१२ साउन २०८३, मंगलबार
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप घट्दै गएको छ भने कर्जा प्रवाह मात्रै बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६ महिनामा बैंकिङ क्षेत्रले १ खर्ब ७९ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । यो अवधिमा कर्जा प्रवाह भने ४ खर्ब ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भइसकेको छ ।
यस्तो निक्षेप अघिल्लो वर्षका सोही अवधिको तुलनामा १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । निक्षेप संकलन घटेको भएपनि कर्जा प्रवाह भने गत वर्षको तुलनामा १ खर्ब २६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले बढेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप ३ खर्ब ५२ अर्ब २१ करोड थियो भने कर्जा प्रवाह ३ खर्ब ६६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो । राष्ट्र बैंकले चालू आवमा १९ प्रतिशतले मात्रै कर्जा बढाउन सक्ने सीमा बैंकहरूलाई दिएको भएपनि ६ महिनामा नै १२ प्रतिशत नाघेकाले बाँकी आवका लागि कर्जा नियन्त्रण गर्ने रणनीति केन्द्रीय बैंकको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत वर्षको यो अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएका कारण राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन (रिभर्स रिपो) मार्फत बैंकहरूबाट रकम लिएको थियो । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले ६ महिनामै २ खर्ब ४१ अर्ब तरलता प्रशोचन गरेको थियो ।
यो वर्ष भने तरलता अभावका कारण ६ महिनामा नै ३३ खर्ब रुपैयाँ रिपोमार्फत पठाइसकेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कम हुँदा राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन (सात दिनको) अवधिको तरलता प्रवाह गर्न मौद्रिक नीतिको उपकरण रिपो प्रयोग गर्छ । अधिक तरलता हुँदा भने रिभर्स रिपो जारी गर्ने गरिन्छ ।
माघमा मात्रै बैंकिङ प्रणालीमा थप ३ खर्ब प्रवाह गरेकाले अहिलेसम्म ३६ खर्ब रुपैयाँ रिपो, स्थायी तरलता सुविधा, सोझै खरिद, रिपो बोलकबोलसहितका मौद्रिक नीतिको औजार प्रयोग भइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए ।
६ महिनामा नै बैंकिङ क्षेत्रले निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च हुँदा तरलता व्यवस्थापनमा दबाब परेको राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा छ । यसका लागि आन्तरिक एवं बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम राख्न सीमित वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा परिचालन गर्न जोड दिनुपर्ने आवश्यकता राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतका रूपमा बैंकदरलाई ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याइएको छ । ब्याजदर करिडोरसँग सम्बन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाले बैंक वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न दिने कर्जाको दर वृद्धि हुने अनुमान नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवालीको छ ।
ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेको मौद्रिक नीतिको यस्तो विश्लेषणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत यो व्यवस्थाले बढाउने छ ।
तरलता अभावसँगै ट्रेजरी बिलको ब्याजदर नै ५ प्रतिशत नाघिसकेको अवस्थामा बैंक दर नै ७ प्रतिशत पुग्नुले राष्ट्र बैंक आफैँ तरलताको अवस्था छिटो सहज गराउन नचाहेको देखिएको पनि ज्ञवालीको बुझाइ छ ।
पुनरकर्जा ऋणीको खर्च बढ्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा घटाउँदा बैंकको नाफामा असर गर्ने पनि उनले तर्क गरेका छन् ।
बैंकहरूले आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियलस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्थाले पनि बैंकहरूलाई यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा निरुत्साहन गर्नेछ ।
भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिको समीक्षाले पनि आयातलाई नै निरुत्साहन गर्ने बुझाइ बैंकरहरूको छ । नेपालमा भारतबाटै ६० प्रतिशतभन्दा बढी आयात हुने हुँदा मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले आयात निरूत्साहित गराउँछ ।
कहाँ गयो बैंकहरूको लगानीयोग्य रकम ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चालू आर्थिक वर्ष लागेदेखि नै लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव छ । बैंकहरूले निक्षेप नबढाइ कर्जा मात्रै बढाएकाले नै तरलतामा चाप परेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
बैंकहरूले नयाँ र दीर्घकालीन स्रोत नखोज्दा र राष्ट्र बैंकले दिएको अल्पकालीन सुविधाबाट दीर्घकालीन लगानी गरेकाले पनि तरलतामा दबाब परिरहेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेलको बुझाइ छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंकहरूको निक्षेप संकलन ४८ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा कर्जा प्रवाह ४५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ छ ।
बैंकहरूसँग ४ माघसम्मको अधिक तरलता १५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । बैंकिङ प्रणालीमा हुने यस्तो अधिक तरलता २० माघमा यो आवको सबैभन्दा कम ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा झरेको थियो भने ३१ माघमा सबैभन्दा बढी ३१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको पनि राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेल बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भइरहेको भएपनि वाणिज्य बैंकहरूले ऋण बढाएएका छन् । आयातमा रकम बाहिरिएको, रेमिटेन्स घटेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएको सहितका कारण तरलता अभाव भने बैंकहरूले भोगिरहेका छन् ।
तरलता अभाव बढाउने प्रखुख कारण ६ महिनामा वस्तु तथा सेवा आयात गरेबापत ९ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यसले नेपालको व्यापार घाटा ४६ प्रतिशत पुगेको छ । आयात बढेकै कारण देशभित्र भित्रने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर (शोधन्तर) स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । राज्यसँग हाल जम्मा साढे ६ महिनाको मात्रै आयात धान्न पुग्ने मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ ।
यसका साथै १ फागुनसम्मको तथ्यांक अनुसार १७ वटा वाणिज्य बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) सीमाभन्दा बढी पुर्याएका छन ।
ठूला र क वर्गका अब्बल श्रेणीका बैंकहरूको यस्तो सीडी रेसियो ९४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
सीडी रेसियो अधिक हुने बैंकले थप ऋण प्रवाह गर्न सक्दैनन् । यसले गर्दा सीडी रेसियालाई ९० प्रतिशतभित्रै झार्नुपर्ने दबाब बैंकहरूलाई रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले आगामी असारसम्ममा बैंकहरूलाई सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि लैजान नपाउने व्यवस्था चालू आवको मौद्रिक नीतिले नै गरेको छ ।
तरलता सहज कसरी हुन्छ ?
बैंकिङ प्रणालीमा जति धेरै अधिक तरलता हुन्छ त्यति नै लगानीयोग्य रकम थपिन्छ र बैंकहरूलाई तरलतामा दबाब कम हुँदै जान्छ । यसका लागि बैंकहरूले गरेको कर्जा लगानी फिर्ता दर बढ्नुपर्छ । भने निक्षेप बढाएर सोही अनुपातमा कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेलेको भनाइ छ ।
बैंकहरूले ऋणपत्र जारी गरेर पनि तरलता सहज बनाउन सक्छन् । यस्तो ऋणपत्र हालसम्म विभिन्न २२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँको मात्रै जारी गरेका छन् । तरलता अभाव भएको बेला यसलाई बढाउनुपर्ने बुझाइ पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीको छ ।
बैंकहरूले तरलता सहज गर्न विदेशी ऋण बढाउने र पुनरकर्जा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनरकर्जा पुस २०७८ सम्ममा १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको मात्रै प्रयोग भएको छ ।
विदेशी ऋण पनि हालसम्म जम्मा ८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २३ अर्ब ६७ करोड मात्रै लिएका छन् । यस्तो ऋण कम्तिमा ५ वर्षको हुने भएकाले बैंकहरूले बढाउन सकेको अवस्थामा तरलता सहज हुँदै जानसक्ने बुझाइ पनि राष्ट्र बैंकको छ ।
