पश्चित सेती आयोजना, तपाईंले नाम सुनेको त वर्षौं भयो होला । सुदूरपश्चिमको समृद्धिको सपनासँग जोडिएको यो महत्त्वाकांक्षी आयोजना, ३५ वर्षदेखि चर्चा र विवादको केन्द्रमा छ । दशकौं पहिले सेती नदीको बहावलाई रोकेर ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना बनाउने सपना बाँडिएको थियो ।

फ्रान्सेली कम्पनीको अध्ययनदेखि अस्ट्रेलियाली, चिनियाँ हुँदै अन्ततः भारतीय कम्पनीको हातसम्म यो आयोजना पुग्यो । तर, किन अहिलेसम्म आयोजना बन्न सकेन ? र अब कहिलेसम्म बन्छ त ? यसबारे विस्तृतमा बुझ्ने प्रयास गरौं ।

*****

सुदूरपश्चिमका चार जिल्ला डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङलाई जोड्ने सेती नदीको ५० किलोमिटर दूरीमा सेती जलविद्युत् आयोजना पर्छ । आयोजनालाई माथिल्लो तटीय आयोजनाका रूपमा पश्चिम सेती र तल्लो तटीय आयोजनाका रूपमा सेती नदी–६ सँगसँगै निर्माण गर्नेगरी छुट्याइएको छ । जसले कुल १२ सय मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् उत्पादन गर्नेछ ।

सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण मानिएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र छ । यस आयोजनाबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने र सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, आयोजना प्राविधिक, वित्तीय, कानूनी र विशेषगरी राजनीतिक तथा कूटनीतिक जालोमा फसेको छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो रोगका रूपमा रहेको राजनीतिक अस्थिरता पश्चिम सेतीका लागि अभिशाप बन्यो । बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा आयोजनाको प्राथमिकता र नीतिमा फेरबदल भइरह्यो ।

वित्तीय स्रोत जुटाउन नसक्नु अर्को प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ ।

जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण लागत महँगो हुने, पुनर्वास र वातावरणीय लागत उच्च हुने तथा प्रतिफल आउन लामो समय लाग्ने भएकाले लगानीकर्ताहरू सधैं हिच्किचाउने गरेको देखिन्छ । थ्री गर्जेजले पुनर्वास र अन्य विषयका कारण परियोजना वित्तीय रूपमा सम्भाव्य नरहेको स्पष्ट पारेको थियो ।

फ्रान्सेली कम्पनीदेखि भारतीय कम्पनीसम्मको यात्रा

पश्चिम सेतीको निराशाजनक कथाले नेपालको कमजोर विकास मोडेललाई प्रतिविम्बित गर्छ । यो राजनीतिक अस्थिरता र भूराजनीतिक जटिलताको एक जीवन्त उदाहरण समेत हो ।

पश्चिम सेतीको कथा सन् १९९१ अर्थात् २०४८ सालमा शुरू भएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रिहले पहिलोपटक यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । तर, त्यसको तीन वर्षपछि २०५१ असार २३ देखि मात्र आयोजनाले औपचारिक रूपमा गति लिन खोजेको थियो । सरकारले अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक)सँग विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन तयार गरी विकास र सञ्चालन गर्ने सम्झौता समेत गर्‍यो ।

त्यतिबेला गृहमन्त्री थिए, शेरबहादुर देउवा । देउवाकै गृहजिल्ला डडेल्धुरा र डोटी जिल्लामा पर्ने सेती नदीको विशाल जलविद्युत् आयोजना तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै उपस्थितिमा भएको थियो ।

उक्त सम्झौताले सुदूरपश्चिममा विकासको आशा जगाएको थियो ।

तर, त्यो आशा लामो समय टिक्न सकेन । स्मेकले करिब १७ वर्षसम्म आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गर्‍यो, १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण पनि गरायो, तर वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेको भन्दै निर्माण कार्य अघि बढाउन सकेन । अन्ततः सरकारले उसको इजाजत रद्द गर्‍यो ।

स्मेकको बहिर्गमनपछि सन् २०१२ मा सरकारले यो आयोजना चिनियाँ कम्पनी 'चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन' (सीटीजीआई)लाई सुम्पियो । चिनियाँ कम्पनीको प्रवेशले आयोजना बन्नेमा धेरैलाई विश्वस्त तुल्याएको थियो । तर, ६ वर्षसम्म अनेकौं चरणमा वार्ता र छलफल भए पनि चिनियाँ कम्पनीले काम अघि बढाएन । उसले आयोजनाको क्षमता घटाएर ६२० मेगावाटमा झार्ने, पुनर्वास र पुनःस्थापनाको लागत अत्यधिक भएको भन्दै वित्तीय रूपमा सम्भव नरहेको निष्कर्ष निकाल्यो ।

१३ भदौ २०७५ मा भएको अन्तिम वार्तामा सरकारले क्षमता घटाएर आयोजना बनाउन अस्वीकार गरेपछि थ्री गर्जेजसँगको सम्झौता तोडियो । दुई शक्तिशाली र अनुभवी विदेशी कम्पनीहरूको असफल प्रयासपछि पश्चिम सेती फेरि एकपटक लगानी बोर्डको ‘सोकेस’मा थन्कियो ।

सरकारले २०७५ चैतमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा यसलाई ४५० मेगावाटको एसआर–६ आयोजनासँग जोडेर ‘क्यासकेड प्रोजेक्ट’का रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गर्‍यो, तर लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेनन् ।

चिनियाँ कम्पनी बाहिरिएपछि भारतीय सरकारी कम्पनी ‘एनएचपीसी लिमिटेड’ को प्रवेश भयो । २०७९ साल साउन २३ गते लगानी बोर्ड र एनएचपीसीबीच पश्चिम सेती र एसआर–६ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता भयो । जसअनुसार एनएचपीसीले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने जिम्मा पायो ।

समझदारीअनुसार एनएचपीसीले पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) र एसआर–६ (४५० मेगावाट) गरी कुल १२०० मेगावाटको संयुक्त आयोजनाको अध्ययन गर्नेछ । आयोजनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्ला (डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ)लाई प्रत्यक्ष असर पार्छ ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा तयार पारिएको पुनर्वास योजनाअनुसार आयोजनाबाट २१ सय २५ घरपरिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । तीमध्ये १३ सय ९३ घरपरिवारलाई पुनर्वास गराउनुपर्नेछ । यसबाट करिब ११ हजार ८६६ मानिस विस्थापित हुने अनुमान छ ।

प्रभावित बासिन्दालाई तराईका जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा पुनर्वास गराउने योजना सरकारले बनाएको छ । तर, विश्लेषकहरूले पहाडको सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेशमा हुर्केका समुदायलाई तराईमा स्थापित गराउनु एक जटिल सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक चुनौती रहेको बताएका छन् ।

त्यस्तै, यो आयोजनाले ठूलो भू–भाग डुबानमा पार्नेछ । यसले स्थानीय जैविक विविधता, वनजंगल र पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर पार्ने अनुमान गरिएको छ । यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र न्यूनीकरणका उपायहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु अर्को ठूलो चुनौती देखिएको छ ।

अहिले एनएचपीसीले अन्तिम डीपीआर लगानी बोर्डमा बुझाइसकेको छ । प्राविधिक मूल्याङ्कन भएर वित्तीय मूल्याङ्कन भइरहेको लगानी बोर्डका सूचना अधिकारी मनोज रेग्मीले जानकारी दिए ।

आयोजनाका लागि एनएचपीसीले प्रस्ताव गरेको लागत अनुमान लगानी बोर्डले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनभन्दा निकै बढी देखिएको छ । लागतको यो भिन्नताले आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता, विद्युत् खरिद दर र समग्र प्रतिफलमा असर पार्ने भएकाले बोर्डले यसलाई सजिलै अनुमोदन गर्न सकेको छैन ।

नेपालमा एनएचपीसीको सर्भे लाइसेन्सको म्याद चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्म रहेको छ । योभन्दा पहिले नै उसले आफ्नो सम्पूर्ण प्रक्रियागत कामहरू सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

यता ‘पश्चिम सेती’ को काम अघि बढाउन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा वेस्ट सेती ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ । आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि ‘वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड’ नामक विशेष प्रयोजन कम्पनी (एसपीभी) स्थापना गरिएको छ ।

करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना ३० प्रतिशत इक्विटी र ७० प्रतिशत ऋण लगानीमा निर्माण गरिनेछ । अहिले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ठूला आयोजनाहरूमा विशेष चासो देखाइरहेको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, कहिलेसम्म बन्छ त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना ? सुदूरपश्चिमका जनताले कहिलेसम्म आशा गर्ने ? यसको जवाफ चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जनताले पाउनेछन् ।

हेर्नुहोस्, भिडियो: