वैशाख ३० का लागि निर्धारित स्थानीय तह चुनाव आउन करीब एक महिना मात्र बाँकी रहेको समयमा फेरि चुनावप्रति संशय उत्पन्न हुने खालका अभिव्यक्ति नेताहरूबाट आउन थालेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता समेत लागू गरिसकेको, दलहरूले चुनावी घोषणापत्र निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको र उम्मेदवार मनोनयनको मिति नजिकिँदै गरेको समयमा गठबन्धनकै शीर्षस्थ नेताबाट चुनावप्रति संशय उत्पन्न हुने अभिव्यक्ति आएका छन् । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालले शनिवार त्यस्तै असान्दर्भिक अभिव्यक्ति दिएका छन्, जुन गठबन्धनको नेताको रूपमा स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । राजधानीमै आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले अघिल्लोपटक असोजमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा नहुने कारण देखाउँदै चुनावका सम्बन्धमा संशय उत्पन्न गराउने काम गरेका छन् ।

यस्ता हल्लालाई अन्य नेताले फैलाउनु सामान्य मान्न सकिएला, तर सत्तारुढ गठबन्धनकै शीर्षस्थ नेताबाट आउनु गम्भीर छ । गठबन्धनका शीर्ष नेताले त चुनावप्रतिको संशय मेटाउने काम गर्नुपर्ने हो ।

कुनै पनि बाहानामा वैशाख ३० को चुनाव सार्नु या टार्नु प्रतिगमन हुनेछ । चुनाव सार्ने कसैको ‘प्रतिगामी’ हर्कतमा सर्वोच्च अदालत साधक हुने छैन् । पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने आवधिक निर्वाचनका लागि अदालतले यसअघि नै ग्रीन सिग्नल दिइसकेको छ । 

किन्तु, परन्तु कुनै बाहानामा चुनाव सारियो भने संविधान फेरि ट्रयाक बाहिर पुग्नेछ । वैशाखको चुनाव सर्नेबित्तिकै मंसिरमा गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा चुनाव पनि तलमाथि पर्न सक्छ ।

आममानिसहरू चुनावमा भोट हाल्नका लागि मनस्थिति बनाएर बसिरहेको अवस्थामा नेताहरूले नै चुनावप्रति संशय जगाउने अभिव्यक्ति दिनु जनताको भावनामाथिको कुठाराघात हो । 

वैशाख ३० को चुनावका सम्बन्धमा गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिएको अभिव्यक्ति स्वागतयोग्य छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका अनुसार देउवाले भनेका थिए, ‘भोट हाल्ने बेलासम्म पनि कतिपय मानिसहरू आशंका गरिरहन्छन्, तर चुनाव तोकिएको मितिमै हुन्छ ।’ 

चुनाव सार्न खोज्ने षड्यन्त्रविरुद्ध सचेत नेपाली नागरिक जागरुक बन्नुपर्छ । वैशाख ३० को चुनावलाई तलमाथि गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । चुनाव नगर्नका लागि न कुनै महामारी छ, न सुरक्षा चुनौती । यस्तो अनुकूल समयमा चुनाव सार्ने या टार्ने प्रतिगामी निर्णयमा प्रधानमन्त्री देउवा पक्कै राजी हुने छैनन् । 

ब्याक गियर लगाउने कुनै प्रस्ताव आएमा निर्वाचन आयोगले पनि अस्वीकार गरोस । विक्रम संवतको नयाँ वर्षको उत्साह शुरू हुने बेला वैशाख ३० को राष्ट्रिय पर्वमाथि कालो बादल मडारिन नपाओस् ।