मुलुक विद्युत्मा लगभग आत्मनिर्भर भइसक्दा पनि ७ प्रतिशत जनताले अझै बिजुली बाल्न पाएका छैनन् । उनीहरूसम्म राष्ट्रिय प्रणालीको बिजुली पुग्न बाँकी छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा ९३ प्रतिशत नेपालीको पहुँचमा बिजुली पुगेको छ ।

विशेषगरी हिमाली क्षेत्र र दुर्गम ठाउँमा बिजुली नपुगेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए । ‘डोल्पा, मुगु, हुम्लाजस्ता हिमाली जिल्ला र दुर्गम ठाउँमा बिजुली पुर्‍याउन सकिएको छैन । टाढाटाढा छरिएका बस्तीमा पनि पुगेको छैन । एउटा घरबाट अर्कोको दूरी टाढा हुँदा बिजुली विस्तारमा चुनौती छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् आयोजनाहरू नभएको ठाउँमा पनि पुर्‍याउन सकिएको छैन ।’

सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्रै शतप्रतिशत नेपालीको पहुँचमा बिजुली पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, यसपालि उक्त लक्ष्यमा नपुगिने भेटुवालले बताए । ‘पहिलो कुरा त हामीले मागेअनुसार बजेट पाएनौं । दोस्रो, दुर्गम ठाउँ भएका कारण प्राविधिक समस्या आयो,’ सहसचिव भेटुवालले मन्त्रालयलाई असफलताको दोषबाट टाढै राख्ने प्रयास गरे । लक्ष्यअनुसार काम नहुने परिपाटी नेपालमा नौलो होइन । आर्थिक वर्ष सकिन २ महीना ५ दिन बाँकी रहँदा (वैशाख २६ गते सोमवारसम्ममा) कुल बजेटको ५५ दशमलव शून्य ४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको तथ्यलाई हाम्रा निकायहरूको कार्यकुशलताको बलियो उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

सहसचिव भेटुवालले अबको २ वर्षभित्र आधारभूत रूपमा शतप्रतिशत नेपालीमा बिजुली पुर्‍याउने गरी काम गर्ने बताए । ‘त्यो अवधिमा पनि शतप्रतिशत नै हुन्छ भन्न त सकिँदैन तैपनि आधारभूत रूपमा शतप्रतिशतकै हाराहारी पुग्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।

७ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुली पुर्‍याउन झन्डै ५४ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । सरकारले त्यो बराबर रकम सहज रूपमा उपलब्ध गराए अन्य कामले पनि गति लिने उनको भनाइ छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।