अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले यसै साता पश्चिम एसियाली मुलुकहरूको भ्रमण गर्न लागेका छन् ।

उक्त भ्रमणका क्रममा उनी साउदी अरबसमेत पुग्नेछन् । त्यहाँ उनले साउदीका कुख्यात युवराज मोहम्मद बिन सलमानलाई भेट्नेछन् । 

बिन सलमानले साउदी मूलका अमेरिकी पत्रकार जमाल खाशोग्जीको हत्या गराएको निष्कर्ष अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूले निकालेपछि बाइडनले उनको चर्को आलोचना गरेका थिए । कहाँसम्म भने बाइडनले साउदी अरबलाई ‘त्याज्य राज्य’ को संज्ञा समेत दिएका थिए र बिन सलमानसँग भेट्न मानेका थिएनन् । बाइडन राष्ट्रपति बनेदेखि नै अमेरिका र साउदीबीच चिसो सम्बन्ध रहिआएको छ । 

तर कोभिड महामारी तथा रुस-युक्रेन द्वन्द्वका कारण अमेरिकामा तेलको मूल्य आकासिएपछि साउदीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न बाइडन बाध्य भएका छन् । साउदीलाई तेल उत्पादन बढाउनका लागि फकाएर विश्व बजारमा तेलको मूल्य घटाउने योजना बाइडन प्रशासनले बनाएको छ । 

त्यसक्रममा बाइडन प्रशासनले ‘लोकतन्त्र विरुद्ध निरंकुशतन्त्र’ भनी बनाएको नयाँ शीतयुद्धको भाष्यलाई पनि आफूअनुकूल व्याख्या गर्न लागेको छ । आफूलाई लोकतान्त्रिक विश्वको नेता मान्दै निरंकुश शासन चलाइरहेका भनिएका मुलुकलाई एक्ल्याउने बाइडनको प्रयास साउदी अरबमा गएर धराशायी हुन लागेको छ ।

त्यसो त अमेरिकी इतिहास हेर्ने हो भने ऊ अरूका लागि आदर्शको कुरा गर्छ भने आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुने सवालमा सबै आदर्श बिर्सन्छ । शीतयुद्धको बेलामा समाजवादीहरूका विरुद्ध लड्नका लागि अमेरिकाले विभिन्न देशमा निरंकुश, मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता पूँजीवादी दक्षिणपन्थीहरूलाई सहयोग गरेको प्रशस्त उदाहरणहरू भेटिन्छन् । 

तेल आपूर्तिका साथै पश्चिम एसियाको सुरक्षालाई मजबूत बनाउनका लागि पनि बाइडनले साउदी अरबसँग सहकार्य गर्नुपर्ने भएको छ । विशेषगरी बाइडनअघिका राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानबाट हुने सुरक्षा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि इजरायल र अरब मुलुकहरूबीच सम्झौता गराएकोमा त्यसलाई अघि बढाउने अभिभारा बाइडन प्रशासनमा छ । 

एपी समाचार संस्थामा प्रकाशित सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार, पश्चिम एसियामा रहेको अमेरिकी सेनाको सेन्ट्रल कमान्डले विभिन्न साझेदारबीचको सुरक्षा सहकार्यमा वृद्धि गराइरहेको छ । ह्वाइट हाउसका राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवक्ता जोन कर्बीले इरानी ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोनविरुद्ध सुरक्षाका लागि क्षेत्रीय हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली निर्माण गर्ने बताएका छन् । 

तर यसरी इरानविरोधी सुरक्षा गठबन्धन पश्चिम एसियामा बनाउँदा त्यसले द्वन्द्व थप चर्काउने विश्लेषक पल आर पिल्लरको तर्क छ । अमेरिकाले युरोपको अर्गनाइजेसन फर सिक्योरिटी एन्ड कोअपरेसन इन युरोप जस्तो संस्था बनाएर पश्चिम एसियाको द्वन्द्व शान्त बनाउन लाग्नुपर्नेमा नेटो जस्तो सुरक्षा गठबन्धन बनाउन खोजेकाले मध्यपूर्व थप अशान्त हुने उनको भनाइ छ ।

पश्चिम एसिया अशान्त हुनु अमेरिकाका लागि वाञ्छनीय स्थिति हैन किनकि अमेरिकाले आफ्नो ध्यान त्यहाँबाट हटाएर युरोप तथा हिन्द–प्रशान्तमा केन्द्रित गर्न खोजिरहेको छ । अमेरिकाका रणनीतिक प्रतिस्पर्धी रुस र चीनले पश्चिम एसियाको सुरक्षा उपलब्ध गराउन नसक्ने भएकाले अझै पनि सुरक्षाको जिम्मेवारी अमेरिकाले नै वहन गर्नुपर्ने स्थिति छ । चीनलाई रोक्नका लागि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा ध्यान दिन खोजिरहेको अमेरिकाले पश्चिम एसियामा अल्झेर बस्नुपर्ने भएमा उसकै लागि प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।

पश्चिम एसियालाई अस्थिर बनाइरहेको यमन युद्ध अन्त्य गराउनका लागि पनि बाइडनले साउदी अरबसँग कुरा गर्ने सम्भावना छ । साउदी अरब नेतृत्वको गठबन्धनले विगत सात वर्षदेखि यमनमा चलाइरहेको हिंस्रक युद्ध अन्त्य गर्नका लागि अमेरिकाले पहल गर्नुपर्ने धेरैजनाको माग छ । बाइडनकै दलका सांसद रो खन्नाले यमनमा युद्ध गरिरहेको साउदी अरबलाई अमेरिकाले दिइरहेको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने प्रस्ताव संसद्समक्ष पेश गरेकोमा संशोधनसहित पारित भइसकेको छ । 

तर चीनको मेरिटाइम सिल्क रोडको प्रमुख केन्द्रका रूपमा यमन पनि पर्ने भएकाले शान्तिबहालीपछि त्यहाँ चीनको प्रभाव नबढोस् भन्नका लागि पनि अमेरिका विशेष सतर्क छ र साउदी अरबसँग त्यस विषयमा रणनीतिक चर्चा गर्ने सम्भावना छ ।

साउदी अरबलाई चीनसँग आर्थिक र ऊर्जा सम्बन्ध कायम राखे पनि रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नबाट रोक्ने उद्देश्य पनि बाइडनले लिएको विश्लेषक जेम्स एम डोर्सीको भनाइ छ । साउदीले चीनसँग मिलेर सोलिड प्रोपलेन्ट ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र बनाउन लागेको खबर अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूले पोहोर साल सार्वजनिक गरेका थिए । 

चीनले पश्चिम एसियामा सैन्य अड्डा बनाएर आफ्नो सामरिक उपस्थिति दर्ज गर्नु भन्दा पनि हतियार निर्माणमा सहकार्य गरेर सुरक्षा साझेदारी गहिरो बनाउन खोजेको निष्कर्ष अमेरिकाले निकालेको छ । यसबाट पश्चिम एसियामा अमेरिकाको प्रभाव घट्दै गई चीनको प्रभाव बढ्ने डर अमेरिकीहरूले लिएका छन् । साउदी भ्रमणका क्रममा बाइडनले यो कुरा उठाएर त्यहाँका शासकहरूलाई फकाउन प्रयास गर्नेछन् ।

पश्चिम एसियामा शान्तिबहाली हुनबाट रोक्ने अर्को तत्त्व इजरायल–प्यालेस्टाइन तनाव हो । बाइडनले पश्चिम एसिया भ्रमणको आरम्भ इजरायलबाट गर्नेछन् । इजरायलमा बाइडनलाई मानवअधिकारको एउटा प्रश्नले सताउनेछ । 

गत मे महिनामा इजरायलका सुरक्षाकर्मीहरूले गोली हानेर प्यालेस्टाइनी पत्रकार शिरीन अबु अक्लेहको हत्या गरेकोमा अमेरिकी अधिकारीहरूले इजरायली सैनिक दोषी रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए । 

तर जानीजानी अक्लेहलाई मार्न नखोजेको अमेरिकीहरूले बताएका थिए । व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारलाई यसरी उल्लंघन गर्ने मुलुकलाई अँगाल्ने अनि आफूलाई मन नपरेको मुलुकमा मानवअधिकारको कुरा उठाउने बाइडनको दोहोरो मापदण्डमाथि अवश्य प्रश्न उठ्नेछ ।

इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व अन्त्यका लागि बाइडन प्रशासनले कुनै ठोस पहल गर्न सक्ने देखिँदैन । बाइडनले प्यालेस्टाइनी सरकारका प्रमुख महमूद अब्बासलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम छ । तर अब्बास र इजरायलका प्रधानमन्त्री याइर लापिडलाई वार्ता शुरू गर्नका लागि बाइडनले फकाउन सक्छन् जस्तो देखिँदैन ।

त्यसो त बाइडनले प्यालेस्टाइनीहरूलाई आर्थिक सहयोगको प्याकेज उपलब्ध गराउने घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । अनि इजरायलीहरू नचिढिने गरी जोर्डन नदीको पश्चिमी किनारामा प्यालेस्टाइनको क्षेत्राधिकार बढाउने वा इजरायली बस्तीको विस्तारमा रोक लगाउने प्रतीकात्मक कदम बाइडनले चाल्न सक्छन् । 

तर त्यसले प्यालेस्टाइनीहरूको पीडालाई शमन गर्न सक्ने छैन । उनीहरूले खोजिरहेको ‘दुई राज्य समाधान’ (इजरायल र प्यालेस्टाइन बेग्लाबेग्लै राज्य) दिलाउन बाइडन प्रशासनले अहिलेसम्म ओठेभक्ति देखाइरहेको छ । तर त्यस समाधानमा ऊ गम्भीर भएर लागिपरेको छैन । 

त्यसैले बाइडनको यो भ्रमण इजरायली सुरक्षामा आफ्नो प्रशासन अडिग छ भन्ने सन्देश अमेरिकीहरूलाई दिलाएर मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्रेटहरूको पक्षमा भोट बटुल्ने प्रपञ्च मात्र भएको टिप्पणी अल–कुद्स विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक अहमद रफिक अव्वादले गरेका छन् । 

इरानसँगको आणविक सम्झौता ब्युँताउने विषय पनि बाइडनका लागि टाउकोदुखाइ बनिरहेको छ । इजरायल यस सम्झौताको घोर विरोध गरिरहेको छ र इरानमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनिरहेको छ । खाडी मुलुकहरू पनि इरानलाई आणविक सम्झौताले शक्तिशाली बनाउँछ भनी पीर मानिरहेका छन् । 

तर आणविक सम्झौतामा पुनः फर्काएर इरानी तेल विश्व बजारमा पुर्‍याउन पाए तेलको मूल्य घट्न सक्ने आकलन बाइडन प्रशासनले गरिरहेको पल पिल्लर लेख्छन् । 

संसारको चौथो ठूलो पेट्रोलियम भण्डार भएको मुलुक इरानले अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण सीमित मात्रामा निर्यात गर्न पाइरहेको छ । इरानी अधिकारीहरूले आफ्नो देशमाथिको प्रतिबन्ध हटेमा दुई महिनाभित्र अधिकतम उत्पादन क्षमता हासिल गर्ने र विश्व बजारको माग पूर्ति गर्न सक्ने बताएका छन् । विश्व बजारमा गैररुसी तेलको मात्रा बढाउने अमेरिकाको इच्छा इरानले पूरा गर्न सक्ने भएकाले आणविक सम्झौता ब्युँताएर इरानलाई मूलधारमा ल्याउन बाइडन प्रशासनले प्रयास गर्न खोजेको छ । 

तर त्यससँगै इजरायल र खाडी मुलुकहरूको सुरक्षा चिन्तालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता बाइडनलाई छ । पश्चिम एसिया भ्रमणमा बाइडनले साझेदारहरूलाई आणविक सम्झौताका विषयमा फकाउनका लागि प्रयास गर्न सक्छन् ।

बाइडनको यस भ्रमणमा भारतलाई पनि पश्चिम एसियासँग जोड्नका लागि प्रयास गरिने एपीले लेखेको छ । आई२यू२ साझेदारी नाम दिएर अमेरिकाले आफू, इजरायल, भारत र यूएईबीचको गठबन्धन निर्माण गर्न खोजेको छ । 

यूएईका लागि भारतका पूर्व राजदूत नवदीप सुरीले यस पहलमार्फत इजरायली प्रविधि, यूएईको पूँजी र भारतको सीपलाई उपयोग गर्न खोजिएको बताएका छन् । तर साउदी अरबका लागि भारतका पूर्व राजदूत तल्मीज अहमदले इजरायल इरानको कट्टर दुश्मन भएको अनि इरानलाई चिढ्याउन भारतले कुनै हालतमा नचाहने भएकाले यो पहल सफल हुने विषयमा शंका व्यक्त गरेका छन् । 

रुस र भारतबीचको सम्पर्क पहल नर्थ साउथ ट्रान्सपोर्ट कोरिडोरको महत्त्वपूर्ण केन्द्रमा इरान पनि रहेकाले इरानलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कुनै पनि पहलमा भारत जोडिन चाहँदैन । तर अन्य तीन मुलुकहरूसँग भारतको सुमधुर सम्बन्ध रहेकाले गैरसामरिक गतिविधिमा उनीहरूलाई साथ दिन भारतलाई कुनै हिचकिचाहट नहुन सक्छ । 

बाइडनले पश्चिम एसियाली मुलुकहरूलाई आफ्ना पहलमा जोडिनका लागि आश्वस्त पार्न खोजेको भए पनि उनको आफ्नै राजनीतिक भविष्य अनिश्चित रहेको तथ्यलाई पश्चिमी एसियालीहरूले बुझेका छन् । उनको समर्थन सूचकांक निरन्तर खस्किरहेको छ र मध्यावधि निर्वाचनमा उनको दलले बहुमत गुमाउने प्रक्षेपण भइरहेका छन् । 

त्यस्तो स्थितिमा बाइडनका नीतिगत निर्णय संसदबाट पारित गराउन निकै मुश्किल पर्नेछ । अनि अकर्मण्यताको स्थितिमा रहिरहँदा बाइडन (वा उनको साटो उठ्ने डेमोक्रेट उम्मेदवार) ले आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनमा पराजय बेहोर्न सक्छन् । 

भविष्य धरापमा रहेका राष्ट्रपतिसँग दीर्घकालीन सम्झौता गर्न पश्चिम एसियालीहरू तयार होलान् भनी सोच्न सकिन्न । त्यसैले बाइडनको पश्चिम एसिया भ्रमणले कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने विषय शंकाको घेरामा छ ।