‘विश्व आदिवासी दिवस’ आइरहँदा सधैं झै एउटा कुराको स्मरण आइरहन्छ ।  विभिन्न जातजातिको भेषभुषामा सजिएर टुँडिखेलको मैदान वा कुनै गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएका केही पात्रहरू । जो एकदिन आदिवासीहरूको हकहितका निम्ति ठूला–ठूला स्वरले भाषण गर्ने अनि अर्को दिनबाट गैरआदिवासीहरूको हनुमान भइदिने । यि र यस्तै पात्रहरूले गर्दा आदिवासीका अधिकारहरू संविधानमा मात्रै सीमित छन् । कतिपय गैर आदिवासीहरूको खिसिट्युरीको पात्र भइरहेका छन् । के आदिवासीहरूको अधिकार गैर आदिवासीहरूको मनोरञ्जनको साधन मात्रै हौ त ? यही प्रश्नले मन खटपट हुने गर्दछ । 

संयुक्त राष्ट्र संघको १९९४ डिसेम्बर २३ मा बसेको महासभाले पहिलोपटक अगस्ट ९ लाई ‘विश्व आदिवासी दिवस’को रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । विश्व आदिवासी दिवस मनाउन थालेको आज २८औँ वर्ष पूरा भएको छ । 

‘आदिवासी’ शब्दले ‘ऐतिहासिकता’लाई बुझाउँदछ । कुनै पनि ठाउँमा धेरै लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका, त्यस भूमिलाई खनी–खोस्री गरेर भूमिसँग परिचित रहँदै आफ्नो कला कौशल, हस्तकला र पहिचान भएका जातिहरूलाई आदिवासी भनिन्छ । हिजो–आज सबैजसो ठाउँमा मानव सभ्यताको विकास भएसँगै क्रमिक रूपमा बसाइँसराइँ भई आप्रवासीहरूको बाक्लो उपस्थिति भइसकेको छ । आप्रवासीहरूको उपस्थितिले गर्दा विस्तारै आदिवासीहरूको पहिचान, रितिरिवाज, संस्कार, संस्कृतिहरू लोप हुँदै गइरहेका छन् । अर्को अर्थमा भन्दा आदिवासीका पहिचान, रितिरिवाज, संस्कार, संस्कृतिहरू क्रमश अतिक्रमणमा पर्दै गइरहेका छन् । 

विश्वको कूल जनसंख्याको करिब ५ प्रतिशत आदिवासीहरू रहेको बताइन्छ । त्यस्तै विश्वभरका गरिब जनसंख्याको १५% आदिवासीहरू रहेको तथ्यांक छ । पृथ्वीको ध्रुवीय क्षेत्रबाट दक्षिण प्रशान्त किनारसम्म रहेको यो समुदायको पहिचान लोप हुँदै गइरहेको छ । आप्रवासीहरूको जनघनत्व सँगसँगै उनीहरूको पेशा, पहिचान, रहन–सहनमा परिवर्तन भएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्रका आर्टिकल नम्बर १४ मा यो समुदायले आफ्नो  भाषा, रितिरिवाज,  पहिचान संस्कृति सुहाउँदो शिक्षा प्रणाली र संगठन खोल्न पाउने अधिकार रहने उल्लेख छ । तर, विश्वभरकै आदिवासीहरूमा आफ्नो भाषा, रितिरिवाज, पहिचान जोगाउने कुरामा जुझारुपन देखिँदैन । 

यता नेपालमा पनि मुलुक संघीयतामा गएपछि धर्मनिरपेक्षतालगायतका विषय संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा आदिवासीलाई पठनपाठन, संस्कार र पहिचानको अधिकार प्राप्त छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । संघीयतापछि गठन भएको स्थानीय तहमा नेतृत्व लिन धेरै आदिवासीहरूले प्रयत्न गरिरहेका छन् । 

त्यसो त परापूर्वकालमा आदिवासीहरूले नेपालमा राज्य सञ्चालन गरेकै थिए । लिच्छवी र किराँतकालमा नेपालको शासन व्यवस्था आदिवासीहरूको अधिनमा थियो । तर, क्रमिक रूपमा बढ्दो जनसंख्याको कारण ती अधिकारहरू गुमाउँदै गए । भरखरै छिमेकी  राष्ट्र  भारतमा आदिवासी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै द्रौपदी मुर्मु राष्ट्रपति बनेकी छन् । तर, उनको कार्यकाल आदिवासीहरूको अधिकार रक्षाका लागि कति अर्थपूर्ण हुन्छ भन्ने भने हेर्न बाँकी छ । 

जति भाषणमा अधिकारको कुरा गरिएता पनि कार्यान्वयन अत्यन्तै फितलो छ । नेपालका आदिवासीहरूले आफ्नो भाषा, संस्कृति र पहिचान अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेकै छन् । आफ्नो पहिचानको लागि पुस्तौँदेखि एकै ठाउँमा खनी–खोस्री, प्रकृतिसँग पौठेजोरी खेल्दै आएको यो देशको मूलवासी आदिवासी विश्वकै सम्पत्ति हुन् । आदिवासीहरूको पहिचानको कायम राख्दै विकासको मूल प्रवाहमा प्रवेश गराउनु यो समुदायको प्रमुख चुनौती हो । यसकारण यस्तो महत्वपूर्ण विषयहरूमाथि वर्षमा एकदिन भाषण गरेर मात्र पुग्दैन । विश्व आदिवासी दिवसको दिन गरेको ठूला भाषणले मात्र किमार्थ आदिवासीहरू अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनन् । त्यसैले आफ्नो पहिचान, रितिरिवाजको संरक्षण, हक अधिकार प्राप्तिका लागि आवाजहरू बुलन्द गर्ने काम घर परिवारबाट शुरूवात गरौँ । नयाँ पुस्तसँगै बसेर विचार विमर्श गरौँ । तब मात्रै यो सम्भव छ । विश्वभरि रहनुभएका मूलवासी, आदिवासी दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीहरूमा २८औँ ‘विश्व आदिवासी दिवस’को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।