स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहकारीको सञ्चालक हुन नपाउने भएका छन्। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा सहकारी सञ्चालक उल्लेख्य मात्रामा निर्वाचित भएका छन्। अब उनीहरूले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ।
सहकारी विभागले बिहीबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै सरकारी सेवामा निर्वाचित वा मनोनीत कुनै पनि व्यक्ति सहकारीको सञ्चालक वा लेखा समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो। 

सहकारीको नियमनसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने तीनै तहका कर्मचारी पनि सहकारीको सदस्य बन्न नपाउने भएका हुन्। नातागोता तथा बजार प्रतिनिधिका भरमा सहकारीले बजारबाट निक्षेप संकलन गर्न नपाउने खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।