सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विकास बजेट खर्चमा निकै सुस्त देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको हो ।

चालू आव २०७८/०७९ मा ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा ६ महिनाको अवधिमा पूँजीगत तर्फ जम्मा ८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालूसहितको समग्र खर्च प्रतिशत भने १३.४२ प्रतिशत छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता तुलसीप्रसाद भट्टराईका अनुसार जम्मा बजेटमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख ३ हजारको २०.१९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख ५२ हजारको ८.९० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ । 

कुन निकायको कति खर्च ?

प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय तथा निकायको बजेट खर्च अवस्था निराशाजनक देखिएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश व्यवस्थापिकाले जम्मा १८ करोड ७८ लाख ११ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा पूँजीगततर्फ १४.५६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । चालूमा भने ३३.१४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले ९ करोड ५३ लाख ३९ हजार बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ ४६.८९ प्रतिशत र चालूतर्फ १९.१३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १ अर्ब ४५ करोड २ लाख २४ हजार विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ १४.८४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ०.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३० करोड ३३ लाख २३ हजार विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ १३.७३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २ं.९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ११ करोड ३८ लाख ४१ हजार विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ २८.१६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १६.१२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख ५६ हजार विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ १२.१४ र पूँजीगततर्फ ११.९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ४२ करोड ८५ लाख ६६ हजार विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ४१.९७ र पूँजीगततर्फ १६.७६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ११ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख ८१ हजार विनियोजित बजेटको चालूतर्फ ३८.४५ र पूँजीगततर्फ ८.९४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ८८ करोड ५९ लाख ४ हजार रकम विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ २४.९० र १३.६३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । 

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ३ करोड ८ लाख ६६ हजार विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ २४.१३ र पूँजीगततर्फ ८३.०६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । 

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको १ अर्ब ७२ करोड ४५ लाख बजेटमध्ये चालूतर्फ ३३.३७ र पूँजीगततर्फ हालसम्म खर्च नै नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिए पनि विगतको भन्दा फरक तथा राम्रो भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तारा लामा तामाङले जनताप्रति उत्तरदायी भएर नै खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको बताउँदै विगतका वर्षभन्दा चालू आवमा फरक देखिएको दाबी गरे ।

दोष जति संघीय सरकारलाई

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट भने आफ्नो सरकारले गर्न नसकेको कामको दोष संघीय सरकारलाई दिन्छन् । प्रदेशको विकासमा संघीय सरकारले असहयोग गरेको उनको गुनासो हुने गर्छ ।

फागुन ७ गते ७२ औँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘संघीय सरकारलाई मन लाग्यो भने राखिदिने, मन लाग्यो भने बदली दिने, कसैलाई वर्षौंसम्म पनि सुविधामा लगेर नजाने, कसैलाई निर्णय गरेर पनि पठाउन नसक्ने जुन प्रकारको एउटा लाचारीपन देखिएको छ । यो सबैभन्दा कमजोर छ । यसले गर्दा संघीयता कमजोर हुने र संघीयताप्रति एउटा प्रश्न उठिराखेको छ  । यसको कार्यकाल पूरा नहुँदै संघीयताको आवश्यकता छैन भनेर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।’

तर मुख्यमन्त्री भट्टले विगतको भन्दा प्रदेश सरकारले उत्कृष्ट कार्य गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । 

प्रदेश सरकार गठन भएको चौथो वर्षगाँठको पूर्वसन्ध्यामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले ७० वर्षसम्मको कामको तुलनामा प्रदेश सरकार स्थापनाको ४ वर्षमै बढी काम भएको दाबी गरेका थिए ।