लामो समयदेखि स्वामित्व विवादमा रहेको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले देशको हितलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यसअघि गरेका केही निर्णय, तोकिएका सर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधन  पुनरवलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

एनसेलले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुनः पत्र बुझाउँदै यस्तो अनुरोध गरेको हो । कम्पनीले सरकारका ती निर्णय, नियमावली संशोधन तथा अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा तोकिएका सर्त विदेशी लगानी र दूरसञ्चार क्षेत्रको हितविपरीत रहेको दाबी गर्दै  पुनरवलोकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरेको जनाएको छ ।

यसअघि २०८२ साल पुस २३ गते पनि एनसेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र बुझाएर ती निर्णय र सर्त  पुनरवलोकन गर्न अनुरोध गरेको थियो । सरकारी पक्षबाट हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि कम्पनीले बुधबार पुनः पत्राचार गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

हालै सर्वोच्च अदालतले समेत कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिइसकेको उल्लेख गर्दै कम्पनीले अब एनसेलसम्बन्धी विवादको समाधानतर्फ प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरेको छ ।

सरकारले अब गर्ने निर्णयले २०८६ सालपछि एनसेलको सञ्चालन निरन्तरता कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुने कम्पनीको विश्वास छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइएको पत्रमा एनसेलले २०८० फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय, सोही निर्णयका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लगाएका सर्त, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा गरिएको दशौँ संशोधन तथा २०८१ भदौ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय कानुनसम्मत नरहेको दाबी गरेको छ ।

कम्पनीका अनुसार ती निर्णयका कारण संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकमाथि प्रत्यक्ष असर परेको छ भने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को मर्मसमेत विपरीत हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले समग्र विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै कम्पनीले ती निर्णय र नियमावली  पुनरवलोकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन जारी गर्न आग्रह गरेको छ ।

पत्रमा कम्पनीले २०८२ पुस २३ गते  पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएको भए पनि हालसम्म कुनै निर्णय वा निर्देशन प्राप्त नभएकाले पुनः सोही विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उल्लेख गरेको छ ।

उक्त पत्रको बोधार्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग विभाग तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि पठाइएको छ ।

एनसेलले पहिले भएका निर्णयमा त्रुटि, अस्पष्टता वा कानूनी चुनौती देखिएमा, परिस्थितिमा परिवर्तन आएमा वा नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएमा सार्वजनिक हितका लागि मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो निर्णय संशोधन, खारेज वा नयाँ निर्णय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले नै यस विषयमा निर्णय गरेको भएकाले सोही निकायबाट समाधान सम्भव रहेको विश्वासका साथ कम्पनीले  पुनरवलोकनको माग दोहोर्‍याएको जनाएको छ ।