसीए नेपालमा ६२ जना कर्मचारी पुगिसकेका भएपनि संसदबाट अनुमोदनमा ढिलाइ हुँदा केही घटेर हाल ४८ जना कर्मचारी छन् ।
समग्र खर्चको करीब ७ प्रतिशत कर्मचारी र कार्यलय सञ्चालनमा खर्च भएको विष्टको भनाइ छ । यसरी हिसाब गर्दा करीब ३१ करोड २२ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालनमै खर्च भएको देखिन्छ ।
एमसीसीको सम्झौता भएको चार वर्ष भएपनि एमसीए नेपाल स्थापना भएको भने तीन वर्ष पूरा भएको छ ।
