चुनावमा तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच रस्साकस्सी देखिन्छ । केही समय अघिसम्म चुनाव हुने कि नहुने भन्ने थियो । संवैधानिक मूल्य मान्यता र चौतर्फी दबाबका कारण अहिले स्थानीय तहको चुनाव हुने स्थिति बनेको छ । वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको चुनावको तयारीमा दलहरू लागेका छन् । चुनाव नजिकिएसँगै तालमेलका कुराहरू पनि आएका छन् । 

दम्भ भन्ने कुरा कसैका लागि हितकर होइन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दम्भले गर्दा हुँदाखाँदाका संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरू उहाँहरूको हातबाट गयो । अहिले पनि दम्भमा केही कमी देखिँदैन । हामी एक्लै जित्छौं भनेको सुनिन्छ, तर परिणाम त्यस्तो हुँदैन । ओलीले दाबी गरेको जस्तो परिस्थिति अहिले छैन । पटक–पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र सरकारले गरेका गलत काम जनताले बिर्सेका छैनन् । 

भ्रष्टाचारबारे नेपालमा व्यापक असन्तुष्टि र जनगुनासो छ, त्यो परिपक्व भएर क्रान्ति र सामाजिक अभियानको स्वरूप ग्रहण गरिसकेको छैन । यो चुनावमा दलको भूमिका र पोजिसनले परिणाम दिँदैन भन्न सकिँदैन । भारतको चुनाव खासगरी पञ्जावमा अकल्पनीय परिवर्तन भयो । असन्तोष व्यापक भएपनि नेपालमा अझै त्यस्तो अवस्था छैन, जुन भारतमा आपले गरिरहेको छ । 

अहिले नेपालका दल दलहरूको त्यस्तो सामर्थ्य छैन, जसले एक्लै चुनावमा गएर देशव्यापी जीत हासिल गरोस् । अहिले पनि एमाले पहिलो दल र ठूलो संगठनको रूपमा छ, त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । केपी ओलीको ठूलो स्ट्रेन्थ भनेको पार्टीमा कन्ट्रोल र कमाण्ड छ । उहाँको जस्तो एकल नेतृत्व अरू पार्टीमा देखिन्न । अरू पार्टी विधि विधानमा चलेकाले पनि एकल नेतृत्वको अभ्यास असम्भव बनेको हो । 

संविधानलाई अवमूल्यन गर्दा उहाँ दण्डित हुनुभयो । जतिसुकै परमादेशको सरकार भने पनि उहाँले सरकार छाड्नुपर्‍यो । ओलीको मात्र होइन, यो पनि जनताको मत अभिमतबाट बनेको सरकार हो । 

अरूलाई अप्ठ्यारो पार्न संसदलाई बन्धक बनाउन त पाइयो, तर त्यसको औचित्य पुष्टि हुन पर्दैन ? आफ्नो सरकारलाई आफ्नै कारणले ढाल्ने, पार्टी विघटन गर्ने अनि फेरि जनताले मलाई पुरस्कृत गर्छन् भन्ने दाबी सुहाउने कुरा हैन।

कांग्रेस एक्लै चुनावमा जान नसक्ने होइन, तर गठबन्धन हुने सम्भावना ज्यादा छ । चुनावमा प्राकृतिक गठबन्धनको सम्भावना छ । त्यो भनेको एमाले जितेको या जित्ने सम्भावना भएको ठाउँमा एमालेविरुद्ध स्वतःस्फुर्तरूपमा महागठबन्धन बन्छ । महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा त्यस्तो हुन्छ । अन्य ठाउँमा स्वच्छ प्रतिष्पर्धा हुन्छ, जीतहार सामान्य कुरा हो ।

कांग्रेसको विधि विधानले पार्टीको कुन तहले टिकट दिने भन्ने प्रस्ट्याएको छ । विधानमा वडा तहमा पनि अधिकार दिइएको छ । असजिलो के छ भने गठबन्धन हुँदाहुँदै पनि त्यसको पालना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने छ, जस्तो चितवनमा हेर्नुस् । पार्टीले भने पनि हामी भोट हाल्दैनौं, मान्दैनौं भन्ने खालको टिकाटिप्पणी आउँछ ।

कार्यकर्तालाई राजनीतिक हिसाबले प्रशिक्षण दिनुपर्ने, मानसिक रूपले तयार गर्नुपर्ने, लेनदेन गर्नुपर्ने अवस्था छ । हिजो पनि त्यही थियो, आज पनि हुन्न भनेर राजनीति चल्दैन ।

गठबन्धनमा यही नै हो भन्नुभन्दा यसमा जीतहारको भावना नलिई समन्वयको बाटो अपनाउन सकिन्छ । कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय तहमा तालमेलको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिएर एमालेको दम्भ तोड्न सक्छ । हामी विभाजित भयौं भने कतै फेरि उनको दम्भ नै स्थापित हुन्छ कि भन्ने कारणले त्यसका विरुद्ध गठबन्धन बन्छ जस्तो लाग्छ । 

कांग्रेस एक्लै लड्न सक्दैन ? 

कांग्रेसको संगठनलाई बलियो र धारिलो बनाउने हो भने एक्लाएक्लै भिड्ने हो । एक्लै चुनावमा जाँदा संगठन चुस्त हुन्छ, यसका केही फाइदा छन् । तर नेपालको राजनीति निर्णायक मोडमा पुग्दैछ, फेरि कांग्रेस कुनैपनि कारणले स्थानीय तह र केन्द्रको चुनावमा पहिलो पार्टी बन्न नसक्ने, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकार बनाउन नसक्ने कुरा भयो भने धेरै गाह्रो पर्छ ।

सुरक्षित बाटो गठबन्धन हो । गठबन्धनलाई इन्कार गरेर कांग्रेस एक्लै अगाडि बढ्दा फेरि अरू दललाई मिलाउने कसरत शुरू हुन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले खेल्ने मौका पाउँछन् । त्यसबाट देशलाई जोगाउनका लागि पनि सकभर कांग्रेसले नै बीचको बाटो पहिल्याउनुपर्छ । हामीले कार्यकर्ताको भावनालाई पनि सम्मान गर्ने र परिणामबारे पनि ख्याल गर्ने काम गर्‍यौं भने बीचको बाटो फेला पर्छ ।

एमसीसीबारे गाउँ–गाउँसम्म पुगेको भ्रम 

एमसीसीबारे जति यथार्थ कुरा जनमानसमा पुर्‍याउन सक्यौं, कांग्रेसका लागि त्यति नै लाभ हुन्छ, होइन भने देश द्वन्द्वमा जाने कारण बन्न सक्छ । मान्छे बुझेर या नबुझेर यसको विरोधमा लागेका छन् र गाउँसम्म त्यसको प्रभाव छ ।

कांग्रेसले सरकारले यो कारणले बाध्यात्मक परिस्थितिमा, विभिन्न समयमा सरकारले गरेका कामको जिम्मा लिनुपर्ने भनेर संसद्बाट पास गर्‍यो । तर पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ ।

अझै पनि ट्रान्समिसन लाइनका, जग्गा अधिग्रहण र त्यसको कार्यान्वयनमा पारदर्शिताका कुरा सोचनीय छन् । एकातिर अनुदान दिने अर्कातर्फ महंगा कन्सल्टान्टमार्फत ठूलो रकम उतै फर्काउने कुरामा राष्ट्रिय हितअनुकूल अडान लिनुपर्छ । एमसीसीका विषय उठ्दा कांग्रेसले डिबेट गर्न सक्नु पर्छ । राष्ट्रिय हितलाई पहिचान गरेर कांग्रेसले अडान लिनुपर्छ । 

नेपालका कम्युनिस्टलाई विभिन्न आइएनजीओमार्फत परिचालन गरेका छन् । त्यसैले एकपछि अर्को सम्झौतामा नेपालको हितप्रतिकूल शर्त थपिँदै गएका छन् । यी वामपन्थी सरकारका बाइप्रडक्ट हुन् ।

राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता कांग्रेसले गर्नुपर्छ । एमसीसी ठीक कि बेठीक भनेर देश द्वन्द्वमा नजाने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।​

एमसीसी र चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमण 

हामी सजग बन्न नसके आउँदा दिन झनझन् कठिन बन्दै जानेछन् । हाम्रो बजेट खर्च गर्न सक्दैनौं । कुनै पनि योजना तोकिएको लागत र समयमा पूरा गर्न सक्दैनौं । 

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी, जो स्टेट काउन्सिलर पनि हुन्, उनी राष्ट्रपति सीका धेरै नजिकका सहयोगी हुन् । उनको महत्वपूर्ण भ्रमण शुक्रवारदेखि हुँदैछ । 

बीआरआईमा हाम्रो कमिटमेन्ट छ, तर प्रोजेक्ट छान्न सकेका छैनौं । एक हातले ताली बज्दैन । हाम्रो इच्छाशक्ति नभई चीनले चाहेर मात्र पनि अगाडि बढ्दैन । 

यस्ता कुरामा भोलि गएर चीनले पनि खोज्ने, भारतले पनि यस्तै किसिमका ग्यारेन्टी खोज्न थाले भने हाम्रो कूटनीति अप्ठ्यारोमा पर्छ । 

भोलि गएर शक्ति राष्ट्रको टकरावको खेल मैदान बन्ने खतरा रहन्छ । परराष्ट्र र पार्टीले समयमा ध्यान पुर्‍याउन नसके आउँदा दिन झनझन् कठीन हुँदै जानेछन् ।

कांग्रेस नेता उपाध्यायसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।