जेठ १६, २०८०
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...
फागुन ६, २०७८
अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)का कारण नेपाल झन् झन् अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको छ । ‘स्टेट सेक्रेट’का नाममा अहिलेसम्म पनि के–के सम्झौता भएका थिए, त्यो पाइएन भन्ने सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको गुनासो छ । त्यो कुरा कांग्रेस जस्तो पार्टीको सरकारका लागि राम्रो भएन ।
एमसीसीको पहिलो सम्झौतामा कांग्रेसले अडान लिएको थियो, देशले अडान लिएको थियो, एमसीसीलाई एउटा वैदेशिक सहयोगको रूपमा लिने संसदबाट अनुमोदन गर्नु नपर्ने ढंगले । कम्युनिस्टहरूको बलियो सरकार आउनेबित्तिकै ती प्रावधान कसरी चेञ्ज भयो ? उनीहरूमाथि कसरी दबाब पर्यो ? कसरी स्वीकारे उनीहरूले ? यी सबै कुरा देशबासीले जान्न पाउनुपर्छ । संसद्ले थाहा पाउनुपर्छ ।
बलजफ्ति पास भयो भने फेरि राजनीतिक दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ । त्यसको समाधान अहिले बौद्धिकस्तरमा संसद्मा व्यापक छलफल गरेर मात्र हुनुपर्छ ।
कांग्रेस पार्टीको सभापति देशको प्रधानमन्त्री भएको बेलामा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत एमसीसीलाई संयुक्त चिठ्ठी लेखेर पठाइयो, त्यो पनि राम्रो भएन । कूटनीतिक व्यक्ति विशेषको सल्लाह लिएर गर्नुपर्नेमा त्यस्तो चिठ्ठी पठाउँदा नेपालको कूटनीतिक छवि झन् असजिलोमा पर्दै गएको छ । हिजो कम्युनिस्ट सरकारबाट भएको गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने होइन सच्चाउने ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने थियो ।
हामीले संसदबाट पास गर्नैपर्ने आवश्यकता किन भयो ? संसदबाट पास गर्ने निर्णय भएपछि त्यसपछि पूरक सम्झौता के के भए ? अमेरिका हाम्रो पुरानो र देशलाई आर्थिक सहयाेग गर्ने मित्र हो । उनीहरूसँगको सम्बन्धलाई हामीले राम्रो बनाउँदै लैजानुपर्छ । अमेरिकामा ह्वाइट हाउसको भनाइभन्दा पेन्टागनको भनाइको महत्त्व हुन्छ ।
उनीहरूले नेपालको सामरिक र भूराजनीतिक अवस्थितिलाई उपयोग गर्न त खोज्छन्, खोज्छन् । त्यसमा सतर्क हुने, चनाखो हुने कुरा त हाम्रो हो ।
हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कतै नचुकेर राष्ट्रिय स्वार्थमा उभिने कुरामा कांग्रेस चुक्नुहुन्न । एमसीसी नै सबैथोक होइन, एमसीसीलाई एउटा अनुदान सहयोगको रूपमा, विकास परियोजनाको रूपमा स्वीकार्न कुनै आपत्ति छैन । तर संसदबाट पास गर्दा संघीय ऐनअन्तर्गगत नेपालका कानूनलाई ओभरसाइट गर्ने, नेपालका कानून निष्प्रभावी हुने कुराबारे राम्रो छलफल अनुसन्धान र छिनोफानो नगरिकन हतारमा पास गर्ने कुरा मलाई श्रेयस्कर लागिरहेको छैन ।
एमसीसीको पहिलो सम्झौतामा कांग्रेसले अडान लिएको थियो, देशले अडान लिएको थियो, एमसीसीलाई एउटा वैदेशिक सहयोगको रूपमा लिने संसदबाट अनुमोदन गर्नु नपर्ने ढंगले । कम्युनिस्टहरूको बलियो सरकार आउनेबित्तिकै ती प्रावधान कसरी चेञ्ज भयो ? उनीहरूमाथि कसरी दबाब पर्यो ? कसरी स्वीकारे उनीहरूले ? यी सबै कुरा देशबासीले जान्न पाउनुपर्छ । संसद्ले थाहा पाउनुपर्छ ।
एमसीसी पास गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट गरेपछि सिनारियो बदलिएजस्तो देखिएको छ । तर, एमाले या कांग्रेस कसैले पनि राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा विपरीत जान मिल्दैन । एमसीसीका सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्यो । सम्झौता ‘स्टेट सेक्रेसी’ हो, दिन मिल्दैन, भन्न मिल्दैन भनिएको छ । एमसीसीका सम्झौता र पूरक सम्झौताका कुरामा लिमिटेड कुरा राखिएको छ ।
संसद्मा सबै डकुमेन्ट आउनु पर्यो, सरकारले पेश गर्नुपर्यो । मागेको कुनैपनि डकुमेन्ट सांसदहरूलाई उपलब्ध हुनुपर्यो । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको डकुमेन्ट धेरैपछि खुल्यो, फेरि यस्तो हुनु भएन । यस्तो कूटनीतिक मर्यादाविपरीत काम भविष्यमा पनि गर्नुभएन ।
विगतको सरकारले गल्ती गर्यो, बलियो कम्युनिस्ट सरकारले गल्ती गरेको भएपनि सुधार्ने दिशामा पो जानुपर्यो । उसले गल्ती गर्यो भन्दैमा हामीले दोहोर्याउन त भएन नि । हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई कतै आघात पर्छ कि पर्दैन नेपालको कानूनलाई सुपरसिड गर्छ कि गर्दैन, नेपालको कानूनभन्दा माथि नेपालको कानून नलाग्ने सम्झौताका दफाहरूको चर्चा भएको छ, यदि त्यस्तो छ भने त त्यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्यो ।
सत्य त सत्य हुन्छ, दुईवटा हुँदैन । सत्य पत्ता लगाउँदा गल्ती भएको छ भने त्यसलाई सुधारेर बाहिर ल्याउन सक्ने सामर्थ्य कांग्रेसले राख्नुपर्छ, सरकारले राख्नुपर्छ ।
एमसीसीलाई संसद्मा छलफल गर्ने कुरामा प्रतिपक्षी दलहरूले पनि मान्नुपर्छ । उहाँहरूको जे–जे असहमति हो, संसद्मा राख्न त पाइयो नि ! संसद्मा अवरोधको अवस्था छ, अवरोधकाबीच पास गर् भन्नुभन्दा सबै विषयलाई छर्लङ्ग हुने किसिमबाट सरकारले श्वेतपत्र जारी गरोस्, संसद्मा सबै डकुमेन्ट पेश गरोस् ।
त्यसको आधारमा संसद्मा छलफल होस्, समितिमा छलफल होस्, डेटलाइन दिएर यति तारिखमा पारित गर्नैपर्छ भन्नु सार्वभौम देशका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेताहरूले गल्ती गरेका छन् भने पनि एमसीसीबारे नेपालको संसद्ले व्यापक रूपले छलफल गर्न पाउनुपर्दछ । राष्ट्रिय हितमा भयो भने पास हुन्छ, राष्ट्रिय हितमा छैन भने पास हुँदैन ।
(नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वराजदूत उपाध्यायसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...
लेखक एवं निर्देशक प्रदीप भट्टराईका जति फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन्, ती सबैले दर्शकको माया र समीक्षकबाट प्रशंसा पाएका छन् । ‘जात्रा’, ‘जात्रै जात्रा’, ‘शत्रुगते’ र ‘महापुरुष...
नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ । माओवादीको विधा...
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
बुटवल विकासका दृष्टिले काठमाडौंपछिका प्रमुख शहरमध्ये एक मानिन्छ । बुटवल धेरै क्षेत्रमा देशलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने शहर पनि हो । २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बुटवल उपमहानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकाल...
बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी यात्रा सकेर नेकपा एमालेको नेतृत्व काठमाडौं फर्किएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वले मध्यपहाडी यात्राका दौरान सरकारको चर्को आलोचना गरेक...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...